‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 3 मार्च। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के तीसरे बजट पर जिले के भाजपा और कांग्रेसी नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी। एक ओर जहां भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के बजट को निराशाजनक बताया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस बजट को जनहितैषी करार दिया।

वास्तविकता से परे बजट - पारख

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने बघेल सरकार के तीसरे बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा कि इस बजट से यह आईने की तरह साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा जारी किया गया संकल्प पत्र महज चुनाव जीतने का एक निम्न स्तरीय हथकंडा मात्र था। अब चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा करने की क्षमता भूपेश सरकार खो चुकी है। पारख ने कहा कि इस बजट में न तो वेतनभोगियों के लिए कोई प्रावधान है और न ही समाज के कमजोर वर्ग के उन्नति के लिए कोई मार्ग शेष है। प्रदेश का युवा, मेहनतकश कामगार, गरीब मजदूर अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

नवा छग गढऩे की ठोस प्रतिबद्धता वाला बजट- कुलबीर

शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बजट को जनहितैषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप गांव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व आदिवासियों के सुदृढ़ीकरण एवं किसानों की सच्चे हितैषी साबित हो रही है, जो बजट में नजर आ रहा है। बजट में नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि, धरस विकास योजना  अन्नदाताओं के खेतों तक आवागमन की सुविधा के लिए कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिए प्रावधान किया है।

हतोत्साहित करने वाला बजट-किशन

नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष किशन यदु ने बजट को हतोत्साहित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े दावे करने वालों के बजट में संस्कारधानी का कोई हिस्सा ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में जहां राजनांदगांव जिले में बड़ी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी। उन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े। भूपेश बघेल सरकार जनहित से परे स्वार्थ की राजनीति पर उतारू है और इस बजट के साथ ही उन्होंने इस साबित किया है। श्री यदु ने कहा कि पहले ही लगभग आधा दर्जन सरकारी कार्यालयों को दुर्ग ले जाया गया। सीधे तौर पर मौजूदा सरकार राजनांदगांव को बदलापुर बनाना चाह रही है।