‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 29 मई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की महत्वपूर्ण ग्रामीण योजना है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान में निवासरत गरीब परिवारों को रसोई युक्त पक्का मकान प्रदाय किया जा रहा है, जिसकी किश्त की राशि राज्य नोडल खातें से पीएफएमएस के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित किया जा रहा है। 

कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा विगत दिनों जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण के लिए प्राप्त किश्त की राशि का दुरूपयोग करते हुए अन्य कार्यों में खर्च किया जा रहा है। इस तरह हितग्राहियों द्वारा शासन की राशि का गबन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के जिला समन्वयक ने बताया कि जनपद पंचायत छुरा क्षेत्र के 48 देवभोग 71, फिंगेश्वर 40, गरियाबंद 17, मैनपुर के 84 हितग्राहियों ने प्रथम किश्त की राशि का गबन किया गया है, जिनके विरुद्ध आरआर प्रकरण एसडीएम कार्यालय में दर्ज है।