महासमुंद,14 सितंबर। शासन से जारी निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खननए परिवहन एवं भंडारण प्रभावी रोकथाम हेतु अब कड़े मापदंडों के तहत कारवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार अब कोई भी वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन,परिवहन भण्डारण करने में निरंतर संलिप्त रहता है एवं दूसरी बार भी पकड़ा जाता है, तो उसके विरूद्ध खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21-1 के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। इसके तहत पांच वर्ष तक कारावास या पांच लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा।

कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय स्तर में उडऩदस्ते का गठन किया गया है। खनिज विभाग के खनिज अधिकारी सनत कुमार साहू ने बताया है कि वर्ष 2023-24 में अप्रैल से अगस्त तक अवैध उत्खनन के 04 प्रकरण में अर्थदंड 3लाख, 78 हजार 500, अवैध परिवहन के 71 प्रकरण में अर्थदंड 22 लाक, 86 हजार, 692 एवं अवैध भंडारण के 04 प्रकरण में 5 लाख, 16 हजार कुल 79 प्रकरण में 31 लाख, 81 हजार 192 रुपए अर्थदंड जमा कराया गया है।

इसी तरह अवैध उत्खनन के 03 प्रकरण, अवैध परिवहन के 05 प्रकरण एवं अवैध भंडारण के 01 प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय एवं कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। खनिज अधिकारी श्री साहू ने खनिज से संबंधित व्यवसायी एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं करें।

 न करने दें। इस संबंध में कलेक्टर श्री मलिक ने टास्क फोर्स की आयोजित बैठक में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग को भी खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध सतत् जांच एवं कार्यवाही करने निर्देशित किया है।