राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जून। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने कार निर्माणगत त्रुटि के मामले में एक बड़ा आदेश पारित करते हुए निर्माता फोर्ड इंडिया कंपनी और विक्रेता जीके फोर्ड को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने  गुरूवार को अपने फैसले में उपभोक्ता कार मालिक को कार की बीमित घोषित कीमत 29 लाख 13 हजार रूपये के साथ ही उस पर 23 अगस्त 2018 से छ: प्रतिशत ब्याज, 25 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एवं 10,000 रूपये वाद व्यय  और विकल्प के तौर पर उसी मॉडल की नई कार देने का प्रावधान भी आयोग ने अपने आदेश में किया है।

मामला नवंबर 2016 का है जब मेसर्स मां हरसिद्धी इंफ्रा डेव्हलपर्स के निर्देशक एल. बाबू राव जीके फोर्ड से नई एंडेवर स्टार डस्ट कार 30 लाख 97 हजार 47 रूपये में खरीदी थी। वारंटी अवधि के दौराम ही कार में एक दो महीने के अंतराल में बार-बार खराबी आने लगी। इस बात की जानकारी बाबू राव ने कंपनी और डीलर दोनों को दी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार गाड़ी बस्तर इलाके में बीच में बंद पड़ गई जिसे टो करके शोरूम तक ले जाना पड़ा। कई बार गाड़ी में खराबी का पता कंपनी के इंजीनियर्स ही नहीं बता पाए तो कभी स्पेयर पार्टस उपलब्ध न होने के कारण गाड़ी मरम्मत के लिए दो-दो महीने तक शोरूम में ही रखी रही।

इस बात से क्षुब्ध होकर एल. बाबू राव ने अपने अधिवक्ता शिशिर श्रीवास्तव के माध्यम से आयोग में केस दायर किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिय़ा, सदस्य गोपालचंद्र शील एवं प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने सर्वप्रथम मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग को विशेषज्ञ नियुक्त कर गाड़ी का निरीक्षण कर प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया। विशेषज्ञ ने अपने प्रतिवेदन में वाहन में निर्माणगत त्रुटि होना पाया। लिहाजा प्रकरण के अभिलेख में आए साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने यह निर्णय पारित किया।