‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को नगरीय निकायों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्था और टीकाकरण की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने महापौर और पार्षद निधि को कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और उपचार की व्यवस्था में खर्च करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने जरूरतमंदों को सूखा राशन और गर्म भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और मुख्य सचिव अमिताभ जैन के साथ-साथ  महापौर और आयुक्त भी वर्चुअल जुड़े थे।

श्री बघेल ने बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं लोगों की कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं राज्य के सीमावर्ती चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग टीम भी तैनात करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्था में आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड एवं कॉलोनियों में सब्जी के साथ साथ फल की डोर टू डोर  उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

श्री बघेल ने कहा है कि रेमडेसीवर इंजेक्शन अस्पतालों को ही प्रदाय किए जाएंगे। नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी।

लक्षण वाले मरीजों को तत्काल दवाओं के किट प्रदाय किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर दवाइयां दी जानी चाहिए।

मई और जून माह का राशन एक साथ उपभोक्ताओं को निशुल्क मिलेगा। राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं गर्म भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए। बिना कोरोना टेस्टिंग कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।