‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 फरवरी। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान राज्य की कोयला खदानों के आबंटन का मुद्दा उठाते हुए तारांकित प्रश्न में मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि प्रदेश में किन-किन निजी कंपनियों को पॉवर प्लांट लगाने के लिए कोल ब्लॉक दिए गए हैं एवं उनके द्वारा कहां-कहां कितने मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है व इससे राज्य की कितनी शासकीय एवं वनभूमि प्रभावित हो रही है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जवाब में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ई ऑक्शन के माध्यम से प्रदेश के रायगढ़ जिले के गोरेपेलमा खदानों का 2 निजी कंपनियों को योग्य घोषित किया है, किंतु आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की वजह से प्रभावित क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जा सका है। अन्य सवालों में वोरा ने दुर्ग जिले के बीपीएल विद्युत उपभोक्ता एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रश्न किए, जिसमें उत्तर दिया गया कि जिले में कुल 27011 विद्युत उपभोक्ता गरीबी रेखा से नीचे हैं एवं शासन की योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही लंबित 36 घरेलू कनेक्शन के आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जा रहा है। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपने जवाब में जिले के ग्रामों को पेयजल संकट से मुक्त बताया।