जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 20 जुलाई। जशपुर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर उप प्रांताध्यक्ष अर्जुन रत्नाकर, जिला उपाध्यक्ष कुंदन कुमार गुप्ता, प्रदेश महामंत्री बालदेव ग्वाला के नेतृत्व एवं प्रांताध्यक्ष केदार जैन की विशेष नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
शिक्षक संघ का कहना है कि कोरोना के संकटकाल में प्रदेश के शिक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समेत सभी कर्मचारी वर्ग अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा प्रदान कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में प्रदेश के कर्मचारी अपने आप ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
आज कलेक्टर जिला जशपुर के माध्यम से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन देकर जिला के कर्मचारियों ने मांग की है कि प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लंबित 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता को देने की शीघ्र घोषणा सरकार करें। आज ज्ञापन देने के दौरान केदार जैन ने कहा कि अभिलंब महंगाई भत्ता देने की घोषणा नहीं की जाती तो प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन करने की घोषणा की जाएगी।
ज्ञापन देने के दौरान अर्जुन रत्नाकर, कुंदन कुमार गुप्ता, मोतीलाल भारती, विनोद साहू, अपर्णा नामदेव, बिलासो तिग्गा, सोनिया गुप्ता, तरन्नुम खातून, कीर्ति सोरेन, गायत्री सिंह, देवंती पैकरा, बलदेव ग्वाला, भुनेश्वर सूर्यवंशी, हेमंत पैकरा, शबेद यादव, संदीप बरला आदि भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
ज्ञात हो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मात्र 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विगत जुलाई 2019 से राज्य सरकार के द्वारा कोरोना का बहाना बना कर महंगाई भत्ता को रोक कर रखा गया है। लंबित महंगाई भत्ता जुलाई 2019 में 5 प्रतिशत जनवरी 2020 का 4 प्रतिशत जुलाई 2020 का 3 प्रतिशत जनवरी 2021 का 4 प्रतिशत कुल 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता लंबित है। वर्तमान में सिर्फ राज्य के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल पा रहा है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। पड़ोसी कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।