‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्ली राजहरा, 31 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के लगातार 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष  पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय एवं प्रदेश  मीडिया प्रभारी अनिल खोबरागड़े ने कहा कि इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक बड़े फैसले लेते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जिससे कि इन वर्गों का आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हो सके एवं अनुसूचित जाति वर्ग समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें । 

भाजपा नीत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के  कल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए आम बजट में लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए आवंटित करती है जिसे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के माध्यम से खर्च किया गया है।इन विकास योजनाओं से छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए हैं।

मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करते हुए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में 2987 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है साथ ही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए किया है। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं ।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह  के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में दलितों के प्रमुख बौद्ध तीर्थ प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर विकसित किया जा रहा है ।
ज्ञात हो कि जिन प्रमुख धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में विदेशी सैलानी अधिक आते हैं उन क्षेत्रों को को ही प्रसाद योजना में शामिल किया जाता है।

नवीन मार्कंडेय  ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ.अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से देश के दलितों में पुनर्जागरण की चेतना को जगाने का कार्य करते हुए सामाजिक समरसता के पुरोधा रहे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ .भीमराव  आंबेडकर के जीवन और उनके विचारों से संबंधित पांच प्रमुख स्थानों महू में जन्मभूमि, लंदन में उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर की दीक्षाभूमि , मुंबई की चैत्य भूमि एवं दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराते हुए कहा था कि ‘ये स्थान , ये तीर्थ सिर्फ ईट-गारे की इमारत भर नहीं है, बल्कि यह जीवंत संस्थाएं हैं, आचार विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को समरसता दिवस एवं 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाती है ।
 देश के 712 जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग के लाखों हितग्राहियों को उज्जवला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अनुसूचित जाति वर्ग के हजारो गरीब परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के लाखों दलित गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है, डॉ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत ढाई लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जा रही है । दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के लगभग सभी दलित बहुल ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है ।

मोदी सरकार ने देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी एक्ट के मूल प्रावधानों को बहाल करते हुए दलित उत्पीडऩ कानून को संशोधित करते हुए और सख्त बनाया है जिससे दलितों को त्वरित न्याय दिलाने की मोदी सरकार की मुहिम को बल मिला है ।दलित उत्पीडऩ के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतों के गठन और सरकारी वकीलों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए दलितों को मिलने वाली सहायता राशि को और अधिक बढ़ाया गया है।

अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल खोबरागड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा योजना लागू की जिसमें 4 करोड से अधिक युवाओं के बैंक में मुद्रा खाते खुले एवं उन्हें स्वरोजगार हेतु बिना बैंक गारंटी के लगभग 1,30,000 करोड से अधिक का लोन आवंटित करते हुए इन युवा दलित ?उद्यमियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति हब की स्थापना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी नीति बनाई कि सार्वजनिक उपक्रम अपनी खरीदारी का 4त्न सामान अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों से ही खरीदें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर जाति विवाह करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक समान आर्थिक सहायता देने की नीति को लागू करते हुए 2.50 लाख रुपए देने का प्रावधान किया।पहले अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राशि दी जाती थी। केंद्र सरकार  प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 50त्न से अधिक की आबादी वाले लगभग 27000 गांवों का कायाकल्प करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है प्रथम चरण में ऐसे 10 हजार गांवों में कार्य चल रहा है ज्ञात हो कि इन गांवों के संपूर्ण विकास के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से प्रति ग्राम पंचायत 21लाख रुपए की राशि दी जाती है।इसके साथ ही केंद्र सरकार के अन्य विभागों में भी अनुसूचित जाति वर्ग के विकास की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है।