अनुपस्थित रहने पर एसएडीओ को नोटिस    

अम्बिकापुर, 20 जुलाई। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मंगलवार को यहां कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित स्पातहिक समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों तथा महत्वपर्ण योजनाओ के क्रिनवायन की समीक्षा की।

उन्होंने जिले में रेत के अवैध उत्खनन, भण्डार व परिवहन को गंभीरता से लेते हुए खनि अधिकारी तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एनजीटी के निर्देशानुसार रेत के अवैध उत्खनन, भण्डारण व परिवहन पर नियंत्रण रखें। लाइसेंसधारी के अलावा अन्य किसी के द्वारा रेत के भंडारण किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई करें। इसी प्रकार अवैध परिवहन पर भी कड़ी नजर रखें। कलेक्टर ने बैठक में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर सीतापुर विकासखंड के एसएडीओ को कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट व सुपर कम्पोस्ट निर्मांण तथा विक्रय की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गोठान में खरीदे गए गोबर के 40 प्रतिशत के अनुपात में वर्मी खाद निर्माण कर समितियों में भंडारण कराकर किसानों को विक्रय करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अनुपात में वर्मी खाद निर्माण नही करने पर कृषि विभाग के मैदानी अमले से लेकर अधिकारी तक के वेतन की कटौती समानुपातिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद सीईओ भी वर्मी खाद निर्माण की मॉनिटरिंग करें। इसके साथ ही गोठान की देख-रेख की पूरी जिम्मेदारी लें। जनपद सीईओ गोठान के संरक्षक की भूमिका निभाएं। कलेक्टर ने रीपा के अंतर्गत गोठानो में विभिन्न औद्योगीक इकाइयों के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी 16 गोठनो में तेजी से निर्माण कार्य पूरा करायें । आरईएस के अधिकारी गोठानो का भ्रमण कर कर निर्माण कार्य में आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दें।

कलेक्टर ने धान के बदले गैर धान की खेती की समीक्षा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य में धान बेचने पंजीयन कराने वाले किसानों की सूची से बड़े किसानों को गैर धान की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि जिले में गैर धान की खेती के लिए करीब 11 हजार 672 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को केला एवं पपीता की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत पौधरोपण के लिए सभी जनपदों में स्थल चयन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्कूल बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विकासखण्डवार सहायक विकासखण्ड अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए शिविर लगाने के निर्देश दिए। इस वर्ष 6वीं से 12वीं कक्षा तक के करीब 8 हजार 682 बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है।