महंगा सफर, बीमारी की जड़

जिन लोगों को विमान और महंगी रेलगाडिय़ों से सफर करना होता है, वे  खाने-पीने के मामले में तकलीफ पाते हैं। अभी एक महिला ने राजधानी एक्सप्रेस में उसे दिए गए खाने की तस्वीर पेश की है जो कि पूरी तरह प्लास्टिक के पैकेटों में बंद है, और सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। हर सामान तला हुआ, या भारी शक्कर-नमक मिला हुआ। जितना नुकसान बदन का, उतना ही नुकसान धरती का भी।

बड़े-बड़े एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया है, और वहां खान-पान के सामान का एकाधिकार। नए मालिक अधिक से अधिक कमाई देने वाले महंगे सामान ही रखते हैं, और लोग अगर यह सोचें कि वे रेलवे स्टेशनों की तरह सेब-केला जैसे फल वहां पा सकेंगे, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। जिसे आम जुबान में जंकफूड कहा जाता है, बस वैसा ही सामान एयरपोर्ट या प्लेन पर मिलता है, और लोगों को बहुत सारा तेल-मक्खन, बहुत सा नमक-शक्कर जबर्दस्ती खाना पड़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी कोई संस्था दखल दे, और एयरपोर्ट पर सेहतमंद खाना पाने के अधिकार को स्थापित करे। इसके बिना हर सफर लोगों की सेहत का नुकसान करके जाता है।

कॉलेज के पाठ्यक्रम में गोबर खरीदी

केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इस साल 30 प्रतिशत तक बदलाव करने के लिए कहा है। सभी उम्र के लोगों को किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने की सुविधा दी जा चुकी है। पाठ्यक्रमों में आवश्यक बदलाव के लिए गठित अध्ययन दल ने छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में गोबर खरीदी को शामिल करने का सुझाव दिया है। यूजीसी से सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गोबर खरीदी का काम छत्तीसगढ़ में जब शुरू हुआ तो कई सवाल इस पर उठाये गए। पर अब दूसरे कई राज्य भी इसे लागू कर चुके हैं। इनमें भाजपा शासित राज्य भी हैं। सब यह मान रहे हैं कि ग्रामीणों की अतिरिक्त आमदनी का यह अच्छा स्त्रोत है। जाहिर है जब पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा तो लैब भी बनेंगे और शोध का रास्ता भी निकलेगा। गोबर से अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बने इस पर काम होना बहुत जरूरी लग रहा है। अभी कई गौठानों से खाद की गुणवत्ता संबंधित शिकायतें हैं। इस योजना में अब भी सरकारी सहायता जारी है। इस मदद के बगैर गोबर खरीदी को विशुद्ध व्यवसाय के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, यह भी सोचा जा सकेगा।

हार्न की शोर के खिलाफ मुहिम

मिलिए कैलाश मोहता से। ये वर्षों से अनावश्यक हॉर्न बजाने के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वे बताते हैं कि हम जीवन का बड़ा हिस्सा सडक़-यात्रा में गुज़ारते हैं। बेवजह हॉन्किंग की आदत से स्वभाव में आक्रामकता बढ़ती है, तनाव पैदा होता है। फलस्वरूप दिल की समस्या जैसे गंभीर रोग भी हो सकते हैं। मोहता ने अमेरिका, चीन जैसे देशों में लंबी यात्राएं कीं। वहां लोग अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाते। यह देखकर वे काफी प्रभावित हुए। जन-जागरूकता के लिए उन्होंने पीठ पर पोस्टर लगाना शुरू किया तो बेटियों ने कहा कि लोग पागल कहेंगे। तब से वे रोज़ पोस्टर लगाकर निकलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं।

चावल खपाने का सही मौका

रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुनियाभर के कई देश खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, विशेषकर गेहूं की किल्लत बनी हुई है। कई अफ्रीकी देशों में तो भुखमरी की स्थिति है। भारत से गेहूं की बेतहाशा मांग उठने लगी, तब देश में ही इसकी कमी का खतरा मंडराने लगा। तब सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी तरफ गेहूं उपलब्ध नहीं होने के कारण कई देशों का ध्यान चावल की तरफ गया है। बांगलादेश वैसे तो अक्टूबर से भारत से चावल का ज्यादा आयात करने लगा है, पर अब रिपोर्ट है जून से इसे बड़े पैमाने में भारत से मंगा रहा है और अतिरिक्त स्टाक गोदामों में जमा किया जा रहा है। दरअसल, उसे डर है कि दूसरे देशों से चावल की मांग बढ़ी तो भारत कहीं गेहूं की तरह चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध न लगा दे। ज्यादा चावल आ सके इसके लिए इसके आयात शुल्क में बांगलादेश ने 37.5 प्रतिशत की कमी कर दी है। इसके चलते अपने यहां के बाजार में चावल की कीमत 2 से 5 रुपये किलो तक बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह खबर इसलिये खास है क्योंकि यहां चावल का अत्यधिक उत्पादन होता है। सरकारी खरीद में प्रोत्साहन के चलते रुझान बढ़ता ही जा रहा है। गांव-गांव कैंप लगाकर किसानों को दूसरी फसल लेने के लिए प्रेरित करने का खास असर नहीं है। अतिरिक्त चावल को खपाना राज्य सरकार की एक बड़ी समस्या है। केंद्रीय पूल में भी उतना चावल नहीं लिया जाता, जितना सरकार चाहती है। पिछले साल चावल की खुले बाजार में बिक्री की कोशिश की गई थी, पर उसका प्रतिसाद नहीं मिला। एक बार फिर ऐसी कोशिश करके छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो आज फायदा उठा सकती है।

वजह क्या रही होगी?

एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक-समर्थक के रूप में भाजपा विधायक ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहिले, और डमरूधर पुजारी ने हस्ताक्षर किए। तीनों को पीएम से भी मिलने का मौका मिला। खास बात यह है कि विधायक दल में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, और नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज भी थे, लेकिन इनमें से किसी को नहीं बुलाया गया।

आदिवासी वर्ग के कंवर विधायकों में सबसे सीनियर हैं, और वर्ष-77 में पहली बार विधायक बने थे। इसी तरह मोहिले 4 बार सांसद, और 5 वीं बार के विधायक हैं। डमरूधर पुजारी आदिवासी वर्ग से हैं, और दूसरी बार विधायक हैं। राष्ट्रपति प्रत्याशी का प्रदेश के सांसदों में रेणुका सिंह प्रस्तावक थीं और संतोष पाण्डेय समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए। दिग्गज सांसद-विधायकों को राष्ट्रपति प्रत्याशी का प्रस्तावक समर्थक नहीं बनाए जाने के कारण तलाशे जा रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, भाजपा के भीतर इसकी खूब चर्चा हो रही है।

भेंट-मुलाकात- एक

सीएम भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में कई रोचक प्रसंग देखने, और सुनने को मिल रहे हैं। सीएम कुनकुरी के गांव पथराटोली  पहुंचे, तो गांव वाले सीएम को अपने पास पाकर खुश हो गए। एक अच्छी कद काठी का व्यक्ति खड़ा हुआ, और उनसे सीएम से कहा कि गांव में आपका स्वागत है। सीएम ने व्यक्ति से परिचय पूछ लिया। व्यक्ति ने अपना नाम बताया, और कहा कि वो ज्यादातर गांव से बाहर रहते हैं। भतीजे की शादी करानी है, इसलिए यहां आए हैं।

सीएम ने उनसे पूछ लिया कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? व्यक्ति ने कहा कि उनकी शादी ही नहीं हुई है। सीएम ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की? व्यक्ति ने कहा कि वो समाजसेवा से जुड़े हैं, इसलिए शादी नहीं की। सीएम ने आगे कहा कि क्या आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हैं? व्यक्ति ने कहा कि वो आरएसएस से जुड़े हैं। इस पर सीएम मुस्कुरा दिए। बाद में व्यक्ति ने सीएम से अपने गांव की सडक़ और पुलिया के निर्माण की मांग रख दी। सीएम ने बिना लाग लपेट के कलेक्टर को निर्देश दिए कि दोनों मांगें जल्द पूरी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। सीएम की इस प्रतिक्रिया पर न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे गांव के लोग खुश हो गए। 

भेंट-मुलाकात- दो

जशपुर जिले के दुलदुला में जब सीएम पहुंचे, तो वहां आम लोगों के साथ-साथ मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने सीएम को परेशानी बताई कि यहां बस स्टैण्ड प्रस्तावित है। तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह काम शुरू नहीं हो पाया। सीएम ने उनसे कहा कि आप लोगों ने सांसद गोमती साय तक बात क्यों नहीं पहुंचाई? लोगों ने कहा कि आप पर भरोसा है, इसलिए बस स्टैण्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। इस पर सीएम ने वहां बस स्टैण्ड का निर्माण जल्द करवाने का आश्वासन दिया। इससे लोग काफी खुश हुए।

प्रिकॉशन वैक्सीन पर उदासीनता

बहुतों के लिए प्रिकॉशन डोज लेने के लिए 250-300 रुपये खर्च करना बड़ी बात न हो, पर लाखों गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें यह बड़ा बोझ मालूम होता है। एक परिवार में यदि चार सदस्य हैं तब उन्हें हजार, 12 सौ रुपये निकालना होगा। जो खर्च उठाने की क्षमता रखते हैं, उनकी सोच भी यह है कि जब पहली, दूसरी खुराक मुफ्त दे दी गई तो प्रिकॉशन डोज के लिए पैसे देने को क्यों कहा जा रहा है? हाल में मिले आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.1 प्रतिशत लोगों ने प्रिकॉशन डोज अब तक लिए हैं। 1.70 करोड़ 64 हजार लोगों को डोज लेना है पर अब तक लिया सिर्फ 17 हजार 700 ने। 

वैसे लक्ष्य की बात की जाए तो केवल पहला डोज ही शत-प्रतिशत 1.74 करोड़ लोगों को लगा। दूसरा डोज 89 प्रतिशत लोगों ने लगवाया। 12 से 14 साल के 64 प्रतिशत बच्चों ने पहला डोज लिया है तो इस उम्र के सिर्फ 28 प्रतिशत ने ही दूसरा डोज लिया। 15 से 18 साल के 71 प्रतिशत बच्चों ने पहला डोज लिया है और सिर्फ 54 प्रतिशत ने दूसरा।

यानि सिर्फ पहले डोज में ही लक्ष्य हासिल हुआ है बाकी किसी में नहीं। लोग भी उदासीन और सरकार की तरफ से भी खास पहल नहीं हो रही है। यह स्थिति तब है जब पॉजिटिव केस तेजी से फिर बढ़ते दिख रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग में उठापटक

बिलासपुर में सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन को अचानक हटा दिया गया। हालांकि वे लंबे समय से इस पद पर थे। प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी डॉ. महाजन का काम कोरोना काल में सराहा गया। द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव पर जीवन दीप समिति की बड़ी राशि की गड़बड़ी का आरोप है। यह ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई थी और उन्हें वसूली की नोटिस भी दी गई। राशि अब तक वसूल नहीं हुई है। उन पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं हुई। अब इसी बीच पुरस्कृत कर दिए गए हैं। उन्हें उसी सीएमएचओ ऑफिस में अटैच रखा गया था, जहां वे अब बॉस बन गए हैं। हालांकि कुछ समय पहले उन्हें रतनपुर सीएचसी भेज दिया गया था। डॉ. महाजन विधायक शैलेष पांडेय के करीबी माने जाते हैं। बिलासपुर में डॉ. महाजन अब तक टिके हुए थे क्योंकि यह स्वास्थ्य विभाग का मामला है। वरना जिले के सभी प्रमुख पदों पर दूसरे गुट की पसंद से अधिकारी बैठे हैं। यह बताया जाता है कि इस उलटफेर मे कांग्रेस के दूसरे गुट की कम, एक कर्मचारी संगठन पदाधिकारी की बड़ी भूमिका है। मंत्री जी की छवि तो बेदाग है, पर उनके विभाग की?

बच्चे का विरोध प्रदर्शन..

इस बच्चे को नानी के घर जाने से परहेज है। तख्ती लगाकर विरोध कर रहा है कि वह छुट्टियां बिताने की जगह नहीं है। वैसे ज्यादातर बच्चे तो गर्मियों में नानी के घर जाने का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। कोई बात नहीं, अब तख्तियां नीचे रख देनी चाहिए। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, स्कूल खुल चुके हैं। अगली गर्मी में देखेंगे कहां जाना है..।

हिंदी में अंग्रेजी का सुख...

आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को शुरू करने के लिए प्राय: हर एक जगह सबसे पुराने और बेहतरीन स्कूल भवनों को चुना गया है। प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। उनका कहना था कि कि अपने पुराने स्कूल के साथ उनके शहर की विरासत जुड़ी है, इनका नाम न बदला जाए। नामकरण को लेकर के लोक शिक्षण संचालनालय ने पहले ही एक परिपत्र निकाल दिया था। इसमें यह था कि स्कूल का नाम किसी दानदाता या प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर है, तो वह बदला नहीं जाएगा। साथ में यह जोड़ दिया जाएगा कि यह स्वामी आत्मानंद योजना से संचालित हो रही है। यह पहली समस्या लगभग सभी जगह सुलझ चुकी है। दूसरी चिंता हिंदी माध्यम में पढ़ रहे उस स्कूल के छात्रों को अपने भविष्य की थी। शिक्षा विभाग ने कुछ भी साफ नहीं किया तो लगा कि छात्रों को अपना पुराना स्कूल छोडक़र दूर कहीं दाखिला लेना होगा। इसे लेकर रोष इतना था कि कई लोग हाईकोर्ट तक चले गए। वहां केस चल रहा है। अब साफ किया गया है कि पुराने हिंदी स्कूल भी उसी जगह चलेंगे। अलग पाली में कक्षाएं लगेंगी। यदि ऐसा हो रहा हो तो एक फायदा यह है कि पुराने हिंदी माध्यम के छात्र नए तरीके से सजाए संवारे गए भवन में नई फर्नीचर पर बैठकर पढ़ेंगे। छात्रों और शिक्षकों दोनों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पर लैब और खेलकूद के सामान, मैदान का भी क्या हिंदी माध्यम के छात्र इस्तेमाल कर सकेंगे? स्थिति साफ होना बाकी है।

एनएचआरसी को अब पता चला..

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुकमा जिले के कलेक्टर और स्वास्थ्य सचिव को एक मामले में नोटिस जारी किया है। सुकमा के कांकेरलंका पीएचसी में एक डिलिवरी केस आया था। तबीयत बिगड़ते देख कर उसे सुकमा जिला अस्पताल रेफर किया गया। मगर दंपति को आधी रात तक एंबुलेंस नहीं मिल पाई और नवजात को बचाया नहीं जा सका। एनएचआरसी के ध्यान में यह बात इसलिए आ पाई क्योंकि कुछ राष्ट्रीय अखबारों में यह खबर छप गई।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत कितनी बदतर है इसके बारे में अगर आयोग समय-समय पर नजर डाले तो सुकमा की यह घटना उसे छोटी लग सकती है। हाल ही में लखनपुर में एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण एक व्यक्ति अपनी बच्ची को 10 किलोमीटर तक साइकिल पर ढोकर ले गया था। अंबिकापुर करीब छह-सात महीने पहले सप्ताह भर के भीतर दो दर्जन बच्चों की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह सभी आदिवासी बच्चे थे। बलरामपुर जिले में पंडो आदिवासियों की लगातार खून की कमी के कारण मौत हो रही है। यही कोई चार छह महीने पहले 1 सप्ताह के भीतर 15 लोगों की जान चली गई तब वहां पर कैंप लगाया गया। बस्तर से आए दिन तस्वीरें आती हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कभी खाट पर तो कभी गाड़ी पर लादकर मरीजों को अस्पताल लाया जा रहा है या शव को वापस ले जाया जा रहा है। यहां बाइक एंबुलेंस का प्रयोग भी किया गया था पर कई जगह ये कबाड़ में पड़े हैं।

सरगुजा और बस्तर दोनों ही कद्दावर मंत्रियों के प्रभाव वाले इलाके हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनका ध्यान इतनी गंभीर समस्या की तरफ गया नहीं हो। पर कभी जवाबदार स्वास्थ्य अफसरों पर कार्रवाई की नहीं गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नोटिस को भी जाहिर है, गोलमोल जवाब देकर निपटा दिया जाएगा।

सस्पेंड मत करो साहब, काम करा दो...

भेंट-मुलाकात में जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग की शिकायतों पर निलंबन की कार्रवाई की है, मौका मिलने पर लोग चूक नहीं रहे हैं। कुनकुरी में लगी जन-चौपाल में एक ग्रामीण ने शिकायत की कि पट्टा बनाने के लिए पटवारी 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। सीएम ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है, क्या चाहते हो-पटवारी को भी कर दूं? ग्रामीण भी तैयारी से आया था, साहब- वो दूसरा तहसीलदार है- हमारे इलाके का नहीं है। सीएम हतप्रभ! उन्होंने पूछ लिया- सस्पेंड करा के ही मानोगे? ग्रामीण बोला- नहीं साहब, जरूरी नहीं है, बस मेरा काम करा दीजिए। सीएम बिना मुस्कुराए नहीं रह सके- उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि इनका पट्टा जल्दी बनवा दें।

दहशत की दुकान...

ग्राहकों को खींचने के लिए दुकानदार अनोखे तरीके अपनाते हैं। इनमें से कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं, जिसे देखकर आने-जाने वालों को दहशत हो सकती है। (सोशल मीडिया पर मिली एक तस्वीर)

रेवेन्यू बोर्ड में अब कौन?

रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन उमेश अग्रवाल, और लोक आयोग सचिव ईमिल लकड़ा 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। लकड़ा की जगह लोक आयोग सचिव के पद पर सुधाकर खल्को की पोस्टिंग हो गई है। लेकिन अग्रवाल के विकल्प की तलाश चल रही है। चर्चा है कि उमेश की जगह स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के किसी अफसर को चेयरमैन बनाया जा सकता है। रेणु पिल्ले जैसी सीनियर अफसर को रेवेन्यू बोर्ड में भेजे जाने पर भी विचार हो रहा  है। इसकी एक वजह यह भी है कि जमीन के प्रकरणों में कमिश्नरी में कई जगहों पर उटपटांग आदेश भी हो रहे हैं, जिसे रेवेन्यू बोर्ड में चुनौती दी जा रही है। ऐसे में बोर्ड में रेणु पिल्ले जैसी अच्छी साख वाले अफसर को बिठाया जा सकता है। ताकि प्रकरणों का निपटारा बेहतर ढंग से हो सके।

अब मंत्रालय आ रहे हैं...

भूपेश सरकार के कार्यकाल डेढ़ साल से कुछ कम बाकी रह गए हैं। अब जाकर मंत्रियों ने मंत्रालय स्थित अपने दफ्तरों में बैठना शुरू किया है। एक-दो को छोड़ दें, तो ज्यादातर मंत्री अपने घर से सरकारी कामकाज निपटा रहे थे। वैसे मंत्रालय न आने की एक वजह कोरोना भी थी, लेकिन संक्रमण कम होने के बाद भी मंत्रियों ने एक तरह से मंत्रालय आना-जाना छोड़ दिया था। मंत्रियों की देखा-देखी कई प्रमुख सचिव-सचिव स्तर के अफसरों ने भी मंत्रालय जाना छोड़ दिया था। वे भी यहां विभागाध्यक्ष दफ्तर में बैठकर काम निपटा रहे थे।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया सबसे ज्यादा मंत्रालय जाने वाले मंत्री हैं।  मंत्रालय (महानदी भवन) डॉ. डहरिया के विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसी बहाने डॉ. डहरिया का विधानसभा क्षेत्र का एक चक्कर भी हो जाता है। अफसरों में सामान्य प्रशासन सचिव डीडी सिंह, और तकनीकी शिक्षा सचिव रीता शांडिल्य ही ऐसे हैं, जो नियमित रूप से मंत्रालय जाते हैं, और सबसे ज्यादा समय मंत्रालय में देते हैं। कोरोना आदि की वजह से पिछले दो साल से कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में नहीं हुई है। ज्यादातर बैठकें सीएम हाउस में हुई है। इन सब वजहों से भी मंत्री-अफसरों का आना जाना कम हुआ है, लेकिन अब ज्यादातर मंत्री रायपुर में रहने पर मंत्रालय आ रहे हैं, और कामकाज निपटा रहे हैं।

कर्ज पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीन राज्य एक साथ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए थे। आरबीआई इस बात पर नजर रखता है फिर किस राज्य की आमदनी कितनी है, उस पर कर्ज कितना और उसे चुकाने की क्षमता कितनी है। एक रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंता उत्तराखंड पर की गई है। उस पर 76 हजार 351 करोड का कुल कर्ज है जो आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति 65 हजार 522 रुपये बैठता है। छत्तीसगढ़ की स्थिति बीच में है। हम पर एक लाख 150 करोड रुपए का ऋण है, जो प्रति व्यक्ति 33 हजार 607 रुपये बनता है। सबसे बेहतर स्थिति झारखंड की है जिसने हमसे ज्यादा कर्ज लिया है। करीब एक लाख 5570 करोड रुपए। पर प्रति व्यक्ति कर्ज 27 हजार 96 रुपये ही है। उत्तराखंड की आबादी 1.5 करोड़, छत्तीसगढ़ की 2.98 करोड़ और झारखंड की 3.98 करोड़ है। इस आंकड़े से जो बात निकल कर आ रही है, वह यह है कि इन तीनों में जिस राज्य की आबादी जितनी कम है वह उतने ही ज्यादा कर्ज के बोझ से लदा है, यानी आय के साधन कम है।

दूसरे विभागों में वीरों के नाम क्या हों?

सोशल मीडिया पर अग्निवीर योजना की सफलता-विफलता की संभावनाओं पर विमर्श चल रहा है। यदि यह सफल हुई तो देश के विभिन्न विभागों में भर्ती होने वालों के नाम इस तरह से हो सकते हैं- सिंचाई विभाग के लिए- जलवीर, शिक्षा विभाग के लिए विद्यावीर, रेलवे के लिए रेल बहादुर, पुलिस के लिए सुरक्षा सम्राट, कलेक्टर के लिए जिला शिरोमणि, यातायात विभाग के लिए रोड राजा, कृषि विभाग के लिए-एग्रोवीर, एसबीआई आदि बैंकों के लिए बैंकवीर...आदि, आदि। यह कहा जा रहा है कि बहुत से विभागों में अभी भी हजारों दैनिक वेतनभोगी और एडहॉक पर काम करने वाले हैं, जिनकी नौकरी अग्निवीरों से भी कम पक्की है। इनके पदनाम के साथ वीर जोड़ दिया जाए तो उनमें वीरता का भाव पैदा होगा और जिस तरह से अनेक निजी कंपनियों ने अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की है, इनके लिए भी कुछ सोचेंगे। 

वाट्सएप कॉल में छिपी सहूलियत..

केंद्र सरकार पर फोन टेपिंग के मुख्यमंत्री के आरोपों के जवाब में नेता प्रतिपक्ष की ओर से जवाब आया है कि टेपिंग का डर तो राज्य की एजेंसियों से राज्य के अधिकारियों को है। वे मोबाइल फोन या लैंड लाइन पर बहुत संतुलित बात करते हैं। कोई खुलकर बात करना चाहे तो उन्हें ऐप (वाट्सएप) से बात करना ठीक लगता है। जानकार कह रहे हैं कि इस बात में सच्चाई तो है। पर यह पूर्ववर्ती भाजपा शासन के समय से चल रहा है। जब से वाट्सएप में कॉल की सुविधा आई है तब से। मंत्रालय, सचिवालय और जिलों में कमान संभाल रहे अनेक अफसरों से वाट्सएप कॉल के जरिये बात करना सिम से बात करने के मुकाबले आसान है। जरूरी नहीं कि हर बार लेन-देन की ही बात होती हो। दरअसल, वे सरकार, मंत्री, अपने ही साथी अफसरों के कामकाज पर निजी राय रखना चाहते हैं। कहां, क्या चल रहा है जानना चाहते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं। और ऐसी बातें खुल जाए, रिकॉर्ड हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। चाहे कोई कितना भी करीबी हो, ऐसे मामलों में भरोसा कैसे किया जा सकता है। वाट्सएप कॉल में माना जाता है कि कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है। जबकि सामान्य मोबाइल फोन पर तो यह फीचर आजकल इनबिल्ट आ चुका है, अलग से कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता। 

सेब की सरकारी खेती फ्लाप, आश्रम में सफल

जशपुर जिले के प्रसिद्ध सोगड़ा आश्रम में पहली बार सेब की खेती हो गई है। कश्मीर से 50 पेड़ लाकर यहां लगाए गए थे, जिनमें से करीब 40 में फल आ चुके हैं। सोगड़ा आश्रम में पहले से ही बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है, जिससे जशपुर को एकमात्र चाय उत्पादक जिले का दर्जा मिला हुआ है। इसके पहले उद्यान और कृषि विभाग ने सन्ना के पंडरापाठ इलाके में भी सेब की खेती की थी, अब वह 100 एकड़ का क्षेत्र उजाड़ हो चुका है। यहां 1600 पेड़ लगाए गए थे। विभागों ने सुध नहीं ली। किसानों का मोहभंग हो गया। सोगड़ा आश्रम में संसाधन स्वयं जुटा लिए गए पर पंडरापाठ के कृषकों को सरकारी मदद की जरूरत थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया।

जशपुर ऐसा जिला है जहां उद्योग, खदान लाने का बड़ा विरोध होता है। यहां रेल लाइन भी नहीं बिछाई जा सकी है। इस विरोध के पीछे आदिवासियों को अपने जमीन और जंगल से विस्थापित होने और शांत इलाके में प्रदूषण बढऩे का खतरा दिखाई देना है। टाऊ, आलू, टमाटर, काजू जैसे विविध फसलों के लिए जशपुर पहले से ही प्रसिद्ध है। फिर भी आम जशपुरिया लोगों के बीच इनकी खेती बड़े पैमाने पर हो इसके लिए प्रशासन को अलग से मिशन चलाने की जरूरत है। जशपुर जिला जहां रोजगार के अभाव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक बड़ी समस्या है, इन फसलों के उत्पादन में आम लोगों को लगाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। 

बुलडोजर हो तो ऐसा चले...

न्यूयार्क शहर के मेयर के दफ्तर ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पहाड़ की तरह का एक बड़ा बुलडोजर सैकड़ों महंगी मोटरसाइकिलों को कुचलते हुए चल रहा है। इस शहर में वहां गैरकानूनी तरीके से चलाई जाने वाली पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों लायक बनी अधिक ताकतवर मोटरसाइकिलों पर रोक लगी हुई है क्योंकि शहर में उनकी जरूरत नहीं है, और उनसे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। यह शहर इस बरस अब तक दो हजार ऐसी गाडिय़ां जब्त कर चुका है, और उनमें से 900 गाडिय़ों को सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से कुचलकर खत्म किया गया है।

हिन्दुस्तान में भी किसी-किसी शहर में जब्त अवैध शराब रोड-रोलर से कुचलकर बहाई जाती है, और किसी-किसी शहर में मोटरसाइकिलों पर लगाए गए गैरकानूनी साइलेंसरों, और बड़ी गाडिय़ों में लगाए गए प्रेशर हॉर्न को भी रोड-रोलर से कुचला गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसी हजारों महंगी मोटरसाइकिलें दौड़ रही हैं जिनकी नंबर प्लेटों के साथ छेडख़ानी है, और साइलेंसरों को बिगाडक़र भारी आवाज करने वाला बनाया गया है। दर्जनों मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिनके साइलेंसर बंदूक की गोली चलने जैसी आवाज करते हैं। अब यहां सरकार का हौसला ऐसी गाडिय़ों को कुचलने का हो या न हो, ऐसी गाडिय़ों के साइलेंसरों को तो निकालकर सार्वजनिक रूप से रोड-रोलर से कुचला जा सकता है, और बाकी लोगों को उससे एक सबक मिल सकता है। दूसरों का जीना हराम करने के साथ-साथ ऐसी गाडिय़ां गुंडागर्दी को भी बढ़ावा देती हैं, और पुलिस को शायद ही इनसे कोई संगठित उगाही होती होगी। अब अफसर अपनी इस न्यूनतम जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, और सत्ता पर बैठे नेताओं को भी इसकी कोई फिक्र नहीं दिखती है।

कुर्सी खोने का बुरा तो लगेगा ही

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रो. रोहित प्रसाद बहाल हो गए। मगर निवर्तमान कुलपति अशोक सिंह ने कुर्सी नहीं छोड़ी है। वे विश्वविद्यालय की गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं। उनका कोई अता-पता नहीं हैं। चर्चा है कि बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे अशोक सिंह ने कुलपति पद पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया था। साधन-संसाधन झोंकने के बाद किसी तरह कुलपति बनने में कामयाब रहे। सालभर भी नहीं हुए, और उन्हें पद से हटना पड़ा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुर्सी हाथ से निकल गई है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है।

उइके के लिए भी कोशिश...

चर्चा है कि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का नाम भी एनडीए से राष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए विचरण जोन में था। अनुसुईया उइके केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री भी रही हैं।  कुछ महीने पहले एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में विवि नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने तो मंच से राज्यपाल अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त प्रत्याशी बता दिया था। वे यही नहीं रूके, उन्होंने आगे यह भी कहा था कि वो खुद डोभाल साब से बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की या नहीं, यह कोई नहीं जानता। लेकिन अनुसुईया राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने से रह गईं।

अब बिजली बिल के नाम पर ठगी..

ऑनलाइन ठगी का जाल चारों तरफ फैलता जा रहा है। हाल के दिनों में बिजली बिल भुगतान बाकी होने के नाम पर भी लोगों से ठगी के मामले बढ़ गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं को स्पैम एसएमएस भेजकर डराया जाता है कि आज रात उनके घर की बिजली डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। उपभोक्ता को प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड करने और उसके बाद एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने कहा जाता है। घबराया हुआ उपभोक्ता ऐसा ही करता है और फोन करता है। वह बताता है कि हमने तो बिल पटा दिया था। मोबाइल पर जवाब देने वाला फिर भयभीत करता है कि आपका भुगतान हमारे यहां अपडेट नहीं हुआ है, तत्काल फिर जमा करें। और उसी ऐप के जरिये वह बैंक एकाउंट की जानकारी लेकर पैसे पार कर देता है। अब सीएसपीडीसीएल ने सतर्क किया है कि भुगतान के लिए मोर बिजली ऐप के अलावा उपभोक्ता कोई दूसरा ऐप डाउनलोड न करें। जो एसएमएस भेजे जाते हैं वे अनजान नंबर या स्त्रोत से नहीं बल्कि सीएसपीडीसीएल सेंटर के नाम से भेजे जाते हैं। हाल ही में रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर जिले के कई उपभोक्ताओं को ये ठग लाखों रुपयों का चूना लगा चुके हैं, इसलिए चिंता जायज है।

अंतरात्मा से अपील बस होने वाली है...!

छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा की रहने वालीं और एक दूसरे पड़ोसी राज्य झारखंड में राज्यपाल रह चुकीं द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। यह संयोग ही है कि उनके जन्म, कर्मभूमि वाले इस बेल्ट के तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तो उनके विधायकों की संख्या बहुत कम भी है। 

ओडिशा का बीजू जनता दल लंबे समय तक एनडीए में रहा। कंधमाल जिले में भडक़ी हिंसा के दौरान स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती की मौत के बाद उनके बीच दरार आ गई थी। 2009 के बाद से बीजू जनता दल मोटे तौर पर अकेले ही चुनाव लड़ रहा है। तब से हर चुनाव में वह वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा को कड़ी शिकस्त दे रहा है। इस समय 147 में 114 विधायक बीजद के हैं। भाजपा के सिर्फ 22 हैं। संसद के दोनों सदनों में 12-12 सदस्य हैं। इस आंकड़े का राज्यसभा चुनाव में तीन फीसदी तक असर होना है। बिना देर किए बीजेडी ने मुर्मू के समर्थन देने की घोषणा कर दी है। निश्चित ही, यह राज्य के लोगों की भावनाओं का सवाल था।

झारखंड में फैसला लेना ओडिशा की तरह आसान नहीं है। वहां झामुमो की सरकार कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ गठबंधन पर बनी है। विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा इसी राज्य से आते हैं। अब, यह तय करना कठिन हो रहा है कि आदिवासी और वह भी महिला उम्मीदवार को वोट न दिया जाए। यही वजह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख हेमंत सोरेन ने अब तक इस बारे में कोई साफ घोषणा नहीं की है।

छत्तीसगढ़ के बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासी सीटों पर जबरदस्त सफलता मिली थी। 29 में से सिर्फ दो पर भाजपा ने जीत हासिल की। पार्टी के निर्देश के मुताबिक इन 27 आदिवासी विधायकों को भी विपक्ष के साझा उम्मीदवार के साथ ही जाना पड़ेगा, भले ही उनकी हार तय दिख रही हो। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 विधायक मुर्मू को वोट देंगे, यह उम्मीदवारी घोषित करने के बाद ही तय कर लिया गया है। बसपा के दो विधायक हैं, जो बहनजी से मिलने वाले निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हालांकि एनडीए के बाहर होने के बावजूद बीजू जनता दल का समर्थन मिल जाने के बाद मुर्मू की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है। इसके बावजूद प्राय: हर राष्ट्रपति चुनाव में विधायक-सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की जाती है, ताकि कोई कसर बाकी न रहे। झारखंड और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं, जहां आदिवासी विधायकों की संख्या बड़ी है, पर ये भाजपा के नहीं है। मुमकिन है ऐसे में मतदान से पहले उनसे अपील की जाए कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। क्या पता, कुछ लोग सुन भी लें। 

छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता खुश 

द्रोपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने से प्रदेश भाजपा में खुशी की लहर है। द्रोपदी ओडिशा की रहने वाली हैं, और प्रदेश के प्रमुख विशेषकर आदिवासी नेताओं से मधुर संबंध हैं। पार्टी के एक तबके का मानना है कि चुनाव में भले ही प्रदेश से मुर्मू को बढ़त न मिल पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। कुछ उत्साही भाजपा नेताओं का मानना है कि आदिवासी इलाकों में मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से सकारात्मक संदेश जाएगा, और पार्टी को आदिवासी इलाकों में वर्ष-2003, और वर्ष-2008 के विधानसभा चुनावों की तरह सफलता मिल सकती है।  फिलहाल तो भाजपा नेता विशेषकर आदिवासी विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील करेंगे। देखना है कि अपील का थोड़ा बहुत असर होता है, अथवा नहीं।

स्कूलों में दखल जारी है

स्कूल शिक्षा जगत में आरएन सिंह का नाम अनजाना नहीं है। पिछली सरकार में आरएन सिंह की स्कूल शिक्षा में तूती बोलती थी। उनकी बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप के स्कूल शिक्षा मंत्री रहते एकतरफा चलती थी। विभाग में खरीदी हो, या ट्रांसफर-पोस्टिंग, आरएन सिंह की दखल रहती थी। भूपेश सरकार के राज में भी आर एन सिंह का दबदबा कम नहीं हुआ था। वो डायरेक्टोरेट से मार्गदर्शन करते थे। आरएन सिंह अब रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद स्कूल खोल लिया है। पुराने सहयोगी मदद कर ही रहे हैं। उनका अपना अनुभव स्कूल को जमाने में काम आ रहा है।

गोबर खाद के लिए है, गाज के लिए नहीं...

सरगुजा में हाल ही में दो घटनाएं हुई। इनमें गाज से झुलसने के बाद एक युवक को और दूसरी जगह पर दो बच्चियों को गोबर से लपेटकर जमीन पर दबा दिया गया। युवक की मौत हो गई, जबकि बच्चियों को निकालकर बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी घटनाएं हर साल हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते साल छत्तीसगढ़ में गाज की चपेट में आने से 78 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 25 की मौत अस्पताल न ले जाकर गोबर का लेप लगाकर मिट्टी में लिटा देने की वजह से हुई। यह बड़ी संख्या है, जिनकी जान बच सकती थी। इस साल भी प्री- मॉनसून के दौरान ही बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक गाज गिरने की घटनाओं में कई लोग झुलस चुके, मवेशियों और ग्रामीणों की जान चली गई। प्राय: खेतों के लिए निकले ग्रामीण इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो बारिश शुरू होने पर पेड़ों के नीचे पनाह ले लेते हैं। यह घातक होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बारिश से भले ही भींग जाएं पर पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। खुले में खुद को समेटकर बैठ जाना फायदेमंद होता है। लोहे जैसा कोई औजार हो तो उसे दूर फेंककर रख दें। पेड़ ही नहीं नदी-तालाब, बिजली खंभे से भी दूर रहना चाहिए। समूह में न होकर दूर-दूर रहें ताकि गाज गिरने का सामूहिक नुकसान न हो। पर इन उपायों की जानकारी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। हर साल होने वाली दर्जनों मौतों को रोकने के लिए अभियान चलाने का काम छत्तीसगढ़ में नहीं किया जा रहा है।

अगवा हुए या भगवा..?

संजय राउत- हमारे 35 विधायक अगवा हो गए हैं..।

फड़णवीस- अगवा नहीं, भगवा हो गए हैं...।

(वाट्सएप यूनिवर्सिटी से)

जाने वाले अफसरों को रोका नहीं...

आईएएस के वर्ष-2008 बैच के अफसर नीरज बंसोड़ भी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आवेदन भी दिया है। बंसोड़ पिछले तीन साल से डायरेक्टर (हेल्थ) के पद पर काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा, तो बंसोड़ भी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।

दर्जनभर से अधिक अफसर प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। ऐसा पहला मौका है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अफसर केंद्र सरकार में पदस्थ हैं। दो और अफसर दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कहा जा रहा है कि वो बेहतर पोस्टिंग के लिए अपने संपर्कों को टटोल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ कैडर के अफसरों को दिल्ली में अच्छी पोस्टिंग भी मिली है। बीवीआर सुब्रमण्यम वाणिज्य सचिव के पद पर हैं, तो अमित अग्रवाल, ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर, विकासशील, और आईएफएस अफसर बीवी उमादेवी एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर हैं। ये सभी अच्छे डिपार्टमेंट में हैं। इसके अलावा अमित कटारिया, सुबोध सिंह, डॉ. एम गीता, सोनमणि बोरा, डॉ. रोहित यादव, और ऋतु सेन ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद हैं। रोहित तो पीएमओ में सेवाएं दे रहे हैं। रजत कुमार डायरेक्टर जनगणना के पद पर हैं। दो अफसर एलेक्स पॉल मेनन और ए बासव राजू अपने गृह राज्य क्रमश: तमिलनाडु, और कर्नाटक में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

राज्य सरकार की सोच है कि किसी को बेहतर मौका मिल रहा है, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि अफसरों की कमी के बाद भी किसी को जाने से नहीं रोका गया है।

मुफ्त से सावधान रहें!

वैसे तो कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम बनाने वाली कंपनी लोगों को धोखाधड़ी के प्रति सावधान करती रहती है, लेकिन लोगों को मुफ्त के ईनाम अपनी ओर खींचते रहते हैं इसलिए जालसाजों का काम चलते रहता है। कल ही इस अखबारनवीस के मोबाइल फोन पर किसी दूसरे देश के एक नंबर से एक वॉट्सऐप वीडियो आया जिसमें केबीसी में 25 लाख रूपए जीतने की खबर दी गई, और बताया गया कि इसे पाने के लिए अपने बैंक खाते की जानकारी दें ताकि रकम भेजी जा सके। लोगों को हर उस चीज से सावधान रहना चाहिए जो मुफ्त में मिलती दिख रही है, फिर चाहे वह अमिताभ बच्चन की तस्वीर के साथ ही क्यों न आती दिखे।

सकारात्मकता की परिभाषा

योग और व्यायाम के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आईपीएस रतनलाल डांगी सोशल मीडिया बेहद सक्रिय रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उनका वीडियो आज सुबह कुछ घंटों के भीतर ही ट्विटर पर 2500 से ज्यादा लोगों ने देख लिया। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार देखे जा रहे हैं। अब तक फिटनेस पर डाले गए उनके वीडियो 1 करोड़ से अधिक लोग देख चुके हैं। आज उन्होंने लिखा समय बहुत कीमती है, इसे अपना काम करने में लगाएं, न कि निगेटिव लोगों की बातें सुनने में। ज्यादातर ने इस विचार पर सहमति जताई है। पर, एक ने लिखा हमारे इलाके में अवैध कोयला डिपो चल रहा है, जुआखोरी हो रही है। पुलिस की क्रेडिटिबिलिट का सवाल है, कार्रवाई करें। यूजर ने जागरूक नागरिक होने के नाते संदेश का एक हिस्सा तो निभाया कि अपना काम किया। पर इस शिकायत को निगेटिव माना जाएगा, या सकारात्मक कहेंगे, यह कुछ उलझन भरा सवाल होगा।

रोजगार के लिए दो आंदोलन...

युवक कांग्रेस ने बहुत जल्दी प्रदेश भर में, रोजगार दो पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। केंद्र ने हर साल जो दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, यह उसे लेकर है। युवक कांग्रेस का कहना है कि वायदा पूरा नहीं किया गया और अब तो सेना में भी 4 साल के लिए कांट्रेक्ट भर्ती की जा रही है। इधर युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ सरकार के चुनावी वायदे को याद दिलाने के लिए बेरोजगारी टेंट लगाने जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान और वाल पेंटिंग भी इसमें शामिल है। उनका कहना है कि अब तक सरकार ने जो 28 हजार भर्ती की है, उनमें भी 13 हजार तो संविदा पर है। यानि वादा अधूरा है।

युवाओं के साथ संकट यह है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन कर अपनी राजनीतिक मंशा तो पूरी कर लेंगे पर असल समस्या जो रोजगार की बनी हुई है, वह दूर होगी भी या नहीं।

बंगले बेचने के दिन..

दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का मौलश्री विहार स्थित बंगला बिक गया है। बंगले के खरीददार कोई और नहीं, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे हैं। ईमानदारी के पर्याय रहे रामचंद्र सिंहदेव ने बंगला 15 साल पहले खरीदा था। मौलश्री विहार में जनप्रतिनिधियों को हाऊसिंग बोर्ड ने बंगला बनाकर दिया था। चौबे, दिवंगत वित्त मंत्री के न सिर्फ पड़ोसी थे, बल्कि वो सिंहदेव के काफी भी करीब थे।

सिंहदेव ने बाकी जन प्रतिनिधियों की तरह बंगले में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कराया था। सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद वहां शिफ्ट हो गए थे। उनके गुजरने के बाद सिंहदेव का बंगला तकरीबन खंडहर हो चुका था, और यह उनकी भतीजी विधायक अंबिका सिंहदेव के आधिपत्य में था। अंबिका ने बिना ज्यादा मोल-भाव के चौबेजी को बंगला बेच दिया। चर्चा है कि चौबेजी ने इसके लिए करीब 45 लाख रुपए लोन लिए हैं, और बंगले की कीमत भी इसके आसपास बताई जा रही है।

दूसरी तरफ, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी मौलश्री विहार स्थित अपना बंगला बेच दिया है। मूणतजी ने पड़ोस की दिवंगत नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा की जमीन भी खरीद ली थी, और नया स्वरूप दिया था। मूणत का बंगला पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बंगले के सामने ही है। उन्होंने शहर से दूर होने के कारण मौलश्री विहार का बंगला बेचा है।  मूणत जी अब वे अपने विधानसभा क्षेत्र रायपुर पश्चिम के बीचों-बीच स्थित चौबे कॉलोनी में मकान लेकर शिफ्ट हो रहे हैं।

हवा से हल्के सांसद

वैसे तो प्रदेश में सरोज पाण्डेय को मिलाकर भाजपा के 11 सांसद हैं। इनमें से रेणुका सिंह केन्द्रीय मंत्री हैं। लेकिन सरोज को छोड़ दें, तो बाकी सांसदों की दिल्ली दरबार में कोई पकड़ नहीं दिखती है। पार्टी के सीनियर विधायकों की स्थिति सांसदों से बेहतर है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सांसदों का भी यही हाल है।

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, और वहां सबसे ज्यादा करीब साढ़े 5 लाख वोटों से जीतकर इंदौर के सांसद बने शंकर लालवानी का हाल यह है कि वो इंदौर नगर निगम के 90 वार्डों में से सिर्फ अपने मोहल्ले से ही टिकट दिला पाए। बाकी वार्डों में कैलाश विजयवर्गीय, या उनके करीबी लोगों के समर्थकों को प्रत्याशी बनाया गया है।

लालवानी ने दिल्ली दरबार में गुहार लगाई, तो उन्हें स्थानीय नेताओं से बात करनेे के लिए कह दिया गया। लालवानी से थोड़ी बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ के सांसद सुनील सोनी, और विजय बघेल की मानी जा सकती है, जिनकी संगठन में ज्यादा पकड़ भले ही न हो, लेकिन बीरगांव, और भिलाई-चरौदा निकाय में कुछ समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे।

अपनी हैसियत ध्यान में रखें

इन दिनों टेक्नालॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग वॉट्सऐप पर एक-दूसरे से बात करते हुए किसी सामान का जिक्र करें, तो वॉट्सऐप के मालिक की दूसरी कंपनी फेसबुक के पेज पर उसी का इश्तहार देखने मिलने लगता है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वे फोन पर भी किसी से बातचीत में किसी सामान का जिक्र करते हैं, तो उन्हें कम्प्यूटर पर उसी सामान के इश्तहार दिखने लगते हैं।

अब इस अखबारनवीस को चार दिन सर्दी-बुखार हो गया, तो उसे वॉट्सऐप पर यह संदेश आ गया कि उसे घर से काम करने लायक छांटा गया है, और अब वह बीस हजार रूपए प्रतिदिन के काम के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है।

अब घरेलू बुखार की भी खबर अगर इंटरनेट पर धोखा देने वाले और जालसाजों को मिलने लगी है, तो लोग इससे बचकर कहां जाएं? फिलहाल तो जिन लोगों को ऐसे संदेश मिल रहे हैं, वे सावधान रहें, अभी बीस हजार रूपए रोज घर बैठे पाने की हैसियत इस देश के एक फीसदी लोगों की भी नहीं है, लाख में से एक की भी नहीं है, इसलिए जालसाजी का शिकार न बनें, अपनी हैसियत ध्यान में रखें, और दो-चार सौ रूपए रोज के अपने मौजूदा काम को लात न मारें।

नक्सल मुक्त कोंडागांव में हत्या...

केंद्र सरकार ने इसी साल अप्रैल महीने में बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया था। इसके पीछे वजह यह थी कि 2022 के बीते 5 महीनों में एक भी नक्सल हमला नहीं हुआ। सन 2021 में जरूर कुछ छोटी घटनाएं सामने आई थी। जिले के प्रत्येक गांव तक पुलिस और प्रशासन की पहुंच हो चुकी है। मोबाइल टावरों का जाल कुछ इस तरह से फैला दिया गया है कि नक्सली मूवमेंट की जानकारी को पुलिस तक पहुंचाने के लिए किसी को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती।

पर अभी दो दिन पहले ही मर्दापाल इलाके में एक ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या कर दी। उस पर मुखबिरी का संदेह था।

केंद्र सरकार ने सन् 2017 में एक लेफ्ट विंग एक्सटेंशन (एलडब्ल्यूई) योजना शुरू की, जिसके तहत देशभर के ऐसे जिलों को चिंहित कर नक्सल मुक्त घोषित करना है,जहां विकास कार्यों और प्रशासन की पहुंच के चलते नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। लेकिन यह अजीब बात कही जा सकती है कि जैसे ही कोई इलाका नक्सलमुक्त घोषित किया जाता है, वहां पर सडक़, स्कूल, पुल-पुलिया के लिए दिया जाने वाला विशेष अनुदान बंद कर दिया जाता है। यह राशि करोड़ों रुपये की होती है। बहुत से लोगों का मानना है कि नक्सली गतिविधियों के कम हो जाने से तुरंत या कुछ महीनों में यह धारणा बनाना सही नहीं है कि नक्सली वहां से पलायन कर गए। मौके का इंतजार कर वे फिर पुलिस या सरकार के विरुद्ध अपनी गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं, जैसा मर्दापाल में हुआ। ऐसी स्थितियों में तत्काल ईडब्ल्यूआई योजना के तहत मिलने वाली विशेष सहायता बंद कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। नक्सल गतिविधि कम होती है तो स्कूल, अस्पताल, सडक़ पुल-पुलिया, संचार के बचे कामों को और तेजी से चलाकर आगे की घटनाओं को रोका जा सकता है। 

बिना मरहम दर्द दूर करने का तरीका

देश में कुछ दिन पहले तक पेट्रोल-डीजल के दाम बढऩे पर तूफान मचा था। अब वह बात गए दिनों की हो चुकी। चर्चा का विषय इसकी कीमत से शिफ्ट होकर उपलब्धता की ओर चली गई है। लोग घर से निकलते हुए मना रहे हैं कि रास्ते में पेट्रोल-डीजल मिल जाए, पंप ड्राई न मिले।

बीते कुछ महीनों से कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद रेलवे ने दुबारा रियायती टिकट का नियम लागू नहीं किया और न ही जनरल डिब्बों में कम खर्च में सफर की सुविधा दी। छोटे स्टेशनों पर स्टापेज बंद कर दिया। इसे लेकर लोग भारी परेशान थे, आंदोलन कर रहे थे। लोग रियायती टिकट और एमएसटी को बंद करने का विरोध दर्ज करा ही रहे थे कि अचानक दर्जनों यात्री ट्रेनों का परिचालन पावर संयंत्रों को कोयले की तेज सप्लाई के नाम पर बंद कर दिया गया। लोग कुछ राहत पाने की उम्मीद में बैठे ही थे कि अब ट्रेनों का विलंब से चलना एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई। लोग यह मना रहे हैं कि जितनी भी ट्रेनेंचल रही हैं, कम से कम वे तो समय से चलें।

हाल में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े आए थे, जिसमें यह पता चला कि कई राज्यों की स्थिति भयावह है। लोग लाखों रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे थे। यूपी बिहार में कुछ ही महीने पहले आंदोलन भी हुए, पर इस बीच केंद्र सरकार बेरोजगारी दूर करने की अग्निपथ स्कीम लेकर आ गई। सेना में चार साल की भर्ती का स्कीम ला दिया। देश के दस से अधिक राज्यों में युवाओं ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया।

तो रेत के दाम बढ़ेंगे ही

बारिश शुरू होते ही रेत के दाम आसमान छू रहे हैं। रायपुर जिले में दाम ज्यादा है। वजह यह है कि यहां की ज्यादातर खदानें बंद हो चुकी है। अड़ोस-पड़ोस के जिलों से रेत की आवक हो रही है। रेत के दाम बढऩे के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर एक विधायक  को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

सुनते हैं कि विधायक के इलाके के खदानों से रोजाना सैकड़ों गाड़ी निकलती है। विधायक महोदय के करीबियों ने प्रति ट्रक 3 सौ रुपये चार्ज करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने विधायक से बात भी की, लेकिन इससे कम पर बात नहीं बनी। जाहिर है कि इससे परिवहन भाड़ा बढ़ गया है। भाड़ा बढ़ेगा तो रेत के दाम बढ़ेंगे ही।

विजय झा को लेकर हलचल

कर्मचारी नेता विजय झा के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा से बड़े राजनीतिक दल भाजपा, और कांग्रेस के रणनीतिकारों के कान खड़े हो गए हैं। विजय झा के रिटायरमेंट के दिन 30 जून को कर्मचारियों ने बड़ी रैली निकालने की तैयारी भी की है।

दूसरी तरफ, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के दावेदारों   के नजदीकी लोगों ने विजय झा को टटोलना भी शुरू कर दिया है। खुद बृजमोहन अग्रवाल का पिछले दिनों एक शादी समारोह में विजय झा से आमना-सामना हो गया। बृजमोहन ने हल्के-फुल्के अंदाज में विजय से उनकी सक्रियता को लेकर बात भी की। कुल मिलाकर पहली बार किसी कर्मचारी नेता के रिटायरमेंट को लेकर न सिर्फ कर्मचारी जगत बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी हलचल है।

भाजपा विहिप आमने-सामने

पूर्व सीएम रमन सिंह, और बाकी बड़े भाजपा नेता गोधन न्याय योजना की खामियां निकालते नहीं चूकते हैं। मगर आरएसएस, और विश्व हिन्दू परिषद की राय ठीक इसके उलट है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने तो गोधन न्याय योजना की जमकर तारीफ की। यही नहीं, विहिप ने राम वनगमन पथ योजना को भी सराहा।  अब जब संघ परिवार दोनों योजना के खुलकर समर्थन में आ गई है, तो भाजपा के लिए योजना विरोध करना मुश्किल हो गया है।

लडक़ी को प्रभावित करने लायक हैं?

सोशल मीडिया बड़े मजेदार होता है। अभी किसी ने एक दिल जलाने वाली एक बात लिख दी कि अगर परिवारों की तय की हुई शादियां न होतीं, तो अधिकतर दक्षिण एशियाई मर्द कुंवारे ही मर जाते। अब यह बात पूरे दक्षिण एशिया के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन हिन्दुस्तान के बारे में जरूर मालूम है कि यहां आधे से अधिक लोग कुंवारे रह गए होते, अगर परिवार उनके लिए रिश्ता नहीं ढूंढ पाया होता तो। इसकी एक वजह यह भी है कि हिन्दुस्तानी युवक आमतौर पर इतने बेतरतीब, गंदे, और महत्वाकांक्षाविहीन रहते हैं उनसे किसी लडक़ी के प्रभावित होने की गुंजाइश कम रहती है। ऐसे लोगों के भाव उनके मां-बाप की दौलत, उनके असर, पारिवारिक इतिहास के गौरवगान की वजह से तो थोड़़े से बढ़ जाते हैं, और खींचतान कर उनकी शादी हो जाती है। लेकिन पारिवारिक महत्व से परे अकेले नौजवानों को देखें, तो वे शादी के लिए प्रभावित करने लायक कम ही रहते हैं। (और अब तो 25 बरस की उम्र में रिटायर्ड अग्निवीर जवान के मुकाबले बूढ़े अधिक समझे जाएंगे, और किसी पेंशनविहीन रिटायर्ड से अपनी कुंवारी लडक़ी की शादी की बात सोचकर ही मां-बाप के हाथ-पांव ठंडे पड़ जाएंगे।) इसलिए हिन्दुस्तानी लडक़ों को यह सोचना चाहिए कि क्या वे अपने दम पर वैसी लडक़ी को प्रभावित करने के लायक हैं, जैसी लडक़ी का वे सपना देखते हैं? हो सकता है कि यह आत्मविश्लेषण कई लोगों को बेहतर बनाने मेें कारगर हो।

अब अपने से सीनियर को अनुशासन का पाठ

रायपुर जिला भाजपा का चिंतन शिविर चंपारण में शुरू हुआ। शिविर में कुल 15 सत्र होंगे, इसमें अलग-अलग विषयों पर आरएसएस, और भाजपा नेताओं का उद्बोधन होगा। वक्ताओं में एक नाम अवधेश जैन का भी है, जिसका नाम सुनते ही कई नेताओं की भौंहे टेढ़ी हो गई। वैसे तो अवधेश जैन दिवंगत भाजपा नेता जगदीश जैन के बेटे हैं, लेकिन जोगी सरकार में भाजयुमो से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का जयस्तंभ चौक के पास पुतला फूंका गया था, तो उस समय के हुडदंगी युकांईयों की टोली में अवधेश जैन भी थे।  बाद में सरकार आने के बाद अवधेश जैन भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें संगठन में अहम दायित्व मिलता रहा। वो प्रशिक्षण विभाग के सह प्रभारी है। अब जब वो पार्टी के भीतर अपने से सीनियर नेताओं को अनुशासन-सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कईयों को नागवार गुजर रहा है।

वित्त के लोग जोड़तोड़ करते...

आमजनों से भेंट-मुलाकात के लिए निकले सीएम ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की है। अब तक तो 76 आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की घोषणा कर चुके हैं। अब इन घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर वित्त विभाग के आला अफसर परेशान हैं। प्रदेश में वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि इन घोषणाओं को तुरंत अमल में लाया जा सके। केंद्र सरकार से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण 76 स्कूलों का चालू सत्र में खुल पाना मुश्किल है। फिर भी सीएम ने घोषणा की है, तो इसका पालन होना जरूरी है। संभावना है कि ज्यादातर घोषणाओं के लिए विधानसभा के प्रथम अनुपूरक में प्रावधान किया जाएगा।  इन सबके लिए वित्त विभाग के लोग काफी जोड़तोड़ करते दिख रहे हैं।

जमीन से जुड़ा एक मुद्दा...

बीजेपी कैडर वाली पार्टी है। केंद्र से नेता आते हैं, बैठकें लेते हैं, मंत्र फूंकते और पाठ पढ़ाकर निकल जाते हैं। पर विपक्ष में होने की वजह से जिस तरह जनता से जुड़े मुद्दों को सडक़ पर निकलकर धारदार तरीके उठाना चाहिए, उसमें कुछ कमी दिखाई देती है।

केंद्र सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों को कोविड काल से 5 किलो चावल मुहैया कराने की योजना चालू रखी है। यह राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले 35 किलो राशन के अतिरिक्त है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा आदि जिलों से लगातार यह खबर आ रही है कि अनेक राशन दुकान संचालक इस चावल का गबन कर रहे हैं। राशन दुकानों में छापा भी मारा जा रहा है और छापे की खबरों को अफसरों की तरफ से दबाया भी जा रहा है। इसका मतलब यही है कि लेनदेन करके खाद्य विभाग के निरीक्षक और दूसरे अधिकारी इन दुकान संचालकों को संरक्षण दे रहे हैं। किसी की दुकान में आप पहुंचे वहां आपको राशन की उपलब्ध मात्रा की नोटिस लगी नहीं मिलेगी। मूल्य सूची नहीं दिखाई देगी, कॉल सेंटर का नंबर भी प्रदर्शित किया गया नहीं पाएंगे और शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर भी गायब होगा। खाद्य अधिकारी ऐसी सभी दुकानों पर सख्ती के साथ कार्रवाई कर सकते हैं। दुकानों को निलंबित किया जा सकता है लेकिन सिर्फ नोटिस-नोटिस का खेल चल रहा है। जनता से जुड़ा यह एक बड़ा मुद्दा है। मोदी जी का राशन है, पर पता नहीं बीजेपी नेता इस घोटाले को लेकर क्यों खामोश हैं?

फ्लॉप शो !

 मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर इंडोर स्टेडियम में भाजपा का जलसा फीका रहा। पहले तो स्टेडियम को लबालब करने की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन बामुश्किल 4-5 सौ कार्यकर्ता ही जुट पाए। मुख्य वक्ता के रूप में पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आने वाले थे, लेकिन दिल्ली में व्यस्तता के कारण उनका आना टल गया। बाद में केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम शुरू हुआ। रेणुका अपने भाषण में ज्यादातर समय मनमोहन सिंह सरकार को उलाहना देती रही। उनका भाषण इतना बोझिल था कि एक-एक कर कार्यकर्ता बाहर जाने लगे। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में पार्टी के कर्ता-धर्ता नाकाम रहे।

पेट्रोल-डीजल कमी जारी रहेगी 

प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो रही है। पेट्रोलियम कंपनी पर्याप्त पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। पिछले दिनों सरगुजा के पेट्रोल पंप के संचालक खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से इस पर चर्चा की। भगत ने खाद्य अफसरों को सरगुजा के पेट्रोल पंपों को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कह दिया। मंत्रीजी के निर्देश के बाद भी न सिर्फ प्रदेश बल्कि सरगुजा में भी पेट्रोल पंपों के आगे लंबी लाइन देखने को मिल रही है।

यही नहीं, एक  भाजपा सांसद के भाई, जो कि पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी है। उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के आला अफसरों से चर्चा की। कंपनी के अफसरों ने उन्हें आपूर्ति बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उल्टे पंप खोलने के समय में कटौती करने का सुझाव दे दिया। उन्होंने कह दिया कि पेट्रोल-डीजल की कमी बरकरार रहेगी।

जितना बड़ा बंगला, उतना बड़ा रैम्प

शहरों के संपन्न इलाकों में बड़े-बड़े मकानों के गेट पर गाडिय़ों को भीतर रखने के लिए लंबे-लंबे रैम्प बनाए जाते हैं जिनसे आधी सडक़ घिर जाती है। लोग अपने घर को ऊंचा कर लेते हैं, और रैम्प की लंबाई के लिए सडक़ का इस्तेमाल करते हैं। सडक़ की उतनी जगह आवाजाही के लिए बंद, पार्किंग के लिए बंद, और इसके बाद भी लोग अपनी गाडिय़ां अपने अहाते के बाहर सडक़ पर ही खड़ी करते हैं। इस बात पर केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही अफसोस जाहिर किया है कि लोग गाडिय़ां खरीद लेते हैं, और उन्हें खड़ी करने की जगह का उनका कोई इंतजाम नहीं होता। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि नागपुर में उनका रसोईया भी दो सेकेंडहैंड गाडिय़ां रखता है, और इस तरह चार लोगों के परिवार में छह वाहन हो गए हैं। ऐसे में लोग सडक़ों पर ही गाडिय़ां खड़ी करते हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जितनी बड़ी कॉलोनी, जितना बड़ा बंगला, उतना ही लंबा रैम्प। अब अगर बुलडोजर कहीं चलना चाहिए, तो ऐसी जगहों पर ही चलना चाहिए, और जिन्हें रैम्प बनाना है, वे अपने घर के भीतर बनाएं। ऐसा न होने पर म्युनिसिपल को चाहिए कि उस इलाके के रजिस्ट्री रेट के अनुपात में जुर्माना ऐसे घर मालिकों पर लगाया जाए।

बिल्डिंग की गरिमा बनाए रखें..

यह खूबसूरत भवन कोई राजमहल नहीं है। जशपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल की तस्वीर है। जिस तरह इस भवन को संवारने में मेहनत की गई है, उसी तरह यदि यहां पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों को भी तराश दें तो फिर क्या बात है...।

तेंदूपत्ता से सॉलिड कमाई...

बस्तर से जो खबर निकल कर आई है वह इस धारणा को बदलने के लिए काफी है केवल जंगल को उजाड़ करके, खदान शुरू करके रोजगार पैदा किया जा सकता है। बस्तर के आदिवासियों ने इस बार 86 करोड़ रुपए का तेंदूपत्ता बेचा है, जो पिछले साल से 16 करोड़ रुपये अधिक है। दिलचस्प है कि तेंदूपत्ता की खपत अपने छत्तीसगढ़ में कम होती है। इसका निर्यात पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान में होता है। यहां बीड़ी पीने वाले जरूर घट गए हैं लेकिन दूसरे देशों में इसकी मांग न सिर्फ बनी हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है। सरकार ने इस बार मानक बोरा के पीछे कीमत भी बढ़ाकर 4 हजार रुपये दी है, जिसकी वजह से भी बड़े उत्साह के साथ लोगों ने तेंदूपत्ता संग्रहण में अधिक रुचि दिखाई है। यह साधारण सा जवाब है कि जंगलों में रहने वाले लोग अपने यहां कार्पोरेट को आने से रोकने के लिए जान की बाजी क्यों लगा देते हैं।

असली और बड़े गैरकानूनी !

उत्तरप्रदेश में किसी पर भी उपद्रवी होने का आरोप लगाकर उसका मकान गिराना अब राज्यधर्म हो गया है, अगर यह आरोप किसी मुस्लिम पर लगाया जा रहा है। ऐसे में टाईम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से सरकारी आंकड़ों को लेकर आई है जिनमें प्रदेश भर के शहरों में 8320 इमारतों का सर्वे किया गया है, और यह पाया गया है कि 35 फीसदी इमारतें गैरकानूनी हैं। यह सर्वे जनवरी में शुरू हुआ था, और सरकार के स्तर पर ही किया गया है। अब एक तिहाई से अधिक इमारतों को गिराना तो गुजरात सरकार के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए सरकार एक अध्यादेश लाने की सोच रही है ताकि गैरकानूनी को कानूनी बनाया जा सके। अब पता नहीं भाजपा के इस गढ़ गुजरात के ऐसे फैसले से बाकी प्रदेशों के साम्प्रदायिक-बुलडोजर थमेंगे या नहीं?

क्या प्लेन भी डबल डेकर...

लोगों ने हिन्दुस्तानी, और दूसरे देशों की रेलगाडिय़ों में डबल डेकर डिब्बे देखे हैं जिनमें मुम्बई में चलने वाली लाल डबल डेकर बसों की तरह दो तल्ले होते हैं, और दोगुने मुसाफिर बैठ जाते हैं। अब किसी ने हवाई जहाज में मुसाफिरों की गिनती बढ़ाने के लिए इसी किस्म की एक डिजाइन पेश की है जिसे अगर लागू किया गया तो भाड़ा शायद कुछ कम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ऊपर की सीट पर बैठे हुए लोगों का पेट गड़बड़ होगा, तो नीचे की सीट पर बैठे लोगों का क्या हाल होगा।

अग्निपथ... अग्निपथ

सेना में युवाओं की 4 साल के लिए अनुबंध भर्ती का फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। चुनाव आ रहे हैं और बेरोजगारी का संकट विकराल है। अब जो युवा 4 साल बाद फिर से रोजगार ढूंढ लेंगे वे क्या करेंगे, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ऐसे युवाओं को फोर्स की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है लेकिन गारंटी नहीं है कि सबको मौका मिल जाए। हां वे हथियार चलाना जरूर सीख जाएंगे और जब लौटेंगे तो उनकी दूसरी सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए सीमा घट चुकी रहेगी। हथियार चलाने के मिले प्रशिक्षण का युवा बेरोजगार हो जाने के बाद कैसा इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम-आपको जरूर सोचना चाहिए।

छत्तीसगढ़ को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं है। जमीनी हकीकत चाहे जो भी हो लेकिन अभी जो सरकारी डेटा आया है उसमें यहां की बेरोजगारी दर को सबसे कम पाया गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश की तरह सेना में भर्ती के लिए रुचि भी छत्तीसगढ़ के युवाओं में नहीं दिखाई देती है। जिस तरह से विकलांगों को दिव्यांग कह देने से उनकी दशा नहीं सुधरी है उसी तरह से इन युवाओं को अग्निवीर कह देने से हालत बदलने वाली नहीं है।

कर्मचारी संघ के बाद अब चुनावी पारी !

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा 38 साल की सेवा के बाद 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। झा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो रायपुर कलेक्टोरेट का जाना पहचाना चेहरा है। उनकी अविभाजित मध्यप्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलन में भागीदारी रही है, और अब रिटायरमेंट के बाद सक्रिय राजनीति में उतर रहे हैं।

विजय झा कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। सुनते हैं कि वे आम आदमी पार्टी से अपनी दूसरी पारी की शुरूआत करने जा रहे हैं। पुरानी बस्ती इलाके के बाशिंदे विजय झा की नजर रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर है। इससे परे आम आदमी पार्टी की पैठ धीरे-धीरे बढ़ रही है। ऐसे में विजय झा के रूप में पार्टी को मजबूत चेहरा मिल सकता है।

कई लोग मानते हैं कि यदि विजय झा चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। क्योंकि पुरानी बस्ती, और आसपास के इलाके से बृजमोहन को सर्वाधिक बढ़त मिलती रही है। इस इलाके में विजय झा की भी अच्छी खासी पैठ है। यह देखना है कि विजय झा दूसरी पारी की शुरूआत कैसे करते हैं, क्योंकि चुनावी राजनीति आसान नहीं होती है।

भाजपा में भी धूल झड़ाना शुरू

भाजपा संगठन में बदलाव की शुरूआत बलरामपुर जिले से हो गई है। यहां पूर्व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम के करीबी गोपाल प्रसाद मिश्रा को हटाकर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। मिश्रा की हटने की चर्चा के बाद नेताम ने विकल्प के तौर पर कुछ नाम सुझाए भी थे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने उन नामों को अनदेखा कर दिया।

बताते हैं कि आधा दर्जन जिला अध्यक्ष और बदले जा सकते हैं। इनमें सरगुजा और बस्तर संभाग के चार जिला अध्यक्ष शामिल हैं। कहा जा रहा है कि मैदानी इलाकों में भी एक-दो जगह पर संगठन की गतिविधियां सही ढंग से नहीं चल रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पार्टी हाईकमान को इससे अवगत करा चुकी हैं। अब जल्द ही बाकी जिलों में भी अध्यक्ष की नियुक्तियां की जाएंगी। यह फार्मूला तय किया जा रहा है कि विधानसभा टिकट के लिए जिला अध्यक्ष के नाम पर विचार नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो श्रीचंद सुंदरानी समेत कई जिला अध्यक्ष खुद ही पद छोड़ सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है।

बेरोजगार भाई आपको मौका मिलेगा, सब्र कर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक सरकारी विभागों और मंत्रालयों में खाली 10 लाख पदों को आने वाले 18 महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया है।  तब तक ये चुनाव मैदान में उतरने का वक्त होगा। हिसाब लगाएं कि कौन सी परीक्षा ऐसी है जिसमें डेढ़ साल के भीतर भर्ती हो जाती है। शायद कोई नहीं। केंद्र सरकार की अनेक वैकेंसी है जिसमें 3-3 साल से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि सन 2014 से लेकर अब तक करीब 87 लाख सरकारी पद रिटायर या इस्तीफा देने की वजह से खाली हो चुके हैं। बेरोजगारी का जो आंकड़ा रोजगार पंजीयन दफ्तर में दर्ज है उसके अनुसार दो करोड़ 20 लाख लोग कतार में हैं। तो बस इंतजार करिए हो सकता है, आपके बाल बच्चों का सपना पूरा हो जाए।

राष्ट्रपति चुनाव से पहले

मध्यप्रदेश में 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। उनमें एक बहुजन समाज पार्टी से हैं, एक समाजवादी पार्टी से और एक निर्दलीय। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर दो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और 3 जनता कांग्रेस जोगी के। यह देखना दिलचस्प होगा राष्ट्रपति चुनाव में ये किनको वोट करते हैं।

अफसरों का चुप्पी का हुनर

आला अफसर सच को छुपाने की ऐसी खूबी विकसित कर लेते हैं कि दस मिनट बोलने के बाद भी दस सवालों के जवाब में भी सच को बचा ले जाते हैं। अभी उत्तरप्रदेश के फतेहपुर में वहां की महिला कलेक्टर की गाय बीमार हुई, तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने सात पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई कि वे सुबह-शाम जाकर अलग-अलग दिन उस गाय को देखेंगे। आदेश में यह भी लिखा गया कि किसी डॉक्टर के न होने पर उस दिन की विजिट कौन सा डॉक्टर करेगा। यह चेतावनी भी दी गई कि इस काम में शिथिलता अक्षम्य है।

अब जब यह आदेश फैला और कलेक्टर की जमकर बदनामी होने लगी, तो उसने मीडिया के कैमरों के सामने इन पशु चिकित्सकों के खिलाफ ही लंबी-चौड़ी बातें कहीं, और अनुशासनहीनता का जिक्र करते हुए इस सवाल को आखिर तक टाला कि उन्होंने गाय पाली है या नहीं। जबकि किसी अफसर के सफाई देने का पहला तर्क यही होना चाहिए था कि उन्होंने गाय पाली ही नहीं है। लेकिन इस सीधे सवाल पर आड़े-तिरछे जवाब देते हुए आखिर तक उन्होंने इस बात पर जवाब देने से कन्नी काटी, तो बस काटती ही चली गई। ऐसी ही नौबत के लिए किसी ने एक वक्त लिखा था- तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा?

अब अगर सरकारी काफिला लुटने की बात इतनी आसानी से मान लेनी होती, तो फिर वे बड़े अफसर ही क्यों बनते? छत्तीसगढ़ के बस्तर में अफसर सरकारी रोजगार योजना से अपने बंगले में स्वीमिंग पूल बनवा लेते हैं, और उन्हें उस पर कोई जवाब भी नहीं देना पड़ता। अफसरशाही लाजवाब रहती है, क्योंकि नेता तो कुछ-कुछ बरस में आते-जाते रहते हैं, अफसर कायम रहते हैं।

सत्ता नहीं, तो चंदा नहीं !

पंद्रह साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा संगठन के नेता रोजमर्रा के खर्चों के लिए रोना रो रहे हैं। जिलों में अपेक्षाकृत सहयोग राशि नहीं मिलने से धरना-प्रदर्शन समेत अन्य कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। और जब अंबिकापुर में कुछ नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को दिक्कतें सुनाई, तो कौशिक ने उन्हें झिडक़ दिया।

हुआ यूं कि कौशिक पिछले दिनों अंबिकापुर दौरे पर गए थे। वहां नगर अध्यक्ष, और महामंत्री ने उन्हें बताया कि आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने के कारण कार्यालय में भी किसी के ठहरने आदि का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनते ही कौशिक का पारा चढ़ गया। उन्होंने पदाधिकारियों से कह दिया कि यदि वो सक्षम नहीं हैं, तो पद छोड़ दें। कई सक्षम लोग पद के लिए लाइन में हैं।

कौशिक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ काफी मुद्दे हैं, लेकिन जिलों के लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कौशिक ने आगे कहा कि पद संभाल रहे हैं, तो संसाधन भी जुटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो अगली बार आएंगे, तो पार्टी दफ्तर में रूकेंगे, और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश के तेवर

भूपेश बघेल राज्य के दूसरे सीएम हैं, जिन्हें दिल्ली में हिरासत में लिया गया। इससे पहले राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी को धान खरीदी से जुड़ी समस्या के निराकरण की मांग को लेकर अपने मंत्रियों के साथ पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। तब पुलिस ने उन्हें मंत्रियों के साथ हिरासत में लिया था।

जोगी के बाद 15 साल सीएम रहे रमन सिंह को कभी किसी विषय पर धरना-प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ी। उनका सारा काम आसानी से हो जाता था। वैसे भी रमन सिंह पद में न होने के बावजूद धरना-प्रदर्शन में कम ही जाते हैं। भूपेश बघेल को हिरासत में लिए जाने का मामला थोड़ा अलग है। कांग्रेस के सर्वे सर्वा गांधी परिवार ईडी की जांच के घेरे में हैं। ऐसे में पूरी कांग्रेस का सडक़ पर उतरना स्वाभाविक है। ऐसे में भूपेश बघेल को पुलिस हिरासत में जाना पड़ा। आज वे देश में कांग्रेस के सबसे तेज-तर्रार नेता की हैसियत से स्थापित हो चुके हैं।

जीने में छत्तीसगढ़ पीछे

अब हम छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और पर्यावरण पर कितना फख्र करें, इस पर विचार करना चाहिए। हाल में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली का डेटा बताता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की औसत आयु पूरे देश में सबसे कम 66.9 वर्ष है। सबसे बेहतर स्थिति दिल्ली की है, जहां औसत आयु 75.9 वर्ष है। दिल्ली की गिनती देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में होती है। गाडिय़ों से निकलने वाले धुएं की बात हो या पराली जलाने की। यहां का प्रदूषण नेशनल न्यूज होता है। इस डेटा में यह नहीं बताया गया है कि औसत आयु किसी प्रदेश की कम या ज्यादा क्यों है। पर सामान्य धारणा तो है ही कि पर्यावरण बिगडऩे का असर जीवन प्रत्याशा पर होता है।

मीठा मीठा गप..

जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तेल कंपनियां डीलरों को जबरन माल भेजती हैं, पर जब दाम गिरते हैं तो सप्लाई में बाधा खड़ी की जाती है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई तो पेट्रोल डीजल दोनों के दाम गिर गए, जबकि कंपनियों ने ज्यादा दास देकर इसे डीलर्स को सप्लाई के लिए खरीदा था। अब डीलर्स से एडवांस रकम जमा करा लेने के बाद भी सप्लाई नहीं की जा रही है। स्थिति यह है कि राज्य के 350 से अधिक पेट्रोल पंपों में सप्लाई नहीं हो रही है। इसी डीजल पेट्रोल से कंपनियां मुनाफा कमाते आई हैं, इसलिए यदि कुछ दिनों का घाटा भी रहा हो तो उसे वहां कर लेना चाहिए। इस समय तो उसकी भूमिका केंद्र के किसी उपक्रम की नहीं, एक व्यापारी की तरह दिख रही है।

शराब को लेकर नसीहत

यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की नहीं, देवभूमि उत्तराखंड की है। कितनी समझदारी के साथ आपको शराब से होने वाले नुकसान के बारे में सतर्क किया गया है।

तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए

प्रदेश भाजपा को आजीवन सहयोग निधि के लिए जितना टारगेट मिला था, उसका करीब आधा यानी 8 करोड़ रूपए ही जुटा पाई। पार्टी के लिए चंदा जुटाने में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल अव्वल रहे हैं। उन्होंने आजीवन सहयोग निधि के लिए बिलासपुर से करीब डेढ़ करोड़ रूपए इकट्ठा कर दिए हैं। वैसे तो रायपुर जिले ने 70 लाख जुटाए हैं, लेकिन बिलासपुर की तुलना में आधे से भी कम है।

पार्टी के लिए चंदा जुटाने के अभियान में सक्रिय योगदान के लिए अजय चंद्राकर की भी खूब प्रशंसा हो रही है। धमतरी जिले से करीब 56 लाख रूपए एकत्र हुए हैं। इनमें से 34 लाख रूपए अजय ने अपने विधानसभा क्षेत्र कुरूद से इक_ा कर दिए हैं। रायपुर पर ज्यादा से ज्यादा राशि जुटाने का दबाव था, लेकिन यहां के नेताओं ने इससे ज्यादा रकम जुटाने में असमर्थता जता दी।

बताते हैं कि खैरागढ़ उपचुनाव, नगरीय निकाय उपचुनाव आदि के लिए भाजपा नेताओं ने रायपुर से ही राशि जुटाई थी। और अब जब आजीवन सहयोग निधि के लिए उद्योगपतियों-व्यापारियों के पास गए, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए।

कुछ ना कुछ अटपटा लग रहा है !

छत्तीसगढ़ में एक बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया तो उसे बचाने के लिए सरकार अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल कर रही है। राज्य की पुलिस के साथ-साथ केंद्र सरकार के सुरक्षा बल के लोग भी लगाए गए हैं, और गुजरात से भी एक ऐसे रोबो विशेषज्ञ को बुलाया गया है जो बोरवेल से बच्चों को निकालने में महारथ का दावा करता है। लेकिन दो दिनों से इन खबरों की हैडिंग देखें तो लगातार उन्हें पढ़-पढक़र कुछ अटपटा लग रहा है।

सुर्खियां कहती हैं-भूपेश ने कहा कि राहुल को गड्ढे से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है।

मुख्यमंत्री ने तमाम रात जागकर राहुल का हाथ जाना, और राहुल को बचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राहुल के परिवार से बात की और भरोसा दिलाया कि राहुल को बचाया जाएगा।

भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल की जान कीमती, और उसके लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं।

अब इन सुर्खियों में अटपटा क्या लग रहा है, वह तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ अटपटा लग रहा है !

सवाल में ही छिपा जवाब

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर बार-बार सवाल उठते हैं। नीति आयोग की हाल की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में प्रदेश को 27वें स्थान पर रखा गया था। यानि एक दो राज्यों से ही बेहतर, बाकी से पीछे। सरकार सुधार के लिए चाहे जो कर रही है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एक सर्वे जरूर करा लिया। कल हुई बीएड की परीक्षा में पूछे गए सवालों में से एक था- एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? वित्त का अभाव, अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव, अच्छे शिक्षको का अभाव, छात्रों का लगातार अभाव।

प्रश्न वैकल्पिक था। किसी एक जवाब पर ही निशान लगाना था। जो छात्र इन सभी को समस्या मानकर चलते हैं, उनको सही जवाब तय करने में बड़ी दिक्कत हुई।

फिर तैयार रहें झटके के लिए...

महंगाई से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की अगले महीने से आमदनी और कम होने वाली है। पांच साल पहले जब जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी तो केंद्र ने राज्यों को आश्वस्त किया था कि यदि उनका टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा तो केंद्र पांच साल तक क्षतिपूर्ति करेगी। यह अवधि इस माह समाप्त हो रही है। इसका मतलब यह है कि केंद्र से हर माह मिलने वाली 6500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति से हाथ धोना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति को 10 साल तक जारी रखने की मांग की थी। कुछ अन्य राज्यों से भी यही कहा, पर केंद्र ने ऐसा करने का कोई संकेत नहीं दिया। राज्य की वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है। चुनावी वायदे पूरे करने के लिए बार-बार कर्ज की जरूरत पड़ रही है। अनेक सरकारी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के चुनाव में किये गए वायदे पूरे नहीं किए जा सके हैं। शराबबंदी का एक बड़ा चुनावी संकल्प लिया गया था, पर राजस्व घटने की चिंता में उसे भी बंद करने के बारे में सरकार नहीं सोच पा रही। केंद्र ने जब हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम किए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कदम मिलाने से मना कर दिया, वैट नहीं घटाया। अब जनता और ज्यादा टैक्स वहन करने की स्थिति में नहीं है। चुनाव भी आने वाला है, कोई अलोकप्रिय फैसला लेना सरकार के लिए मुश्किल होगा। सरकार के वित्तीय सलाहकारों को आमदनी बढ़ाने का कोई तो उपाय सोचना होगा।

नई सडक़ पर मस्ती

यह सुकमा जिले के सुदूर एक गांव की तस्वीर है। आजादी के बाद पहली बार यहां चौड़ी सडक़ मशीन से बन रही है। बच्चे नाच-नाचकर अपनी खुशी जता रहे हैं।

कोयला तस्करी का आरोप गलत नहीं है...

खदान से कोयला तस्करी का वीडियो वायरल कर पूर्व आईएएस ओपी चौधरी फंस गए हैं। प्रारंभिक जांच के बाद वीडियो के फर्जी पाए जाने पर कोरबा पुलिस ने चौधरी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। चौधरी की पहली प्रतिक्रिया आई, कि वीडियो पहले से वायरल था, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट  किया। यानी एक बात तो साफ हो गई कि चौधरी ने वीडियो की सत्यता को परखे बिना कोरबा के खदान से तस्करी होना बताया, और फिर इससे माहौल गरम हो गया।

बताते हैं कि वीडियो दो साल पुराना है, और यह धनबाद की कोयला खदान का है। जिसमें छेड़छाड़ कर कोरबा के खदान जैसा रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन कोरबा की खदानों से 20 फीट नीचे से कोयला निकाला जाता है, और वीडियो इससे एकदम अलग है। खैर, पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, वास्तविकता सामने आएगी।

दूसरी तरफ, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, और पार्टी के बड़े नेताओं का साथ मिलने के बाद ओपी चौधरी के हौसले बुलंद हैं। रमन सिंह, धरमलाल कौशिक सहित कुछ अन्य नेताओं ने चौधरी के समर्थन में ट्वीट कर भूपेश सरकार की खिंचाई की है। पार्टी के उन नेताओं ने भी ओपी चौधरी के समर्थन में ट्वीट किया है कि जो कि चौधरी को नापसंद करते हैं।

कोयला खदानों से तस्करी आम है। इसको लेकर कई सालों से सदन से बाहर और भीतर मामला उठते भी रहा है। ऐसे में चौधरी कोयला तस्करी का आरोप लगा रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। मगर यह सवाल जरूर उठ रहा है कि कोयला तस्करी साबित करने के लिए फर्जी वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी। चाहे कुछ भी हो, चौधरी सुर्खियों में तो आ गए हैं।   

राहुल ने प्रिंस की याद दिला दी

खुले बोरवेल में गिरने की पहली घटना जो देश भर में चर्चित रही, वह हरियाणा की थी। 23 जुलाई 2006 को 5 साल का प्रिंस दोस्तों के साथ खेलने के दौरान खुले बोरवेल के नीचे जा गिरा था। बोरवेल का मुंह बोरी के टुकड़े से बंधा था लेकिन वह खेल-खेल में उसके भीतर जा घुसी चुहिया को पकडऩे के दौरान फिसल कर नीचे जा गिरा। उस समय न्यूज़ चैनल का नया-नया क्रेज था। सारे चैनल बचाव कार्य की लाइव कवरेज कर रहे थे। दूरदर्शन भी पीछे नहीं था। लोग सांस बांधे घंटों टीवी पर बैठे हुए थे। कई लोगों ने खाना-पीना भी त्याग दिया। देश में जगह-जगह उसकी सलामती की प्रार्थनाएं होने लगी थी। सेना ने 50 घंटे की मशक्कत के बाद प्रिंस को बाहर निकाल लिया। एक मजदूर के बेटे प्रिंस की हिम्मत को दाद देते हुए सेलिब्रिटी और नेताओं ने उन्हें नगद राशि उपहार में भी दिए। सरकारी नौकरी का भी वादा किया गया। अब प्रिंस 21 साल का हो चुका है और हरियाणा के अपने गांव कुरुक्षेत्र जिले के गांव हल्देहाड़ी में रहता है। जो पैसे मिले थे, उससे उसका घर कच्चे की जगह पक्का हो गया, पर नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार है। सेना में जाना चाहता है। 

मालखरौदा के पिहरीद गांव में 11 साल के राहुल को लेकर भी पूरे छत्तीसगढ़ में इसी तरह लोगों की चिंता बनी हुई है। राज्य बनने के बाद किसी एक जान को बचाने के लिए अब तक का अब तक का सबसे बड़ा अभियान यहां चल रहा है।

बारिश के पहले की तैयारी

मॉनसून करीब आने पर सब अपनी-अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसान खेतों को सुधारने, खाद की व्यवस्था में जुटा है, वह अपनी खपरैल छत सुधार रहा है। मेंटिनेंस के नाम पर बिजली कटौती हो रही है। शहरों में नालियां साफ हो रही हैं। बच्चों को 16 जून से स्कूल भेजना है, अभिभावक कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म की व्यवस्था को लेकर चिंता में हैं। और खनिज विभाग का काम इस वक्त आंख मूंदकर बैठे रहना है। अवैध रेत खनन के चलते नदियों और पर्यावरण को हो रही गंभीर क्षति को लेकर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनवरी माह की एक समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा था कि अवैध रेत खनन पर सख्ती बरतें। शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर, एसपी जिम्मेदार माने जायेंगे। इसके बाद प्रदेश भर में कुछ दिनों तक ताबड़तोड़ वाहनों की जब्ती की गई, जुर्माना ठोका गया। इसके रोजाना आंकड़े भी जारी किये जाते रहे। फिर सब अपने-अपने काम में पहले की तरह ही लौट आए।

सरकार ने 16 जून से रेत निकालने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश निकाला है। बारिश के चार महीने तक ये पाबंदी लागू रहेगी। पर, इस दौरान कंस्ट्रक्शन का काम तो रुकेगा नहीं। इसे देखते रेत माफिया आपूर्ति बनाए रखने के लिए दिन-रात खुदाई कर रहे हैं। नियम कायदों की कोई परवाह नहीं, कार्रवाई का खौफ भी नहीं। 2013 के गौण खनिज अधिनियम के अनुसार किसी पुल, राजमार्ग के 100 मीटर के दायरे में खनन नहीं हो सकता, किसी प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जलभराव के 50 मीटर के भीतर खुदाई नहीं हो सकती। नदी के तीन मीटर से अधिक बेड रॉक की गहराई के बाद खुदाई नहीं की जा सकती। तटों के तीन मीटर के दायरे में भी नहीं हो सकती। पर प्राय: इनमें से सभी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सभी बड़ी छोटी नदियों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। आवंटित रेत घाट से ही खुदाई करनी है, पर इसका भी पालन नहीं हो रहा है। जहां मर्जी वहां से रेत निकाली जा रही है। कलेक्टर, एसपी को जनवरी माह में दिए गए निर्देश का पालन होता नहीं दिख रहा। हो भी कैसे, रेत के कारोबार से जुड़े लोग या तो अपने इलाके के प्रभावशाली नेताओं के करीबी हैं या फिर उनका विभाग के अधिकारियों से सीधे संपर्क है। कोई भी सरकार हो, ये फलता-फूलता धंधा रहा है। बारिश से पहले निकालिए और मनमाने दाम पर बेचें। 

कांग्रेस नेत्री का एक लुक..

छत्तीसगढ़ से हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद रंजीता रंजन का एक अंदाज यह भी है। (सोशल मीडिया से)

जैसों की वजह से लुटिया डूबी है

हरियाणा में भले ही कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पर्यवेक्षक सीएम भूपेश बघेल ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। रायपुर आए 28 विधायकों को पूरे समय निगरानी में रखा, और विपक्ष की तगड़ी घेराबंदी के बावजूद बिखरने नहीं दिया। जो तीन विधायक हरियाणा में रह गए थे उनकी वजह से माकन की नैया डूब गई।

एआईसीसी ने भूपेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला को भी हरियाणा के लिए पर्यवेक्षक बनाया था। राजीव शुक्ला एक दिन रायपुर आकर रिसॉर्ट में विधायकों से मिले। इसके बाद वो निकल गए। बाद में चुनाव के एक दिन पहले राजीव शुक्ला राजकोट के स्टेडियम में अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच का लुफ्त उठाते देखे गए। पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला जैसों की वजह से लुटिया डूबी है, तो वो पूरी तरह गलत नहीं है।

एक-दूसरे को शुक्रिया

 वैसे तो राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटों पर जीत का सारा क्रेडिट सीएम अशोक गहलोत को दिया जा रहा है। दो प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला, और मुकुल वासनिक की जीत पक्की थी, लेकिन तीसरे प्रत्याशी प्रमोद तिवारी की जीत के लायक वोट नहीं थे। ऐसे में निर्दलीय, और अन्य के सहयोग से ही प्रमोद की जीत संभव थी। और जब नतीजे आए तो प्रमोद तिवारी ने तो कह भी दिया कि गहलोत का जादू चल गया।

 मगर प्रमोद की जीत में पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव ने भी भरपूर योगदान दिया। सिंहदेव, मतदान के पहले तक विधायकों से अलग-अलग चर्चा करते रहे, और उनकी बातें गहलोत तक पहुंचाई। विधायकों से जुड़ी चीजों का निदान होते रहा, और जब नतीजे आए तो गहलोत ने सिंहदेव को हाथ जोडक़र थैंक्स कहा। लेकिन सिंहदेव ने सारा क्रेडिट उन्हें (गहलोत) ही दिया।

 मतगणना स्थल के बाहर प्रमोद तिवारी, और उनकी दोनों बेटियां सिंहदेव के साथ ही थे। वो काफी टेंशन में थे, और जीत की घोषणा के बाद प्रमोद तिवारी, और उनके परिवार ने सिंहदेव का आभार माना। कांग्रेस ने सिंहदेव के साथ-साथ पूर्व केन्द्रीय मंत्री पवन बंसल को भी पर्यवेक्षक बनाया था। लेकिन वो जयपुर नहीं आए, और सिंहदेव के ही लगातार संपर्क में रहकर स्थिति की जानकारी ली।

100 रुपए से भला क्या होगा?

छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ फसलों की तैयारी शुरू हो गई है।  कुछ दिन पहले केंद्र ने इन फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की। पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की कीमत में 100 रुपए की वृद्धि की गई है। सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का केंद्र की मोदी सरकार का वादा था। पर, हकीकत क्या अब जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बीते साल के मुकाबले खेती पर लागत इस बार करीब डेढ़ गुना बढ़ जाएगी। खाद की कीमतों में भारी वृद्धि हो चुकी है। पोटाश का दाम तो पिछले साल से 700 रुपए अधिक है। यूरिया का दाम नहीं बढ़ा है, पर बाकी खाद 150 रुपए कम से कम बढ़े गए हैं। आपूर्ति का संकट गहरा है, जिसके चलते ब्लैक में भी जरूरतमंद किसानों को खरीदना पड़ेगा। डीजल का दाम बढऩे का असर ये हुआ है कि ट्रैक्टर के किराए में 30 से 40त्न तक की वृद्धि हो गई है। मजदूरी  दर भी कम से कम 50 रुपये तो बढ़ ही गया है।

किसान संगठन लगातार मांग करते आ रहे हैं कि सी-2 फार्मूले के तहत उनकी उपज का समर्थन मूल्य किया जाए। यानि होने वाले पूरे खर्च के अलावा जिस जमीन पर वे बोते हैं उसका भी किराया और किसानों का व्यक्तिगत श्रम जोड़ा जाए। यही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश भी रही है। पर मौजूदा मोदी सरकार ही नहीं, इससे पहले की भी किसी सरकार ने अब तक कभी इस फार्मूले पर भुगतान नहीं किया है। प्रति क्विंटल 100 रुपये की वृद्धि खेती की बढ़ी हुई लागत के मुकाबले बहुत मामूली है। बस किसानों को इससे महंगाई के झटकों का सामना में थोड़ी मदद मिल पाएगी, पर आमदनी बीते सालों से कम ही रहेगी।

कर्मठ मां की चिंता भरी दुलार

सोशल मीडिया पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप आईपीएस अंकिता शर्मा ने पोस्ट की है। बच्चे को सीट चुभेगी भी नहीं और वह हिलने डुलने के बावजूद लुढक़ेगा नहीं। मां ने सीट पर छोटी सी कुर्सी बांधकर बच्चे को बिठाया और काम पर निकल पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भूल चुके अफसर

जांजगीर जिले के मालखरौदा में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में 10 साल के बालक राहुल के गिर जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में खुले बोरवेल गड्ढों की जांच और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पता नहीं इस निर्देश को कब तक अधिकारी गंभीरता से लेंगे। लगातार ऐसे हादसे सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने अब से करीब 11 साल पहले सभी राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन तय कर दी थी। इसमें कहा गया था कि नलकूप खुदाई से पहले सक्षम अधिकारी को सूचना देनी है। खुदाई वही करेगा जिसका पंजीयन होगा। खुदाई की जगह पर साइन बोर्ड लगा होगा और फेंसिंग कराई जाएगी। केसिंग  डालने के बाद ईंट की एक छोटी दीवार चारों तरफ खड़ी की जाएगी और पाइप का मुंह बंद रखा जाएगा। यदि किसी कारण से बोरवेल फेल हो जाता है तो उसकी कंक्रीट रेट या पत्थर के टुकड़ों से फीलिंग की जानी है। छत्तीसगढ़ में शायद ही कहीं पर इसका पालन हो रहा होगा। राहुल का हादसा उसके अपने घर में ही हुआ है।

कुंडली मारकर बैठे...

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के म्युनिसिपल की खबर है कि नए कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी ने महिला पार्षदों के पतियों से बात करने से इंकार कर दिया है। उनके साथ मुलाकात के दौरान एक पार्टी के पार्षद दल में महिला पार्षदों के पति भी थे, और वे आदतन बातचीत में दखल भी दे रहे थे। उनका परिचय पाने के बाद कमिश्नर ने उनसे बात करने से इंकार कर दिया।

पूरे हिन्दुस्तान में अधिकतर जगहों पर पार्षद पति, पंच-सरपंच पति, विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष पति, या सांसद पति तक का राज चलता है। जिन पुरूषों में महिला आरक्षण की वजह से वार्ड या पंचायत छूट जाने का डर रहता है, वे भी अपनी पत्नियों के नाम हलफनामे से बदलकर उनके नाम के साथ अपना नाम जुड़वा लेते हैं, और मानो उनकी छत्रछाया में पत्नियां काम करती हैं, अंगूठा लगाती हैं। मजाक-मजाक में लोग पंच-पति को पाप और सरपंच-पति को सांप भी कहते हैं, क्योंकि वे छूट गई कुर्सी पर बीवी को बिठाकर उस पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाते हैं।

रायपुर म्युनिसिपल कमिश्नर एक नौजवान अफसर हैं, और उन्होंने यह ठीक फैसला लिया है। आज तो हाल यह है कि महिला पार्षदों की तरफ से उनके पति ही म्युनिसिपल के अफसरों को हुक्म देते रहते हैं, देखें अब तस्वीर कितनी बदलती है।

रोहिंग्या मुसलमानों की धमकी?

सरगुजा के मैनपाट में 1962 से बसे तिब्बती शरणार्थियों को प्रदेश के हर हिस्से में जाना जाता है। मैनपाट की खूबसूरत प्राकृतिक छटा के अलावा पर्यटकों को यहां के शरणार्थी तिब्बतियों की विशिष्ट जीवन शैली आकर्षित करती है। छत्तीसगढ़ में वे रच बस गए हैं। हर बड़े शहर में ऊनी कपड़ों का बाजार ठंड के दिनों में लगाते हैं। उन्होंने खेती के नए-नए प्रयोग मैनपाट में किए, जिसका लाभ स्थानीय किसानों को भी मिलता है। पिछले दिनों उनके बीच दहशत फैलाने की कोशिश की गई। उनके कैंप के गेट पर किसी ने चेतावनी भरा परचा चिपका दिया, जिसमें कहा गया कि संभल कर रहें अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। धमकी देने वाले ने खुद को रोहिंग्या मुसलमान बताया है। इस परचे के जरिये यह बताने की कोशिश हुई है कि सरगुजा में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी है। कुछ समय पहले अंबिकापुर में रोहिंग्या लोगों की मौजूदगी का आरोप लगाया गया था, जिसकी प्रशासन ने जांच कराई थी। कोई नहीं मिला था। क्या तब प्रशासन ढूंढ नहीं पाया और वे अब मैनपाट तक पहुंच गये? या फिर उनके नाम पर कोई और शरारत कर रहा है? पुलिस और प्रशासन इस परचे की वास्तविकता को सामने लाकर लोगों के मन में उपजे सवालों को सुलझा सकता है। वरना इस तरह का मामला आने वाले चुनाव में किसी को फायदा पहुंचा सकता है, तो किसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पेड़ों को बचाने का मंत्र..

हसदेव अरण्य के पेड़ों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्तर पर सामूहिक जमावड़े के साथ आंदोलन तो हो ही रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग इस मुहिम में योगदान कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रयास की झलक मिल रही है शादी के इस निमंत्रण पत्र में। यह छत्तीसगढ़ी में दिया गया न्यौता तो है ही, साथ ही मंत्र की जगह पर घने वृक्ष की तस्वीर के नीचे लिखा है- एक पेड़ जिनगी भर... हैशटैग हसदेव। वर डॉ. वैभव को मालूम है कि जीवन का मंगल इसी मंत्र से होना है। 

सरकारी खरीद से बिदके उत्पादक

किसानों ने सहकारी समितियों के बजाय व्यापारियों को अपना मक्का बेचना शुरू कर दिया है। व्यापारियों की खरीद कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है, पर सरकारी खरीद में कई पेंच हैं। अपनी खेती के रकबे का पंजीयन पटवारी से सत्यापन लेकर कराओ, ऋण पुस्तिका दिखाओ। नमी 14 प्रतिशत से ज्यादा हो तो सोसाइटी में खरीदी होगी नहीं, खरीदी के बाद पैसे के लिए फिर बैंक का चक्कर लगाओ। सरकारी खरीद केवल 10 क्विंटल की लिमिट में ही तय दिनों के लिए होगी, जबकि व्यापारी नगद देते हैं और साल भर खरीदते हैं। अब स्थिति यह है कि कांकेर, दंतेवाड़ा आदि जिलों के जिन 23 से ज्यादा पंजीकृत किसानों का मोह टूटा है, उनसे समिति प्रबंधक अपील कर रहे हैं कि सोसाइटी में मक्का लाएं, यहां पूरी व्यवस्था की गई है।

अभी बीते महीने तेंदूपत्ता संग्राहकों ने भी कहा कि वनोपज संघ की दर 4 हजार रुपये मानक बोरा है, जबकि दूसरे राज्यों के व्यापारी 11 हजार रुपये में खरीदने के लिए तैयार हैं। संग्राहक कहते हैं कि हमारी मेहनत पर वनोपज संघ सिर्फ मध्यस्थता करता है, तब इतना फर्क क्यों?  वनोपज संघ कह रहा है कि हम तेंदूपत्ता संग्राहकों को पूरा पैसा देते हैं, व्यापारियों से बेचकर वे धोखा खा सकते हैं। फिर बीमा और लाभांश भी संग्राहकों को मिलता है। संग्राहक कह रहे हैं कि अच्छी कीमत हमें मिलेगी तो बीमा भी हम करा लेंगे, लाभांश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। सरकार ने जिन वन उत्पादों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है, वे उत्पाद व्यापारी वनों से सीधे नहीं उठा सकते। उन्हें परमिट ही नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धान ही है, जिसे लोग सरकार को बेचने के लिए ज्यादा उगा रहे हैं। जो दूसरी उपज ले रहे हैं उनकी चिंताओं की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो जो बोझ धान खरीदी के कारण सरकार पर पड़ता है वह कम हो सकता है।

जिसे चाहोगे वही मिलेगी

जिन लोगों को हिन्दुस्तान की प्राचीन विद्याओं पर बड़ा भरोसा है, उन्हें वशीकरण कही जाने वाली इस विद्या के बारे में भी सोचना चाहिए। वशीकरण बतलाता है कि किस तरह जिस युवती को बस में करना हो, उसका पुतला बनाकर क्या-क्या किया जाए, तो वह प्यार भी देगी, और शादी भी करेगी। यह पूरा मंत्र और इससे जुड़ी विधि इतनी आसान है कि खूबसूरत लड़कियों को इसके चलते हजार-हजार लोगों से शादी करनी पड़ेगी। पढ़ें और मजा लें।

किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखते..

जांजगीर जिला प्रशासन ने उन तीन पटवारियों को सस्पेंड किया है जो एक महिला के घर संदिग्ध हालत में पाए गये थे। ग्रामीणों ने तीनों पटवारियों के परिवार वालों ने भी खूब खबर तो ली ही, पटवारी संघ ने भी उनको अपने संगठन से निकाल दिया है। पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोतवाली थाने में जब एक की पत्नी शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस ने कहा किसके खिलाफ शिकायत लिखें? उस महिला के खिलाफ नहीं लिख सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं जानते हैं क्या? हमारी दखलंदाजी का मामला नहीं है। पति की हरकत से आप विचलित हैं तो आप उनके खिलाफ जरूर कोर्ट जा सकते हैं।

इस दावे का भी जवाब नहीं...

सरगुजा जिला मुख्यालय में रेलवे स्टेशन जाने के रास्ते पर राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का एक बड़ा सा साइन बोर्ड आजकल दिखाई दे रहा है। पर पहले कभी बताया नहीं। आज जब परसा की नई खदान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है तब राज खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कितने पौधे लगे, कितना जंगल उजड़ गया यह छत्तीसगढ़ के लोगों को राजस्थान की कंपनी आकर बता रही है। 

एक पेड़ का महत्व तुम क्या जानो...

इंटरनेट पर पेड़ों की अहमियत को बताने के लिए कुछ तस्वीरें चारों तरफ घूमती हैं, जिनमें से एक पेड़ के नीचे सैकड़ों लोग इक_ा हैं। एक दूसरी तस्वीर है जिसमें चारों तरफ पेड़ कट गए हैं, और अकेले बचे पेड़ के सामने कुत्ते लंबी कतार में लगे हुए हैं ताकि बारी-बारी से उस पर पेशाब कर सकें। इस तरह की कुछ तस्वीरें बरसों से पेड़ों का महत्व बताने के लिए प्रचलन में हैं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम बासेन की एक तस्वीर आई है जिसमें वहां पहुंचने वाले पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिलने के लिए लोग हेलीपैड के पास एक पेड़ के नीचे इक_ा हैं क्योंकि वहां छाया के लिए वही एक पेड़ नसीब है। इस जंगल के पेड़ कोयला खदान के लिए लाखों की संख्या में कटने जा रहे हैं, और एक-एक पेड़ का महत्व इस तस्वीर से साफ होता है। आंदोलन से आए हुए एक वीडियो से निकाली गई यह तस्वीर।

मन की बात भारी पड़ गई

आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो सबसे पहली सावधानी यह बरतें कि आपके मोबाइल-डेस्कटॉप या लैपटॉप पर माईक बंद हो, वरना आपके मन की बात आम लोगों तक पहुंच जाएगी, और हो सकता है कि इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़े। 

कुछ इसी तरह की बातें एक उच्च स्तरीय बैठक में हुई, और मन की बात सुनते ही आला अफसर का पारा गरम हो गया। हुआ यंू कि सरकार के एक सीनियर अफसर गोधन न्याय योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस से समीक्षा कर रहे थे। यह योजना भूपेश सरकार की प्रिय, और महत्वाकांक्षी है। कॉन्फ्रेंस में सारे जिला पंचायत सीईओ जुड़े हुए थे।

बड़े अफसर योजना में खामियों पर रह-रह कर सीईओ पर बरस रहे थे। आला अफसर के सामने सीईओ की जुबान नहीं खुल रही थी। माईक चालू था, और एक सीईओ साथ बैठे सहयोगी से आपसी चर्चा में यह कहते सुने गए कि साला, बात तो सुनता ही नहीं, और बेवजह डांटते रहता है। फिर क्या था मन की बात अफसर तक पहुंच गई। इसके बाद अफसर ने घंटे भर तक सारे सीईओ को जमकर सुनाया। कुल मिलाकर समीक्षा पर मन की बात भारी पड़ गई।

मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है

हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस ने एहतियात बरतते हुए अपने विधायकों को नवा रायपुर के एक महंगे रिसॉर्ट में ठहराया है। कांग्रेस अपने राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन की जीत किसी तरह सुनिश्चित चाहती है। हाल यह है कि विधायकों को अपने परिजनों से भी बात करने की अनुमति नहीं दी गई है। ये विधायक कड़ी निगरानी में है। मगर चर्चा है कि माकन के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा किसी तरह विधायकों तक संपर्क की कोशिश में हैं। कार्तिकेय कई कंपनियों के मालिक हैं, और वो एक टीवी चैनल के कर्ता-धर्ता भी हैं।

सुनते हैं कि कार्तिकेय ने छत्तीसगढ़ में अपने टीवी चैनल में काम कर चुके लोगों के जरिए भी विधायकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इन लोगों ने कार्तिकेय को साफ तौर पर बता दिया कि पूरे रिसॉर्ट पर कड़ा पहरा है। सरकार के दो मंत्रियों समेत कुल चार लोगों को ही उनसे बात करने की अनुमति है। मीडिया तो 2 किमी आसपास भी नहीं जा पा रहा है। ऐसे में किसी से संपर्क होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।   कार्तिकेय को उन चार लोगों के नाम बता दिए गए, जो कि विधायकों के संपर्क में हैं।  अब ये लोग कार्तिकेय से बात भी करेंगे, यह सोचना भी व्यर्थ है।

गोदना का क्रेज...

गोदना का छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पुराने दौर से चलन है। शिवरीनारायण अंचल में रामनामी संप्रदाय है, जिनमें पूरे शरीर में राम का नाम गुदवाने की परंपरा है। अनेक समुदाय हैं जो बचपन में ही अपने बच्चों को गोदना गुदवाते हैं। वे कहते हैं कि यदि गोदना गुदवाने की सुई का दर्द बच्चे ने सह लिया तो आगे चलकर हिम्मती बनेगा, हर तकलीफ को झेल पाने वाला। नई पीढ़ी के शहरों, महानगरों के युवाओं में भी गोदना प्रचलन में है, पर उसे टैटू के नाम से जाना जाता है। दोनों में एक बड़ा फर्क यह है कि गोदना कभी मिटाए नहीं मिटता। शरीर ने साथ छोड़ा तो कपड़े, गहने अलग हो जाएंगे, पर गोदना उसके साथ ही जाएगा। दूसरी तरफ टैटू में दूसरे केमिकल कुछ ऐसे मिलाए जाते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आने पर बाद में मिटाया जा सकता है। यह तस्वीर बस्तर की बादल अकादमी की है, जहां युवा न केवल गोदना गुदवा रहे हैं, बल्कि इनमें से कई युवा इस कला को सीख भी रहे हैं।

दानीदाता से लोग लुटे...

ऑनलाइन एप से होने वाली ठगी का कोई ओर-छोर नहीं है। लोगों के हाथ में डेटा के साथ मोबाइल फोन क्या आया, धोखाधड़ी के शिकार होते जा रहे हैं। पर ऐसी सामूहिक ठगी शायद पहले नहीं हुई हो, जैसी सरगुजा जिले के भटगांव में हुई है। करीब 6-7 सौ लोगों ने दानीदाता एप डाउनलोड किया। कम से कम 500 रुपये का निवेश। फुटबाल में बेटिंग खेलने का मौका मिलता था। एक दिन में अधिकतम तीन बार। इसके बाद 0.75 प्रतिशत रकम जमा की गई राशि के लाभ के रूप में खाते में जमा हो रही थी। जितना ज्यादा निवेश, उतना ज्यादा फायदा। कई लोगों ने 2 लाख और उससे ज्यादा भी लगाए। 6 माह तक ऐप ठीक-ठाक चला। अब यह बंद हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर से भी गायब है। अकेले भटगांव में कहा जा रहा है कि लोगों के एक करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गए। बाकी जगहों से जानकारी जुटाई जाए तो यह रकम कहां पहुंचेगी, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गूगल सिर्फ वेरिफाइड एप अपने प्ले स्टोर पर डालने का दावा करता है। फिर ऐसी धोखाधड़ी करने वाले एप की उसने पुष्टि क्यों नहीं की, लोग जानना चाहते हैं। साइबर क्राइम से निपटने में अपनी जांच एजेंसियां भी बहुत एक्सपर्ट नहीं। सरकार ने ऐसे एप पर निगरानी के लिए कोई तंत्र भी नहीं बनाया है। चिटफंड कंपनियों के जरिये ठगी का तरीका पुराना हो गया, यह नई तकनीक से की जाने वाली ठगी है।

यह तो हद हो गई...

जंगल अफसर वन्यजीवों की हिफाजत को लेकर कितने सजग हैं यह कोरिया जिले के हाल ही में बने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में हुई टाइगर की मौत से पता चलता है। मौत के अगले दिन बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घोषणा कर दी कि टाइग्रेस (बाघिन) की मौत हुई है। उन्हें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि यह मादा नहीं, नर बाघ है। यह ठीक है कि शहरी इलाकों से लोग जंगल में मौज-मस्ती के लिए जाते हैं और शराबखोरी भी कई लोग करते हैं। पर टाइगर रिजर्व और बायोस्फेयर के नाम पर नागरिकों को आने-जाने पर जो पाबंदी लगा दी जाती है उनका फायदा वन अधिकारी उठाते हैं। जंगल में बसे गांवों के लोग ज्यादातर उनसे भयभीत रहते हैं क्योंकि बीच-बीच में उनको इनसे ही रोजगार मिलता है। जंगल के भीतर क्या हो रहा है यह बाहरी दुनिया को पता ही नहीं चलता। कैम्पा और दूसरे मदों से जंगल में करोड़ों रुपये पहुंच रहे हैं। जीपीएम जिले के मरवाही वन मंडल में सात करोड़ रुपये के काम हुए नहीं और अधिकारियों ने रकम दबा दी। इसमें तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ निपट गए, डीएफओ पर एक्शन हुआ। विधानसभा में भी यह मामला उठा था। सुनने में आ रहा है कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में भी ऐसा ही खेल चल रहा है। राजधानी में बैठे अफसरों की मेहरबानी से यहां कैंपा मद में खूब पैसे आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राजधानी में बैठे एक सीनियर ऑफिसर के करीबी हैं, इसलिये ऐसा मुमकिन हो रहा है। घने जंगलों के भीतर चौड़ी सडक़ें और पुल-पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है, जो जानवरों की स्वछन्द आवाजाही पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी देखने वाला कोई नहीं है। जीपीएम जिले का मामला कोरिया जिले के ही संसदीय सचिव गुलाब कमरो ने विधानसभा में उठाया था, पर पता नहीं अपने खुद के जिले में हो रही गड़बड़ी की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं है? जिस रेंजर के इलाके में घटना हुई है वे तीन बार अपना तबादला रुकवाकर यहीं डटे हैं। विभाग में कई डिप्टी रेंजर अधिकारियों और नेताओं की उदारता के चलते रेंजर के प्रभार में हैं। ये भी उनमें से एक हैं। पहले इन अफसरों को नर-मादा पहचानने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद उन्हें जंगल भेजना चाहिए।

झरने की ताकत

एक ओर बिजली के लिए देशभर में कोयले का संकट बना हुआ है और इसके लिए उद्योगपति घने जंगलों को भी उजाडऩे पर आमादा हैं, वहीं दूसरी ओर रायगढ़ के धरमजयगढ़ इलाके में अलग हटकर काम हुआ है। बेलसिंगा और माली कछार उरांव जनजाति बाहुल्य गांव हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां तार खींचकर बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी, पर विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा की सुविधा भी अब तक नहीं मिल पाई। अब यहां सामाजिक विज्ञानी प्रो. डीएस मालिया ने प्राकृतिक झरने से टर्बाइन चलाकर बिजली पैदा कर दी है। जैसा उनका दावा है, दोनों गांवों के 26 घरों में पांच-पांच बल्ब इस बिजली से जलेंगे। आंगनबाड़ी और स्कूल भी बिजली से रोशन होंगे। यही नहीं रायगढ़ जिले के दो और गांवों में बहुत जल्दी यह प्रयोग शुरू किया जाएगा। जंगल को बचाये रखकर प्रकृति में उपलब्ध साधनों से ही गांव के विकास का यह सटीक उदाहरण है। हैरानी की बात है कि पिछले 20 साल से प्रो. वालिया इस आइडिया को मूर्त रूप देना चाहते थे, पर बजट के अभाव में काम रुका था। शासन ने शायद इस नये प्रयोग को अहमियत नहीं दी, वरना ग्रामीण विकास के मद में कई तरह के फंड होते हैं, जिससे यह काम पहले पूरा हो सकता था। 

तो इसलिये बंधे हैं हाथ...

जो हसदेव अरण्य को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन को देखने के लिए नहीं पहुंच सके हैं, यह तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ वन कर्मचारी मजदूरों को गाडिय़ों में भरकर पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे हैं, दूसरी ओर पेड़ों को काटने से रोकने के लिए प्रभावित आदिवासी ढाल बनकर खड़े हैं। 

इस साग का नाम तो जानते ही होंगे आप...

छत्तीसगढ़ में अनूठे फलों की भरमार है। इनमें से एक है बड़हल या बड़हर। इसका अंग्रेजी नाम है-आर्टोकार्पस लैकूचा। इसे मंकी फ्रूट भी कहते हैं। इन दिनों बाजार में यह फल बहुत आ रहा है। फल से कटहल की तरह सब्जी बनती है, इसके फूलों से भी कोफ्ता आदि स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाया जा सकता है। इसकी लकडिय़ां भी कीमती हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने में इसकी डालियों और तने का इस्तेमाल किया जाता है।

बस्तर की जागरूकता!

जिन लोगों को यह लगता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोग कम पढ़े-लिखे हैं, उन्हें यह देखकर हैरानी हो सकती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गांव-गांव के दौरों में लोगों की जागरूकता किस तरह सामने आती है। अभी उन्होंने खाद की कमी सामने आने पर एक गांव की सभा में लोगों को बताया कि यह खाद केन्द्र सरकार देती है, और उसके पास भी यह दूसरे देशों से आती है। ऐसे में आज जब जंग चल रही है, तो खाद की कमी हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने सभा में मौजूद लोगों की भारी भीड़ से सवाल किया कि क्या उन्हें मालूम है कि रूस ने किस देश पर हमला किया है, तो इसके जवाब में एक साथ दर्जनों लोगों ने यूक्रेन का नाम लिया! बस्तर के जंगलों के बीच बसे हुए लोगों की यह जानकारी बताती है कि वे न केवल देश-प्रदेश, बल्कि दुनिया की भी खबर रखते हैं, और मुख्यमंत्री के सवाल के जवाब में तुरंत तैयार भी रहते हैं।

मनरेगा सहायकों की हड़ताल

बीते 2 महीने से ज्यादा हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मचारियों का विवाद कसैला सा हो गया है। सीएम ने इनका वेतन लगभग दोगुना करने की घोषणा कर दी है। 5 या 6 हजार रुपये की जगह अब उनको 9000 से अधिक मिलेंगे। चुनावी घोषणा इन्हें नियमित करने की थी, अभी संविदा पर हैं। शायद वित्तीय असंतुलन की वजह से मांग पूरी नहीं की जा रही है। अब आवेश में आकर जिन 12000 कर्मचारियों को उनके नेताओं ने इस्तीफा दिलवाया है क्या वे नया रोजगार पा सकेंगे जिसमें उन्हें 9, 10 हजार रुपये मिले। सरकार ने नई भर्ती की चेतावनी भी दे दी है। पूरी परिस्थिति संवाद हीनता की वजह से बिगड़ी ऐसा लगता है। रोजगार सहायकों की नौकरी का छिन जाना उनके और उनके परिवार के लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं है। शायद सरकार भी एक साथ इतने लोगों को बाहर करने के बारे में न सोचे। कायदे से सुलह का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे उनकी नौकरी बची रहे।

प्लास्टिक बैन सफल होगा?

प्रदेश में 1 जून से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। अब इसकी तारीख 1 जुलाई कर दी गई है। इस नियम के मुताबिक प्लास्टिक स्टिक, थर्माकोल, डिस्पोजल, चम्मच, थैली आदि यदि 100 माइक्रोन से कम मोटाई है तो बाजार में नहीं दिखेंगे। बैन पहले भी लगे पर, इस बार केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू किया जा रहा है। दूसरे कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, झारखंड, दिल्ली में पर्यावरण फ्रेंडली बैग बाजार में आ चुके हैं पर छत्तीसगढ़ में यह अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक प्लास्टिक बैग का विकल्प नहीं मिलेगा यह नियम कैसे लागू होगा, कितना हो सकेगा, सवाल बना हुआ है।

गैस का विध्वंस करने वाली तेलीबांधा रायपुर की एक दुकान। बोलचाल में कहें तो यहां हवाबाण हरडे मिलता है।

कार्तिकेय के डर से, दिलीप के होटल में!

राज्यसभा चुनाव में विधायक और सांसद वोटों की खरीद-फरोख्त कोई नई बात नहीं है, और आज तो हिन्दुस्तान में संसदीय मंडी चकलाघर की तरह चलती है। चकलाघर कहना भी कुछ ज्यादती होगी क्योंकि वहां पर तो महिला सिर्फ अपना खुद का बदन बेचती है, जब सांसद और विधायक अपने को बेचते हैं, तो वे उन्हें चुनने वाली जनता का विश्वास बेचते हैं, अपनी पार्टी के प्रति वफादारी बेचते हैं, और अपना ईमान बेचते हैं, जो कि देह बेचने के मुकाबले बहुत ही घटिया काम है।

अब आज पार्टियों की हालत यह हो गई है कि अपने लोगों को ऐसा घटिया काम करने से रोकने के लिए उन्हें दूसरे प्रदेशों में ले जाकर अपनी सरकार और अपनी पार्टी की निगरानी में ठहराना पड़ता है, और उन्हें सात सितारा ऐशोआराम देना पड़ता है। हरियाणा से कांग्रेस के 28 विधायकों को लाकर इसी वजह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे महंगे होटल में ठहराया गया है, और कांग्रेस की सरकार होने से उसे सरकारी निगरानी से घेर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह होटल दिलीप रे नाम के एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री का है। ओडिशा के दिलीप रे ने 2002 में वोटों को खरीदकर राज्यसभा की सदस्यता खरीदी थी। आज संयोग ऐसा है कि वैसे भूतपूर्व सांसद की वर्तमान होटल में भावी वोटरों को ठहराकर उनकी खातिरदारी की जा रही है। एक समय उत्तर भारत के एक राज्य के बारे में सुना जाता था कि वहां बंदूक की नोंक पर शादी के लायक लडक़े को उठाकर बंदूकों के घेरे में अपनी लडक़ी से उसकी शादी करवा दी जाती थी। आज उसी तरह नोटों के घेरे में विधायकों को उठाकर अपना सांसद बनवाया जाता है।

लेकिन इसके अलावा भी एक दिलचस्प संयोग हरियाणा के इस चुनाव से रायपुर का जुड़ा हुआ है। जिस निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को लेकर कांग्रेस को यह आशंका है कि वह कांग्रेस विधायकों को खरीद सकता है, वह भी रायपुर में कारोबार कर चुके विनोद शर्मा का बेटा है, और उनका भी रायपुर में पिकैडली होटल है। मतलब यह कि पिकैडली के लिए वोट करने का खतरा रखने वाले विधायकों को मेफेयर लेक रिसॉर्ट में ठहराया गया है। कार्तिकेय शर्मा का परिचय लिखता है कि वे पिकैडली ग्रुप के एमडी हैं। वे और भी कई कंपनियों के मालिक हैं, और उनके पिता का मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में शराब का बड़ा कारोबार रहा है। अब जाहिर है कि इतने ताकतवर के हाथ बिकने से बचने के लिए हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ की हिफाजत में रखा गया है, यह एक और बात है कि इसी तरह सांसद और केन्द्रीय मंत्री बने दिलीप रे की होटल में रखा गया है।

संबंध अच्छे रखने का नतीजा

छत्तीसगढ़ में आयकर अपीलीय अधिकरण का नया दफ्तर खुला, तो व्यापारी वर्ग को काफी राहत मिली। अधिकरण का स्थाई दफ्तर खुलवाने के लिए सांसद सुनील सोनी ने काफी मेहनत की थी। खुद केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंच से कहा कि सोनीजी लगातार इसके लिए प्रयासरत थे, और उनके विशेष आग्रह पर ही वो उद्घाटन के लिए यहां आए हैं अन्यथा दिल्ली से ही वर्चुअल उद्घाटन की सोच रहे थे।

अधिकरण की स्थापना चेम्बर की पुरानी मांग रही है। पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा इस सिलसिले में सुनील सोनी के साथ पहले भी कई बार दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार के प्रमुख नेताओं से मिल चुके हैं। अधिकरण के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपीएस बघेल भी मौजूद थे। बघेल की सुनील सोनी से अच्छी मित्रता है।

बघेल, यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो सुनील सोनी उनके प्रचार के लिए हफ्तेभर वहां डटे रहे। बघेल यहां उद्घाटन के लिए आए, तो सुनील सोनी के लिए आगरा का पेठा लेकर आए थे। केन्द्र हो या राज्य, जिस नेता के मंत्रियों से अच्छे रिश्ते होते हैं, वो सरकारी काम जल्द करवा पाने में सफल होते हैं।

भरोसा हो तो ऐसा हो...

कांग्रेस में राज्यसभा टिकट के लिए भारी खींचतान थी। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद जैसे कई दिग्गज प्रत्याशी बनने से वंचित रह गए, लेकिन एक व्यक्ति को राज्यसभा में जाने का पूरा भरोसा था, वो थे राजीव शुक्ला। शुक्लाजी ने तो शपथ पत्र के साथ संपत्ति विवरण, और अन्य जरूरी कागजात 26 मई को ही दिल्ली में तैयार करवा लिए थे। जबकि एआईसीसी ने प्रत्याशी की घोषणा 30 तारीख को की थी।

दूसरी तरफ, एक अन्य श्रीमती रंजीत रंजन को अपने नाम की घोषणा के बाद नामांकन दाखिले के लिए जरूरी शपथ पत्र और अन्य कागजात तैयार करवाने के लिए पीसीसी की मदद लेनी पड़ी, और अधिवक्ता फैसल रिजवी ने नामांकन दाखिले के कुछ घंटे पहले कागजात तैयार करवाए। तब कहीं जाकर रंजीत रंजन ने राजीव शुक्ला के साथ नामांकन दाखिल किया।

नींद से जगा देने वाली सेवा...

देर रात आपको दुर्ग में उतरना है। मगर नींद ऐसी आई कि आप गोंदिया पहुंच गए। आप चाहें तो अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है। आपको आपके स्टेशन से 10 मिनट पहले जगा दिया जाएगा। आपके मोबाइल फोन पर घंटी तो बजेगी ही, पर बोगी में जो अटेंडेंट काम कर रहे हैं वह आपको हिला-हिला कर जगा भी देंगे। एक नया विकल्प दिया गया है। रात में अगर आप चल रहे हैं और आपको अपने स्टेशन पर उतरना हो तो सिर्फ 3 रुपये खर्च करके आप सही जगह पर उतर सकते हैं। रेलवे ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है। लोग बहुत से पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने से नाराज चल रहे हैं मगर वह नए-नए प्रयोग करके अपनी प्रासंगिकता को बता रहा है।

इतना भी सीधा-सरल होना ठीक नहीं...

मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले बाबा साहब जब कुर्सी मिलेगी तो अफसरों पर लगाम लगा पाएंगे या नहीं यह एक बड़ा सवाल है। उनके अपने ही विभागों में धूल उड़ा रहे अफसरों पर कार्रवाई करने से वे चूक रहे हैं। कल के बिलासपुर की मीटिंग को लीजिए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सारे सबूतों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पहुंचे। उन्होंने मांग रखी अफसरों को सस्पेंड करो। बाबा जी बोले जांच कराएंगे। कौशिक मूठा टेबल पर ठोकते हुए बाहर निकल गए। कहा कि इस तरह की फालतू समीक्षा बैठक मैं मुझे नहीं रहना।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले से पता होगा कि पटवारी से लेकर के डिप्टी कलेक्टर तक खूब खा रहे हैं। पर जहां भी दौरे पर जा रहे हैं शिकायत मिलने पर तुरंत अफसरों को और कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। यह फर्क समझ में आता है।

आपको याद होगा कि बीते मार्च में सत्र के दौरान स्पीकर डॉ चरणदास महंत ने विधानसभा में सिंहदेव को उकसाया था, तब जाकर उन्होंने वन और पंचायत विभाग के 15 कर्मचारियों को सस्पेंड करने की घोषणा की थी। डॉ महंत नहीं बोलते तो सब आज तक खेल खा रहे होते। तो बाबा जी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ इतनी भी दरियादिली ठीक नहीं है।