‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 5 मार्च। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नगरीय क्षेत्रों के शासकीय भूमि में कई वर्षों से किये अतिक्रामकों को शासकीय भू-खण्ड का भू स्वामी हक में व्यवस्थापन, बंटन, विलेख का वितरण किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में 75 सौ वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि का आबंटन तथा इतनी ही अतिक्रमित की शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार शासन द्वारा जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है। 

कलेक्टर डोमन सिंह अपनी हर बैठक में राजस्व अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में 75 सौ वर्ग फीट का लाभ दिलाने के लिए कह रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के अतिक्रामकों को राज्य शासन के मंशानुरूप जिले के हितग्राहियों को व्यक्तिगत और भूस्वामित्व का लाभ दिया जा रहा है ताकि लोग अपने जरूरत के अनुसार से मकान, दुकान एवं अन्य उपयोगी कार्यों के लिए बना सकते हैं।

अनुविभागीय एवं दण्डाधिकारी महासमुन्द सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि राज्य शासन की इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भू-खण्ड का भूमि स्वामी हक में व्यवस्थान, बंटन, विलेख का प्रमाण पत्र महासमुन्द निवासी सुरेन्द्र जायसवाल को उनके निवास पर जाकर तहसीलदार मूलचंद चोपड़ा ने सौंपा है। इस पर जायसवाल एवं उनके परिजनों ने शासन के नए प्रावधानों का लाभ पाकर राज्य शासन और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की यह योजना हम जैसे लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। अब हम इस योजना का लाभ लेकर बेफिक्र हो गए हंै। अब हमें शुकून की नींद आती है।