‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर,7 मार्च। जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन की बैठक में जिले का विभिन्न मदों एवं योजनाओं को लेकर बज़ट रखा गया, कुल 250 करोड़ की बज़ट सामान्य प्रशासन में रखी गई। कुल 5 करोड़ के फायदे का बजट जिला पंचायत सदस्यों के समक्ष रखा गया। बज़ट में विभिन्न मदों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने चर्चा की एवं विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए बने कार्ययोजना में अनुमानित आवक सहित खर्चों पर विस्तृत चर्चा हुई।

जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में आज 15वें वित्त आयोग की राशि जो जिला पंचायत को प्राप्त है, उसे खर्च करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वर्तमान में प्राप्त 15वें वित्त आयोग की कुल राशि 4.26 करोड़ रुपये जो कि दो भागों में विभक्त है, जो टाइड और अन्टाइड फंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें से पूरी राशि दोनों हिस्सों में 50-50 प्रतिशत खर्च होगी, टाइड फंड का उपयोग केवल स्वच्छता एवं पेयजल पर होना है, जैसा कि केंद्रीय गाईड लाईन है। इसी के अनुरूप जिला पंचायत सदस्यों ने आपसी सहमति से स्वच्छता की राशि पर एकमत होकर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पूर्व से बने सार्वजनिक हैण्डपम्प एवं तालाब के बाहर स्नानागार(नहानी घर) की ऊंचाई बढ़ाते हुए उसे ऊपर से शेड द्वारा बन्द कर अन्य कार्य करते हुए सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए गाईड लाईन अनुसार कार्ययोजना बना कर आगामी बैठक में अंतिम निर्णय लेकर कार्य करने पर सहमति बनी, यदि इस पर कार्य हुआ तो लगभग हर ग्राम पंचायत के 2-2 स्नानागार बनेंगे जो कि सुरक्षित होगी और महिलाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। वहीं शेष राशि पेयजल में ग्रामों में स्पॉट सोर्स के विकास एवं सोलर उपकरण द्वारा पेयजल सुविधा को विकसित कर लोगों की पेयजल की आवश्यकता को दूर करने पर चर्चा हुई।

वहीं अंटाइड फंड का उपयोग शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, ग्रामीण अधोसंरचना, महिला बाल विकास सहित अन्य जरूरतों के लिए करने पर विचार किया गया, उसमें खेल मैदानों के विकास पर अधिक जोर दिया गया।

वहीं सामान्य सभा की बैठक में एरिगेशन की समीक्षा के दौरान उनके कार्यों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों एवं अध्यक्ष के कई गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा, जिसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं था। कार्य समय पर पूर्ण कराने, गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने तथा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा शीघ्र ही हितग्राहियों को उपलब्ध कराने सहित विभिन्न निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने तथा अपनी जानकारी ऐसी लेकर आये जो सदस्यों को समझ में आये के निर्देश दिए।

महिला बाल विकास द्वारा संचालित मातृ वंदना योजना का पूर्व की तुलना में प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने प्रोत्साहन दिया, वहीं इसी और अच्छा करने का निर्देश दिया गया, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए, वहीं नोनी सुरक्षा योजना पर भी 100फीसदी कार्य करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर उदयपुर क्षेत्र के सदस्यों ने नाराजगी जताई और पुराने बैठक में दिए गए निर्देशों का अब तक पालन नहीं होने पर गंभीर चूक बताया गया और जल्द सुधार करने का जिला पंचायत सीईओ ने निर्देश दिया।

श्रम विभाग की योजनाओं को लेकर सदस्यों ने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि 100 प्रतिशत श्रमिकों एवं उनके परिवारों को इसका लाभ मिले। वहीं क्रेडा के पम्पो के सुधार प्रक्रिया की जटिलता को दूर करने टोल फ्री नम्बर अथवा हेल्पलाइन नम्बर शुरू करने के निर्देश दिए।

समाज कल्याण विभाग को 15वें वित्त आयोग से कुछ रुपये एवं डीएमएफ से कुछ रुपये उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई, जिससे कि सरकारी गाइड लाइन के अनुसार 80 प्रतिशत दिव्यांग सर्टिफिकेट वालों को ही बैटरीयुक्त आटोमेटिक ट्रायसायकल देने से कई ऐसे हितग्राही जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट 80 प्रतिशत नहीं होता लेकिन वे इस योग्य नहीं होते जो साधारण पैडल वाले ट्रायसायकल को खींच सकें, ऐसे लोगों को 15वें वित्त आयोग और डीएमएफ मद से उपलब्ध राशि से सायकल देने का प्रावधान किया गया।

सामान्य प्रशासन की बैठक में बज़ट निर्माण एक कार्ययोजना की तैयारी को लेकर सवाल उठाये, उन्होंने कहा कि बज़ट में जिला पंचायत के परिसंपत्तियों का उल्लेख्य हो, कहाँ से राशि आयी और कहाँ खर्च हो रही है, इसका पूरा व्योरा दें ताकि सदस्यों को एक बार में समझ में आ जाये, केवल आय और व्यय लिख देना बज़ट नहीं, होता, एक-एक रुपये की पूरी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। मार्च के अंतिम में स्पष्ट खर्च और कार्ययोजना बनाकर सदस्यों को उपलब्ध करायें।

जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ने वन विभाग एवं एरिगेशन के कार्यों को लेकर नाराजग़ी जताई तथा कहा कि जिनके भी क्षेत्र में कर रहे हैं वहां के सदस्यों को इसकी पूरी जानकारी दें और उन्हें क्षेत्र के प्रोग्रेस की जानकारी दें, हवा में कार्य न करें, क्षेत्र हम सब का है हमें जानकारी होनी चाहिए।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी वन विभाग, पीएमजीएसवाई एवं एरिकेशन के कई कार्यों को लेकर सवाल करते हुए कहा कि कोई भी योजना एवं कार्य की पूरी जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं, जिनके क्षेत्र में जाते हैं, उन्हें बतायें साथ ही बज़ट में कई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्होंने कहा कि भर्राशाही नहीं चलेगी, पूरी जानकारी लेकर आये और सदस्यों को उपलब्ध कराएं।