रायपुर, 11 मई। स्वास्थ्य चेतना विकास समिति छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष वोरेंद्र नामदेव, महामंत्री डॉ. एस के जुवेल और सचिव भेमन तारक एडवोकेट ने प्रदेश में लेब टेक्नीशियन की कमी और बेरोजगारी  दूर करने एकीकृत मध्यप्रदेश के समय शासन के अनुमति पर खोले गए निजी  संस्थाओं से लेबटेक्नीशियन प्रशिक्षण उत्तीर्ण बेरोजगारों को शासकीय सेवाओं में आवेदन का अवसर देकर सरकारी नौकरी देने और इसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में पैरामेडिकल कौंशील से पंजीकरण की बाध्यता से  मुक्त रखें जाने की मांग की है।

 विज्ञप्ति में उन्होंने बताया है कि संक्रमण काल में कोरोना वायरस के नमूना संग्रहण एवं परीक्षण हेतु लेबटेक्निशियन की गांव से लेकर शहर तक सभी जगहों पर जरूरत है, इसके लिये स्वास्थ्य विभाग को नए पदों की सृजन और वर्तमान में स्वीकृत रिक्त पदों पर तुरन्त भर्ती करने की आवश्यकता है। इस समय प्रदेश में नियमित और संविदा पदों पर नियुक्त सब के सब लेबटेक्निशियन को अन्य दूसरी बीमारियों की जाँच से हटाकर केवल कोरोना के जांच में लगा दिये गए हैं,फिर भी स्टाफ की कमी होने से काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है और इससे परेशान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण इस बात को खुलकर स्वीकार भी कर रहे हैं और ट्रेंड लेब कर्मचारियों की तत्काल पूर्ति की जरूरत बता रहे हैं।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि प्राय: संविदा और कुछ महीने के सेवा के लिए जारी स्वास्थ्य विभाग के इन विज्ञापनों में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के कुछ वर्ष के बाद पैरा मेडिकल कौंशील स्थापित कर पंजीयन की बाध्यता रख दी गई है, इस बाध्यता के कारण शासन के ही अनुमति से ही खोले गए निजी संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त लेब टेक्नीशियन सरकारी नौकरी के लिये आवेदन करने से वंचित हो गए है ।

क्योंकि सरकार अपने नियमो के हवाले इनको पंजीकरण की सुविधा से भी वंचित कर रखा है ।जबकि इन्हीं निजी संस्थानों में उस दौर में प्रशिक्षित लेब टेक्नीशियन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों बिना पंजीकरण के नियमित पदों पर नौकरी कर रहे हैं।  चूंकि उस समय निजी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त लेब टेक्नीशियन बिना पंजीकरण के शासकीय सेवा कर रहे है इसलिये उस दौर में निजी क्षेत्र से प्रशिक्षित सभी लेब टेक्नीशियन को छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल कौंशील से पंजीयन में छूट देकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों पर आवेदन का अनुमति देकर बेरोजगारी दूर कर शासकीय सेवा का अवसर देना चाहिए।