तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 29 जुलाई। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना वन अधिकार पत्र के दावे ऑनलाइन दायर करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के लिए धमतरी जिले का चयन किया गया है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग डॉ.रेशमा खान ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के विषय में जानकारी देने तथा प्रशिक्षण के लिए 27 से 29 जुलाई तक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 

इस कार्यशाला में रायपुर से पहुंचे मास्टर ट्रेनर बिभोर देब एवं दीपक कुमार ने पहले दिन 27 जुलाई को विभागीय अधिकारियों के समक्ष वन अधिकार से सबंधित पोर्टल की जानकारी साझा कर वांछित संशोधन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के प्रारंभ होने से दस्तावेजों का संधारण सरल हो जाएगा। साथ ही वन अधिकार प्रदाय करने की प्रक्रिया का स्तर और उसके लंबित होने के कारणों की जानकारी पोर्टल पर एक क्लिक से प्राप्त की जा सकेगी। किसी स्थान पर नेटवर्क नहीं होने की स्तिथि में ऑफलाइन दस्तावेजों को भी स्कैन कर अपलोड करने की सुविधा इस पोर्टल में दी जाएगी। 

प्रशिक्षण के दूसरे दिन 28 जुलाई को चयनित ग्राम गुहाननाला में पोर्टल का डेमो परीक्षण किया गया तथा उपस्थित ग्रामीणों से डेमो आवेदन कराया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग डॉ.रेशमा खान सहित अन्य विभागीय अधिकारी, ग्रामसभा एवं वन अधिकार समिति गुहाननाला के सदस्य उपस्थित रहे।