‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 4 मई। दुर्ग भिलाई पालक संघ अध्यक्ष नासिर खोखर ने दुर्ग विधायक व राज्य भंडार ग्रह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। 

अध्यक्ष नासिर खोखर ने कहा कि शिक्षा के अधिकार तहत प्रदेश की निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट निर्धन बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण दुर्ग, रायपुर व अन्य जिलों में 6 अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो वर्तमान में भी जारी है। जिसके कारण कई निर्धन परिवार की बच्चों का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाया है, जिससे वह गरीब बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत इस योजना से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए लॉकडाउन खुलने के पश्चात आवेदन के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाए। जिस से बचे हुवे सभी पालक आरटीई का ऑनलाइन आवेदन कर सके व निजी स्कूलों की सीटें खाली ना रहे।
विधायक अरुण वोरा ने तुरंत छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह व संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के नाम से पत्र लिखकर आरटीई के आवेदन की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया, उन्होंने  कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में वृहत कार्य कर रही है। देश में केवल छत्तीसगढ़ राज्य है जहां आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। अन्य राज्यों में सिर्फ नर्सरी से आठवीं तक शिक्षा की अधिकार के तहत निशुल्क शिक्षा दी जाती है। साथ ही प्रदेश के हिंदी मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से अपग्रेड कर उनमें गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के कार्य किया जा रहे हैं, जिसे गरीब परिवार के पालक भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला  सकेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा।