गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 17 जून। जिला पंचायत गरियाबंद की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई, जिसमें पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि के अनुमोदन के संबंध में चर्चा की गई एवं जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों को चर्चा व कार्यवाही में शामिल किया गया।
इस दौरान फिंगेश्वर विकासखंड के तीनों जिला पंचायत सदस्यों ने जनहित के मुद्दों को रखा। क्षेत्र क्रमांक तीन के जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने सवालों की झड़ी लगाते हुए एक-एक कर विभागवार जानकारी मांगी। उन्होंने खरीफ फसल के लिए समितियों में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज भंडारण सुनिश्चित करने और बीजनिगम द्वारा कृषि यंत्रों में मिलने वाली छूट को सीधे किसानों को दिलाने की मांग रखी। इसी प्रकार जो खाद समितियों के द्वारा खरीदे गए हैं उसे किसानों को 1850 रुपये की दर से बेचा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी उपरांत 1200 रुपये में खाद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है। इस प्रकार खाद की पूर्व की निर्धारित दर एवं वर्तमान की निर्धारित दर की अंतरराशि को किसानों को हस्तांतरित की जाए। उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों में सड़ रहे धान की स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए कहा कि शासन की नियमों के अनुसार 28 फरवरी तक धान का उठाव हो जाना चाहिए था इस बिलंब के कारण समितियों में रखे धान सुख रहे हैं इसकी सुखत की 2 प्रतिशत राशि समितियों को प्रदान की जाए। इसी प्रकार कई मुद्दे उठाए।
वहीं क्षेत्र क्रमांक दो के जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू ने गौठानों में बने शौचालय की राशि डेड वर्ष से सरपंचों को नहीं मिलने को लेकर अपनी बात रखी एवं प्रधानमंत्री आवास की तीसरी व अंतिम किस्त नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पीएम आवास की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की।
क्षेत्र क्रमांक एक की जिला पंचायत सदस्य मधुबाला रात्रे ने मांग रखी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाओं के द्वारा बनाया गया बांस की ट्री गार्ड का मूल्यांकन 250 रु में किया जा रहा है, जबकि उसकी लागत ही चार सौ रु है। इसके लिए कम से कम 450 रु मिलना चाहिए।