छत्तीसगढ़ » रायपुर
डिप्टी सीएम विजय शर्मा होंगे मुख्य अतिथि
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी । छत्तीसगढ़ निषाद समाज के राज्य स्तरीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन रायपुर फुंडहर में 11 फरवरी को आयोजित है। जिसके मुख्यअतिथि उपमुख्यमंत्री गृह जेल एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा होंगे।
छत्तीसगढ़ निषाद समाज के प्रदेश पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की।
इस अवसर पर निषाद समाज प्रदेश महासचिव मनोहर लाल निषाद, निषाद समाज युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शरद पारकर, ब्यापारी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष किशोर नाविक, रायपुर महानगर अध्यक्ष बसन्त निषाद, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष पुनारद निषाद, दीपक निषाद, नरेश निषाद सहित शामिल थे।
पुलिस ने एक महीने में 53 प्रकरण दर्ज किए
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। राजधानी नशे के कारोबार के बड़ा सेंटर का रूप ले चुका है। यहां सस्ते टेबलेट के साथ महंगी हेरोइन, कोकीन तक उपलब्ध है। यहां यह नशीली प्रदार्थ ओडिशा से लेकर मुंबई गोवा से लाए जा रहे हैं।
और इसकी तस्करी कर उपलब्ध कराने वाले भी सैकड़ों की संख्या में सक्रिय हैं। जनवरी महीने में पुलिस की कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है । पुलिस ने कल बताया कि जनवरी में गांजा, नशीली टेबलेट/सिरप पर 50 से अधिक कार्यवाही की गई।
महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश एवं उडीसा राज्य में रेड मार अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। कुल 72 आरोपियों को भेजा गया जेल तथा आरोपियों से जप्त की गई 04 क्विंटल से अधिक गांजा, 3498 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप एवं 4301 नग नशीले टेबलेट। आबकारी एक्ट के 376 प्रकरणों में 387 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
देवेन्द्र नगर थाना एवं गंज थाना में 02 अलग - अलग मामलों में प्रतिबंधित नशीली कोडिऩ सिरप सप्लाई करने वाले आरोपियों मोह. अहमद, डोमार उर्फ पिंटू, मोह. साजिद खान, मोह. वसीम मेमन, साजिद रजा एवं अभिजीत वाजपेयी निवासी रायपुर से 234 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप जप्त किया गया। जो नागपुर से मंगाना बताया। इस पर नागपुर में रेड कर 01 अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले कमलेश उपाध्याय सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कुल 2994 शीशी प्रतिबंधित नशीली कोडिऩ सिरप, 4 दोपहिया वाहन कुल कीमत 8,07,270/- रूपये जप्त किया गया।
थाना गुढिय़ारी क्षेत्रांतर्गत नशीली टेबलेट बिक्री करने वाले आरोपी मोह0 सलमान शाह निवासी अमिरती थाना गुड जिला रींवा (म.प्र.) को गिरफ्तार किया गया था एवं उसके पास से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पासमो जप्त किया गया था। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर प्रतिबंधित टेबलेट को जिला रींवा (म.प्र.) के छोटी गोरभी स्थित मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाना एवं रायपुर में अधिक दाम पर प्रतिबंधित टेबलेट को बिक्री करना बताया गया। जिस पर थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा जिला रींवा (मध्य-प्रदेश) के छोटी गोरभी स्थित मेडिकल स्टोर में रेड कार्यवाही कर 02 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 330 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पासमो जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।
2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों उत्तर-प्रदेश निवासी मोनिश कुरैशी एवं साहिल खान तथा अमलेश्वर जिला दुर्ग निवासी आरोपी भोजराम साहू उर्फ भोलू सहित कुल 03 आरोपियों को गंज थाना क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे सेे कुल 02 क्विंटल 15 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 21,50,000/-रूपये तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त टाटा एस वाहन क्रमांक सी जी/04/एन एल/2559 एवं 88 नग हेलमेट कीमती लगभग 6,00,000/- रूपये जुमला कीमती लगभग 27,50,000/- रूपये जप्त किया गया।
पुलिस ने जनवरी में 53 प्रकरणों में 04 अंतर्राज्यीय सहित कुल 72 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा । एवं उनसे 04 क्विंटल 746 ग्राम गांजा, 3498 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप एवं 4301 नग नशीले टेबलेट जप्त किए गए ।
इसी प्रकार रायपुर पुलिस ने अवैध शराब के मामलों में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के 122 प्रकरणों में 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे कुल 6,60,260 बल्क लीटर देशी/अंग्रेजी/कच्ची शराब जप्त की गई। धारा 34(1) आबकारी एक्ट के 60 प्रकरणों में 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 1,40,400 बल्क लीटर देशी/अंग्रेजी शराब जप्त की गई। इसी प्रकार धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के 194 प्रकरणों में 205 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। भवन अनुज्ञा विभाग की सलाहकार समिति की बैठक महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई। इसमें एम आईसी सदस्य श्रीकुमार मेनन, आयुक्त अबिनाश मिश्रा सहित सलाहकार समिति सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने जोन क्रमांक 9 एवं 10 के क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग के सभी प्रकरणों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश जोन नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को दिये।आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी जोनों के नगर निवेश अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नगर निगम क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध प्लाटिंग की शिकायत लंबित ना रहे।अवैध प्लाटिंग के प्रकरण की जानकारी मिलते ही सम्बंधित जोन का नगर निवेश विभाग तत्काल अभियान चलाकर स्थल पर कड़ी कार्यवाही करे।महापौर एजाज ढेबर, एमआईसी सदस्य श्रीकुमार मेनन ने अवैध निर्माण के सभी प्रकरणों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश दिये है।साथ ही निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में नालों पर हुए अवैध कब्जोँ को अभियान चलाकर प्राथमिकता से हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैँ।सलाहकार समिति की बैठक में सदस्य वार्ड पार्षदों ने सुझाव दिये।. ईडब्ल्यूएस मकानों हेतु नियमानुसार बिल्डर्स द्वारा छोड़ी गयी भूमियों को संरक्षित रखने के निर्देश दिये गये।
नियमितीकरण के पांच हजार प्रकरण
इसी तरह से निगम क्षेत्र के आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रों के नियमितीकरण करवाने प्राप्त किये गये लगभग 5000 से अधिक आवेदनों पर अनुमति देने का आग्रह किया। इसे लेकर महापौर ने कल कलेक्टर से भी मुलाकात की।
रायपुर, 2 फरवरी। महापौर एजाज ढेबर के आदेशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक 7 फरवरी दोपहर 1 बजे निगम मुख्यालय में बुलाई गई। इसमें अगामी बजट के प्रस्ताओं और सामान्य सभा के लिए एजेंटा तय किया जाएगा। अपर आयुक्त, सचिव विनोद पाण्डेय ने सूचना जारी कर दी है।
रायपुर, 2 फरवरी। निगम ने अपने सभी ओपन जिम उपकरणों की जांच शुरू कर दी है। महादेव घाट में लगे ओपन जिम उपकरणों में आवश्यक सुधार कर इस दुरूस्त भी कर दिया गया है। कमिश्नर अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि स्वास्थ्य के लिए सजग नागरिकों द्वारा इन उपकरणों का नियमित उपयोग किया जाता है, अत: सभी जोन उनके क्षेत्र में लगे जिम उपकरणों का संधारण नियमित रूप से करते रहे।
योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे मॉनिटरिंग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संचालक, विशेष सचिव, आयुक्त को जिले का प्रभार दिया गया है। संबंधित जिले के प्रभारी सचिव, जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। प्रभारी सचिव अपने भ्रमण के संबंध में एक संक्षिप्त टीप प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले को धमतरी जिला का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू को दुर्ग, श्री मनोज कुमार पिंगुआ को बिलासपुर जिला, प्रमुख सचिव निहारिका को रायपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। सचिव श्रीमती शहला निगार को महासमुंद, डॉ. कमलप्रीत सिंह को राजनांदगांव, परदेशी सिद्धार्थ कोमल को बलौदाबाजार-भाटापारा, प्रसन्ना आर. को कबीरधाम, अम्बलगन पी. को जशपुर जिला, श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को कोरबा, सुश्री आर. संगीता को रायगढ़, राजेश सुकुमार टोप्पो को नारायणपुर, एस. प्रकाश कोरिया, नीलम नामदेव एक्का सारंगढ़-बिलाईगढ़, अंकित आनंद बालोद, डा. सी. आर. प्रसन्ना बेमेतरा, भूवनेश यादव सूरजपुर, सचिव एस. भारतीदासन को मुंगेली जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
सचिव सुश्री शम्मी आबिदी को कांकेर, हिमशिखर गुप्ता को गरियाबंद, मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही, यशवंत कुमार को बलरामपुर-रामानुजगंज, नरेन्द्र दुग्गा को सुकमा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीम सिंह को कोण्डागांव, संचालक महादेव कावरे को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, डॉ. प्रियंका शुक्ला को जांजगीर-चांपा, विशेष सचिव श्रीमती किरण कौशल को दंतेवाड़ा, आयुक्त डॉ. तंबोली अय्याज फकीर भाई को बस्तर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार को सक्ती, विशेष सचिव सुनील कुमार जैन को सरगुजा, जयप्रकाश मौर्य को मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सारांश मित्तर को बीजापुर और विशेष सचिव रमेश कुमार शर्मा को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
रायपुर, 2 फरवरी। साय सरकार ने कांग्रेस सरकार की राजीव युवा मितान क्लब योजना को समाप्त कर दिया है। खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए राजीव युवा मितान योजना को बंद कर दिया गया है।हमारी सरकार युवाओं और खिलाडिय़ों को आगे बढ़ाएगी।
बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की थी. योजना अंतर्गत प्रति तिमाही प्रति क्लब 25 हजार प्रदाय किया जा रहा था. यह राशि राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति से अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा नगर निगम आयुक्त के चालू खाते में ट्रांसफर की जाती थी।
अस्पताल संचालक योजना चलाने के इच्छुक नहीं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। राजधानी और आसपास के अस्पतालों के संचालकों ने स्टेट नोडल एजेंसी कार्यालय में उच्च अधिकारियों से संपर्क कर भुगतान की वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की।
पिछले दो वर्षों के भुगतान में आई विसंगतियों और विवादास्पद रिकवरी केसेस के संबंध में जल्द ही स्टेट नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलने की कोशिश की जाएगी।
उपस्थित अस्पताल के संचालकों ने अपनी व्यथा और रोष व्यक्त करते हुए कहा कि लाखों रुपए के भुगतान जो 2 वर्ष पहले किए गए, अब उन्हें लंबित भुगतान की प्रक्रिया में से राशि काटकर भुगतान दिखाने की कोशिश की जा रही है ।इस संबंध में जिला और राज्य शिकायत निवारण समिति की बैठक बुलाने की पहल की जा रही है. एक तरफा रिजेक्शन और रिकवरी से अस्पताल संचालकों में भारी रोष है।
जुलाई अगस्त के भुगतान अभी तक न होने से अस्पताल संचालकों में आगे आयुष्मान योजना जारी रखने के बारे में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अनुसार कि भुगतान की प्रक्रिया को वित्त विभाग से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है इसमें करीब 348 करोड रुपए की राशि अगले कुछ सप्ताह में मिलने की संभावना है। जबकि बकाया 1 हजार करोड़ बताई गई है। संचालकों ने यह भी बताया कि शेष राशि अनुपूरक बजट में लेकर जुलाई में भुगतान का आश्वासन दिया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन नया रायपुर में स्टार्टअप कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग द्वारा आयोजित नीति से प्रगति परिचर्चा में शामिल हुए।
परिचर्चा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि पीएम श्री मोदी ने जय अनुसंधान का नारा महज एक नारा नहीं है बल्कि एक सोच है और एक विचार है जिसे हम सभी को मिल कर आगे ले जाना है। इसी का परिणाम है की नवाचार और स्टार्टअप के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है।
श्री चौधरी ने कहा की छत्तीसगढ़ में सीएम साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में अगले एक वर्ष में 6 हजार आईटी प्रोफेशनल को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा की अगले पांच साल में नवा रायपुर आईटी, बिजनेस कांफ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में उभरेगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट तीन दिन के प्रदेश दौरे पर कल झारसुगुडा होकर रायगढ़ आ रहे हैं। वे 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों के सिलसिले में आ रहे हैं । सचिन कल शाम रायगढ़ में जिला कांग्रेस की बैठक करेंगे। उसके बाद सक्ती, कोरबा आएंगे।जहां बैठक व रात्रि विश्राम के बाद तीन फरवरी को अंबिकापुर से देर रात रायपुर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वे 4 की सुबह दिल्ली लौट जाएंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैैं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEOwx) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा।
अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड दिनांक 29.01.2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी उक्त भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), चिप्स की वेबसाइट (https://agriportal.cg.nic.in), जनसंपर्क की वेबसाइट (द्धह्लह्लश्चह्य://स्रश्चह्म्ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ), संचालनालय कृषि, छ.ग. की वेबसाइट (https://dprcg.gov.in) पर उपलब्ध लिंक में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर sms के माध्यम से एक संक्षिप्त यू.आर.एल. भी भेजा जावेगा। अभ्यर्थी इस यू.आर.एल. को क्लिक कर अपने मोबाइल पर सीधे एडमिट कार्ड प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी की प्रति के साथ ही प्रत्येक परीक्षा पाली के दौरान परीक्षा केन्द्र में जमा की जाने वाली ‘व्यापम की प्रति’ भी है । अत: अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें ।
परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनकी पहचान की जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर भी संपर्क कर सकते हैं । यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अन्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं ।
नियंत्रक व्यापम द्वारा जारी पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित हो जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड (ई-आधार कार्ड भी मान्य)/पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। निगम आयुक्त ने शुक्रवार को जोन 9 के तहत कचना एवं खम्हारडीह क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनके जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय, कार्यपालन अभियन्ता के. के. शर्मा भी साथ रहे। आयुक्त ने कचना में सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया. आयुक्त ने कचना में अरविंदो स्कूल के बच्चों एवं शिक्षक - शिक्षिकाओं से चर्चा की।
आयुक्त ने खम्हारडीह में नारी निकेतन, बाल आश्रम, रामायण कॉलोनी क्षेत्र का दौरा किया। वहां जलसंकट होने की जानकारी पर रहवासियों से चर्चा की।
आयुक्त ने खम्हारडीह क्षेत्र में जलसंकट के स्थायी निदान हेतु नवीन पानी टंकी बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर मांगा। मिश्रा ने निगम जोन 6 के तहत नरेय्या तालाब, गार्डन, आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था देखी।
रायपुर, 2 फरवरी। महापौर एजाज ढेबर ने अपने एमआईसी सदस्यों के साथ दोपहर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान च उन्हें वर्तमान में शासन के आदेशानुसार जारी राशन कार्ड नवीनीकरण अभियान में सर्वर डाउन की आ रही तकनीकी समस्या से हो रही असुविधा को ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। ढेबर ने र कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से निगम के वार्डों में शिविर लगाकर नागरिकों के राशन कार्ड का नवीनीकरण करवाने की सुविधा देने का अनुरोध किया है।इसके लिएनिगम मुख्यालय भवन में शीघ्र सभी 70 पार्षदों की बैठक बुलवाने का अनुरोध किया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। गंज पुलिस ने युवक को कमरे में बंधक बनाकर रंगदारी वसूलने उसकी पिटाई करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसका एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गुरुवार रात इन युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक युवक गाली-गलौज के साथ मारपीट कर रहा था, तो दूसरा वीडियो बना रहा था।
बताया जा रहा है कि विजय साहू, दिनेश सोनी, सोनू नायक ये तीनों शराब के आदि हैं, और गुरुवार की शाम पैसा शेयर कर शराब पीया था। जिसमें विजय ने कम पैसे दिए थे, और बाद में देने की बात कही थी। उसी को लेकर दिनेश ने विजय को अपने घर में बंद किया, और कपड़े उतार पिटाई की। सोनू ने इसका वीडियो बनाया था। पिटाई के दौरान विजय को चेतावनी दी गई थी कि वह किसी को भी बताया, या लोकेशन दिया, तो जान ले लेंगे। दिनेश विजय से 50 हजार रूपए की मांग कर रहा था। यह वीडियो वायरल होने के बाद गंज पुलिस ने पहले दिनेश को पकड़ा, और फिर उसकी सूचना पर सोनू को। पुलिस ने आज दोनों को जुलूस के साथ गंज से कोर्ट लेकर आई। जहां से दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इन पर रंगदारी और वसूली का मामला दर्ज किया गया है। दिनेश पर इसके पहले भी 8 अपराधिक मामले दर्ज हैं।
बूढ़ापारा इंडोर स्टेडियम के सामने रोड डिवाइडर पर एक बार फिर से स्ट्रीट लाइट के खंबे लगाए जा रहे हैं। पुराने खंबे जो दिखने में मजबूत नजर आ रहे हैं, उन्हें उखाडक़र नए (नीले रंग) लग रहे हैं। देखने वाले इसे फिजुल खर्ची कह रहे हैं। फर्क केवल रंग का है लेकिन खर्च बड़ा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। राज्य सूचना आयोग में 15 मार्च को दो और आयुक्त के पद रिक्त हो रहे हैं । इनकी पूर्ति के लिए राज्य शासन ने आवेदन आमंत्रित किया है। ये दोनो पद मार्च में रिक्त होने वाले हैं। इसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन जीएडी में दिए जा सकते हैं।
इससे पहले आयोग के पूर्व मुख्य आयुक्त एम के राउत,अशोक अग्रवाल के पद भी रिक्त हो चुके हैं। इन पर भी पिछली सरकार ने नियुक्ति नहीं की। और अब मनोज त्रिवेदी, धनवेंद्र जायसवाल का कार्यकाल भी मार्च मध्य में रिक्त हो रहा है। । उससे पहले दो पदों की पूर्ति के लिए जीएडी ने सूचना जारी कर दी है। सूचना आयुक्त के लिए अर्हता में विधि, आईटी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता ,जनसंपर्क, प्रशासन में व्यापक ग्यान अनुभव आवश्यक है। वहीं 65 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति अपात्र होगा। इसी तरह से लोस, रास, विस में से किसी का भी सदस्य या अन्य लाभ के पद धारी अपात्र होगा। यदि पदधारी है तो उसे नियुक्ति से पहले इस्तीफा देना होगा । वर्तमान या कोई भी पूर्व आयुक्त आवेदन नहीं कर सकेंगे।
ऐसे व्यक्ति 16 फरवरी तक सचिव जीएडी आरटीआई प्रकोष्ठ मंत्रालय में अपने आवेदन दे सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि 15 मार्च से पहले नियुक्त करनी होगी । पामच सदस्यीय छत्तीसगढ़ आयोग में रिक्त तो चार पद हैं लेकिन सर्वश्री त्रिवेदी, जायसवाल के पदों की पूर्ति की जा रही है । फिलहाल दो आयुक्त से ही काम चलाया जाएगा ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। छ ग वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं ।आज तीसरा दिन है। ये लोग छ ग राज्य लघु वनोपज द्वारा संघ के 180 पदो को संविदा से भरे जाने पर रोक !
वनरक्षक / वनपाल/ उप वनक्षेत्रपालों को संघ द्वारा प्रस्तावित वेतनमान का लाभ देने ,सेटअप पुनरीक्षण और 2750 - 3050से संबंधित वित्त विभाग आदेश का समस्त जिला कोषालय को जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में कार्यक्रम में छ ग वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव मुकेश दुबे , संभाग अध्यच रायपुर संतोष सामंत राय ,संभागीय सचिव मनीष कुशवाहा एवम् जिला अध्यक्ष रायपुर भूपेंद्र कुमार यादव सहित जिला पदाधिकारी एवम कर्मचारी उपस्थित थे !
इनके समर्थन में वन समितियों के प्रबंधक भी 6 फरवरी से हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल स्थाई पदों को खत्म कर संविदा नियुक्ति के खिलाफ भी है। पिछली कांग्रेस सरकार में वन मंत्री और वनोपज संघ के एमडी अनिल राय की मिली जुली रणनीति के तहत खत्म किए गए थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। विधानसभा के सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में वार्षिक बजट कब पेश किया जाएगा इसकी सूचना अब तक वित्त विभाग ने विस सचिवालय को नहीं दी है। इससे विधानसभा के पहले, दूसरे सप्ताह की कार्यवाही तय नहीं कर पा रहा है।
सत्र की घोषणा जनवरी मध्य में कर दी गई थी। और सभी विभागों के सचिवों, मंत्रियों की बैठकें भी 26 जनवरी से पहले हो चुकी है । कैबिनेट ने नए बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद भी वित्त विभाग ने सदन में बजट पेश करने की तिथि से अवगत नहीं कराया है। इसे लेकर विस सचिवालय बड़े कश्मकश में है। सचिवालय ने ई-मेल कर बार बार तिथि बताने कह रहा है। लेकिन वित्त और संचालक बजट की और से कोई रिप्लाई नहीं दी जा रही।
बहरहाल सत्र के लिए सचिवालय की तैयारी पूरी है। और राहत भरी खबर है कि स्पीकर डॉ रमन सिंह भी रीढ़ को दर्द से उबर कर स्वस्थ हो गए हैं। वे कल पत्रकार वार्ता कर सत्र में होने वाली कार्यवाही की जानकारी देंगे। लेकिन बजट कब पेश होगा, इसे लेकर यह अभी भी उहापोह है। इस सत्र के लिए अब तक 2245 प्रश्न जमा हुए हैं। सत्र में सरकार की ओर से दो विनियोग को साथ एक माल सेवा कर संशोधन विधेयक पेश करने की अधिकृत सूचना है। लेकिन एक राजिम कुंभ विधेयक भी लाने की चर्चा है। सत्र की शुरूआत पांच को राज्यपाल हरिचंदन के अभिभाषण से होगी। इस पर धन्यवाद प्रस्ताव उसी दिन पेश कर 7,8 फरवरी को उस पर चर्चा होगी। तृतीय अनुपूरक बजट 6 फरवरी के पेश और पारित कराने का प्रस्ताव है। और विस ने बजट के लिए 8-9 फरवरी के दिन तय किए हैं। वित्त विभाग को इनमें से एक दिन तय करना है । बजट पर सामान्य चर्चा दो दिन के बाद 11,12 से विभागवार बजट पारित किए जा सकते हैं।
नए विधायकों के सर्वाधिक प्रश्न
इनमें पहली बार के विधायकों के प्रश्न संख्या अधिक हैं। पहले सत्र में ही ऐसी जागरूकता की विधानसभा अमले में चर्चा है । इसके पीछे, 20-21 को हुए प्रबोधन में मिले टिप्स को कारण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य प्रशासन नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। स्पीकर डॉ सिंह स्वय कह चुके हैं कि प्रश्न लगान् में पहली बार के विधायक अधिक रूचि ली है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। महीने भर में साय कैबिनेट की एक दर्जन बैठकों के इंतजार बाद भी जुलाई से लंबित डीए का भुगतान नहीं होने कर्मचारियों में हलचल बढ़ रही है। संगठनों के नेताओं पर कर्मचारी धरना प्रदर्शन के लिए दबाव बनाने लगे हैं। और ये नेता, भाजपा के हर मंत्री, सांसदों से मिलकर मांग और चुनावी वादा याद दिला रहे। कर्मचारी संसदीय चुनाव की आचार संहिता से पहले भुगतान की मांग कर रहे। इसी मांग पर बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक व सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि शासकीय कर्मचारियों से किये वादों के अनुसार विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने का निर्देश दें।
पत्र में विजय बघेल ने लिखा है कि विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों का काफी सहयोग मिला है। प्रदेश भर के शासकीय सेवक मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जैसे सौम्य छवि के नेता को पाकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया था। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन व अन्य कर्मचारी संगठनों साथ कई दौर की चर्चा हुई थी।
प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र की तरफ महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता एरियर्स को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कमेटी गठित करने, गोपनीय चरित्रावली को आनलाइन करने जैसी मागों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। पत्र के साथ विजय बघेल ने घोषणा पत्र को भी संलग्न किया है।
आपको बता दें कि नयी सरकार बनने के बाद से ही कर्मचारियों में काफी उत्साह जगा है। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।
रायपुर, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब एवं सह प्रभारी रंजीत सिंह बेदी की बैठक में अनुपस्थित नेताओं के लिए निलंबन, निष्कासन की तलवार तैयार है। कल प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित थी। पूर्व घोषित महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव, 51 प्रदेश सचिव व 9 जिला अध्यक्षों के संगठन के प्रति उदासीन बर्ताव को देख कर प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब एवं सहप्रभारी रंजीत सिंह बेदी के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। अनुपस्थित पदाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है और अगर उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उन पदाधिकारियों पर संगठनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष गरियाबंद हबीब मेमन, आवेश खान महासमुंद, सय्यद आमिल हुसैन सूरजपुर, शेख ताजिम रायगढ़, मनुवर्गिस दंतेवाड़ा, जशकरण राणा बलौदाबाजार, फिरोज आजाद दुर्ग, नदीम बख्श बिलासपुर शामिल हैं।
पूरी पड़ताल अब भगत, हरपाल और चौहान के इर्द गिर्द,1 करोड़ सीज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। आयकर अन्वेषण विंग ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और उनके कारोबारी सहयोगियों के 40 ठिकानों में तीसरे दिन भी छानबीन जारी है। हालांकि 45 मे से पांच ठिकानों में जांच पूरी कर टीमें लौट आई है। तो कल रात एक ठिकाना बढ़ गया। आयकर अफसर, गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भगत के एक अन्य करीबी अजय यादव को भी जांच के घेरे में लिया है।
सूत्रों के मुताबिक इन ठिकानों से बड़े पैमाने पर जमीन के सौदों ये दस्तावेज भी मिले हैं। इन्हें सीज किया गया है। पहले दो दिन की कार्रवाई में आयकर टीम मे सभी लोगों के ठिकानों से 2.10 करोड़ रूपए नगद और जेवर मिले हैं। इसमें से एक करोड़ रूपए सीज किए गए हैं और जेवरों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। इनके अक्सर होने वाले विदेश दौरों के भी कारणों, खर्च आदि कि पड़ताल चल रही है। आयकर अफसर छापों को काफी सेंसटिव बता, पूरी जानकारी देने से इंकार कर रहे हैं। यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ ने पहले ही दिन बता दिया था कि इन छापों की निगरानी आयकर महानिदेशालय दिल्ली से हो रही है। यह कार्रवाई अभी दो और चलने की जानकारी दी गई है।
इन ठिकानों प्रमुख रूप से 23 आवास और 15 दफ्तर शामिल हैं। पर आयकर के 200अफसर,कर्मी और 100 सशस्त्र जवान हैं। भगत के निकटवर्ती स्टाफ में इंस्पेक्टर रूपेश नारंग, डिप्टी कलेक्टर अमित शेट्टे , पीए स्टाफ मेें राजेश वर्मा, ड्राइवर महेंद्र पासवान प्रमुख हैं। इनके अलावा कारोबारी सहयोगियों में लॉविस्टा निवासी हरपाल अरोरा के अलायम इंफ्रावेंचर्स,अंबिका इंफ्राकॉम,अरोरा कॉलोनाइजर,एंड बिल्डकॉन प्रालि.,अरोरा इंफ्रावेंचर्स प्रालि.सी-2/202,ऐश्वर्या चेंबर तेलीबांधा के पास जीई रोड शामिल है। इनके अतिरिक्त रियल एस्टेट कारोबारी कैलाश बजाज, थ्री-एस इंफ्रास्ट्रक्चर और अरम इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक नरेश,विकी,अविनाश शेरवानी,अजय चौहान ग्रुप के चौहान हाउसिंग प्रालि.भिलाई -दुर्ग, चौहान आटोमोबाइल में भी टीमें डटी हुई है।
नीचे आयकर जांच, उपर भगत कर रहे कसरत
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और उनके कारोबारी सहयोगियों के यहां आयकर छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। आज सुबह भगत अपने घर की छत पर कसरत करते देखे गए। और नीचे अफसर जांच। पहले दिन भगत को डॉक्टरी इलाज के साथ धूप दिखाने की जरूरत पड़ी थी।
आयकर टीम अब जांच भगत, हरपाल और चौहान बिल्डर डेवलपर्स पर केंद्रीत हो गई है। कोल घोटाले में सूर्यकांत तिवारी की डायरी में नाम आने के बाद आयकर अफसर मनी लांड्रिंग के नजरिए से भी जांच कर रहे हैं। ऐसे में मामला ईडी को सौंपा जा सकता है।
जुमले और झांसे का बजट: कांग्रेस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। संसद में आज प्रस्तुत अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आज का बजट विकसित भारत का एक विजन प्रस्तुत करने वाला बजट है आज के बजट में भारत के सर्वांगीण विकास के प्रावधान देखने को मिल रहे है।
श्री किरण सिंहदेव ने कहा केंद्र ने हमेशा राज्यो को बड़ी मदद दी है इस बार भी बजट में राज्यो के लिए 75 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। एक करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त सोलर बिजली दिए जाने से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी वही ग्रामीण इलाको में 2 करोड़ नए घर बनने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ी तेज़ी दिखने के साथ गरीबों को अपनी छत मिलने से उनके जीवन का बड़ा सपना साकार होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट में देश का पूंजीगत व्यय 11त्न और बढ़ा दिया गया है अब यह 11 लाख करोड़ होगा। पूंजीगत व्यय से देश में एक तरफ आधारभूत संरचना मजबूत होगी वहीं निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेगी और वहीं बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा और विकसित भारत के सपने के साकार करने भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। केंद्र ने हमेशा राज्यो को बड़ी मदद दी है इस बार भी बजट में राज्यो के लिए 75 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। रायपुर लोकसभा के प्रभारी और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि यह बजट किसानों को नगद फसल की ओर प्रोत्साहित करने वाला है।
प्रवक्ता नलनीश ठोकने ने कहा यह बजट किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा। खासकर दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए बजट में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा बजट में युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 7 आईआईएम खोले जाएंगे।
केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा है कि पिछले 9 सालों की तरह इस साल का चुनावी बजट भी पूरी तरह से झूठे सपने, जुमले और झांसे का बजट साबित हुआ है।
पुरानी झूठ को एक बार फिर से परोसा गया है कि 7 लाख तक आयकर में छूट रहेगी जबकि हकीकत यह है कि पिछले बजट में ही नए टैक्स रिजीम के तहत केवल 7 लाख के भीतर आय वालों को टैक्स में छूट दी गई ना की बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाया गया है। नए टैक्स रिजिम में किसी भी तरह की कटौती का प्रावधान नहीं है। असलियत यह है कि आयकर के लिए बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट आज भी ढाई लाख ही है पिछले 10 साल से 1 रूपए भी नहीं बढ़ाया गया है बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट और टैक्स रिबेट में अंतर है, टैक्स रिबेट का लाभ है लिमिट क्रॉस होने पर खत्म हो जाती है जबकि बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाये जाने का लाभ प्रत्येक करदाता को मिलता।
देशभर के पेंशनर्स निराश
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव ने केंद्रीय बजट को देश भर के पेंशनर्स के लिए घोर निराशाजनक बताया है।
उन्होंने कहा कि सभी सेवानिवृत रिटायर कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों के लिए संसदीय समिति राधामोहन सिंह कमेटी द्वारा अनुशंसा के साथ प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 80 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन वृद्धि देने का मामला केन्द्र सरकार के पास लंबित है। इस बार उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में इस पर इस बार जरूर निर्णय लेकर जरूरी घोषणा करेगी। इस उम्मीद में पानी फिर गया।
कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि यह बजट बुजुर्गों, कर्मचारी, पेंशनरों व आम जनता के लिए निराशाजनक है। लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रस्तुत बजट में अनेक जनहितैषी निर्णय की अपेक्षाएं थीं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकलगुड़ेेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में शहीद तीनों जवान के परिजनों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णदेव साय ने आज कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह घोषणा की। यह आर्थिक सहायता राशि शहीद जवानों को राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि से अतिरिक्त है।
ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलें का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीन जवान शहीद हो गए थे। जिसमें 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के आरक्षक श्री देवेन सी. और आरक्षक श्री पवन कुमार तथा 150वीं बटालियन के आरक्षक श्री लम्बाधर सिंघा शहीद को गए थे। इस घटना में 16 जवान घायल हो गए थे जिसमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय 30 जनवरी की शाम को ही अस्पताल पहंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था।
रायपुर, 1 फरवरी। शराब घोटाले की एसीबी में एफआईआर के बाद राज्य शासन ने आबकारी अधिकारियों को तबादले किए हैं। इनमे 4 जिला और 2 सहायक जिला अधिकारी तत्काल रि़लीव कर दिए गए हैं। इनमें रमेश सिन्हा जशपुर से आबकारी निगम दुर्ग गोदाम, महिमा पट्टावी छत्तीसगढ़ डिस्टलरी से जशपुर, राजीव झा आयुक्त कार्यालय से डिस्टलरी कुम्हारी, सीआर साहू सिरगिट्टी गोदाम से बेमेतरा, सविता रानी महासमुंद से सिरगिट्टी, टेग बहादूर कुर्रे उपायुक्त कार्यालय रायपुर से महासमुंद भेजे गए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में ईओडीबी-इज ऑफ डूविंग बिजनेस कक्ष का सृजन किया गया है। श्री चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उक्त कक्ष ‘ईओडीबी‘ का सृजन किया गया है। इससे व्यवसाइयों तथा करदाताओं को सहूलियत होगी। साथ ही नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। ‘ईओडीबी‘ कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है।
ईओडीबी कक्ष द्वारा व्यवसायों तथा करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाईयों/करदाताओं की सुविधा के लिए विभिन्न विषयों पर एफएक्यू/क्लीयरीफिकेशन जारी करना तथा सभी हितधारको विभागीय अधिकारियों/ करदाताओं/ व्यवसायिक संगठनों इत्यादि के लिए ऐसे विषयों पर प्रशिक्षण / सेमीनार / कार्यशालाएं आयोजित करना, जो ईओडीबी के लिए आवश्यक हो।
इसी तरह ईओडीबी के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं/कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा ‘ईओडीबी‘ के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज/एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।