राजपथ - जनपथ
जंगल में पेड़ इधर-उधर होंगे
विधानसभा चुनाव को देखते हुए वन महकमे में नए सिरे से ट्रांसफर-पोस्टिंग की कवायद चल रही है। पीसीसीएफ से लेकर डीएफओ तक के अफसरों को इधर से उधर करने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। अरण्य भवन में प्रशासन का काम तो श्रीनिवास राव को सौंप दिया गया है। अब पीसीसीएफ हो चुके तीन अफसर तपेश झा, अनिल राय, और संजय ओझा की पोस्टिंग होगी।
चर्चा है कि सभी सातों पीसीसीएफ के प्रभार बदले जा सकते हैं। इसके अलावा फील्ड में भी सीसीएफ, और डीएफओ स्तर के अफसरों की नए सिरे से पदस्थापना की जाएगी। हल्ला है कि इसमें चुनावी गणित को भी ध्यान रखा जाएगा। सब कुछ अनुकुल रहा तो करीब 2 दर्जन से अधिक आईएफएस अफसरों के प्रभार बदले जा सकते हैं। सूची मई के पहले पखवाड़े में जारी हो सकती है।
प्रदेश कांग्रेस का फ़ैसला कर्नाटक के बाद
प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल पर फैसला अब कर्नाटक चुनाव निपटने के बाद होने की उम्मीद है। एआईसीसी प्रदेश कांग्रेस में सचिवों की सूची जारी करने वाली थी। इसके लिए नाम भी मांगे गए थे। मगर यह सूची भी रूक गई है। दरअसल, कांग्रेस के कई दिग्गज मोहन मरकाम को बदलने के लिए दबाव बनाए हुए हैं, तो कुछ उन्हें पद पर बनाए रखने के पक्ष में है। दिग्गजों ने अपनी राय से हाईकमान को अवगत भी करा दिया है। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं का कर्नाटक में डेरा है। कर्नाटक में पार्टी की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में फिलहाल प्रदेश कांग्रेस पर फैसला अभी रोक दिया गया है। अब कोई भी फैसला 15 मई के बाद होने की उम्मीद है।
चुनावी साल की अलग चिंताएं
क्या मंत्रियों को पता नहीं होता कि उनके नाम पर उनके निजी सहायक, निजी सचिव क्या-क्या गुल खिलाते हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बतौली में जिस भूपेंद्र यादव को निजी सचिव बना रखा था, उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 30 एकड़ सरकारी जमीन को राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से उसने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पट्टे में दर्ज करा लिया। इस जमीन की किसान किताब भी बन गई और बेच भी दिया। खरीदने वाले ने इसे खेती की जमीन बताई और इसके नाम पर धान भी सोसाइटी में बेचा। ग्रामीणों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत की है और निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके बाद मंत्री ने सफाई में एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कलेक्टर को प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पर सवाल यही उठता है कि क्या निजी सचिव के परिवार के नाम पर इतनी बड़ी सरकारी जमीन को चढ़ाने का जोखिम पटवारी और तहसीलदार ने कैसे उठाया? यह सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए मंत्री ने कार्रवाई के लिए तत्परता दिखाई।
सुपेबेड़ा जैसे कई गांव
गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में प्रदूषित पानी के चलते ग्रामीण किडनी और दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह समस्या 10 साल पुरानी है। अनुसुइया उइके जब छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी थीं तो उनका सबसे पहले यहीं का प्रवास हुआ। स्वास्थ्य और पीएचई के अधिकारियों ने भी इसके बाद बार-बार दौरा किया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद तेल नदी से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की योजना बनाई गई थी। पर अभी तक योजना अधूरी है। सुपेबेड़ा मैं अब तक किडनी की बीमारी से 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरबा जिले के चैतमा के पास जंगल के बीच स्थित महुआपानी ग्राम के 35 घरों की समस्या इससे कम नहीं है। यहां पर 3 हैंडपंप हैं पर तीनों से दूषित पानी आता है। यहां हर घर में एक बीमार आदमी मिलेगा।
कुछ लोग तो 40-45 की उम्र में लाठी लेकर चल रहे हैं। कई लोग बिस्तर पर पड़े पड़े दिन काट रहे हैं। प्रदेश के हर जिले, ब्लॉक में ऐसे गांव मिलेंगे, जहां प्रदूषित पानी पीना लोगों की मजबूरी है। उन कई गांवों की पहचान भी पीएचई ने कर रखी है। पर पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या बनी हुई है, समाधान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की ओर ध्यान जाता है जिसके तहत अगले साल तक प्रदेश के हर एक घर में शुद्ध पानी पहुंचा कर देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन की हाल के दिनों तो चर्चा सिर्फ इसकी धीमी रफ्तार और टेंडर घोटाले की वजह से हो रही है। मिशन से जुड़े अधिकारी दूषित जल वाले गांवों में इस योजना को पहले पहुंचा कर विभाग में हो रही गड़बडिय़ों का पश्चाताप कर सकते हैं।
इंसानों से सीखा कानून तोडऩा
फाटक बंद हो तो रेलवे क्रॉसिंग पार नहीं करनी चाहिए। इंसानों को इस नियम का उल्लंघन करते देख हाथी ने भी कानून तोडऩे का दुस्साहस कर लिया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर केरल से आई है।
