कस्टम मिलिंग एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक समपन्न

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
अम्बिकापुर, 8 जून। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में कस्टम मिलिंग एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्भाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के जिलो में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान का निराकरणएसार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन तथा पीडीएस प्रदाय केंद्रों में राशन सामग्री की उपब्धता एवं वैज्ञानिक भंडारण की स्थिति की समीक्षा की गई। 

खाद्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों को आबंटित खाद्यान्न में मात्रा कम होने पर संबंधित खाद्य अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बारदाने में भरती की गई खाद्यान्न की वजन कराने के बाद सही मात्रा होने पर ही दुकान संचालकों को प्रदाय करें।

मंत्री श्री भगत ने कहा कि कई स्थानों पर शिकायतें आ रही है कि बारदाने में भरती की गई खाद्यान्न की मात्रा कम होने पर दुकान संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस प्रकार की शिकायत किसी भी उचित मूल्य के दुकान से नहीं आनी चाहिए संचालकों को सही मात्रा में खाद्यान्न प्रदाय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समर्थन मूल्य में धान खरीदी एवं उठाव की समीक्षा करते हुए कहा कि समिति में पड़ा हुआ धान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित समितियों पर ही है। समिति में धान के नुकसान अथवा कमी होने पर भरपाई की जिम्मेदारी समितियों की है। यदि समिति नुकसान हुए धान की भरपाई नहीं करते हैं तो संबंधित समिति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों की नैतिक जवाबदारी है कि अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करें। अब तक कितनी धान खरीदी हुई, कितना डीओ पटा, कितने का उठाव हुआ और उठाव में कितना शेष है। इसकी जानकारी संकलित कर शेष धान का उठाव एक सप्ताह में पूरा कराएं।

मंत्री श्री भगत ने उचित मूल्य दुकान संचालन के द्वारा लापरवाही बरतने को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कहा कि शिकायत का त्वरित निराकरण करते हुए दुकान आबंटन निरस्त कर नवीन आबंटन कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों के उचित मूल्य दुकानों के शिकायत पर एसडीएम नोटिस जारी करें और सुनवाई कर निरस्तीकरण की कार्यवाही करें। उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों में सीसी टीव्ही कैमरे लगाने, दर सूची प्रदर्शित करने तथा रंग रोबन कराने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री भगत ने केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वाणिज्यिक बैंकों की तरह सहकारी बैंक को भी पेशेवर तरीके से कार्य संचालन अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक में अधिकांश किसान ही ग्राहक होते हैं अत: किसानों को बैंक के प्रति भरोसा कायम रखें। जिन शाखाओं में स्थानाभाव के कारण भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। उसके लिए पर्याप्त स्थानयुक्त भवन की तलाश कर शिफ्ट करें तथा छाया और पानी की भी व्यवस्था करें। किसानों की सुविधा के लिए एटीएम की संख्या बढ़ाएं इसके साथ ही एटीएम को यूजर फ्रेन्डिली बनाएं। उन्होंने जशपुर जिले में मात्र एक स्थान पत्थलगावं में ही बैंक शाखा होने पर जिला सहकारी बैंक के सीईओ को जिले में बैंक शाखा बढ़ाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री भगत ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा अनुरूप अब नवम्बर 2021 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नि:शुल्क राशन दिया जाएगा। उन्होंने सभी खाद्य अधिकारी को मुख्यमंत्री के मंशानुरूप खाद्यान्न का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष शफी अहमद, बीस सूत्रीय कार्यन्वयन के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, विधायक जशपुर श्री विनय भगत, कलेक्टर संजीव कुमार झा, अपर कलेक्टर द्वय ए.एल. धुव्र एवं श्रीमती तनुजा सलाम सहित सरगुजा संभाग के जिलों के एसडीएम, खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।