जशपुर

समिति में खाद पाने किसान काट रहे चक्कर
04-Jul-2021 7:34 PM
समिति में खाद पाने किसान काट रहे चक्कर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

पत्थलगांव,  4 जुलाई। वर्तमान में जिले के सभी समितियों में खाद, बीज एवं नगद केसीसी वितरण किया जा रहा है, लेकिन केराकछार  समिति में न तो किसानों को खाद मिल पा रहा है और न ही नगद केसीसी। वर्तमान में मानसून के बाद से ही किसानों को खेती के लिए खाद और पैसों की जरूरत होती है। जिसे शासन स्तर पर बिना किसी ब्याज के अल्प कालीन ऋण के रूप में केसीसी दिया जाता है, पर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ज्ञात हो कि राज्य शासन किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा कर किसानों को लाभ पहुँचाने अनेक कोशिश कर रही है। किसानों को लाभ दिलाने के लिए राज्य के कई सहकारी समितियों को पृथक कर अलग समिति बनाया गया है, ताकि किसानों को अधिक दूरी तय किये बिना किसानों को पास में ही शासन के उन योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी तारतम्य में तमता समिति से केराकछार को अलग कर समिति बनाया गया है। लेकिन क्षेत्र के किसानों को शासन के महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

क्षेत्र के किसानों को कई वर्षों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाम न छापने की शर्त पर किसान ने बताया कि पिछले कई दिनों से खाद एवं नगद के लिए केराकछार समिति के चक्कर लगा रहे हैं, पर आज तक खाद उपलब्ध नहीं कराया गया। है बस कुछ चुनिंदा के किसानों को ही खाद दिया जा रहा है। गरीब किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है और वे गरीब किसान रोज समिति के चक्कर काट कर परेशान हो रहे हंै।

कलेक्टर महादेव कांवरे ने केराकछार समिति से मिल रही इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खुद देखने की बात कही।

पत्थलगांव अपेक्स बैंक के मैनेजर राजकुमार यादव से केराकछार समिति से किसानों के केसीसी प्रकरण के बारे में जानने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि केराकछार समिति से अब तक एक भी किसानों के केसीसी प्रकरण बनकर हमें प्राप्त नहीं हुए हैम।

पत्थलगांव ब्लॉक सहकारिता अधिकारी अंतरंग पांडे से केराकछार समिति से किसानों को खाद नहीं मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि किसानों को खाद दिया जाना चाहिए। अगर किसानों को खाद के लिए केराकछार समिति का चक्कर काटना पड़ रहा है तो बिल्कुल गलत बात है।

साथ ही किसानों को केसीसी न मिलने पर बेहद नाराजगी व्यक्त की, कहा कि इन सभी बातों को विभाग के उच्च अधिकारियों को बताएंगे। शासन स्तर पर सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना है। इसके लिए उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई समिति प्रबंधक इस तरह का कार्य करता है। तो कड़ी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को कहेंगे।

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