‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 12 जनवरी। शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति के अटके मामले का निराकरण छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के साथ मुख्यमंत्री निवास में 2 जुलाई 20 को हो गया था और सरकार द्वारा विलंबित किए गए वेतन वृद्धि को 1 जुलाई को ही स्वीकृत करने एवं 6 माह का एरियर्स एकमुश्त देय होने का आदेश 3 जुलाई 2020 को ही वित्त विभाग ने जारी कर दिया था, लेकिन कतिपय कर्मचारी नेता शासकीय सेवकों को वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं होने के संबंध में कूटरचित तरीकों से भ्रमजाल फैलाते रहे हैं।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, महामंत्री आरके रिछारिया, कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा, सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता विजय झा, बीपी शर्मा, राजनांदगांव जिला संयोजक डॉ. केएल टांडेकर एवं महासचिव सतीश ब्यौहरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना संकट के मद्देनजर प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2020 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति पर रोक लगा दिया था। प्रदेशभर के कर्मचारियों में शासन के इस निर्णय को लेकर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त था। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने शासन के इस निर्णय को वापस लेने मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव वित्त को फेडरेशन के साथ बैठक कर हल निकालने निर्देश दिया था। 2 जुलाई के सुबह फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल प्रमुख सचिव वित्त से मिलकर फार्मूला सुझाया तथा देर शाम मुख्यमंत्री के समक्ष फार्मूले को अंतिम रूप दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मध्य हुए समझौते के अनुसार 1 जुलाई को ही वेतन वृद्धि स्वीकृति तथा जुलाई 20 से दिसंबर 20 तक बढ़े हुए वेतन का 6 माह के एरियर्स भुगतान जनवरी 2021 में करने का निर्णय लिया गया। शासन द्वारा इस संबंध में 3 जुलाई को आदेश भी जारी किया गया था।

उन्होंने बताया कि वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं होने संबंधी एक प्रमुख अखबार में तथाकथित प्रकाशित समाचार से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते राजिम प्रवास के दौरान मीडिया के सामने स्थिति स्पष्ट करते वेतनवृद्धि स्वीकृति एवं तत्संबंधी एरियर्स का भुगतान करने संबंधी 3 जुलाई 2020 को जारी हुआ आदेश यथावत रहने की बात कही। मुख्यमंत्री के बयान से गलतफहमी दूर हो गयी है। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई है तथा इसका भुगतान जनवरी माह से किया जाना प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2021 में स्वीकृत करते भुगतान जुलाई 2021 के नियमित वेतन से किया जाएगा।

तथा 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक की देय एरियर्स राशि का भुगतान जुलाई 2021 में किया जाएगा।

गौरतलब है कि राज्य में अधिकांश कर्मचारी अधिकारी को वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को स्वीकृत होती है, लेकिन कुछ शासकीय सेवकों को 1 जनवरी को भी स्वीकृत होती है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति पश्चात 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 तक एरियर्स का भुगतान जनवरी 21 तथा यदि 1 जनवरी 2021 का वेतनवृद्धि स्वीकृत हो तो एरियर्स सहित जुलाई 2021 में भुगतान करने का आदेश यथावत प्रभावशील है। शासन के इस आदेश पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला ईकाई राजनांदगांव के संरक्षक अशोक माहेश्वरी, सह संयोजक रफीक खान,  कोषाध्यक्ष बीएस मंडावी, वरिष्ठ उपाध्यक्षगण मुकुल साव, रामनारायण सिंह बघेल, सीएल चंद्रवंशी,  रविकांत यादव, संतोष चौहान, डॉ. बीपी चंद्राकर,  भीषम ठाकुर, महामंत्रीगण अरूण देवांगन, संजय तिवारी, विनोद मिश्रा, पीआर झाड़े, राघवेन्द्र सिंह,  प्रवक्ता आरएस क्षत्री, संगठन सचिव हरीश भाटिया, विनोद यादव, उत्तम फंदियाल, पीएल साहू, शिव देवांगन,  मिलिंद तायवाड़े, गीता जुरेशिया, बृजभान कुमार सिन्हा,  सहसचिव उपेन्द्र रामटेके, हरीशचंद यादव, सुदेश यादव, मीडिया प्रभारी एवं कार्यालय सचिव दुर्गेश त्रिवेदी सहित संस्कारधानी के समस्त शासकीय सेवकों ने हर्ष व्यक्त किया है।