अगली बैठक में तैयारी के साथ आने निर्देश

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 13 फरवरी। जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर आमतौर पर शांत और शालीन माने जाते हैं। शुक्रवार को डीएमएफ फंड की तिमाही बैठक में प्रभारी मंत्री अकबर के सख्त तेवर को देखकर  प्रशासनिक अमले में उस वक्त खलबली मच गई, जब उन्होंने बैठक में शामिल तकरीबन 80 फीसदी अधिकारियों को आधी-अधूरी जानकारी देने के मामले में नोटिस जारी कर दिया। अगली बैठक से पहले मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बिना तैयारी जवाब देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में कल जिन अफसरों को नोटिस जारी की गई है, उनसे ही फिर वह सवाल करेंगे।
 
बताया जा रहा है कि खनिज मद में विभिन्न कार्यों के लिए प्रभारी मंत्री ने पूर्व की बैठक में करोड़ों रुपए स्वीकृत किए थे। जिनमें अब तक ज्यादातर कार्य अधूरे  हालत में हैं। वहीं कुछ कार्य अब तक शुरू नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्टर टीके वर्मा से भी उन्होंने कुछ विषय पर सवाल किए। इसके बाद बैठक में शामिल एसडीएम से लेकर जनपद सीईओ और अन्य विभागीय प्रमुखों को जब उन्होंने कार्य के संबंध में जानकारी मांगा, तो ज्यादातर अफसरों ने अपने रिपोर्ट में 'कार्य पूर्णता की ओर' उल्लेख कर फाईल को प्रभारी मंत्री के सामने रख दिया। यहीं से मंत्री के तेवर सख्त हो गए। उन्होंने पेंडिंग कार्यों को देखकर अफसरों की क्लास लेना शुरू किया। डीएमएफ फंड  के जमा-खर्च की जिम्मेदारी एसडीएम अपनी निगरानी में रखते हैं। 2017 से 2018 और 2018 से 2019 तक के लंबित कार्यों को देखकर प्रभारी मंत्री हैरान रह गए। वह इस बात से भी खफा थे कि राशि होने के बावजूद अधिकारियों ने निर्माण कार्य नहीं कराए। 

मंत्री ने बैठक में सभी अफसरों की क्लास लेते हुए कहा कि बिना तैयारी जवाब देने के आदत से भी अफसरों को बाज आना होगा। बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड के तहत क्रेडा, जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग, पीएचई तथा नगर निगम क्षेत्र से जुड़े कार्यों के लिए राशि जारी की गई थी। प्रभारी मंत्री ने अफसरों को ताकिद करते कहा कि अगली बैठक में वह अधिकारियों से लंबित कार्यों को लेकर ही बैठक की शुरूआत करेंगे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विभागों को मंत्री ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डीएमएफ फंड के परियोजना समन्वयक एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि एक अरब 37 करोड़ 90 लाख की राशि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें अब तक 91 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी, क्रेडा, स्वास्थ्य विभाग तथा जनपदों में एक हजार 385 विकास कार्यों के लिए राशि जारी हुई है। बताया जा रहा है कि  मंत्री के तेवर को देखकर अफसरों ने अगली बैठक में  पूछे जाने वाले सवालों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 

अवैध प्लाटिंग और खनिज उत्खनन पर लगाम कसने मंत्री के निर्देश
प्रभारी मंत्री ने विभागीय समीक्षा में राजस्व प्रकरणों पर प्रशासन को अवैध प्लाटिंग और अवैध खनिज उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।  बताया जा रहा है कि राजनांदगांव शहर समेत समूचे जिले में बिना नामांतरण और बिना टाउन प्लानिंग के अवैध प्लाटिंग किए जाने के मामले में मंत्री श्री अकबर ने नांदगांव एसडीएम मुकेश रावटे से भी सवाल किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में एसडीएम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मंत्री अकबर ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते विवादित नामांतरण प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने छुरिया एवं डोंगरगढ़ तहसील में विवादित एवं अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन, भू-भाटक वसूली तथा लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की भी गहन समीक्षा की। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
 
उन्होंने जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत को विभिन्न कार्यों के लिए  प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला पंचायत क्षेत्र में 30 लाख रुपए, सभी जनपद पंचायत क्षेत्र में मनरेगा के तहत 3 करोड़ रूपए के कार्य तथा सभी विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक के मनरेगा के तहत कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 3605 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से सतही जल स्त्रोतों के आधार पर एक से अधिक ग्रामों के 10 समूह जल प्रदाय के लिए जल आरक्षण किया जाएगा।