‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जुलाई। विशेष कोरोना शुल्क की राशि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित नहीं करने का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि विशेष कोरोना शुल्क लेकर राशि अन्य मदों में खर्च कर दी गई। उन्होंने बताया कि करीब 38 करोड़ रूपए अंग्रेजी स्कूलों के निर्माण-मरम्मत पर खर्च कर दिए गए। परिवहन मंत्री ने इससे इंकार किया, और जोर देकर कहा कि विशेष आबकारी शुल्क की राशि अधोसंरचना निर्माण पर खर्च की गई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकऑउट कर दिया।

प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जगह परिवहन मंत्री ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देशी मदिरा के फूटकर विक्रय पर प्रति नग 10 रूपए की दर से, और 10 फीसदी की राशि दो जुलाई 2021 तक आबकारी मद में जमा करने का फैसला लिया गया। आबकारी मंत्री ने  विशेष आबकारी शुल्क (अधोसंरचना उन्नयन) मद में 320 करोड़ 61 लाख रूपए जमा हुए। जबकि विशेष कोरोना शुल्क में 245.25 करोड़ जमा हुए।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि तीसरी लहर आ सकती है,  लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोई राशि नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना शुल्क के रूप में इकट्ठा की गई राशि को दूसरे मद में खर्च किया गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जोर देकर कहा कि कोरोना शुल्क यथावत है। विशेष आबकारी शुल्क के मद की राशि  अंग्रेजी स्कूलों के लिए दी गई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकऑउट कर दिया।