‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

चिरमिरी, 10 फरवरी।  जिला पंचायत कोरिया की अध्यक्ष रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर 15वें वित्त आयोग की राशि के कार्ययोजना बनाने के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अध्यक्ष बनाये जाने की मांग की है।

अपने पत्र में  रेणुका सिंह ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का यह आदेश पुन: सभी निर्वाचित जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्षों का अपमान करने के समान आदेश जारी किया गया है।

इस आदेश में जिला पंचायत में कलेक्टर को 15 वें वित्त आयोग के बजट को व्यय करने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं जनपद पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी को नियुक्त किया जया है। जनपद पंचायतों के अध्यक्षों और निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को कोई निधि आबंटन नहीं है। 15वें वित्त आयोग के पैसे को कार्य योजना बनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों को मात्र सदस्य रखा गया है।

सिंह ने अपने पत्र में आगे कहा है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सदस्य रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इनको अध्यक्ष ही होना चाहिए था ताकि जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष के बातों को महत्व दिया जाए एवं जिला पंचायत में जिला पचायतों के अध्यक्ष के प्रस्तावों को महत्व दिया जा सके।
जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करते हुए कहा है  कि इस पत्र को ध्यान में रखते हुए 15 वें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना अध्यक्ष रखे जाने के साथ ही उक्त सन्दर्भित आदेश को संशोधित किया जाए।
बिजली बिल बाकी, कनेक्शन काटने बनी 32 टीम
रायगढ़, 10 फरवरी। बिजली विभाग द्वारा सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को गली मोहल्लों में जाकर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई सोमवार से प्रारंभ की गई है। जिसके तहत 5000 रुपए से अधिक बकायादारों का बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया की गई। विभाग द्वारा इस कार्रवाई के लिए अलग-अलग क्षेत्र में 32 टीमों का गठन किया गया है जिनके द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता सुनील कुमार साहू ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार आगामी 31 मार्च तक अलग अलग टीम गली मोहल्लों में जाकर बकायादारों का बिजली कनेक्शन काटेगी।

 यदि किसी उपभोक्ता का 5 हजार रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया है तो वह समय पर आकर बिजली बिल अदा कर सकते हैं अन्यथा टीम द्वारा जाकर बिजली कटौती करने के पश्चात अलग से अधिभार भी लगाया जाएगा।

शहर में 40 करोड़ से अधिक वसूली शेष
चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए कार्यपालन अभियंता श्री साहू ने आगे बताया कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 40 करोड रुपए से अधिक की वसूली शेष है जिसमें से 25 करोड़ शासकीय कार्यालयों और 15 करोड़ आम उपभोक्ताओं का शेष है जिसके लिए बीते दिनों मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित करते हुए बकायेदारों से वसूली तेज करने के लिए कहा गया है जिसके परिपालन विभाग की टीम जुट गई है।