जगदलपुर, 20 जुलाई। जगदलपुर विधनसभा के शहर अध्यक्ष व बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चाँद ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी द्वारा आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार एबीसीडी ‘अडानी भूपेश कोल डील’ को जनता के बीच उजागर कर सरकार की करनी कथनी को उजागर कर दिया है। न केवल सरगुजा के लिए तो वही बस्तर के लोगो के साथ भी सरकार द्वारा बड़ा धोखा व विश्वास के खिलाफ षड्यंत्र किया है। इस बात की पुष्टि इस खोटाले के उजागर होने से प्रतीत होता है। बस्तर व सरगुजा को भूपेश सरकार अडानी गढ़ बनाने का षड्यंत्र रचा है, जो बस्तर व सरगुजा का निवासी नहीं सहेगा।

 नवनीत ने कहा कि छत्तीसगढ़ को किसी भी हाल में अडानी का चारागाह नहीं बनने देंगे। छत्तीसगढ़ की माटी के नीचे छिपी अपार धन संपदा खनिज को किसी भी हाल में हम लूटने नहीं देंगे और छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ नहीं बनने देंगे। कल तक भारतीय जनता की पार्टी के ऊपर में अडानी को संरक्षण देने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी का अडानी प्रेम छत्तीसगढ़ के सामने उजागर हो गया है 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को दो खदानें आवंटित की थी वही ढाई साल की कांग्रेस सरकार ने अडानी कंपनी को 10 खदानें आवंटित कर अडानी को उपकृत किया है। जिसमें बस्तर की 13 नम्बर की लोह(पिटोर मेठा पहाड़  खदान भी शामिल है। जिसके लिए बस्तर में बड़ा आंदोलन किया जाने के पाश्चत सरकार द्वारा खदान आबंटन की जांच किये जाने पर फर्जी ग्राम सभा के द्वारा गैर कानूनी तरीके से खदान को आबंटन किये जाने की पुष्टि जांच अधिकार दंतेवाड़ा कलेक्टर ने की थी। सरकार के पास लीज निरस्त किये जाने के प्रस्ताव पर 2 वर्ष बीत जाने के पाश्चत भी भपेश  सरकार द्वारा आज पर्यंत तक न कोई कार्यवाही  की न अडानी को लोह उत्खन करने के आदेश को निरस्त किया है। यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भाजपा की राह में सो कदम आगे चल कांग्रेस की भपेश सरकार सरगुजा में लेमरू हाथी कोर एरिया जो 4 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उसे गैर कानूनी तरीके से 450 वर्ग किलोमीटर में सिमटने के आदेश को दे उस के अंतर्गत आने वाली 6 कोयले की खदान आबंटित कर एमडीओ की स्वीकृति प्रदाय की गई है। वहीं देश व राज्य  मे मंहगाई को लेकर भाजपा व कांग्रेस एक दूसरे के नीतियों को जिम्मेदार ठहरा वास्तविकता को छुपाने का कार्य कर रही है। उस वास्तविकता को जनता के समक्ष अमित जोगी ने एबीसीडी  घोटाला को उजागर कर 2 प्रतिशत जी एस टी ले स्पिट डीजल अडानी ग्रुप को ऊर्जा उत्पादन के नाम पर दिया जा रहा है। जबकि आम जनता को 25 प्रतिशत जी एस टी पर डीज़ल व पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। यह बस्तर सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के साथ राज्य व केंद्र सरकारों का धोका है। जिस से 600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रति माह राज्य राजस्व का नुकसान हो रहा है।

बस्तर व सरगुजा के लोगो के अधिकारों पर अतिक्रमण कर शोषण नीतियों के खिलाफ जनता कांग्रेस  छत्तीसगढ़ जे व बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के संयुक्त नेतृव में 22 जुलाई को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप बस्तर में अडानी हटाओ ,छत्तीसगढ़ बस्तर बचाओ आंदोलन की शुरुवात की जाएगी और बस्तर के प्रत्येक लोगो तक भपेश सरकार व अडानी के एबीसीडी घोटाले का सच बता सरकार की कथनी व करनी को बताएगा।