सुकमा, ३ जून। जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश ने केंद्र सरकार द्वारा डीएमएफ समिति में बदलाव करते हुए अध्यक्ष प्रभारी मंत्री की जगह कलेक्टर को नियुक्त करना चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सीधा अपमान बताया।

उन्होंने जारी बयान में कहा कि जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि केन्द्र की मोदी सरकार अफसरशाही को बढ़ावा देने एवं जनप्रतिनिधियों को कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति तैयार किया गया है। देश की जनता ने जिन लोगों को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हीं के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद डीएमएफ फंड कमेटी के नियम में बदलाव किया गया था। कलेक्टर की जगह जिलों की खनिज न्यास संस्थान में जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाया गया था, वहीं कलेक्टर के पास सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विधायकों को सदस्य के रूप में शामिल किया था। अब केंद्र ने नए नियम के जरिए पुरानी स्थिति बहाल कर दी है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में डीएमएफ का पैसा खर्च तो किया जा रहा था लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं पर नहीं।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ एकलौता राज्य है, जहां ग्रामसभा का सदस्य अगस्त 2019 में कानून में बदलाव की वजह से डीएमएफ निगरानी तंत्र का हिस्सा बना है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में डीएमएफ का ज्यादा पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, पोषण, और आमजनों की आमदनी बढ़ाने जैसे कार्यों पर हुए हैं।

बदलाव करना ही था तो सांसदों को अध्यक्ष नियुक्त करना था। इस समिति में सांसदों को सदस्यों के रूप में लिया गया है जो सांसदों के अपमान के साथ-साथ आम मतदाताओं का भी अपमान है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का प्रयास मोदी सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डीएमएफ समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाना साफ संकेत है कि बात कुछ और है, जिसे हर जनप्रतिनिधि एवं देशवासियों को सोचने एवं समझने की आवश्यकता है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में कलेक्टर की अध्यक्षता में क्या सांसद सिर्फ सदस्य के रूप में बैठक का हिस्सा बनना उचित है ?