राजनांदगांव, 28 जुलाई। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। हितग्राहियों को किसान के्रडिट कार्ड के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए जनसामान्य को प्रोत्साहित करें। उन्होंने रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी देते कहा कि 2800 मीट्रिक टन डीएपी खाद आ गई है। 

समितियों के माध्यम से इसका वितरण किया जाए। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते कहा कि सभी अधिकारी मुख्यालय में निवास करें और अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारी भी मुख्यालय में निवास करेंगे यह सुनिश्चित करें। इसका आकस्मिक निरीक्षण कर जांच की जाएगी। मुख्यालय में नहीं रहने वाले संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्कूल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में साफ-सफाई, सेनेटाईजेशन किया जाए। जिले में कोरोना पॉजिटिव दर एक प्रतिशत से कम है।
कलेक्टर सिन्हा ने वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट की समीक्षा करते कहा कि इसके निर्माण और विक्रय में तेजी लाएं। निजी खाद दुकानों के माध्यम से विक्रय करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत गौठानों में कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्य को प्रारंभ करें। जिन गौठानों में निर्माण कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्दी पूरा करें। 

गौठानों को मल्टीएक्टीविटी केन्द्र के रूप में विकसित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पौधे लगाएं जा रहे हैं। पंचायतों में जमीन चिन्हांकित कर मुनगा के पौधे लगाएं। इससे पंचायतों को योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। कलेक्टर सिन्हा ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की जानकारी लेते कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जिन स्थानों पर हाट बाजार क्लीनिक लगाया जा रहा है उन स्थानों का चयन कर समय-सारिणी तैयार करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के अंतर्गत नागरिकों को सस्ती जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराएं। इसके अंतर्गत सभी नगरीय निकाय में दुकान के माध्यम से दवाई उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। जनपदों और नगरीय निकायों में लक्ष्यों के अनुरूप कम्पोस्ट का निर्माण करें। जनपदों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। इन संसाधनों का उपयोग करते निर्माण कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत गौठानों में 148 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत महिला स्वसहायता समूह की गतिविधियों के लिए शेड निर्माण, कुक्कुट पालन, मछलीपालन, चारागाह के लिए फेसिंग का कार्य शामिल है। 

इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव एन. गुरूनाथन, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह एवं एसडीएम मुकेश रावटे सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं अन्य अधिकारी जुड़े रहे।