‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 11 अप्रैल। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अर्तगत नौ वर्ष पूर्व नया बस स्टैंड स्थित वन विभाग के सामने 14 दुकान बनाए गए थे, जहां कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती ताला तोड़ कर कब्जा कर व्यावसाय किया जा रहा था। जिस पर नगर पलिका ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जाधारियों को खाली करवा दिया।

ज्ञात हो कि पूर्व में असंवैधानिक रूप से कब्जा कर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को 25 फरवरी को नगर पालिका ने नोटिस देकर तीन दिनों के भीतर दुकान खाली करने को कहा था, लेेकिन कब्जाधारियों ने फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के रिट पीठासीन ने आवंटन की प्रक्रिया को सही मानते हुए वन विभाग के सामने निर्मित 14 दुकानों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2012 को जिन हितग्राहियों को आवंटित किया गया था, उन्हें तत्काल अधिकार प्रदान किये जाने के लिए निर्देश किया है।

नगर पालिका सीएमओ ने उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए गुरुवार को कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कब्जाधारियों को तत्काल दुकान खाली कर पालिका कार्यालय में सूचित करने को कहा गया था। अन्यथा की स्थिति में कब्जाधारियों के दुकान में रखी गई समान को जब्त किये जाने के साथ-साथ न्यायालय की अवमानना मानते हुए उनके विरूद्घ अपराध पंजीबद्घ करने व कब्जा हटाने की कार्यवाही करने की बात कही गयी थी। नोटिस जारी होने के बावजूद भी कब्जा धारियों ने दुकान खाली नहीं किया। जिस पर शुक्रवार को नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुलिस के सहयोग से शाम 4 बजे से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की।

नौ वर्षों में पालिका को 9 लाख 72 हजार रुपये के राजस्व का घाटा
वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत वन विभाग के सामने 14 दुकान निर्मित किया गया था जिसे विभिन्ना वर्गों के लिए कोटा तय करने के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था व लाटरी सिस्टम के द्वारा आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। चयनित हितग्राहियों को 20 हजार रूपये की सुरक्षा निधि के साथ 600 रुपये मासिक किराया का भुगतान पालिका को करना होता है। लेकिन 9 वर्षों तक कब्जाधारियों ने किसी भी प्रकार का राजस्व पालिका को नहीं दिया और न ही पालिका पे इनसे कोई शुल्क लेना मुनासिब समझा, जिससे 600रू मासिक किराया के हिसाब से 9 वर्षों में अगर सुरक्षा निधि को छोड़ दिया जाता है तो 14 दुकानों का पालिका को कुल 9 लाख 72 हजार रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।

 राजस्व में हुई हानि को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल का कहना है कि दुकान को विधिवत खाली कराकर 9 वर्षों में हुई राजस्व की हानि को कब्जा धारियों से वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अर्तगत नौ वर्ष पूर्व नया बस स्टैंड स्थित वन विभाग के सामने 14 दुकान बनाए गए थे, जहां कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती ताला तोड़ कर कब्जा कर व्यावसाय किया जा रहा था। जिस पर नगर पलिका ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जाधारियों को खाली करवा दिया।