रायपुर

फ्लिपकार्ट-आदित्य बिरला फैशन में डील पर कैट ने उठाए सवाल
28-Oct-2020 6:58 PM 43
 फ्लिपकार्ट-आदित्य बिरला फैशन में डील पर कैट ने उठाए सवाल

केंद्र को पत्र, कहा- सरकार की एफडीआई नीति का उल्लंघन

रायपुर, 28 अक्टूबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोशी आदि कार्यकर्ताओं ने बताया कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को अपनी 7.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। 

इस सौदे की शर्तों को एफडीआई नीति का उल्लंघन बताते हुए कैट ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल को एक पत्र भेजकर इस सौदे को अनुमति न देने की मांग की है और कहा है की सरकार इस सौदे की शर्तों को पहले समझे और किस प्रकार से एफडीआई पालिसी का उल्लंघन हो रहा है, उसको दूर करके ही कोई इजाजत दे अन्यथा इस सौदे को रद्द किया जाए। कैट ने खेद व्यक्त करते हुए कहा की देश भर के व्यापारी बिरला परिवार को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि बिरला परिवार का देश के आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक एवं धार्मिक विकास में बड़ा योगदान है और भारत की आजादी में भी बिरला परिवार ने एक बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है किन्तु इसी बिरला परिवार के वशंज अब उन विदेशी कंपनियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं जिन्होंने ने देश के व्यापार को कब्जा करने एवं व्यापारियों को प्रताडि़त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 

श्री पारवानी ने बताया की स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए अपने घोषणा वक्तव्य में आदित्य बिरला फैशन रिटेल ने बताया है की वालमार्ट के स्वामित्व वाली कम्पनी फ्लिपकार्ट उसकी कम्पनी में 7.8 प्रतिशत हिस्सा खरीद रही है और इस सौदे के बाद फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफार्म पर आदित्य बिरला फैशन रिटेल एक प्रेफर्ड सैलर के रूप में काम करेगा। इस प्रावधान की दृष्टि से फ्लिपकार्ट का निवेश करने के बाद आदित्य बिरला फैशन रिटेल फ्लिपकार्ट या उससे सम्बंधित किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पर अपना सामान बेचने के लिए प्रतिबंधित हो जाता है जबकि ठीक इस प्रावधान के विरुद्ध जाते हुए आदित्य बिरला कम्पनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए अपने घोषणा वक्तव्य में फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर अपना सामान बेचने की बात कही है।

श्री पारवानी ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को पहले ही समझते हुए एफडीआई पालिसी में इस संभावना को प्रतिबंधित कर दिया था जिससे सरकार की यह नीयत साफ पता चलती है की देश में ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार बढ़े और व्यापार के आधुनिक तरीके भारत के व्यापार में भी अपनाएं जाएं किन्तु इस सबसे देश के छोटे व्यापारियों को कोई नुक्सान नहीं उठाना पड़े, इस लिहाज से ही यह प्रावधान बहुत ही स्पष्ट तरीके से एफडीआई पालिसी में लाया गया था किन्तु  फ्लिपकार्ट सहित अन्य ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा पूर्व में इस प्रावधान का उल्लंघन किये जाने और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से एक बार फिर फ्लिपकार्ट को बढ़ावा मिला है और अब आदित्य बिरला फैशन रिटेल के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने फिर एफडीआई पालिसी के उल्लंघन का साहस किया है ।
 

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