सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 24 जुलाई। एनएसयूआई राष्ट्रीय सोशल मीडिया चेयरमैन आदित्य भगत ने शनिवार को अम्बिकापुर नगर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में गलत बातें भी बहुत तेजी से फैलती आ रही है, हमारी कोशिश रहेगी कि सही बातों को रखा जाए व लोगों को जागरूक करेंगे। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुद्दों को रखा है, सोशल मीडिया की ताकत कई मुद्दों में अपना असर छोड़ती है, इसके लिए हम इस विषय पर लगातार काम करेंगे।
श्री भगत ने आगे कहा कि छात्रों द्वारा लिए गए लोन को सरकार माफ करें। सरकार बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ कर रही है जबकि छात्र दबाव में हैं, इसलिए सरकार को इनका लोन भी माफ करना चाहिए।
भाजपा ऐसी पार्टी है जो पीसी नहीं करती। पीएम कभी मीडिया के सामने नहीं आए। भाजपा राहुल गांधी की छवि खराब करने बड़ी टीम लगा रखी है। उन्होंने पहले ही देश को कोरोना को लेकर आगाह किया था। पेगासस से भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने वाले की जासूसी कर रहे हंै। तुगलकी बातें नहीं करनी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर विदेशी कंपनी ने बनाया है और हमारी जानकारी दूसरे देश के पास जा रही है। मीडिया संस्थान पर छापा मारकर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास किया है।
आदित्य ने आगे कहा कि कुछ मुद्दे हैं, जिसके बारे में एनएसयूआई जागरूक कर रही है और देशभर में प्रदर्शन कर रही है। कोरोना महामारी में अपने बहुत से लोगों को गंवाया है। भारत देश में 18 से कम उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि दूसरे देशों में चल रहा है। कांग्रेस सरकार के समय कच्चे तेल का रेट ज्यादा था फिर भी सस्ते दर में डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा था।
अब क्रूड ऑयल का रेट कम हो गया है, उसके बाद भी केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटा रही है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है,विकास की जो बात केंद्र सरकार ने की थी वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। सेंट्रल सरकार ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ती, जिससे प्रदेश सरकार को परेशान कर रही है। निजी स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई लगातार लड़ाई कर रही है। 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। जब तक एक गाइड लाइन सेंट्रल गर्वनमेंट नहीं लाती, तब तक फीस को दायरे में नहीं लाया जा सकता है।
मीडिया प्रभारियों की जारी सूची यथावत रहने की संभावना-निखिल द्विवेदी
युथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मीडिया प्रभारी निखिल द्विवेदी से पत्रकारों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में मीडिया प्रभारियों की जारी सूची से कार्यकर्ताओं में असंतोष को लेकर प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेंगे। सूची यथावत रहने की संभावना है, आगामी 27 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग रखी गई है,जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। एनएसयूआई का मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ रहता है। लोगों को संगठित कर संचार कर माध्यम को दुरुस्त किया जाएगा।