‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 18 जुलाई। जिले के केशकाल मंडल में 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्यसमिति की बैठक प्रदेश महामंत्री किरण देव, जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा, पूर्व विधायक सेवक राम नेताम, जिला महामंत्री आकाश मेहता व तरुण साना के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई, बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रामेश्वर उसेंडी ने की।

प्रदेश व जिले के पदाधिकारीयों ने कार्यसमिति को अलग-अलग विषयों पर संबोधित किया। प्रमुख रुप से प्रदेश में 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा सरकार की उपलब्धियां, केंद्र की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ढ़ाई साल के कार्यकाल की नाकामियां व वादाखिलाफी तथा भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और सिद्धांत आदि विषय पर व्याख्यान दिए। पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन की मजबूती और विस्तार पर चर्चा की गई।

बैठक उपरांत किसानों को राहत दिलाने की मांग लेकर किसान मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंजोरी नेताम ने बताया कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरे के रूप में विख्यात है। प्रदेश में खेती-किसानी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते है कि खेतों में फसल के अधिक उत्पादन के लिए खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज प्रदेश के किसानों को खाद और बीज के संकट से गुजरना पड़ रहा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जरूरत के अनुरूप बराबर खाद पहुंचाई जा रही है, इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा खाद को उचित मात्रा में सहकारी समितियों को आबंटित नहीं किया जा रहा है, बल्कि राज्य सरकार अपने नजदीकी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निजी क्षेत्रों को आबंटित कर रही है। प्रदेश के निजी दुकानों व खुले बाजार में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों के बजाए, निजी क्षेत्रों को खाद की आपूर्ति अधिक की गई है। निजी क्षेत्रों को अधिक खाद आबंटित करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश व अपने लोगों को लाभ पहुंचाकर भ्रष्टाचार करना है। इस समस्या के त्वरित समाधान हेतु किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से पर्याप्त खाद दिलाने ऐसी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही खाद को राज्य सरकार द्वारा आबंटन की निगरानी रखने की मांग की गई, जिससे उचित मात्रा में खाद की नियमित आपूर्ति किसानों को हो सके। 

इस दौरान संतोष कटारिया, प्रवीर बदेशा, संगीता पोयाम, अनिता नेताम, नवल मरकाम, धनराज मालू, प्रशांत पात्र, सखाराम समरथ, रजिया खान, गणेश दुग्गा, शिवप्रसाद नेताम, नवदीप सोनी, राधे नेताम, विजय पोया, अजय मिश्रा, भूपेश सिन्हा,कामेश्वर नाग, बोधन नेताम, सत्येंद्र भेडिय़ा, सुखचंद, पीलाबाई जैन, जमुना बघेल, पुनीतदास मानिकपुरी, धनराज पटेल, मनीषा सलाम, रूप नारायण जैन, दीपक सेठिया, प्रेमराज, भवसागर बघेल व अन्य मौजूद रहे।