छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिश्रामपुर, 4 जून। विश्व की अधिकांश जनसंख्या आज कोरोना संक्रमण के भय से दहशत में है। इस संक्रमण की चिकित्सा व रोकथाम की औषधियों व टीकों पर बड़ी कंपनियों के पेटेंट के कारण ये सबको सुलभ नहीं हैं। मानव का जीवन का अधिकार, सार्वभौम मौलिक अधिकार है। कुछ कंपनियों को पेटेंट से मुनाफा कमाने हेतु असीमित अधिकार देकर करोड़ों लोगों के जीवन के अधिकार पर आंच आए, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। उक्त बातें स्वदेशी जागरण मंच के जिलाध्यक्ष राजकिशोर चौधरी ने कही। 
उन्होंने कहा कि टीकों और दवा को सस्ता व सर्वसुलभ कराने के लिए लोगों द्वारा इन टीकों व दवाओं को पेटेंट मुक्त कर इनकी टेक्नालाजी के हस्तांतरण के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। यद्यपि कोविड के इलाज से संबंधित कई दवाओं का स्थानीय उत्पादन हो रहा है, लेकिन समस्या की गंभीरता के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध मात्रा अत्यधिक अपर्याप्त है। इजरायल, अमेरिका, इंग्लैंड आदि जिन छह देशों की व्यस्क जनसंख्या का टीकाकरण हो गया है। वहां कोरोना संकट लगभग समाप्त हो गया है। इसलिए भारत सहित विश्व की समग्र व्यस्क जनसंख्या का तत्काल टीकाकरण आवश्यक है। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने कोविड के टीकों व औषधियों को पेटेंट मुक्त कर इनकी टेक्नालॉजी इनके उत्पादन में सक्षम सभी दवा उत्पादकों को सुलभ कराने की मांग करते हुए सघन जन जागरण अभियान छेड़ा है। 

उन्होंने कहा कि भारत में भी कम से कम 70 फीसदी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए लगभग 200 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। इस बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इनकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा और इनके पेटेंट और व्यापार रहस्य सहित बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उपाय करने होंगे। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ, विगत अक्टूबर में ही इन्हें पेटेंट मुक्त करने का विश्व व्यापार संगठन में जो समझौते से छूट का प्रस्ताव रखा। उसका 120 देशों ने अब तक समर्थन कर दिया है। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे देशों, कंपनियों, व्यक्ति समूहों से हम पुरजोर आग्रह करते हैं कि मानवता के हित में, वे अविलंब इसका विरोध बंद करें।