कोण्डागांव, 17 जुलाई। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2019 से अब तक लंबित मंहगाई भत्ता का आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है।          

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, कोण्डागांव के जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रकांत ठाकुर, प्रदेश महामंत्री नीलम श्रीवास्तव, संयोजक यादवेंद्र सिंह यादव, अखिलेश राय, जिला सचिव संजय कुमार राठौर, प्रदेश आईटीसेल अशोक साहू, अनिल कोर्राम, जिला उपाध्यक्ष नरेश ठाकुर, अरूण नेताम, सदाराम चतुर्वेदानी, नवल कुलदीप, चंद्रकांत जैन, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ मालती धु्रव महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दंतेश्वरी नायडू, जिला उपाध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव, ब्लॉक अध्यक्ष मन्नाराम नेताम, कर्ण सिंह बघेल, राम सिंह मरापी, प्रभुलाल केमरो, रमेश प्रधान ने कहा है कि 1 जनवरी 2019 से अभी तक 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों व शिक्षकों को प्राप्त हो रहा है।

जुलाई 2019 से लंबित 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता व जनवरी 2020 से लंबित 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3 प्रतिशत भत्ता, जनवरी 2021 से लंबित 4 प्रतिशत भत्ता को मिलाकर जून 2021 की स्थिति में 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता शीघ्र बढ़ाने की मांग की है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा था, वर्तमान में केंद्र सरकार ने समेकित रूप से 3 किश्त का 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढक़र 1 जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत  हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी मंहगाई भत्ता देने पर आगामी आदेश तक रोक लगाया गया है, किन्तु अब केंद्र सरकार के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ सरकार लंबित महंगाई भत्ता की किश्त जारी करते हुए 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने शीघ्र आदेश करें। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2019 से अभी तक लंबित मंहगाई भत्ता का आदेश जारी नही किया गया है, जबकि इस अवधि में महंगाई सूचकांक में लगातार वृद्धि हुआ है, जिससे कर्मचारी परिवार पर महंगाई के भारी बोझ होने से उनका घरेलू बजट बिगड़ गया है, महंगाई भत्ता जारी होने से कुछ राहत मिलेगी।