कोण्डागांव

मंहगाई भत्ता के लिए टीचर्स एसो. चलाएगा ट्विटर कैम्पेन अभियान
25-Jul-2021 10:30 PM
मंहगाई भत्ता के लिए टीचर्स एसो. चलाएगा ट्विटर कैम्पेन अभियान

कोण्डागांव, 25 जुलाई। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह ने 25 जुलाई को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, महंगाई भत्ता के लिए अब ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा।  उन्होंने आगे बताया, एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2019 से अब तक लंबित मंहगाई भत्ता का आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि लंबित मंहगाई भत्ता नहीं मिलने से कर्मचारियों को प्रतिमाह 3.50 हजार से 16 हजार तक का नुकसान हो रहा है, 01 जुलाई 2019 से अब तक के लंबित मंहगाई भत्ता का कैबिनेट बैठक में निर्णय नहीं होने से शिक्षक व कर्मचारियों निराश हैं, उन्हें केबिनेट बैठक में केंद्र के बराबर 28 फीसदी महंगाई भत्ता के निर्णय की आस थी, कर्मचारी समयबद्ध लंबित 16 फीसदी महंगाई भत्ता चाहते थे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह ने कहा है कि जुलाई 2019 से लंबित 5 फीसदी मंहगाई भत्ता एवं जनवरी 2020 से लंबित 4 फीसदी मंहगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3 फीसदी भत्ता, जनवरी 2021 से लंबित 4 फीसदी भत्ता को मिलाकर जून 2021 की स्थिति में 28 फीसदी मंहगाई भत्ता देने की मांग को लेकर 26 जुलाई को विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 25 जुलाई 2021 को ट्विटर में मुख्यमंत्री जी को टैग कर हजारों शिक्षक व कर्मचारी केंद्र के बराबर 28 फीसदी महंगाई भत्ता समयबद्ध तिथि से देने की मांग किए ।

केंद्र सरकार के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को  लंबित महंगाई भत्ता की किश्त जारी करते हुए 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए जाने की उम्मीद प्रदेश भर के कर्मचारियों को थी, अब प्रदेश के समस्त कर्मचारियो में रोष व्याप्त है।

 छत्तीसगढ़ में 01 जुलाई 2019 से अभी तक लंबित मंहगाई भत्ता का आदेश जारी नही किया गया है, जबकि इस अवधि में महंगाई सूचकांक में लगातार वृद्धि हुआ है, जिससे कर्मचारी परिवार पर महंगाई के भारी बोझ होने से उनका घरेलू बजट बिगड़ गया है, महंगाई भत्ता जारी होने से कुछ राहत मिलेगी, आखिर महंगाई की मार कर्मचारी भी झेल रहे है। 25जुलाई 2021को प्रदेश के हजारों शिक्षकों के साथ-साथ कोण्डागांव जिला के सैकड़ों शिक्षकों ने केन्द्र सरकार के समान 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की मांग की।

 

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