गरियाबंद

राज्य सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ किसान हित में भाजपा लड़ेगी सडक़ की लड़ाई-राकेश
11-Jan-2021 5:56 PM
राज्य सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ किसान हित में भाजपा लड़ेगी सडक़ की लड़ाई-राकेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 11 जनवरी ।
राज्य सरकार के वादाखिलाफी और धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर किसान हित में भाजपा अब सडक़ की लड़ाई लड़ेगी। इसको लेकर भाजपा ने तैयारी पूर्ण कर ली। 13 जनवरी को विधानसभा स्तर और 22 जनवरी को जिला स्तर में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार के विरूध्द विशाल धरना प्रदर्शन करेगी और जनता के बीच कांग्रेस सरकार की दो साल की विफलता रखेगी। 

उक्त बातें भाजपा के नए जिला संगठन प्रभारी राकेश यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दो साल में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में सबसे अधिक किसान पीडि़त हंै। अपने झूठे वादों से कांग्रेस ने प्रदेश के भोले भाले किसानों को छला है। आज कांग्रेसियों को किसान का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। दो साल से किसान पहले 2500 रूपए समर्थन मूल्य की राशि के किश्तों के लिए भटक रहे और अब धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर त्रस्त है। इसके पहले सरकार ने गिरदावरी के नाम पर किसानों को परेशान किया गया। चंद दिन धान खरीदी को शेष लेकिन प्रदेशभर के किसान बारदाने की कमी को लेकर अपना धान नहीं बेच पा रहे हंै।  

जिला प्रभारी यादव ने आगे राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की किसान विरोधी सरकार के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है। प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले वर्ष के धान की कीमत का पूरा भुगतान नहीं हुआ। वर्तमान में भी धान खरीदी के 20-20 दिन तक किसानों के खाते में एक पैसा नहीं पहुंचा। किसानों को दो वर्ष का बोनस देने का वादा भी कांग्रेस का अधूरा है। उन्होंने कहा कि सरकार बारदाने के नाम पर भी घोटाला कर रही है। किसान बाजार से बारदाना खरीदने मजबूर है। गिरदावरी में रकबा कटौती के षडयंत्र से ही कांगे्रस सरकार का मंसूबा सामने आ गया था। कांग्रेस सरकार किसानो का धान नहीं खरीदना चाहती इसलिए नित नए बहाने बना रही है।  

जिला प्रभारी ने कहा कि पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के समय सही समय पर धान खरीदी और सही समय पर किसानों को धान की राशि मिल जाती थी। परंतु राज्य सरकार उक्त व्यवस्था करने में असफल रही और अपनी छबि बचाने केन्द्र सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है। जबकि केन्द्र सरकार ने गतवर्ष की तुलता में छत्तीसगढ़ का धान का कोटा भी बढ़ाया है और समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है। कांग्रेस अपनी नाकामी छुपाने बेबुनियाद आरोप लगा रही है।
 

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