‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 13 सितंबर। पंद्रह साल से अस्थायी भवन में चल रहे व्यवहार न्यायालय को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपकर उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। 
अधिवक्ताओं ने बताया कि 15 सालों से व्यवहार न्यायालय एक अस्थायी भवन में चल रहा है जहाँ एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, व्यवहार न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग कार्य करते है। यहाँ पर दिनभर सैकड़ो लोग अपनी-अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आते है, लेकिन  इस भवन में इतनी भीड़ हेतु कोई भी मूलभूत व्यवस्था नहीं है।

उक्त भवन में न ही महिला पुरुष के लिए व्यवस्थित शौचालय है न ही अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के बैठने हेतु व्यवस्था है,अधिवक्ता गण पूरे शहर को गलियारे में बैठकर कैसे न्याय दिलाएंगे ये सोचने का विषय है। न ही भवन में व्यवस्थित वाहन पार्किंग की जगह है। भवन के बरामदों में मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है।

लगातार सालों से अधिवक्ता संघ इस विषय को जिलाधीश एवं संबधित विभागों के समक्ष उठाता रहा है।अधिकारी आते और जाते रहे समस्याएं वही के वही है। जिससे अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों में आक्रोश का माहौल है। अधिवक्ताओं ने जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने का आग्रह किया है।

ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से जगेंद्र भारद्वाज, राकेश द्विवेदी, पवन गोयल, इसराइल शाह, मनोज खोबरागड़े, सेलेस्टी डिसूजा, हिमानी पांडे, रेशमा बानो एवं अधिवक्ता गण उपस्थित थे।