भारत का अमीर वर्ग अब महंगे पानी पर पैसा खर्च करने लगा है. ना सिर्फ देश में मिलने वाले बोतल बंद पानी बल्कि विदेशी कपंनियों के पानी की मांग भी भारत में तेजी से बढ़ रही है.

  डॉयचे वैले पर रीतिका का लिखा-

भारत का अमीर वर्ग अब महंगे पानी पर पैसा बहा रहा है. भारत में कुछ लग्जरी फूड स्टोर अब इटली और फ्रांस से महंगे पानी मंगाकर उनका स्वाद चखने के लिए बड़े आयोजन कर रहे हैं. हालांकि, ऐसे आयोजन फिलहाल भारत के अमीर वर्ग से आने वाले लोगों तक ही सीमित हैं. अवंति मेहता जो ऐसे आयोजन करवा रही हैं बताती हैं कि यहां आने वाले लोग पानी के सैंपल के मिनरल, कार्बन और खारेपन की जांच करते हैं. रॉयटर्स की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक यहां फ्रांस की पहाड़ियों से एवियां, दक्षिणी फ्रांस से पेरिये, इटली से सैन पेलग्रिनो और भारत की अरावली की पहाड़ियों से आवा जैसे बोतल बंद पानी के ब्रैंड मौजूद होते हैं.

अवंति कहती हैं कि सारी कंपनियों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है और लोगों को ऐसा पानी चुनना चाहिए जिससे उन्हें किसी तरह का पोषण हासिल हो. वह खुद को भारत में पानी की सबसे युवा पानी 'सोम्मेलिएर' बताती हैं. यह शब्द अब तक वाइन के स्वाद की परख रखने वाले जानकारों के लिए इस्तेमाल होता था. अवंति का खुद का परिवार भी 'आवा मिनरल' नाम की कंपनी चलाता है.

लग्जरी बनता जा रहा है बोतल बंद पानी

बेहद खास गुणवत्ता वाले पानी का व्यापार आज भारत में 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. यहां की बढ़ती आबादी को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह व्यापार और आगे बढ़ेगा. खासकर भारत का अमीर वर्ग अब इसे एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखने लगा है. भारत में सबसे महंगे और खास मिनरल वाले एक लीटर बोतल बंद पानी की कीमत 80 से 100 रुपये के बीच है. वहीं, विदेशों से आने वाले पानी की एक बोतल की कीमत 275 रुपये के आसपास है.
1.4 अरब की आबादी वाले देश भारत में पीने का साफ पानी एक विशेषाधिकार बन गया है. शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत का 70 फीसदी भूजल प्रदूषित हो चुका है. नल से आने वाला पानी पीने लायक नहीं है. बीते साल दिसंबर के महीने में ही इंदौर में गंदा पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी. भारत में कई लोग अब बोतल बंद पानी को एक जरूरत मानते हैं. किराना दुकानों में पानी की एक लीटर की बोतल 20 रुपये में मिलती है. पीने के पानी के कारोबार की सालाना कीमत करीब पांच अरब डॉलर है. 24 फीसदी की बढ़त के साथ भारत में यह बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है.

बोतल बंद पानी का बढ़ता बाजार

30 अरब डॉलर से अधिक के बाजार वाले बोतल बंद पानी की मांग चीन और अमेरिका में सुविधाओं की बुनियाद पर टिकी है. हर साल इस बाजार में यहां चार से पांच फीसदी की बढ़त देखी जा रही है. मार्केट रिसर्च कंपनी यूरोमॉनिटर के मुताबिक भारत में प्रीमियम पानी की मांग बढ़ती जा रही है. 2021 में यह मांग 1 फीसदी थी जो 2025 में बढ़कर 8 फीसदी हो गई.

यूरोमॉनिटर में बतौर सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहे अमूल्य पंडित कहते हैं कि नगर निगम से आने वाले पानी पर कम होते भरोसे के कारण बोतल बंद पानी की मांग बढ़ गई है. पंडित बताते हैं, "अब लोगों को समझ आ गया है कि मिनरल वॉटर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. यह महंगा है लेकिन इसका बाजार और आगे बढ़ने वाला है. भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 20 रुपये की पानी की बोतल ज्यादातर पेप्सी, कोका कोला और बिसलेरी जैसी कंपनियां बनाती हैं. जो लोग इसका खर्च नहीं उठा सकते वे वॉटर प्यूरिफायर से काम चलाते हैं जो पानी तो साफ करता है लेकिन उसके मिनरल भी हटा देता है."

स्पार्कलिंग और स्प्रिंग वॉटर की मांग

भारत में अब स्टिल वॉटर के साथ साथ स्पार्कलिंग और स्प्रिंग वॉटर की भी मांग में तेजी दिखने लगी है. भारतीय कंपनी टाटा ने खुद स्पार्कलिंग वॉटर का प्लांट शुरू किया है और स्प्रिंग वॉटर के उत्पादन में भी उतरने की सोच रहा है ताकि लोगों को वह और अधिक विकल्प दे सके. खुद आवा कंपनी की सेल भी पिछले साल अपने रिकॉर्ड स्तर 9 मिलियन डॉलर पर जा पहुंची. वहीं, टाटा के मुताबिक उसके पानी के कारोबार की हर साल 30 फीसदी के हिसाब से आगे बढ़ने की संभावना है.

अवंति कहती हैं कि जब आप नल से पानी पीते हैं तो आपको वहां से आवा या एवियां नहीं मिलता और आप इसकी ही कीमत चुकाते हैं. पानी का स्वाद चखने आए कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें यह अनुभव तो अच्छा लगा लेकिन पानी की कीमत निगलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा.

-अपूर्व गर्ग

छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश बने हुए पच्चीस बरस ज़रूर हो गए पर अब भी छत्तीसगढ़ के इतिहास पर बड़े पैमाने पर रिसर्च और ऐतिहासक तथ्यों की छानबीन होनी चाहिए .

यही नहीं जनता के बीच सही ऐतिहासक तथ्य जाएँ ऐसे भी बड़े प्रयास हों .

सोनाखान के ज़मींदार शहीद क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह पर अब चर्चा होने लगी पर अभी लम्बा सफर तय करना है .

सबसे दुःखद है आज भी शहीदों ,क्रांतिकारियों को लेकर सूचनाएँ और अध्ययन अपर्याप्त है .

कभी कहीं पढ़ने को मिलता है शहीद वीर नारायण को तोप से उड़ा दिया गया था या जयस्तंभ चौक पर फाँसी दी गयी या फांसी के बाद तोप से उड़ा दिया गया . ये बात भी सामने आयी कि उनकी गलत तस्वीर का प्रकाशन हुआ था .

ये भी पढ़ने में आया कि उन्हें तत्कालीन जेल के बाहर फांसी दी गयी थी . तथ्य ये है कि 1857 के दौरान जेल तो घडी चौक के आस-पास थी , अब विचार करिये .

छत्तीसगढ़ के इतिहासकार रमेन्द्रनाथ मिश्र जी ने कहा है :

-रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह को लेकर अविभाजित मध्यप्रदेश में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है. बावजूद उसके डाक विभाग ने सुधार नहीं किया है. शहीद वीर नारायण सिंह को लेकर भारतीय अभिलेखागार में भी तमाम दस्तावेज उपलब्ध हैं. लेकिन इससे पहले के इतिहासकारों ने गलती की है. भारतीय डाक विभाग की ओर से जारी किए गए डाक टिकट में वीर नारायण सिंह की जगह किसी किसान की तस्वीर लगा दी गई है. जिसमें किसान को तोप में जंजीर से बांधकर दिखाया गया है. जबकि वीर नारायण सिंह को लेकर अंग्रेज सरकार की ओर से लिखे गए तमाम पत्र भी मौजूद हैं. इसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि वीर नारायण सिंह को सेंट्रल जेल के बाहर क्रांतिकारियों की मौजूदगी में फांसी की सजा दी गई थी.[स्रोत -ETV प्रकाशित रिपोर्ट]

-रमेंद्रनाथ बताते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह को तोप से नहीं उड़ाया गया था. बल्कि उन्हें फांसी दी गई थी. पत्र क्रमांक 286 जो कि 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेज अफसरों ने लिखा था, इसमें बताया गया है कि 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जो सोनाखान का जमींदार था, उसे सभी अधिकारियों और सेना के सामने फांसी पर लटका दिया. [ स्रोत- ETV प्रकाशित रिपोर्ट ]

अब आता हूँ इसी से जुड़े दूसरे ज़रूरी मुद्दे पर . अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को जब वीर नारायण सिंह को फांसी दी ,उस वक़्त बड़ी संख्या में दूसरे सैनिक भी मौजूद थे . वे डरे नहीं बल्कि उन्होंने इसका बदला लेने की ठानी .

-द्वारिका प्रसाद अग्रवाल

‘आज मैं आपको पश्चिम में फैले रेगिस्तान में बने प्राचीनतम पिरामिड को दिखाने ले जा रही हूँ जो सक्कारा में स्थित है।’ हमारी गाइड ने बताया।

सक्कारा नील नदी के पश्चिम में है जो मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर है। यहां के पिरामिड का प्रवेश-द्वार चूना-पत्थर से बना हुआ, दस मीटर ऊंचा यह द्वार चिकना और अत्यंत आकर्षक है। अंदर हम घूम-घूम कर उसकी दीवारें देख रहे थे, मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे, तभी एक खूबसूरत लडक़ी हमारे सामने पड़ी। हम लोग एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उसने हमसे पूछा- ‘आप कहाँ से आए हैं ?’

‘अरे, आप हिन्दी जानती हैं ? हम लोग भारत से आए हैं।’ मैंने उत्तर दिया और पूछा- 'आप कहाँ से आई हैं ?’

‘हम आपके दुश्मन हैं, पाकिस्तान से हूँ।’ उसकी आवाज़ में थोड़ा तल्खी, थोड़ी मुस्कान और थोड़ी जिज्ञासा थी।

‘अरे, हम आपके दुश्मन कैसे हो गए ? दुश्मन हों हमारे दुश्मन।’ मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। उसने चेहरे में प्रसन्नता के अद्भुत भाव उभर गए। वह बोली- ‘सच में ?’

‘हां, सच में। हमारी-तुम्हारी क्या दुश्मनी ?’

‘आप सही कह रहे हैं, हम दोनों में कैसी दुश्मनी ?’

‘तुम्हारा नाम क्या है ?’

‘मेरा नाम इसरा है, मेरे पापा आगरा के हैं और मम्मी सहारनपुर की।’

‘ऐसा क्या ?’

‘हूँ।’ वह खुशी में झूम रही थी।

‘तुम्हारी शादी हो गई क्या ?’

‘अभी नहीं, कुछ दिन और जी लूँ।’

‘अरे, क्या शादी के बाद जि़ंदगी नहीं होती ?’

‘सुना है, जि़ंदगी होती है लेकिन जि़ंदादिली नहीं होती।’ वह बोली।

‘तुम्हारी फोटो ले लूँ ?’ मैंने पूछा।

‘श्योर।’ उसने मुस्कान फेंकी और मिस्र की यात्रा में पहली मिसरी के डली हमारे मुंह में घुल गई।

प्तयह चित्र पाकिस्तानी युवती इसरा का है जो हमें मिस्र में मिली।

- निखिल इनामदार

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस रविवार को पेश किए जाने वाले सालाना बजट की तैयारी कर रही हैं, उस समय ऊपर से देखने पर देश की अर्थव्यवस्था ठीक-ठाक हालत में दिखती है।

भारत का यह वित्तीय वर्ष 7.3% की आर्थिक वृद्धि के साथ पूरा होने जा रहा है। जीडीपी के मामले में यह चार ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोडऩे वाला है।

खुदरा महंगाई दो फ़ीसदी से नीचे है और आने वाले महीनों में इसके केंद्रीय बैंक के तय लक्ष्य से नीचे ही रहने की उम्मीद है।

कृषि उत्पादन, जो देश की कऱीब आधी आबादी का सहारा है, मज़बूत रहा है। अनाज का उत्पादन अच्छा हुआ है और सरकारी गोदामों में भरपूर भंडार है, जिससे ग्रामीण आय में उछाल आया है।

पिछले साल की गई इनकम टैक्स में कटौती और उपभोग पर लगने वाले, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सरल बनाए जाने से भी उपभोक्ता मांग बढ़ी है और खर्च करने को बढ़ावा मिला है।

भारत के केंद्रीय बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने तेज विकास और कम महंगाई के इस मेल को ‘गोल्डीलॉक्स’ दौर बताया है- यह शब्द अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड शुलमैन ने गढ़ा था, जो ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, जो बिल्कुल सही रफ्तार से बढ़ रही हो और जहां नौकरियों की वृद्धि भी अच्छी हो।

लेकिन ये मज़बूत दिखने वाले आंकड़े कुछ गहरी चुनौतियों को छिपा लेते हैं।

सरकार का कहना है कि बेरोजगारी घट रही है, फिर भी अस्थिर गिग जॉब्स की मांग ऊंची बनी हुई है।

भारत की पांच सबसे बड़ी आईटी कंपनियां, जो दशकों तक हर तिमाही हजारों नौकरियां दिया करती थीं, ने 2025 के पहले नौ महीनों में कुल मिलाकर सिर्फ 17 कर्मचारियों की बढ़ोतरी की। ये श्रम बाज़ार की कमज़ोरी के साफ संकेत हैं।

1990 के दशक से भारत के मध्यम वर्ग को जन्म देने वाले सॉफ़्टवेयर सेक्टर में भर्ती पर लगी रोक देश की विशाल बैक ऑफिस अर्थव्यवस्था में एआई की वजह से बढ़ती बाधाओं को उजागर करती है।

व्हाइट कॉलर नौकरियों में आई सुस्ती के साथ-साथ, भारत के श्रम प्रधान निर्यात उद्योगों में जारी संकट भी बना हुआ है। भारत ने 2026 में प्रवेश ट्रंप के 50' टैरिफ़ की लंबी छाया के साथ किया है, एक ऐसा गतिरोध जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय तक चल गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने व्यापार में विविधता लाने के लिए तेजी दिखाई है और एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए किए हैं, जिनमें सबसे हालिया समझौता इसी हफ्ते यूरोपीय संघ के साथ हुआ, लेकिन निर्यात पर पडऩे वाला दबाव अब साफ दिखने लगा है।

एचएसबीसी रिसर्च के मुताबिक, ‘50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका को होने वाला निर्यात लगातार कमज़ोर होता गया है जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में इसमें सिर्फ मामूली बढ़त दिखी है।’

विश्लेषकों का कहना है कि एफटीए लंबे समय में मदद करेंगे लेकिन गैर अमेरिकी बाज़ारों में भारत वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से मुक़ाबला कर पाएगा या नहीं, यह कई दूसरी बातों पर निर्भर करेगा-जैसे गुणवत्ता, कीमत और पैमाना।

सोने और चांदी की क़ीमतों में लगातार जाती बढ़ोतरी शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ थमी.

30 जनवरी को सोने की क़ीमत में 12 प्रतिशत और चांदी में 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि प्लैटिनम में 18 प्रतिशत की गिरावट आई.

इससे पहले की रैली से दोनों धातुओं की क़ीमत ऐतिहासिक रूप से बढ़ गई थी.

यूके के इन्वेस्टमेंट बैंक पैनम्योर लिबेरम के कमोडिटीज़ विश्लेषक टॉम प्राइस ने फ़ाइनैंशियल टाइम्स से कहा, "यह बाज़ार के शिखर पर पहुंचने का क्लासिक रवैया है. भ्रम और अनिश्चितता है. हर कोई स्पष्टता की तलाश में है."

ट्रेडिंग सर्विस से जुड़ा ग्रुप एमकेएस पैम्प की विश्लेषक निकी शील्स ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को हुए ये तेज़ उतार-चढ़ाव उस महीने के अंत में आए हैं, जिसे "क़ीमती धातुओं के इतिहास का सबसे अधिक अस्थिर महीना" कहा जा सकता है.

वैश्विक उथल-पुथल, वेनेज़ुएला से लेकर ग्रीनलैंड और ईरान तक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चितता को लेकर बढ़ती चिंता ने निवेशकों को क़ीमती धातुओं की ओर भागने पर मजबूर कर दिया.

शील्स ने कहा, "अकल्पनीय घटनाएं रोज़ हो रही हैं. यह तेज़ी साफ़ तौर पर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी थी."

पिक्टेट एसेट मैनेजमेंट में सीनियर मल्टी-एसेट स्ट्रैटिजिस्ट अरुण साई ने फ़ाइनैंशियल टाइम्स से कहा, "इससे पहले जिस तरह की ज़्यादा क़ीमतों में तेज़ हलचल देखने को मिली है, उसे देखते हुए ऊंची अस्थिरता की उम्मीद की जानी चाहिए."

कंपनी अपने इस आकलन पर कायम है कि केंद्रीय बैंक रिज़र्व प्रबंधकों और अन्य निवेशकों की ओर से निवेश में विविधीकरण के कारण सोने को लाभ मिलता रहेगा.

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के मुताबिक़, यह गिरावट 1980 के दशक की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है. चांदी में भी यह रिकॉर्ड इंट्राडे गिरावट है. इस बिकवाली का असर पूरे मेटल बाज़ार पर पड़ा.

शेयर बाज़ार के जानकारों का मानना है कि इन धातुओं में तेज़ वृद्धि के बाद दामों में क्रैश की आशंका थी और कुछ ख़बरों ने इसका बहाना दे दिया.

रिकॉर्ड गिरावट क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों से भी बाज़ार लगातार सहमा रहा है.

पिछले एक साल में सोने की क़ीमतों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

पिछले एक साल में क़ीमती धातुओं में निवेशकों की भारी मांग देखी गई, जिससे एक के बाद एक रिकॉर्ड बने.

इस तेज़ी ने अनुभवी ट्रेडरों को भी चौंका दिया और क़ीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव पैदा किया.

जनवरी में यह रुझान और तेज़ हुआ, जब निवेशकों ने करेंसी की कमज़ोर होती क़ीमत, फ़ेडरल रिज़र्व की स्वतंत्रता को लेकर चिंता, ट्रेड वॉर और भू-राजनीतिक तनाव के बीच पारंपरिक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख़ किया.

ब्लूमबर्ग ने ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग कोर के रणनीतिकार क्रिस्टोफर वोंग के हवाले से कहा कि द बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ऑफ़ द फे़डरल रिज़र्व के चेयरमैन के लिए केविन वार्श के नामांकन की ख़बर इस 'महागिरावट' की एक ट्रिगर रही, लेकिन पहले से ही करेक्शन ज़रूरी हो गया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ऑफ द फे़डरल रिज़र्व के चेयरमैन के लिए केविन वार्श के नाम की घोषणा की है.

ट्रंप की इस घोषणा का स्वागत कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी किया है. कार्नी ने कहा है कि मुश्किल वक़्त में दुनिया के सबसे अहम केंद्रीय बैंक के नेतृत्व के लिए केविन बेहतरीन चुनाव हैं.

क्रिस्टोफ़र वोंग ने कहा, "यह वैसा ही बहाना है, जिसका बाज़ार ऐसे तेज़ और असामान्य उछाल को ख़त्म करने के लिए इंतज़ार करता है."

-नितिन ठाकुर

अमेरिका में ट्रंप के होने का जितना शुक्र पुतिन और जिनपिंग मनाते होंगे उतना कोई नहीं मनाता होगा।

डिप्लोमेसी की सारी किताबों, रणनीतियों, पैटर्न को धता बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप आत्ममुग्धता से संचालित ऐसे नेता हैं, जिसे ‘डैडी’ सिंड्रोम है। वो खुद को दुनिया का बाप समझते हैं। नाटो के महासचिव मार्क रट ने एक बार हंसी मजाक में उनको कह दिया कि कई बार डैडी को सख्ती से बात करनी पड़ती है, तब से वो सच में ऐसा मान बैठे हैं। दावोस में उन्होंने ये बात इतराते हुए खुद दोहराई भी। ऐसा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पहले कभी डैडी जैसा फील ना किया हो। अथाह शक्ति का नशा ऐसा भ्रम खोपड़ी में भरता है लेकिन जितनी अश्लीलता से ट्रंप ताकत का शो ऑफ करते हैं वो हमारी याद में किसी ने नहीं किया। क्लिंटन, बुश, ओबामा, बाइडेन चाहे जितनी सख्त बात कहें या चेतावनी दें मगर सभी के शब्द खूंटे से बंधे थे।

पहले कार्यकाल में ट्रंप का बुली स्वभाव उतना समझ नहीं आया था। वो थोड़े सनकी या झक्की दिखते थे पर इस बार वो ‘इतिहास’ बना देने की चाहत से उतरे हैं। गोली से बचने के बाद मुमकिन है उनको ऐसा भी लगा हो कि आसमान के देवता उनसे कोई महत्वपूर्ण काम कराना चाहते हैं। लोगों की बांह मरोडऩा और फिर तोडऩे की हद पर पहुंच कोई ऐसी बात मनवा लेना जिसे सामनेवाला नॉर्मल कंडीशन में ना मानता उनकी रियल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा ये कि अगर वो आपसे एक बार बात मनवा लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि बांह मरोडऩे का दूसरा मौका जल्दी फिर ना आए। तीसरा, वो मानते हैं कि अमेरिका ने पश्चिम पर बहुत अहसान किए हैं और दुनिया को सही दिशा में हांकने का हक केवल अमेरिका को है, और उसका राष्ट्रपति होने की वजह से उन्हें है। ट्रंप आपको अहसान तले दबे देखना चाहते हैं। अगर उनसे बात करते हुए आपके शब्दकोश में खुशामदी मुहावरे नहीं हैं तो आप उन्हें रूखे लगेंगे।

ट्रंप की हरकतों ने उन्हें बहुत अलोकप्रिय बना दिया है। उनकी अलोकप्रियता भारत में उनकी सफलता के लिए हवन कर रहे भक्तों से लेकर नाटो के बरगद नीचे कभी सुरक्षित महसूस करते देशों तक फैली है। आज ना ताइवान को भरोसा है कि बिजनेस की तरह दुनिया चला रहे ट्रंप उसकी हिफाजत में आगे बढ़ेंगे ना जापान को जिसने अपना सैन्य बजट बढ़ा लिया है। शायद उसने गुप्त रूप से परमाणु बम भी बना लिए। यूक्रेन को अब मदद बंद है, जो हथियार यूरोप उनको दे रहा है उसके पैसे अमेरिकी खाते में जमा कराने पड़ रहे हैं। ऐसे में ये भी क्लीयर है कि रूस और यूक्रेन जंग में ट्रंप का वजऩ किस पलड़े में है। अमेरिकी जनता के बीच हाल में हुए सर्वे बताते हैं कि लोग उनके इस कार्यकाल में बहुत असहज हैं। वो एक तरह का एम्बेरेसमेंट हैं, जिसे उनके जाने के बाद तक महसूस किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि अमेरिका ने जितनी मेहनत से अन्य मुल्कों से रिश्ते सुधार थे वो ट्रंप के जाने पर फिर कितने दिन में सुधरेंगे, और अमेरिका इसकी कीमत क्या चुकाएगा। एक संभावना है कि ट्रंप की ये नीति कोई रिपब्लिकन उनसे भी ज़्यादा कट्टरता से आगे बढ़ाए। यदि ऐसा होता है तो कनाडाई पीएम के शब्दों में जो ‘नियम आधारित वल्र्ड ऑर्डर’ ध्वस्त हो रहा है उसके खंडहर तक नहीं बचेंगे। बचेंगे बस ट्रंप जैसे नेता जो पीडि़त और हमलावर में फर्क किए बगैर चाहते हैं कि छोटा औकात में रहे ताकि दुनिया में बड़ों का राज रहे जिससे शांति कायम होगी। वो ऐसी शांति बनाए रखने के लिए नोबेल चाहते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक व्यंग्य तो तब साकार हुआ जब जनता के चुने वेनेजुएलन राष्ट्रपति को रातोंरात ट्रंप के सैनिक किडनैप कर ले गए और उसी देश की नेता विपक्ष चापलूसी में गिरते हुए नोबेल पगलू ट्रंप को अपना नोबेल सौंपने के लिए उत्सुक दिखी। ट्रंप बिल्कुल नहीं सोचते कि उनकी इस नंगई पर मुंह दबाए पूरी दुनिया हंसती है।

-सुदीप ठाकुर

जॉर्ज फर्नांडीस को गए अब चार दिन हो गए। उनके निधन के बाद काफी कुछ लिखा जा चुका है। उनके जीवन का शायद ही कोई पहलू हो, जो अब सार्वजनिक न हो। वह करीब एक दशक से सार्वजनिक जीवन में अनुपस्थित थे। मीडिया ने उनमें दिलचस्पी लेनी बंद कर दी थी। मौत ही वह कारण बनी, जब मीडिया का उन पर ध्यान गया।

इतना कुछ लिखा जा चुका है, इसके बावजूद कई दिनों के असमंजस के बाद मैं यह पोस्ट लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। बहुत टालने की कोशिश की। शायद इसलिए कि जॉर्ज फर्नांडीस पर लिखने के लिए खुद को अधिकृत नहीं मानता।

जॉर्ज ने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें इतने लंबे वक्त तक सार्वजनिक जीवन से अलग रहना पड़ेगा और फिर एक दिन चुपचाप विदा होना पड़ेगा। स्मृति खोने से पहले तकरीबन छह दशकों तक उन्होंने जैसा सार्वजनिक जीवन जिया, वैसे उदाहरण कम ही हैं। वह नेपथ्य में कभी नहीं रहे।

कमाल यह है कि अपने तमाम विरोधाभासों के बावजूद उन्होंने पूरी पारदर्शिता से अपना जीवन जिया। यह जरूर अचरज होता है कि आखिर किन वजहों से जार्ज ने उन सिद्धांतों और विचारों से समझौता किया, जिन्होंने उन्हें जॉर्ज साहब या साथी जार्ज बनाया था। क्या यह सिर्फ सत्ता में बने रहने की मजबूरियां थीं या फिर उनका परिस्थितियों से मोहभंग हो गया था? आखिर मुंबई के ट्रेड यूनियन नेता और खांटी सोशलिस्ट जॉर्ज दिल्ली के सत्ता के गलियारे में बंधक क्यों बन गए? क्या जॉर्ज को देखने का यह एक नजरिया भर है और इसका सच जॉर्ज के साथ अब दफन हो चुका है?

ऐसा लगता है कि विरोधाभास उनके जन्म से ही जुड़ गया था। 3 जून, 1930 को पैदा हुए जॉर्ज की मां ने उनका नाम जॉर्ज पंचम के नाम पर रखा था। लेकिन यही जॉर्ज साम्राज्यवाद के विरोध का प्रतीक बन गए।

किशोर अवस्था में वह ब्रिटिश नेवी में शामिल होना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्हें मिशनरी बनने के लिए भेज दिया। उन्हें यह रास नहीं आया और फिर वह मुंबई आ गए। बरसों बाद 1999 को उन्हें संसद में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरीज ग्राहम स्टेंस और उनके बेटों को जिंदा जला देने की घटना के आरोपियों का बचाव करते देखा गया!

1974 में जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते देश ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, तब जॉर्ज दो रात तक सो नहीं सके थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। इसके दो बरस बाद इन्हीं जॉर्ज को बड़ौदा डायनामाइट कांड में मुख्य आरोपी बनाया जाता है। इसके तकरीबन पच्चीस बरस बाद जब वह देश के रक्षा मंत्री बनते हैं, तो उनकी सरकार दूसरी बार परमाणु परीक्षण करती है! संभवत: दुनिया के वह अकेले रक्षा मंत्री थे, जिनके दफ्तर में हीरोशिमा की तस्वीर लगी हुई थी।

मुंबई से उनकी जो कहानी शुरू हुई थी, तो वह किसी फिल्म से कम नहीं रही। जिस मुंबई में उन्हें फुटपाथ पर सोने को मजबूर होना पड़ा, वहीं महज एक दशक के भीतर 1960 के दशक में उनकी ऐसी हैसियत हो गई थी कि उनके एक इशारे पर मुंबई थम जाती थी! 1967 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जब एक मजदूर नेता की हैसियत से दक्षिण मुंबई जैसे अमीरों के इलाके में एस के पाटील जैसे दिग्गज को हराया था, तो यह उस वक्त की सबसे दमदार पटकथा हो सकती थी, जिस पर कोई फिल्म बन सकती थी। लेकिन यही जॉर्ज 1971 का चुनाव बुरी तरह हार गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जॉर्ज के आह्वान पर हुई 1974 की रेल हड़ताल के असर के बारे में नई पीढ़ी को अंदाजा भी नहीं होगा। इसी सिलसिले में जॉर्ज की गिरफ्तारी भी हुई थी।

जॉर्ज में गजब का आकर्षण था, जो अपने तुड़े-मुड़े कुर्ते, बिखरे बाल और चप्पल पहने हुए भी लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। नुक्कड़ सभाओं से लेकर संसद तक उनके भाषणों के लोग कायल थे। दरअसल 1967 के चुनाव में उन्हें आम लोगों का तो समर्थन मिला ही था, कॉलेज में पढऩे वाले छात्र-छात्राएं और युवा उनके दीवाने हो गए थे।

करीब पैंतीस बरस पहले मैंने उन्हें पहली बार राजनांदगांव में एक चुनावी सभा में सुना था। मुश्किल से ढाई सौ लोगों की उस छोटी सभा में जॉर्ज जोर शोर से कह रहे थे... जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं!

ट्रंप अपनी विदेश नीति से जो भी हासिल करने निकले हों, नतीजा उल्टा निकलता दिख रहा है। ईयू-भारत ने डील कर ली। हाल तक एक-दूसरे के लिए आक्रामक रहे कनाडा और चीन हाथ मिला रहे हैं और करीब आठ साल बाद कोई ब्रिटिश पीएम चीन पहुंचे।

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा का लिखा-

कभी अमेरिकी खेमे का अनिवार्य अंग रहे पश्चिमी देश अपने हितों की तलाश में एशिया का रुख कर रहे हैं। इस शृंखला में ताजा नाम है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर। चीन के साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का मकसद लिए स्टार्मर 28 जनवरी को बीजिंग पहुंचे हैं।

ट्रंप चाहते कुछ हैं, हो कुछ और रहा है?

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति का मनमाना और एकतरफा रवैया इतना नियमित हो गया है कि पश्चिमी सहयोगियों के लिए हैरान होने की भी सहूलियत नहीं बची है। विश्लेषकों के मुताबिक, पश्चिमी गठबंधन की हालत डांवाडोल है और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी वक्त गंवाए बिना अपने लिए बैकअप खोज रहे हैं। मसलन, करीब दो दशक से भारत और ईयू में व्यापारिक समझौते पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब ट्रंप फैक्टर ने बातचीत को इतनी रफ्तार दे दी कि डील हो गई।

ब्रिटेन और अमेरिका सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। ब्रिटेन अब भी अमेरिका को अपना सबसे प्राथमिक सहयोगी मानता है। पहले यह भावना साझा थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद खासतौर पर ट्रंप 2।0 में ब्रिटेन अब इस दोस्ती पर आश्वस्त रहने की हालत में नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में किएर स्टार्मर बतौर प्रधानमंत्री पहली बार चीन पहुंचे हैं। बल्कि, आठ साल बाद यह पहली बार है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चीन गए हैं। पिछली बार मई 2018 में थिरेसा मे चीन गई थीं।

अपनी यात्रा का आशय स्पष्ट करते हुए स्टार्मर ने कहा कि चीन जिस तरह के आर्थिक मौके दे रहा है, उसकी अनदेखी कर पाना ब्रिटेन के लिए मुमकिन नहीं होगा। बीजिंग जाते हुए अपने विमान में पत्रकारों से बात करते हुए स्टार्मर ने शुतुरमुर्ग के रेत में सिर घुसाने वाली कहावत दोहराते हुए कहा कि चीन से ‘बातचीत करना हमारे हित में है। यह ट्रिप हमारे लिए वाकई अहम होने वाली है और हम असल में आगे बढ़ेंगे।’

चीन में स्टार्मर की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से होनी है। इसके बाद 30 जनवरी को वह स्थानीय कारोबारियों से बातचीत के लिए शंघाई जाएंगे। स्टार्मर अपने साथ 50 से ज्यादा कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल ले गए हैं।

स्वाभाविक सहयोगी नहीं रहे हैं चीन और ब्रिटेन?

औपनिवेशिक अतीत और सम-सामयिक रिश्तों का भार चीन और ब्रिटेन के रिश्तों का स्वभाव तय करता आया है। इसमें हांगकांग भी एक कारक है, जो कभी ब्रिटेन के नियंत्रण में था। यहां राजनीतिक आजादी का दमन और मानवाधिकार-लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति, दोनों देशों के बीच रुखेपन की वजह रही। उसपर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के लिए चीन के समर्थन ने दोनों के हितों को विरोधाभासी बनाया।

5जी नेटवर्क देने वाली चीनी कंपनियों पर गहरा अविश्वास, ब्रिटेन की सुरक्षा चिंताओं का एक हिस्सा है। वह चीन को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम मानता है। ब्रिटिश खुफिया सेवाओं का आरोप है कि चीन उनके अधिकारियों और नेताओं की जासूसी करवाता है, ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन में दखल देने और आलोचकों-विरोधियों को डराने की कोशिश करता है।

इस तरह के मुद्दे और आरोप-प्रत्योरोप सालों से दोनों देशों के संबंध को दिशा देते आए हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई5 के प्रमुख केन मैककैलम ने चेताया था कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ‘चीन के स्टेट ऐक्टर्स’ जोखिम हैं। ऐसे में स्टार्मर की यात्रा चीन और ब्रिटेन के आपसी रिश्तों में गर्माहट लाने का एक अहम बिंदु बन सकती है। हालांकि, स्टार्मर कह चुके हैं कि चीन की तरफ से मिलने वाले आर्थिक मौकों को लेने के लिए वह  ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता’ नहीं करेंगे। 

‘हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो

चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो’

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने 28 जून 2024 को बजट सत्र के दौरान मख़दूम मुहिउद्दीन का यह शेर पढ़ा था।

उनकी राजनीतिक यात्रा को ये पंक्तियां बख़ूबी दर्शाती हैं। उनकी आदत कुछ-कुछ ऐसी ही रही, सियासत के ठीक-ठाक जानकार भी बमुश्किल ही बता पाएं कि अजित पवार की शत्रुता किससे थी। वे अपनों के साथ भी रहे, ग़ैरों के साथ भी।

अजित पवार ने इस बात को चरितार्थ किया कि ‘सियासत में न तो कोई स्थाई दोस्त है और न ही स्थाई दुश्मन।’

28 जनवरी को एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने शोक प्रकट किया है।

अजित पवार ने अपने चाचा और भारतीय राजनीति में ‘चाणक्य’ की उपमा पाने वाले शरद पवार से अलग राह बनाई। उन्होंने अधिकांश राजनीति चाचा के साथ रहकर ही की, लेकिन 2023 में उन्होंने अलग राह चुन ली थी।

अजित पवार का बचपन और

शुरुआती राजनीतिक यात्रा

अजित, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव के बेटे थे।

उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली प्रवरा में हुआ।

चाचा के सियासत में सक्रिय होने की वजह से अजित को बचपन से ही राजनीति का माहौल मिला। अजित ने अपने चाचा शरद पवार की छत्र-छाया में रहते हुए ही राजनीति का पाठ सीखा था।

अजित 12वीं क्लास तक पढ़े हैं, उन्होंने बारामती के महाराष्ट्र एजुकेशन सेकेंडरी हाई स्कूल से पढ़ाई की थी।

1982 में उन्होंने राजनीति में क़दम रखा, जब वे एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए।

1991 में वे पुणे जि़ला सहकारी बैंक के चेयरमैन बने। अजित पवार साल 1991 में ही पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए।

हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए इसे खाली कर दिया।

फिर इसी सीट पर उपचुनाव में शरद पवार जीते जो पीवी नरसिंहा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने।

जब मुख्यमंत्री बनते-बनते

रह गए अजित पवार

अजित पवार ने साल 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की।

बाद के सालों में वो एनसीपी के टिकट पर लगातार जीतकर कुल सात बार विधानसभा गए।

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित को बड़ा पद 1999 में मिला, जब वे विलासराव देशमुख के नेतृत्व वाली कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में 1999 से दिसंबर 2003 तक सिंचाई मंत्री रहे।

अजित पवार इसके बाद साल भर के लिए ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे।

इसके बाद साल 2004 में एनसीपी-कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, इस बार अजित जल संसाधन मंत्री बने। फिर 2009 से 2014 के बीच भी उन्होंने अलग-अलग मंत्रालय संभाले।

ऐसा कहा जाता है कि साल 2004 में अजित पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन शरद पवार के कुछ सियासी समीकरणों के कारण एनसीपी को सीएम की पोस्ट नहीं मिल पाई थी।

वरिष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने ने साल 2020 में बीबीसी मराठी से कहा था, ‘अजित पवार 2004 में मुख्यमंत्री बन सकते थे। क्योंकि कांग्रेस-एनसीपी फॉर्मूले के अनुसार, मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को ही मिलना तय था। अगर उस फ़ॉर्मूले के अनुसार काम हुआ होता, तो शायद तब ऐसा हो जाता। लेकिन उस वक्त समीकरण कुछ ऐसे बन गए कि अजित सीएम नहीं बन पाए।’

-राजेश डोबरियाल

उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव ख़त्म करने के लिए यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध और समर्थन तेज़ हो गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों ने नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया तो कई नेताओं ने भी इन नियमों को वापस लेने या इनमें संशोधन करने की मांग की है।

बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे पर हलचल मची हुई है। पार्टी के बड़े नेता इन नियमों से किसी के प्रति भेदभाव नहीं होने का आश्वासन दे रहे हैं तो ज़मीन से जुड़े कई कार्यकर्ता और कुछ नेता विरोध भी कर रहे हैं।

कई जगह से बीजेपी पदाधिकारियों के इस्तीफ़े की ख़बरें भी आ रही हैं। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है।

इस मुद्दे पर एक बात ख़ास है कि समर्थन और विरोध में बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी यह पार्टी लाइन से इतर एक मुद्दा बन गया है।

विरोध और प्रदर्शन

13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 जारी किया था। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ाना है ताकि किसी भी वर्ग के छात्र, छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके।

नोटिफिक़ेशन के मुताबिक़ उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी (समता समिति) बनाई जाएगी जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी।

इस नोटिफिक़ेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के ख़िलाफ़ फर्ज़ी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, संभल, कुशीनगर जैसे कई जि़लों में छात्र संगठनों और समूहों ने यूजीसी के नए नियमन के विरोध में प्रदर्शन किया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।

अलीगढ़ में राष्ट्रीय छात्र संगठन और क्षत्रिय महासभा ने हाथरस के बीजेपी सांसद अनूप प्रधान के काफि़ले को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए।

शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ‘इस गाइडलाइन में एक जजमेंट हैज् एक वर्ग को शोषित और दूसरे वर्ग को शोषक बताया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मान लेते हैं कि 7 मामले एसटी, एसटी, ओबीसी के आते हैं और तीन या दो या एक सामान्य वर्ग का आता हैज् और कौन यह तय करेगा कि जाति आधारित भेदभाव हो रहा है?’

ऐसे मामलों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए उन्होंने पूछा कि झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भेदभाव को ख़त्म करने के नाम पर हम और भेदभाव कैंपस में ला रहे हैं। इस नियमन को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि पूरे देश में यही मांग हो रही है।

भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली के बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी के नए नियमन के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया है।

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए फूट डाल रही है, पहले उसने हिंदू-मुसलमान के नाम पर लड़ाया और अब हिंदुओं को ही जाति में बांट रही है। अजय राय ने कहा कि यूजीसी नियमन को लेकर जो स्थिति कांग्रेस के समय में थी वही होनी चाहिए।

‘दुरुपयोग का अधिकार किसी को नहीं’

यूपी में कांग्रेस ने यूजीसी की नई गाइडलाइन्स का विरोध किया तो कर्नाटक में पार्टी ने उच्च शिक्षा के संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए विधेयक लाने की ज़रूरत बताई।

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा, ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव एक पुराना मुद्दा है। आप हैदराबाद में रोहित वेमुला मामले को याद कर सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी भी कहते हैं कि इसे रोकने के लिए किसी तरह का विधेयक लाया जाना चाहिए।’

‘लेकिन यूजीसी जो नए नियमन लेकर आई है उसे लेकर कुछ लोगों ने चिंता जाहिर की है। हमें उन्हें दूर करना चाहिए और इसके साथ ही हमारी जि़म्मेदारी है कि हाशिए के समाज, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग शामिल हैं, के हितों की रक्षा करें। उच्च शिक्षा संस्थान ऐसे सभी विवादों से दूर होने चाहिए और हमें सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारी सरकार भी एक ऐसा विधेयक तैयार कर रही है जिसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा।’

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इन नियमों का बचाव करते हुए लिखा, ‘संविधान का आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के ख़िलाफ़ है,आप निश्चिंत रहिए, त्रष्ट का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ-साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। यह राजनीति नहीं है, देश बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से ही चलता है।’

आज़ाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन करने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 का भीम आर्मी - आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) पूर्ण समर्थन करती है।’

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘जब उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (श्वङ्खस्) को जोड़ दिया गया है, जिसमें सिर्फ सामान्य जाति के बच्चे हैं तो फिर किसी को क्या दिक्कत हो रही है।’

इस सबके बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ‘मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी का उत्पीडऩ नहीं होने दिया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव के नाम पर इन नियमों का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं रहेगा। इसका दायित्व यूजीसी, भारत सरकार, राज्य सरकारों पर रहेगा। जो भी व्यवस्था बनेगी वह संविधान के दायरे में बनेगी और यह तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है।’

सोने की क़ीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. 26 जनवरी को सोने की क़ीमत पहली बार 5 हज़ार डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के पार चली गई.

सोना 4,57,000 रुपये प्रति औंस हो गया था. इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोने की क़ीमत 1,61,000 रुपये हो गई है.

इससे यह साबित हो गया कि पारंपरिक रूप से जिस संपत्ति में निवेश किया जाता था, वह अब भी चलन में है.

सोने की ऐतिहासिक तेज़ी 2025 में ही देखने को मिल गई थी, जब गोल्ड प्राइस में 60 फ़ीसदी से ज़्यादा का उछाल आया था. 1979 के बाद इस वर्ष सोने में सबसे ज़्यादा सालाना बढ़त देखी गई.

फ़िलहाल साल 2026 की शुरुआत ही हुई है, अभी पहला महीना ही चल रहा है और सोना 17 फ़ीसदी से ज़्यादा चढ़ चुका है.

शेयर बाज़ार की अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सोने में निवेश बढ़ा दिया है. सोना और अन्य क़ीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश माना जाता है.

लेकिन सवाल ये है कि सोने में कब तक तेज़ी बनी रहेगी, इसके भाव बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं और क्या इसमें निवेश करना फ़िलहाल सुरक्षित है?

सोने में तेज़ी के पीछे 3 अहम कारण क्या हैं?

सोने की तेज़ी के पीछे यूं तो कई कारण हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

भू-राजनीतिक तनाव के कारण दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, ऐसे टाइम में निवेशक जोखिम उठाने की बजाय पारंपरिक संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही डॉलर का इस्तेमाल भी घट रहा है और सोने पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है.

एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्प्रॉट इंक के अध्यक्ष रेयान मैकइंटायर ने कहा , "सोने की क़ीमतें भू-राजनीतिक विवाद और आर्थिक अनिश्चितता के कारण मज़बूत बनी हुई हैं. केंद्रीय बैंक लगातार सोना ख़रीद रहे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर हों."

नज़र डालते हैं उन तीन कारणों पर जो सोने की क़ीमत को उछाल हैं -

1. ट्रंप की नीतियाँ और जियोपॉलिटिकल टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से शेयर बाज़ार को कई झटके लगे हैं. इससे निवेशक अब सोने-चाँदी जैसे क़ीमती धातुओं पर निवेश कर रहे हैं. हाल ही में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने की क़ीमतें बढ़ी हैं.

अमेरिका ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, इसके बाद सोने की क़ीमतें बढ़ गईं. ट्रंप ने ईरान की सरकार को धमकी दी, क्योंकि वहाँ प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई हो रही थी. ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने अधीन करने की बात भी उठाई.

उन्होंने यूरोपीय देशों पर टैरिफ़ लगाने की धमकी दी. हालांकि, बाद में ट्रंप पीछे हट गए थे. लेकिन व्हाइट हाउस की इस अनिश्चितता से बाज़ार अभी भी डरा हुआ है.

शनिवार को ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई व्यापार समझौता किया तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ़ लगा देगा. हालांकि, बाद में कनाडा ने कहा है कि उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं है.

इन सब घटनाओं ने निवेशकों को डरा दिया है. जब दुनिया में युद्ध, हमला या बड़ी राजनीतिक उलझन होती है, तो लोग अपने पैसे को शेयर बाज़ार या अन्य जोखिम वाली चीज़ों से निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीज़ों में लगाते हैं.

इस अनिश्चितता और भू-राजनीतिक जोखिम की वजह से निवेशकों ने सोने की तरफ़ रुख़ किया, जिससे इसकी मांग बढ़ी और क़ीमतें तेज़ी से ऊपर चढ़ गईं.

इसी तरह साल 2025 में भी ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ़ लगाए, तब भी निवेशक 'सेफ़ हेवन' की तरफ़ दौड़े. मार्केट में सेफ़ हेवन उन संपत्तियों को कहा जाता है जो वित्तीय बाज़ारों में गिरावट आने पर भी अपनी क़ीमत बनाए रखती हैं. बुरी स्थिति में भी कई बार यह क़ीमत बढ़ जाती है. सोना और चांदी मार्केट का सेफ़ हेवन हैं.

2. केंद्रीय बैंक सोने की ख़रीदारी कर रहे

सोने की तेज़ी के पीछे केंद्रीय बैंकों की भारी ख़रीदारी वाक़ई सबसे बड़ी वजहों में से एक है. 2022 से लगातार यह ट्रेंड मज़बूत हुआ है, 2025 में यह और तेज़ हो गया, जिससे सोने की क़ीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गईं.

केंद्रीय बैंक (जैसे चीन, पोलैंड, तुर्की, भारत, कज़ाकिस्तान आदि) सोने को रिज़र्व एसेट के रूप में बढ़ा रहे हैं. ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है.

सैंक्शन्स, ट्रेड वॉर और वैश्विक अस्थिरता से बचने के लिए सोना "इंश्योरेंस" की तरह काम करता है. जियोपॉलिटिकल टेंशन (रूस-यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ट्रेड वॉर) के कारण भी केंद्रीय बैंक इसे तेज़ी से ख़रीद रहे हैं.

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक़, उभरते हुए देश हर महीने औसतन 60 टन सोना ख़रीद रहे हैं. पोलैंड के केंद्रीय बैंक के पास 2025 के अंत में 550 टन सोना था, अब इनका लक्ष्य 700 टन करना है, गवर्नर एडम ग्लापिंस्की ने इस महीने यह बात कही थी. पोलैंड भी अपना भंडार 700 टन तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. चीन तो पहले ही लगातार 14 महीने से सोना ख़रीद रहा है.

केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोना ख़रीदते हैं और ये 'प्राइस-इंसेंसिटिव' होते हैं (मतलब ऊंची क़ीमत पर भी ख़रीदते रहते हैं). इससे मार्केट में सप्लाई कम पड़ जाती है और क़ीमतें ऊपर जाती हैं. जब सेंट्रल बैंक ख़रीदते हैं, तो प्राइवेट निवेशक, ईटीएफ़ और रिटेल भी फॉलो करते हैं. इससे डिमांड और बढ़ती है.

3. डॉलर का घटता इस्तेमाल

जब अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता है, तो सोने की क़ीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं. इसका कारण यह है कि सोना डॉलर में ही ख़रीदा-बेचा जाता है. डॉलर कमज़ोर होने पर दूसरे देशों के लोगों के लिए सोना सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वे ज़्यादा सोना ख़रीदने लगते हैं. इससे मांग बढ़ती है और क़ीमत ऊपर चली जाती है.

कमज़ोर डॉलर अक्सर महंगाई या आर्थिक अनिश्चितता के कारण होता है. ऐसे समय में लोग सोने को सेफ़ हेवन मानकर उसकी तरफ रुझान कर लेते हैं.

साथ ही, कमज़ोर डॉलर के साथ अमेरिका में ब्याज दरें भी कम रहती हैं, जिससे सोना रखने का कोई नुक़सान नहीं होता. विश्लेषकों का मानना है कि डॉलर से स्पष्ट तौर पर दूरी बढ़ने पर ही सोने की क़ीमत में वृद्धि हुई है.

अमेरिका और जापान ने मिलकर येन (जापान की मुद्रा) को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे डॉलर की ताक़त घटी. डॉलर कमज़ोर होने से सोना विदेशी ख़रीदारों के लिए सस्ता हो जाता है (क्योंकि सोना डॉलर में ही बिकता है). इसलिए दुनिया भर के लोग ज़्यादा सोना ख़रीद रहे हैं.

क्या इस साल और बढ़ेगी सोने की क़ीमत?

विशेषज्ञ यही मानते हैं कि फ़िलहाल सोने की क़ीमत में वृद्धि बनी रहेगी.

अलग-अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 में सोने की क़ीमत मोटे तौर पर ऊपर ही रहने वाली है, भले बीच-बीच में यह कुछ कम हो जाए.

इंडिया बुलियन एंड ज्लैवर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता सीए सुरिंदर मेहता ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "सोने की क़ीमत में वृद्धि के सभी कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं. ऐसा होता है तो 'सेफ़ हेवन' की तरफ़ दौड़ने वाले लोगों की संख्या में इज़ाफ़ा होगा, जिससे गोल्ड की क़ीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है."

लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के ताज़ा सर्वे में एनालिस्ट्स का मानना है कि 2026 में सोने का भाव 7,150 डॉलर तक भी जा सकता है.

जबकि दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इस साल के अंत तक सोने की क़ीमत का अनुमान 5,400 डॉलर तक लगाया है.

इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रॉस नॉर्मन ने एवरेज 5,375 डॉलर के साथ 6,400 डॉलर प्रति औंस का टारगेट दिया है. उनका मानना है कि फिलहाल अनिश्चितता का दौर जारी रहेगा. इसका सीधा प्रभाव सोने की क़ीमतों पर पड़ने वाला है.

जे.पी. मॉर्गन के अनुसार, सोने की ये तेज़ी अभी ख़त्म नहीं हुई है. हालाँकि रास्ता सीधा नहीं होगा, मतलब क़ीमत ऊपर-नीचे होती रहेगी. लेकिन लंबे समय तक सोना महंगा होने का रुझान जारी रहेगा. इसकी वजह है कि दुनिया भर में लोग और बैंक डॉलर से हटकर सोने की तरफ जा रहे हैं.

इसके मुताबिक, 2026 के अंत तक सोने की क़ीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुँच जाएगी. 2026 की आख़िरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में औसत क़ीमत 5,055 डॉलर प्रति औंस रह सकती है. जबकि 2027 के अंत तक ये और बढ़कर 5,400 डॉलर प्रति औंस के करीब हो सकती है.

भारत में सोने को लेकर कैसा रुझान?

भारत में भी दुनिया के बाकी देशों की तरह सोने में लोग तेज़ी से निवेश कर रहे हैं. हालांकि, महंगे भाव की वजह से ज्वेलरी ख़रीद कम हुई है. इसकी सेल करीब-करीब आधी हो चुकी है.

सुरिंदर मेहता ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "भारत में ज्वेलरी की बिक्री में कमी दर्ज की गई है. 40 से 50 फ़ीसदी सेल नीचे जा चुकी है. अगर भविष्य में भी इसी तरह से सोने की क़ीमत बढ़ती रही तो लोगों का ज्वेलरी की तरफ कम ही रुझान रहेगा. हालांकि, क़ीमत एक जगह ठहर जाती है तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ज्वेलरी का मार्केट फिर से अच्छा प्रदर्शन करेगा."

उन्होंने आगे कहा, "भले ज्वेलरी ख़रीद कम हो गई हो, लेकिन सोने में निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है. इसमें 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है. इसकी वजह यह है कि लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में भी गोल्ड प्राइस बढ़ सकते हैं."

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

बीबीसी के जितेन्द्र नारायण के अनुसार 'दिल्ली में 26 जनवरी, 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड, राजपथ पर न होकर इर्विन स्टेडियम (आज का नेशनल स्टेडियम) में हुई थी।

तब के इर्विन स्टेडियम के चारों तरफ चहारदीवारी न होने के कारण उसके पीछे पुराना किला साफ नजऱ आता था।

साल 1950-1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह, कभी इर्विन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ।

राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई।

यह सिलसिला आज तक बना हुआ है। अब आठ किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लालकिला पर ख़त्म होती है।

आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक, 26 जनवरी की तारीख़ का अपना महत्व रहा है।

इसी दिन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी, 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा (डोमीनियन स्टेटस) नहीं दिया, तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा।

ब्रिटिश सरकार के इस ओर ध्यान न देने की सूरत में कांग्रेस ने 31 दिसंबर, 1929 की आधी रात को भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा करते हुए सक्रिय आंदोलन शुरू किया।

कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। इतना ही नहीं, हर साल 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया।

इस तरह, आजादी मिलने से पहले ही 26 जनवरी, अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था।

यही कारण था कि कांग्रेस उस दिन से 1947 में आज़ादी मिलने तक, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती रही।

साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन सुबह दस बजकर अठारह मिनट पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।

फिर इसके छह मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

तब के गवर्मेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में शपथ लेने के बाद राजेंद्र बाबू को साढ़े दस बजे तोपों की सलामी दी गई।

तोपों की सलामी की यह परंपरा 70 के दशक से कायम रही है। और आज भी यह परंपरा बदस्तूर कायम है।

राष्ट्रपति का कारवां दोपहर बाद ढाई बजे गवर्मेंट हाउस से इर्विन स्टेडियम की तरफ रवाना हुआ।

यह कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों का चक्कर लगाते हुए करीब पौने चार बजे सलामी मंच पर पहुंचा। तब राजेंद्र बाबू पैंतीस साल पुरानी पर विशेष रूप से सजी बग्घी में सवार हुए, जिसे छह ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों ने खींचा।

इर्विन स्टेडियम में हुई मुख्य गणतंत्र परेड को देखने के लिए 15 हज़ार लोग पहुंचे थे।

आधुनिक गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति ने इर्विन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली।

उस समय हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया था। इस परेड में नौसेना, इन्फेंट्री, कैवेलेरी रेजीमेंट, सर्विसेज रेजीमेंट के अलावा सेना के सात बैंड भी शामिल हुए थे।

आज भी यह ऐतिहासिक परंपरा बनी हुई है।

पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे।

इतना ही नहीं, इस दिन पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ। देशवासियों की अधिक भागीदारी के लिए आगे चलकर साल 1951 से गणतंत्र दिवस समारोह किंग्स-वे (आज का राजपथ) पर होने लगा।

‘सैनिक समाचार’ पत्रिका के पुराने अंकों के अनुसार, 1951 के गणतंत्र दिवस समारोह में चार वीरों को पहली बार उनके अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र दिए गए थे। उस साल से समारोह सुबह होना शुरू हुआ और उस साल परेड गोल डाकखाना पर खत्म हुई।

साल 1952 से बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका एक समारोह रीगल सिनेमा के सामने मैदान में और दूसरा लालकिले में हुआ था। सेना बैंड ने पहली बार महात्मा गांधी के मनपसंद गीत ‘अबाइड विद मी’ की धुन बजाई और तभी से हर साल यही धुन बजती है।

साल 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया। तब इस अवसर पर रामलीला मैदान में आतिशबाजी भी हुई थी।

उसी साल त्रिपुरा, असम और नेफा (अब अरुणाचल प्रदेश) के आदिवासी समाज के नागरिकों ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया।

साल 1955 में दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-आम में गणतंत्र दिवस पर मुशायरे की परंपरा शुरू हुई। तब मुशायरा रात दस बजे शुरू होता था।

उसके बाद के साल में हुए 14 भाषाओं के कवि सम्मेलन का पहली बार रेडियो से प्रसारण हुआ।

साल 1956 में पहली बार पांच सजे-धजे हाथी गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित हुए।

विमानों के शोर से हाथियों के बिदकने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सेना की टुकडिय़ों के गुजरने और लोक नर्तकों की टोली आने के बीच के समय में हाथियों को लाया गया। तब हाथियों पर शहनाई वादक बैठे थे।

साल 1958 से राजधानी की सरकारी इमारतों पर बिजली से रोशनी करने की शुरूआत हुई।

साल 1959 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए।

साल 1960 में परेड में पहली बार बहादुर बच्चों को हाथी के हौदे पर बैठाकर लाया गया जबकि बहादुर बच्चों को सम्मानित करने की शुरुआत हो चुकी थी।

उस साल, राजधानी में लगभग 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा, जिसमें से पांच लाख लोग राजपथ पर ही जमा हुए थे।

गणतंत्र दिवस परेड और बीटींग रिट्रीट समारोह देखने के लिए टिकटों की बिक्री साल 1962 में शुरू हुई।

उस साल तक गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई छह मील हो गई थी यानी जब परेड की पहली टुकड़ी लाल किला पहुंच गई तब आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर ही थी। उसी साल भारत पर चीनी हमले से अगले साल परेड का आकार छोटा कर दिया गया।

साल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तब से यह परंपरा आज तक जारी है।’

26जनवरी के मौके पर शक्ति का गुणगान करने की बजाय लोकतंत्र का गुणगान किया जाता तो अच्छा होता। हमारे लोकतंत्र की कमजोरी है लोकतांत्रिक मनुष्य का अभाव। लोकतंत्र की  उपलब्धि है विशालकाय लोकतांत्रिक संरचनाओं का विकास।

लोकतंत्र का विकास खेतों-खलिहानों तक हुआ।

पंचायतें गांवों तक पहुँची लेकिन किसान की दुर्दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। खेती में उत्पादन बढ़ा लेकिन गांवों में भुखमरी कम नहीं हुई। भारत के गांवों में किसानों के पास संचित संपदा में कमी आई। हताशा और आत्महत्या में इजाफा हुआ। बड़े किसानों की अमीरी बढ़ी। कारपोरेट किसानी का जन्म हुआ।

भारत में सैंकडों नए बाँध बने, लाखों नए कारखाने बने,करोडों लोगों को नौकरी मिली, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। सभी नदियां प्रदूषित हुईं। जिस देश में नदियां प्रदूषित होंगी वहां लोकतंत्र प्रदूषणरहित नहीं हो सकता। पानी और पर्यावरण लुटेरों की नई कौम पैदा हुई।

लोकतंत्र के विकास के साथ स्त्री संरक्षण और विकास के लिए सैंकड़ों कानून बने। लेकिन स्त्री उत्पीडऩ कम नहीं हुआ। लोकतंत्र की समूची प्रकृति स्त्री को आत्मनिर्भर कम और परनिर्भर ज्यादा बनाती है।

आज जितनी औरतें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं उससे कई गुना ज्यादा औरतें घरों में गुलामों से भी बदतर अवस्था में जी रही हैं। सच यह है कि लोकतंत्र ने परिवार में दस्तक नहीं दी है। परिवार को लोकतात्रिक बनाए बगैर स्त्री के लिए लोकतंत्र अभी भी दुर्लभतंत्र है।

लोकतंत्र के विकास के साथ बहुस्तरीय मीडिया तंत्र का विशालकाय तंत्र पैदा हुआ है। यह ऐसा तंत्र है जिसमें तांत्रिकों (प्रिफॉर्मरों) के लिए जगह है लेकिन लोकतांत्रिक संरचनाओं के लिए क्रिटिल स्पेस का अभाव है।

मीडिया ने मीडियाकर्मी ज्यादा पैदा किए हैं ओपिनियन मेकर कम पैदा किए हैं। हमारा मीडिया एकायामी है, अपनी कहता है, जनता की राय नहीं सुनता।  यही वजह है  मीडिया से जनता की ओर प्रवाह है जनता से मीडिया की ओर प्रवाह नहीं है।

गणतंत्र दिवस आत्मालोचना का दिन है, आसपास देखें, देश में देखें क्या छूट गया है हमारी आँखों से,कौन सी चीज है जो हमारे हाथ से निकल गयी है !

    सबसे बड़ी त्रासदी यह हुई है कि  सम-सामयिक सामाजिक वास्तविकता हमारे हाथ से निकल गयी है,हमने उसे पाने के लिए बेचैन होना बंद कर दिया है। जब आप सम सामयिक यथार्थ को देखकर बेचैन नहीं होते तो इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाते हैं, कायदे से हमें इंसानियत के सबसे ऊँचे स्तर पर होना चाहिए।सेना और उसका तंत्र हमारी इंसानियत की निशानी नहीं हैं,सोचो हमने क्या खोया है ?

सारी दुनिया के देश अपने आजादी के दिन को सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में जब दिखाते हैं तो जाने-अनजाने वे मानवता की नहीं सत्ता की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। लोकतंत्र की ताकत सैन्य शक्ति प्रदर्शन में नहीं लोकतांत्रिक मनुष्य की क्षमता के प्रदर्शन में दिखनी चाहिए। भारत के नागरिक कंगाल हुए है, भुखमरी, बेकारी बढ़ी है। भारत की इससे उमेज खराब हुई है। हमारे शासक अपनी इमेज चमकाने में लगे है और दरिद्रनारायण को उन्होंने अपने एजेण्डे से बाहर कर दिया है। आज सारी दुनिया देख रही है कि भारत की सरकार सबसे कमजोर, नीतिहीन और दिशाहीन सरकार है। इससे हमो लोकतंत्र का खोखलापन सामने आया है। हम सब इस पर संवाद करें।

-केट बॉवी

दुनिया भर में लाखों लोग नींद न आने से परेशान हैं। कुछ को सोने में वक्त लगता है और कुछ अनिद्रा के शिकार हैं।

हर किसी की चाहत है कि उन्हें जल्दी नींद आ जाए। लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि 5 से 50 प्रतिशत तक लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं।

कुछ लोग तो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। सोने के आसान तरीके ढूंढे जाते हैं। इन्हीं में एक ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ भी है, जो इन दिनों खूब वायरल है।

दावा है कि यह तरीका अपना लेंगे तो आपको सिर्फ 2 मिनट में नींद आ जाएगी।

‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ टिकटॉक पर बहुत लोकप्रिय हुआ है। इससे जुड़े वीडियोज पर लाखों व्यूज आते हैं। वीडियोज में इस तरीके को अपनाने के लिए आसान स्टेप्स दिखाए जाते हैं और दावा किया जाता है कि इससे तुरंत नींद आ जाती है।

लेकिन विशेषज्ञों ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को बताया है कि यह वायरल तरीका सोने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह ‘खतरनाक’ उम्मीदें पैदा करता है।

एक्सपर्ट्स ने सैनिकों द्वारा असल में इस्तेमाल किए जाने वाले स्लीपिंग टिप्स भी बताए, जिन्हें आम लोग आज़मा सकते हैं।

मिलिट्री स्लीप मेथड क्या है?

यह तरीका अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड कोच लॉयड ‘बड’ विंटर ने 1981 में अपनी किताब ‘रिलैक्स एंड विन’ में बताया था।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विंटर ने यह तकनीक अमेरिकी नेवी के पायलट ट्रेनिंग स्कूल के छात्रों के लिए विकसित की थी, ताकि वे बहुत तनाव वाली स्थिति में भी अच्छी नींद ले सकें। बेहतर ‘परफॉर्म’ कर सकें।

विंटर ने दावा किया था कि छह हफ्ते तक यह तरीका अपनाने से पायलट किसी भी समय, किसी भी हालत में दो मिनट में सो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये स्टेप्स बताए:-

सिर, जबड़े और चेहरे को बारी-बारी से ढीला छोड़ें, साथ में धीरे-धीरे गहरी सांस लें

कंधों को ढीला छोड़ते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें।

पूरे हाथ को बिस्तर पर ढीला छोड़ दें, बाइसेप्स से शुरू करके कोहनी, कलाई और हाथ तक। दूसरे हाथ के साथ भी ऐसा ही करें।

पैरों को ढीला छोड़ें, जांघ से लेकर टखने तक। दूसरा पैर भी इसी तरह ढीला छोड़ दें।

अब दिमाग को शांत रखें, किसी विषय पर चिंतन न करें। किसी शांत तस्वीर की कल्पना करें- जैसे वसंत का कोई दिन या शांत झील का दृश्य। ज़रूरत पड़े तो ‘मत सोचो’ जैसा वाक्य दोहराएं और कम से कम 10 सेकंड तक दूसरी सोच को रोकें।

विशेषज्ञ- दो मिनट में सोना नामुमकिन

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इतनी जल्दी नींद आने की उम्मीद करना सोने की कोशिश को खराब कर सकता है। मिलिट्री न्यूरोसाइंटिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट डॉ.एलिसन ब्रेगर कहती हैं, ‘दो मिनट में सो जाने का दावा एक ‘खतरनाक’ बात है।’

किसी भी सामान्य व्यक्ति को सोने में औसतन 5 से 20 मिनट लगते हैं, इसलिए सिर्फ दो मिनट में सोने की कोशिश चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है। आप अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं।

ब्रेगर कहती हैं, ‘दो मिनट में सोना सच में नामुमकिन है। जल्दी सोने की कोशिश में आप निराश होंगे। अगर फिर भी कोई दो मिनट में सो जाता है तो समझ लें कि या तो वह कुछ दिनों से सोया नहीं या उसे कोई स्लीप बीमारी हो सकती है।’

ब्रेगर कहती हैं कि उन्हें कुछ सैनिकों के बारे में पता है जो यह तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सैनिकों की नौकरी बहुत थकाने वाली होती है, इसलिए उनमें से कुछ मिनटों में सो जाते हैं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है।

जल्दी सोने के लिए क्या तरकीब लगाएं?

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल के स्लीप क्लिनिक के लीड डॉक्टर ह्यूग सेल्सिक कहते हैं कि अनिद्रा से परेशान लोग यह मिलिट्री तरीका अपनाएंगे तो उन्हें और भी कम सफलता मिलेगी।

उन्होंने कहा, ‘जो मरीज मेरे पास आकर इस बारे में बताते हैं, उनमें से ज़्यादातर के लिए यह तरीका काम नहीं करता, वरना वे मेरे सामने नहीं बैठे होते।’

वे आगे कहते हैं, ‘अगर लंबे समय से नींद की समस्या रही है, तो अच्छी नींद को बहुत परफेक्ट चीज समझने की गलती हो जाती है। अगर आप दिन में ज़्यादातर समय चुस्त और तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो आपकी नींद अपना काम कर रही है।’

आमतौर पर आठ घंटे की नींद को ज़रूरी माना जाता है कि लेकिन डॉक्टर सेल्सिक मानते हैं कि आठ घंटे की नींद का आइडिया एक मिथक है और काफी नुकसानदायक भी।

अध्ययन बताते हैं कि हर व्यक्ति के लिए सही नींद के घंटे अलग होते हैं। डॉक्टर सेल्सिक जूते की साइज का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ‘औसत साइज छह हो सकता है, लेकिन कुछ लोग आठ या चार साइज़ के जूते भी पहनते हैं। ठीक उसी तरह कुछ को सात-आठ घंटे से ज़्यादा नींद चाहिए, कुछ को कम। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सोना चाहिए।’

यदि आप फिर भी जल्दी सोना चाहते हैं, तो डॉक्टर सेल्सिक इसके लिए तीन टिप्स देते हैं:

हर दिन एक ही समय पर उठें, इससे नींद खुलने का समय तय हो जाता है और रात को सोने का टाइम भी फिक्स हो जाएगा।

दिन में झपकी न लें, क्योंकि इससे रात को नींद काम आती है।

तब तक बिस्तर पर न जाएं जब तक नींद न आए। अगर शरीर तैयार नहीं है तो आप लंबे समय तक लेटे रहेंगे। इसलिए शाम को बैठिए, अपना समय एंजॉय कीजिए, जब आँख लगने लगे तभी बिस्तर पर जाएं।

-डॉ. प्रकाश हिंदुस्तानी

भारत ने यूरोपीय यूनियन (EU) के साथ 'भोत बड़ी वाली' डील कर ली. 18 साल की खींचतान ख़तम! ट्रम्पवा देख ले ! ....और दे धमकी टैरिफ की?

भारत और EU की इस डील को मदर ऑफ़ आल डील्स बोलते हैं क्योंकि इससे अब शॉपिंग में मज़ा आएगा — कई चीजें सस्ती होंगी। खासकर दवा-दारू और कारें!

- जर्मन-इटालियन कारें (BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Ferrari जैसी लग्जरी कारों ) की कीमत में 20-50% तक कमी आ सकती है. अभी 100-110% तक ड्यूटी लगती है, अब काफी कम होगी. "अब तो BMW 5 सीरीज 50-60 लाख में आ जाएगी!"

- दारू वालों का जश्न होगा. बीयर, वाइन और स्पिरिट्स — जर्मन बीयर, फ्रेंच वाइन, स्कॉच व्हिस्की, इटालियन वाइन सस्ती होंगी. स्पिरिट्स पर ड्यूटी 40% तक कम होगी.

- खाने-पीने की चीजें — ऑलिव ऑयल, चॉकलेट, पास्ता, चीज़, फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फूड, मार्जरीन — ये सब यूरोपीय ब्रांड्स अब 10-30% सस्ते मिलेंगे.

- फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स — कई दवाइयाँ और हेल्थ प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे.

- टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स (झींगा आदि) पर EU में ड्यूटी कम या जीरो होगी.

इन इंडस्ट्रीज में ऑर्डर बढ़ेंगे :

फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, IT सर्विसेज — भारतीय कंपनियों को यूरोप में आसानी से बेचने का मौका।

EU से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा — फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी, जॉब्स.

क्लाइमेट फंड से 500 मिलियन यूरो मदद → ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबल इंडस्ट्री में फायदा.

कुल ट्रेड डबल होने का अनुमान भारत की इकोनॉमी तेज चलेगी.

प्रीमियम सामान अब अफोर्डेबल — कार, बीयर, चॉकलेट, ऑलिव ऑयल सस्ता.

एक्सपोर्ट जॉब्स बढ़ेंगे — टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग में अच्छी कमाई.

कंपटीशन बढ़ेगा क्वालिटी बेहतर, कीमतें रियलिस्टिक.

अगर बहुत सारे यूरोपीय सामान आए तो कुछ घरेलू इंडस्ट्रीज में शुरुआती दौर में नौकरियाँ कम हो सकती हैं (ट्रांजिशन पीरियड में सरकार प्रोटेक्शन देगी).

अभी तो पार्टी शुरू हुई है ... सुरूर आने में कुछ महीने लग सकते हैं.

नोट : अमेरिका ने नखरे चलते रहेंगे. ट्रम्प कभी तोला कभी माशा होते रहेंगे. बाकी तो जो है सो है ही!

-प्रियदर्शन

संगीतकार एआर रहमान ने बीबीसी को दिए एक लंबे इंटरव्यू में बहुत हल्के लहज़े में यह शिकायत की थी कि बॉलीवुड का शक्ति-संतुलन बदलने की वजह से शायद उन्हें काम मिलना कम हो गया है।

उन्होंने कहा कि संभव है, इसके पीछे एक सांप्रदायिक पहलू भी हो, लेकिन उन्हें इसके बारे में सुनी-सुनाई बातों के अलावा साफ़ कुछ नहीं पता।

बस इतनी भर शिकायत करने से छह राष्ट्रीय पुरस्कार, दो अकेडमी अवॉर्ड, दो ग्रैमी, एक बाफ़्टा, 15 फि़ल्मफ़ेयर और 18 फि़ल्मफ़ेयर साउथ हासिल करने वाले पद्म भूषण संगीतकार की ट्रोलिंग शुरू हो गई।

उन पर आरोप लगाया गया कि वे देश को बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। उनसे माफ़ी की मांग की गई।

आरोप लगाने वालों में घोर दक्षिणपंथी संगठनों से लेकर खुद को कुछ प्रगतिशील मानने वाले वे लोग भी शामिल दिखे जिन्हें बॉलीवुड पर उंगली उठाना गवारा न था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ख़ामोश रहे। बेशक, कई लोगों ने एआर रहमान के पक्ष में भी बयान दिए। परेश रावल ने कहा कि उन्हें रहमान पर गर्व है। लेकिन इस ट्रोलिंग का दबाव ऐसा था कि एआर रहमान को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। उन्हें बताना पड़ा कि भारत ही उनका घर है, उनकी प्रेरणा है, उनके संगीत के स्रोत भारत की बहुसांस्कृतिकता में हैं और अपने देश पर उन्हें गर्व है।

असहमति का अधिकार

ध्यान से देखें तो एआर रहमान का संगीत उस दौर में परवान चढ़ रहा था जब भारत में हिंदूवादी राजनीति अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। एक तरफ राम रथ यात्रा जारी थी और बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो रहा था तो दूसरी तरफ़ ‘रोजा’, ‘बॉम्बे’, ‘लगान’ और ‘दिल से’ जैसी फिल्मों के गीत गूंज रहे थे।

इनके उत्कर्ष के रूप में ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ का ‘जय हो’ आया जिसने वाकई ऑस्कर जीतकर दुनिया में भारत की जय-जय करा दी और आने वाले कई वर्षों तक वह भारत में राष्ट्रीय गर्व के मौकों पर देश का ‘थीम सॉन्ग’ बना रहा।

इन सबसे पहले भारत की आजादी के पचास साल पूरे होने पर ‘मां तुझे सलाम’ रच कर रहमान ने राष्ट्रीयता के जज़्बे को अलग तरह की सांगीतिक अभिव्यक्ति दी थी।

कुछ देर के लिए मान लें कि एआर रहमान ने जो शिकायत की, वह बहुत सही न रही हो। हालांकि ख़ुद इसको लेकर वह संशय में दिखे थे। लेकिन अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो इस तकलीफ को रखने का अधिकार है।

दूसरों को इस अधिकार से असहमति का भी अधिकार है।

क्या ही अच्छा होता कि लोग इस तकलीफ़ को समझते और रहमान को समझाने की कोशिश करते कि माहौल वैसा नहीं है जैसा उन्हें लग रहा है, कि इस देश में सांप्रदायिकता के विकट उभार के बावजूद सदियों से चली आ रही और स्वाधीनता संग्राम के दौर में सींची गई सांस्कृतिक बहुलता की परंपरा बेहद मजबूत है। लेकिन जिस तरह रहमान पर हमले शुरू हो गए, उससे लगा कि रहमान की शिकायत की ही पुष्टि हो रही है।

क्या यह रहमान की शिकायत से नाराजग़ी का मामला था, या रहमान की धार्मिक पहचान के आधार पर उन पर हमले किए जा रहे थे? क्या इस धार्मिक पहचान को पिछले दिनों लगातार निशाने पर नहीं रखा जा रहा है?

इस देश में अचानक अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान खोजने-बताने की जो मुहिम चल पड़ी है, उसके पीछे कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं जो यह सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन बाबर जैसा मुसलमान है और कौन एपीजे अब्दुल कलाम जैसा?

हर महीने, करोड़ों लोग पिन्ट्रेस्ट (Pinterest) पर नए-नए स्टाइल देखने पहुंचते हैं.

एक पेज है, 'सबसे अजीबोगरीब चीज़ें', जिसमें क्रिएटिव लोगों के लिए ढेरों हटके आइडिया भरे पड़े हैं. जैसे क्रॉक्स से बनाए गए फूलदान, चीज़बर्गर जैसा दिखने वाला आईशैडो, या सब्ज़ियों से बना जिंजरब्रेड हाउस.

लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह अनुमान नहीं है कि इसके पीछे काम करने वाली तकनीक अमेरिका में बनी है या नहीं. पिन्ट्रेस्ट अपने रिकमंडेशन इंजन को बेहतर बनाने के लिए चीनी एआई मॉडल्स पर प्रयोग कर रहा है.

कंपनी के सीईओ बिल रेडी ने मुझसे कहा, "हमने पिन्ट्रेस्ट को असल में एक एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट बना दिया है."

बेशक, सैन फ़्रांसिस्को स्थित कंपनी चाहती तो पर्दे के पीछे काम करने के लिए किसी भी अमेरिकी एआई लैब को चुन सकती थी.

लेकिन जनवरी 2025 में चीन के डीपसीक आर 1 (DeepSeek R 1) मॉडल के लॉन्च के बाद से पिन्ट्रेस्ट में चीनी एआई टेक की भूमिका बढ़ती जा रही है.

'डीपसीक मोमेंट'

रेडी इस 'डीपसीक मोमेंट' को एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं.

उनके मुताबिक, "उन्होंने इसे ओपन सोर्स किया, और उसी से ओपन सोर्स मॉडल्स की एक लहर की शुरुआत हो गई."

चीन की प्रतिस्पर्धी कंपनियों में अलीबाबा का क्वेन और मूनशॉट का किमी शामिल है, और टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस भी ऐसी ही तकनीक पर काम कर रही है.

पिन्ट्रेस्ट के चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफ़िसर मैट मैड्रिगल कहते हैं कि इन मॉडलों की सबसे बड़ी ताक़त यह है कि इन्हें कंपनियां बिना रोक-टोक डाउनलोड करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकती हैं- जबकि अमेरिका की कई कंपनियों, जैसे चैटजीपीटी बनाने वाली ओपनएआई, के मॉडल्स के साथ ऐसा नहीं होता.

मैड्रिगल कहते हैं, "हम जिन ओपन सोर्स तकनीकों से अपने इन-हाउस मॉडल को ट्रेन करते हैं, वे मार्केट में मौजूद टॉप रेडीमेड मॉडल्स की तुलना में 30% ज़्यादा सटीकता से काम करते हैं."

और ये बेहतर रिकमेंडेशन कंपनी को बहुत कम कीमत पर मिलते हैं- कभी-कभी तो ये अमेरिकी एआई डेवलपर्स के मालिकाना हक वाले मॉडल्स की तुलना में 90% तक सस्ते पड़ते हैं.

'तेज़ और सस्ता'

पिन्ट्रेस्ट अकेली अमेरिकी कंपनी नहीं है जो चीन की एआई तकनीक पर निर्भर है. ये मॉडल अब कई फ़ार्च्यून 500 कंपनियों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेस्की ने अक्टूबर में ब्लूमबर्ग को बताया था कि उनकी कंपनी अपने एआई कस्टमर सर्विस एजेंट को चलाने के लिए अलीबाबा के क्वेन मॉडल पर 'काफ़ी हद तक' निर्भर करती है.

उन्होंने इसकी तीन वजहें बताईं, ये बहुत अच्छा, तेज़ और सस्ता है.

इस बात का सबूत हगिंग फ़ेस पर भी मिलता है. यह, वह जगह है जहां से लोग तैयार एआई मॉडल डाउनलोड करते हैं, जिनमें मेटा और अलीबाबा जैसे बड़े डेवलपर्स के मॉडल भी शामिल हैं.

प्लैटफ़ॉर्म के प्रोडक्ट हेड जेफ़ बूडियर कहते हैं कि कम कीमत की वजह से नई स्टार्टअप कंपनियां अमेरिकी मॉडलों के बजाय चीनी मॉडल्स पर ज़्यादा भरोसा करती हैं.

उन्होंने मुझसे कहा, "अगर आप हगिंग फ़ेस पर सबसे ट्रेंडिंग मॉडल देखें- जिन्हें सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है और जिन्हें कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है- तो आमतौर पर टॉप 10 में से कई मॉडल चीन की लैब्स के बनाए मिलते हैं."

"कुछ हफ्ते तो ऐसे भी होते हैं कि टॉप 5 ट्रेनिंग मॉडलों में से चार चीनी लैब्स के होते हैं."

सितंबर में, क्वेन ने 'हगिंग फ़ेस' प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल परिवार बनकर मेटा के लामा को पीछे छोड़ दिया.

मेटा ने अपना ओपन सोर्स लामा मॉडल 2023 में रिलीज़ किया था. डीपसीक और अलीबाबा के नए मॉडलों के आने तक इसे ऐसे डेवलपर्स की पसंद माना जाता था जो अपने हिसाब से कस्टम एप्लिकेशन बनाना चाहते थे.

लेकिन पिछले साल जारी लामा 4 डेवलपर्स को प्रभावित नहीं कर पाया. ख़बरों के मुताबिक मेटा अब अलीबाबा, गूगल और ओपनएआई के ओपन सोर्स मॉडलों का इस्तेमाल करके एक नए मॉडल सेट को ट्रेन कर रहा है, जिसे जल्द रिलीज़ किया जाएगा.

एयरबीएनबी कई मॉडल्स का इस्तेमाल करता है- जिनमें अमेरिकी मॉडल भी शामिल हैं- और इन्हें कंपनी अपने ही इन्फ्रास्ट्र्क्चर में सुरक्षित तरीके से होस्ट करती है.

कंपनी का कहना है कि डेटा किसी भी एआई मॉडल डेवलपर के साथ साझा नहीं किया जाता.

चीन की सफलता

ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’ भारत की इस्राएल और फलस्तीन के बीच संतुलन बनाए रखने वाली नीति को सवालों के घेरे में डाल रहा है. इसने भारत के सामने लागत, रणनीति और वैश्विक नेतृत्व से जुड़े कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं.

 डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट –

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने "बोर्ड ऑफ पीस" (बीओपी) को दुनिया के सामने पेश किया. इसका उद्देश्य गाजा में इस्राएल-हमास संघर्ष विराम को मजबूत करना और फलस्तीनी क्षेत्र में एक अंतरिम सरकार की निगरानी करना है.

भारत भी उन दर्जनों देशों में शामिल है, जिन्हें इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. लेकिन भारत यह न्योता स्वीकार करेगा या नहीं, यह अब तक स्पष्ट नहीं है.

चूंकि, पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस्राएल के साथ अपने रिश्ते काफी मजबूत किए हैं. 2020 से 2024 के बीच भारत, इस्राएल से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश रहा, और दोनों देशों के बीच का सालाना व्यापार भी लगभग पांच अरब डॉलर तक पहुंच चुका है.

इसके साथ-साथ भारत ने "फलीस्तीन मुद्दे” पर भी अपना स्टैंड बरकरार रखा है. साल 1975 में भारत, फलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) को "फलीस्तीनी जनता का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि” की मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश बना था.

भारत वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में एक प्रतिनिधि कार्यालय संचालित करता है, जो फलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को हर साल 50 लाख डॉलर की सहायता देता है. नई दिल्ली, इस्राएल-फलीस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए शांति वार्ता तथा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करती रही है.

लेकिन ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस' भारत की इस स्थापित कूटनीतिक नीति को अब मुश्किल में डाल सकता है.

भारत के लिए चुनौतियां
भारत को इस पहल में शामिल होना चाहिए या नहीं, इस पर विदेश नीति विशेषज्ञों और राजनयिकों में काफी मतभेद हैं.

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर ने डीडब्ल्यू से कहा, "भारत को कुछ गंभीर मुद्दों पर विचार करना होगा और कूटनीतिक रूप से बहुत संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा.”

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, अप्रत्याशित अमेरिकी राष्ट्रपति से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ ही बीओपी की भूमिका और ढांचे को लेकर स्पष्टता का अभाव भी भारत के लिए सोचने का विषय है.”

साथ ही, कमर ने साफ किया कि स्थायी सदस्यता के लिए कथित तौर पर एक अरब डॉलर का योगदान देना भी एक बड़ी बाधा हो सकती है. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत फलीस्तीनी राष्ट्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी इस फैसले में अहम भूमिका निभा सकती है.

हालांकि, वह इसमें पाकिस्तान की भूमिका को निर्णायक मानने से इनकार करते हैं. उनका कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले भारत संभवतः इस्राएल और यूएई जैसे क्षेत्रीय साझेदारों से सलाह करेगा.

कुछ विशेषज्ञ भारत की भागीदारी का क्यों कर रहे हैं समर्थन
सेवानिवृत्त राजनयिक और फलीस्तीनी प्राधिकरण में भारत के पहले प्रतिनिधि रहे टीएस तिरुमूर्ति का मानना है कि भारत को इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिली हुई है और यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है.

तिरुमूर्ति ने डीडब्ल्यू से कहा, "बीओपी असल में संयुक्त राष्ट्र को चुनौती नहीं दे रहा है.”

उन्होंने कहा, "सीमित प्रतिनिधित्व के कारण यह अधिकतम जी20 की प्रमुखता को चुनौती दे सकता है, जिसकी सदस्यता भी सीमित है. चूंकि, अमेरिका चाहता है कि जी20 आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहे, जिस कारण बीओपी उसका भू-राजनीतिक समकक्ष बन सकता है.”

उन्होंने इस आशंका को भी खारिज किया कि कोई गैर-प्रतिनिधि निकाय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जगह ले सकता है. उनके अनुसार, यह बोर्ड भले ही कुछ समय के लिए उसकी भूमिका को कमजोर कर दे, लेकिन पूरी तरह से उसकी जगह नहीं ले सकता.

साथ ही, तिरुमूर्ति का मानना है कि भारत की भागीदारी ग्लोबल साउथ की चिंता को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूती देगी.

उन्होंने कहा, "किसी भी मंच पर भारत की मौजूदगी हमेशा तर्क और व्यावहारिकता का प्रतीक रही है.”

उन्होंने आगे कहा, "अपने हितों को सामने रखने के साथ साथ भारत अक्सर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाता रहा है. ऐसे में अगर भारत इस बोर्ड में शामिल होता है, तो मुझे भरोसा है कि उसकी भूमिका इसी अनुसार रहेगी.”

भारत और यूरोपीय संघ को लगता है कि वे साथ मिलकर नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन बीते कई दशकों से ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या महा ट्रेड डील इस गतिरोध को तोड़ सकेगी।

 डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह जनौटी का लिखा-

नई दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड, भारत की विदेश नीति और कूटनीति के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। इसमें शिरकत करने वाले मुख्य अतिथि आम तौर पर उन्हीं देशों के होते हैं, जिन्हें भारत तवज्जो देना चाहता है। मुख्य अतिथि का निमंत्रण स्वीकार करने वाला पक्ष भी नई दिल्ली के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की इच्छा जाहिर करता है।

इस बार, 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ है। यह पहला मौका है जब 27 देशों के संघ को मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण दिया है। इस दौरान ईयू का प्रतिनिधित्व, यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसीडेंट अंटोनियो कोस्टा करेंगे। फॉन डेय लाएन, जहां जर्मनी की रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, वहीं भारतीय मूल के कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं।

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम में शिरकत करते हुए फॉन डेय लाएन कह चुकी हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ होने जा रही है। नई दिल्ली में दोनों यूरोपीय नेता, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। इस कारोबारी समझौते के लिए आखिरी बार अक्टूबर 2025 में ब्रसेल्स में वार्ता हुई थी।

एक दूसरे की आर्थिक सेहत के लिए कितने जरूरी यूरोप और भारत

यूरोपीय आयोग की बेवसाइट के मुताबिक 2023 में ईयू भारतीय उत्पादों का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बना। उस वर्ष भारत ने अपने कुल उत्पादों का 12।2 फीसदी हिस्सा यूरोपीय बाजार तक पहुंचाया। नगदी में इस द्विपक्षीय कारोबार का मूल्य करीब 124 अरब यूरो आंका गया। वहीं उसी अवधि में यूरोपीय संघ ने भारत में सिर्फ अपने 2।2 फीसदी उत्पाद बेचे। हाल के बरसों में भारत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और पोलैंड को अच्छी खासी मात्रा में निर्यात कर रहा है।

सर्विस सेक्टर में 2020 में दोनों पक्षों के बीच 30.4 अरब यूरो का कारोबार था, जो 2023 में बढक़र 59.6 अरब यूरो हो गया। दोनों पक्ष इन संख्याओं को मुक्त व्यापार समझौते के जरिए कई गुना बढ़ाना चाहते हैं।

-मोहम्मद हनीफ

एआर रहमान भी सोच रहे होंगे कि मैं एक इंटरव्यू में अपने दिल की बात कहकर पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ।

एक दिन वह भारत का हीरा था, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा थी। फि़ल्मफ़ेयर, नेशनल अवॉर्ड, गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर वाले अवॉर्ड दे-देकर थक गए थे।

इंडिया की सॉफ्ट पावर के सबसे बड़े सिंबल थे। पूरी दुनिया में अपना म्यूजिक़ सुनाते थे, लोगों को नचाते थे और फिर 'माँ तुझे सलाम' गाना गाकर इंडिया का झंडा पूरी दुनिया में लहराए जा रहे थे।

इंटरव्यू में यह कह बैठे कि बॉलीवुड में पावर चेंज हो गया है, ‘मुझे अब काम कम मिल रहा है।’ हो सकता है कि इसका कारण कम्युनल ही हो। अब सभी उनके पीछे पड़ गए हैं कि जिस थाली में से खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। हर तरफ़ से ग़द्दार, ग़द्दार के नारे लगने लगे हैं।

वो बात जो किसी ने नहीं सुनी

उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इंडिया पसंद नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ। उन्होंने इंटरव्यू में एक और बात कही जो किसी को याद नहीं रही या जो किसी ने सुनी नहीं है।

उन्होंने कहा कि ‘जब मैं पहली बार मुंबई आया था, तो मुझे हिंदी नहीं आती थी और तमिलों के लिए हिंदी सीखना वैसे भी बहुत मुश्किल काम होता है।’

‘लेकिन सुभाष घई साहब ने मुझे समझाया कि अगर तुम्हें यहीं रहकर काम करना है तो तुम हिंदी सीख लो और मैंने कहा कि मैं हिंदी भी सीखूंगा और एक ़दम आगे बढक़र उर्दू भी सीख लूंगा।’ फिर वह कहते हैं, ‘उसके बाद मैंने पंजाबी भी सीखी क्योंकि मुझे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान बहुत पसंद थे।’

मेरे दिल से निकला कि यह होता है सच्चा फनकार, यह है देशों को जोडऩे का सही तरीक़ा। हमारे हर मूड, हर खुशी, हर गम, हर जश्न, हर मातम, हर उदासी के लिए एआर रहमान का कोई न कोई गाना मौजूद है। हर भाषा में मौजूद है।

साथ ही उन्होंने वो बात भी की जो पुराने बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप और सुभाष घई, राम गोपाल वर्मा सभी करते आए हैं। वो ये कि पहले फिल्में फनकार बनाते थे, अब कौन सी फिल्म बनेगी और किस तरह की फिल्म बनेगी, ये फैसले सेठों के बोर्डरूम में होते हैं और ये सारे फैसले अब अकाउंटेंट करते हैं।

साथ ही यह भी कह बैठे कि हो सकता है कि बॉलीवुड में कम्युनलिज़्म भी आ गया हो और अगर यह पॉलिटिक्स में आ गया, शराफत में आ गया, प्रॉपर्टी मार्केट में मौजूद है तो हो सकता है कि कुछ हद तक बॉलीवुड में भी आ गया हो।

नाम ‘अल्लाह रख्खा रहमान’ है

जो लोग उन्हें नाशुक्रे और गद्दार कह रहे हैं, वे असल में यह कहना चाह रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हारा नाम ‘अल्लाह रख्खा रहमान’ है। तुम शुक्र करो कि हम तुम्हें वंदे मातरम गाने देते हैं, तुम बस गाया करो, बजाया करो लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपना मुंह खोला?

जो लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, वे कह रहे हैं कि दिक्कत यह है कि एआर रहमान में अब पहले जैसी बात नहीं रही है। उसका म्यूजिक़ थोड़ा बोरिंग हो गया है, गाने हिट नहीं हो रहे हैं। लेकिन काम की तो एआर रहमान के पास कोई कमी नहीं है। रामायण पर सबसे बड़ी फि़ल्म बन रही है, उसका म्यूजिक़ वह दे रहा है। कई इंटरनेशनल फि़ल्मों के लिए भी म्यूजिक दे रहा है।

अभी कितना समय हुआ है जब एक फिल्म ‘चमकीला’ आई थी, और उसका म्यूजिक भी एआर रहमान ने दिया था, और पूरे पंजाब में हर कोई ‘मैं हूँ पंजाब... मैं हूँ पंजाब’ गा रहा था। तब किसी ने नहीं कहा कि तुम तमिल हो, तुम पंजाबी फिल्म के लिए म्यूजिक क्यों दे रहे हो।

अगर आपने गद्दार-गद्दार का राग अलापना है तो अलापते रहो, पहले पांच मिनट रुककर एआर रहमान का कोई गाना सुन लें, जो भी पसंद हो, हर किसी को उनका कोई न कोई गाना पसंद है ही।

अगर आपको उनका कोई भी गाना पसंद नहीं है तो फिर आप अपना बेसुरा राग गाओ। एआर रहमान और आप सब का रब्ब राखा। (bbc.com/hindi)

बड़ा सवाल - क्या 'अधिकारी' तय करेंगे शंकराचार्य की सनद?

-ओंकारेश्वर पांडेय

हिंदू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हिंदू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में एक ऐसे सुविख्यात हिंदू शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया है, जिनका आशीर्वाद स्वयं मोदी ले चुके हैं। कानूनी सबूत तो शंकराचार्य ने दे दिये हैं, किंतु संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता, हिंदू आस्था और धर्म के मामले में इस अपमानजनक हस्तक्षेप का अधिकार मेला अधिकारियों को किसने दिया? देशभर में अपने शंकराचार्य के इस घोर अपमान से वह हिंदू आस्था आहत हुई है, जो राजनीति के स्वयंभू ठेकेदारों से अलग धर्म को केवल धर्म के रूप में देखती है।

कमाल है! क्या कोई सरकारी अधिकारी किसी संत से, खासकर एक शंकराचार्य से, पूछ सकता है कि "आप शंकराचार्य हैं, इसका सबूत दो"? प्रयागराज मेला प्राधिकरण का वह नोटिस, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मिला है, यही पूछ रहा है। इस सवाल ने भारत के संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और सत्ता की मनमानी के बीच एक बड़ी लड़ाई खड़ी कर दी है।

प्रयागराज प्रशासन ने यह नोटिस कैसे दे दिया? यह मामला केवल उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, समूचे देश का हिंदू समाज इस नोटिस से आहत है। क्या यह नोटिस किसी अन्य पार्टी के शासन में किसी शंकराचार्य को दिया जाता, तब भाजपा चुप रहती? ऐसे देशव्यापी संवेदनशील मामले में भारत का संविधान, न्यायालय एवं आचार्य परंपरा क्या कहती है, इसका विश्लेषण आवश्यक है। माघ मेला और संगम की सदियों पुरानी पवित्र स्नान परंपरा से आस्था देशभर के हिंदुओं की जुड़ी है, लिहाजा इस गंभीर सवाल पर गहन विवेचन जरूरी है।

अकाट्य कानूनी और संवैधानिक आधार संविधान और सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है:

संविधान का अनुच्छेद 26: यह प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को "धर्म के मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार" देता है। इसमें धार्मिक पदों पर नियुक्ति और उत्तराधिकार शामिल है। शंकराचार्य का पद इसी "प्रबंधन" का हिस्सा है। राज्य का इसमें हस्तक्षेप निषिद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – शिरूर मठ केस (1954/1980): कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा था:

"A religious denomination or organization enjoys complete autonomy in the matter of deciding as to what rites and ceremonies are essential according to the tenets of the religion they hold and no outside authority has any jurisdiction to interfere with their decision in such matters."

(हिंदी अनुवाद): "एक धार्मिक सम्प्रदाय या संगठन को यह तय करने की पूर्ण स्वायत्तता है कि उनके धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कौन-से संस्कार और अनुष्ठान आवश्यक हैं। ऐसे मामलों में उनके निर्णय में किसी बाहरी प्राधिकारी का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

यह फैसला साफ शब्दों में कहता है कि शंकराचार्य पद पर अभिषेक एक आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान है और इस पर राज्य का कोई अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

मुगलों ने जो नहीं किया, क्या 'हिंदू सरकार' वह कर रही है?

इलाहाबाद (प्रयागराज) के संगम तट पर स्थित मुगल शासक अकबर का किला 1575 में बना था, जो आज भी सत्ता की धमक का गवाह है। लेकिन पवित्र स्नान तब भी होता था, साधु-संत तब भी आते थे। मुगलों ने कभी किसी शंकराचार्य से 'सबूत' नहीं मांगा। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब जैसे कट्टर शासकों के दौर में भी किसी कोतवाल ने 'अभिषेक का प्रमाणपत्र' नहीं मांगा, बल्कि उनके स्नान की व्यवस्था की। मेला प्रशासन का काम सुविधाएं देना है, अपमान करना नहीं।

ऐतिहासिक साक्ष्य: औरंगजेब के काल (1658-1660) के 'शाही फरमान' (जंगमबाड़ी मठ के संदर्भ में) स्पष्ट करते हैं कि मुगल प्रशासन ने मठों की आंतरिक व्यवस्था और उत्तराधिकार को कभी चुनौती नहीं दी।

ब्रिटिश हुकूमत: अंग्रेजों ने 'रिलिजियस एंडोमेंट्स एक्ट, 1863' बनाया, लेकिन उन्होंने भी 'जगद्गुरु' और 'शंकराचार्य' जैसे पदों को 'Corporation Sole' (संप्रभु पद) माना और उनके राजकीय सम्मान (छत्र-चंवर और एस्कॉर्ट) को मान्यता दी।

विडंबना यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक गौरवशाली नाथ संप्रदाय की पीठ के महंत हैं। उनकी सरकार के अधीन एक 'मेला अधिकारी' का यह दुस्साहस धार्मिक स्वायत्तता पर सीधा प्रहार है।

प्रशासनिक 'अज्ञान' को कानूनी आईना : अधिवक्ता का प्रत्युत्तर

प्रयागराज प्रशासन शायद संविधान के उस बुनियादी ढांचे को भूल गया है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 70 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था। प्रशासन जिस 14 अक्टूबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहा है, वह 'भविष्यगामी' (Prospective) था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही संपन्न हो चुका था। कानून का सिद्धांत है कि वह पिछली तारीख से प्रभावी नहीं होता।

शंकराचार्य जी के अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा  के आधिकारिक जवाब (20.01.2026) ने भी प्रशासन की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। नोटिस के जवाब में स्पष्ट किया गया है कि:

अभिषेक की पूर्णता: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का अभिषेक 12.09.2022 को ही लाखों लोगों की उपस्थिति और वेदोक्त मंत्रोच्चार के बीच पूर्ण हो गया था।

न्यायालय का संरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने 21.09.2022 के अपने आदेश में पहले ही रिकॉर्ड पर लिया था कि तीन अन्य शंकराचार्यों और भारत धर्म महामंडल ने इस नियुक्ति का समर्थन किया है।

अवमानना का आरोप: अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन का यह नोटिस न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामलों में हस्तक्षेप कर 'न्यायालय की अवमानना' (Contempt of Court) की श्रेणी में आता है। प्रशासन उन 15 छद्मवेशी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा जो शंकराचार्य की पदवी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि असली पीठ के उत्तराधिकारी को निशाना बना रहा है।

कानूनी पेंच और 'अकाट्य प्रमाण' प्रशासन की फाइलों में दबे तीन बड़े सबूत :

शृंगेरी पीठ की मुहर: 11 सितंबर 2022 को श्रृंगेरी के जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी ने लिखित रूप में स्वीकार किया कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह 'धार्मिक सर्वोच्च न्यायालय' का फैसला है।

लोकतांत्रिक स्वीकृति: स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर स्वामी जी से भेंट की और उन्हें शंकराचार्य के रूप में सम्मान दिया (संदर्भ: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 2021)।

सरकारी स्मारिका (2024-25): खुद उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्राधिकरण की आधिकारिक मार्गदर्शिका में उन्हें 'जगद्गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष्पीठ' लिखकर प्रकाशित किया गया है।

प्रशासनिक दोहरे मापदंड: ग्लैमर को छूट, गुरुओं पर कूट?

मेला प्राधिकरण का रवैया संदेहास्पद है। एक तरफ ग्लैमर मॉडल्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और रसूखदार नेताओं के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, वहीं देश के शीर्ष धर्मगुरु द्वारा 'मौनी अमावस्या' पर शांतिपूर्ण धरना दिए जाने के तुरंत बाद उन पर 'पहचान' का डंडा चलाया जाता है।

जो प्राधिकरण ग्लैमर मॉडल्स के शूट, विभिन्न मठों के भव्य व लग्ज़री काफिलों और राजनेताओं के आने-जाने में पूरी सुविधा और सहूलियत देता है, बड़े-बड़े तंबू, सुरक्षा घेरा, विशेष पास – सब मुहैया कराता है, वही मेला प्राधिकरण देश के एक शीर्ष धार्मिक गुरु, वह भी एक शंकराचार्य को उनके साथ मात्र 200 अनुयायियों को लेकर आने पर भी क्यों रोक लगा रहा  है और फिर उनके पद पर ही सवाल किस अधिकार से खड़े कर दिए जाते हैं। क्या प्रशासन की नज़र में एक धर्मगुरु का अधिकार एक मॉडल या राजनेता से कम है?

नोटिस का असली कारण: क्या यह आलोचना का दमन है?

देश ने देखा है कि अनेक मौकों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शास्त्रोचित बातें बिना डरे कही हैं। क्या मौनी अमावस्या पर उनके धरने के ठीक बाद यह नोटिस आना, उनकी मुखर आवाज़ को दबाने की कोशिश है?

अयोध्या प्राण-प्रतिष्ठा: "अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं"

जब पूरा देश उत्सव में था, स्वामी जी ने एक गंभीर शास्त्रीय प्रश्न उठाया।

सटीक कथन: "मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, शिखर अभी बना नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, शिखर विहीन मंदिर भगवान का शरीर विहीन होना है। अधूरे मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा करना शास्त्र विरुद्ध है और इससे देश में अशांति फैल सकती है।" * परिणाम: इस शास्त्रीय आपत्ति को राजनीतिक रंग देकर उन्हें 'राम-विरोधी' घोषित करने का दुष्प्रचार किया गया।

-शम्भूनाथ

हमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई भाषणों में पत्रकारों, विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों तथा विरोधियों का मजाक उड़ाते देखा है। निश्चय ही उनकी भी हँसी उड़ी है। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन भी विरोधियों को अपने आगे हल्का करके उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, जैसा असीमित पावर आने पर होता है।

हमारे देश में धर्म, जाति और जेंडर आधारित मामलों में उपहासों की एक लंबी श्रृंखला है। आखिर इस तरह कोई अपने अच्छे लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है। गौर करने की चीज है कि ज्ञानपीठ से सम्मानित एक विभूति ने हाल में ‘वाइफ’ के चार अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर पत्नी को ‘वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंज्वायमेंट’ कहा! आजकल किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति सम्मान की चिंता किए बगैर ऐसी ही संकीर्ण टिप्पणियों पर हँसने की मानसिकता छाई हुई है। लोग गालियों पर हँसते हैं और मजा लेते हैं। इस समय न्यूनतम भद्रता से भी तलाक है।

हँसी जब किसी व्यक्ति की गरिमा पर आघात करे, उसके महत्व की उपेक्षा करके उसकी छोटी कमजोरियों को बड़ा बनाकर उपस्थित करे और हँसी जब शत्रुता का हथियार बना ली जाए तो ऐसी हँसी एक हिंसा है। यह महान से महान व्यक्तित्वों को भी नहीं छोड़ती।

कई बार वर्चस्वशाली जातियों, नस्लों और जातीयताओं का समर्थ आदमी अपने से कमजोर वर्गों पर और उनके विश्वासों पर हँसता है ताकि अपना वंशानुगत प्रभुत्व जता सके। ऐसे लोग बढ़े हैं जो असहमति का मखौल उड़ाते हैं और किसी साहित्यिक-सांस्कृतिक विरासत का और खानपान का भी। हम अक्सर शिक्षकों, स्त्रियों, लेखकों और निम्न समझी जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यकों को हिंसक हँसी का शिकार होते देखते हैं। कुछ की आदत होती है, वे ‘दूसरों’पर हँसकर उन्हें ‘ह्यूमिलिएट’करते हैं।

21वीं सदी में भी लोग इसपर हँसते हैं- ‘क्या लडक़ी भी क्रिकेट खेलेगी?’ शहरों में गांव के लोगों पर हँसा जाता है। कई व्यक्ति बिहारियों के हिंदी उच्चारण पर हँसते हैं। अंग्रेजी के देशज टोन की खिल्ली उड़ाई जाती है। गांधी का भी मखौल बनाने वाले लोग अब हैं। एक योजना से उनका नाम ही बिलकुल हटा दिया गया, इतनी परेशानी!

स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता की मांग पर हँसने वाले लोगों की आज बहुतायत है। अति-बुद्धिवादी बुद्धिजीवी हिंदुओं की आस्था तथा उनके पर्व-त्योहारों पर हँसते हैं। उत्तर-पूर्वी भारत के लोगों को दिल्ली जैसे महानगर में ‘चीनी’कहकर हँसा जाता है। इधर राजनीतिक विरोधियों को नकारा साबित करने के लिए उन पर तरह-तरह से हँसा जाता है। कहना न होगा कि आज की हँसी खुशी पैदा करने की जगह अपने एलीट वर्ग, पुरुष सत्ता, अपनी ऊंची जाति, अपने धर्म और अपनी भाषा के श्रेष्ठता-प्रदर्शन का औजार बन गई है। सोशल मीडिया पर तो ‘ट्रोल आर्मी’है।

- डॉ. रवींद्र पीएस

आजकल NEET PG का ‘कट-ऑफ मार्क्स’चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी बहाने आरक्षण का विरोध भी अपने चरम पर है। कुछ स्वघोषित ‘मेरिटोरियस’ लोग SC/ST/OBC वर्गों के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। यद्यपि यह क्षेत्र हम मानविकी (Humanities) के विद्यार्थियों से भिन्न है, परंतु आरक्षण जैसे राष्ट्र-निर्माण के गंभीर विषयों पर हो रही ओछी टिप्पणियों ने ध्यान आकर्षित किया। गहराई से देखने पर यहाँ मामला कुछ और ही नजर आता है।

MBBS उत्तीर्ण डॉक्टरों को क्कत्र में प्रवेश हेतु दो काउंसलिंग आयोजित की गईं। सरकारी सीटें तो भर गईं, लेकिन अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों की सीटें खाली रह गईं। इन निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों को भरने के लिए ही कट-ऑफ में भारी गिरावट की गई है। केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार:

सामान्य श्रेणी: कट-ऑफ 50 परसेंटाइल से घटाकर 7 परसेंटाइल कर दी गई।

दिव्यांग श्रेणी: 45 परसेंटाइल से घटाकर 5 परसेंटाइल।

SC/ST/OBC : 40 परसेंटाइल से घटाकर 0 (शून्य) कर दी गई।

इस नीतिगत बदलाव के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है और सवाल भी उसी से पूछे जाने चाहिए। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि इस निर्णय का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह किसके लाभ के लिए किया गया है? क्या यह केवल प्राइवेट कॉलेजों की मोटी फीस सुनिश्चित करने के लिए नहीं है? क्या यह उन ‘7 परसेंटाइल’ वाले रसूखदार ‘मेरिटधारियों’ के लिए नहीं है?

स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले आंकड़ों के अनुसार, काउंसलिंग के बाद भी निजी कॉलेजों में हजारों सीटें खाली रह जाती हैं क्योंकि उनकी वार्षिक फीस ही 25 लाख से 60 लाख रुपये तक होती है। कट-ऑफ को ‘जीरो’ या अत्यंत कम करने का यह प्रयोग पहले भी विवादों में रहा है। मेडिकल काउंसिल के विशेषज्ञों का मानना है कि योग्यता (Merit) का असली क्षरण आरक्षण से नहीं, बल्कि उस ‘कैपिटेशन फीस’ और ‘पेड सीटों’ से होता है जहाँ शून्य योग्यता वाला व्यक्ति भी केवल पैसे के दम पर डॉक्टर बन जाता है। इस प्रकार की नीतियां ‘हेल्थकेयर कमर्शियलाइजेशन’ को बढ़ावा देती हैं, जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता से अधिक व्यापारिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है।

पिछले कुछ सालों में भारत के खेल जगत में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के निवेश और सफल महिला खिलाडिय़ों की प्रसिद्धि ने दूसरी लड़कियों को भी खेलों में आगे बढऩे की प्रेरणा दी है।

  डॉयचे वैले पर जॉन डुएर्डेन की रिपोर्ट –

साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की 71वीं रैंकिंग थी। जिससे यह संदेश जा रहा था कि भारत क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाला देश है। लेकिन अब अलग-अलग खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ये तस्वीर बदलती दिख रही है। साल 2016 में भारत में कुल पंजीकृत महिला फुटबॉल खिलाडिय़ों की संख्या 8,683 थी, जो पिछले साल बढक़र 37,829 तक पहुंच गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय जैवलिन प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों की संख्या 2019 में 31 से बढक़र 137 हो गई। साथ ही, इसी दौरान शूटिंग में भी महिला प्रतिभागियों की संख्या 1,033 से बढक़र 2,181 हो गई। एशियाई खेलों में जहां 2002 में भारत के कुल पदकों में महिलाओं का योगदान सिर्फ 36 फीसदी था। वहीं, 2023 में यह संख्या बढक़र 43 फीसदी तक पहुंच गई।

2010 के एशियाई खेलों में टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी तरुका श्रीवास्तव ने यह बदलाव खुद अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, ‘अगर आप पेरिस ओलंपिक और वहां उभरकर सामने आए खिलाडिय़ों को देखेंगे, तो आपको पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी।’ वे कहती हैं, ‘मैं अपने राज्य, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वहां भी ज्यादातर शीर्ष खिलाड़ी महिलाएं ही हैं।’

रोल मॉडल बनती महिला खिलाड़ी

आज के दौर में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिनसे युवा खिलाड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे 2025 का आईसीसी वर्ल्ड कप जीतकर सुर्खियों में आई भारतीय महिला क्रिकेट टीम, फुटबॉलर मनीषा कल्याण और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर (शूटिंग), मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग), पीवी सिंधु (बैडमिंटन) और लवलीना बोरगोहाईं (बॉक्सिंग)। मुंबई की स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री मेकर ओनीशा घोष का मानना है कि आज की भारतीय महिला खिलाड़ी उन महिलाओं की वजह से आगे बढ़ पा रही हैं, जिन्होंने पिछले दौर में कई बाधाओं को तोड़ा है। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, ‘हमारे समाज में लंबे समय तक महिलाओं और खेल को एक साथ नहीं देखा जाता था। यहां हमेशा से पितृसत्तात्मक सोच हावी रही है, लेकिन आदर्श महिला खिलाडिय़ों के सामने आने से अब फर्क पडऩे लगा है।’

ओनीशा घोष कहती हैं कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली खिलाडिय़ों ने भी 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अपनी प्रेरणा बताया था। इसके अलावा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी एक बड़ा नाम रहा है, जिन्होंने करीब दस साल के अपने प्रोफेशनल करियर में छह ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। घोष के अनुसार, ‘देखा जाए तो सानिया मिर्जा ने कई रूढिय़ों को तोड़ा, एक महिला, वह भी एक मुस्लिम महिला, जो खेल रही है और स्कर्ट पहनती है। अगर आप किन्हीं खास समुदायों से आते हैं, तो लोगों की एक तय धारणा होती है और सानिया को उस धारणा का बोझ भी उठाना पड़ता था।’

ओनीशा घोष सानिया मिर्जा के बारे में कहती हैं, ‘उन्होंने टेनिस कोर्ट के अंदर और बाहर, दोनों जगह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। वह असल मायने में निडर और दमदार थी। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मैं अक्सर सोचती थी, यह कौन-सी महिला है, जो कोर्ट पर राज कर रही है और पत्रकारों के फालतू सवालों का भी डटकर सामना कर रही है।’

मीडिया और लोगों का नजरिया

सानिया मिर्जा जैसी खिलाडिय़ों ने देश में लोगों की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाई है। तरुका श्रीवास्तव कहती हैं, ‘यह बदलाव खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि, खेल की शुरुआत करने वाली ज्यादातर महिला खिलाड़ी अक्सर गांवों या छोटे कस्बों से आती हैं, बड़े शहरों से नहीं।’ पिछले समय में पूर्वाग्रहों तो तोडऩे वाली महिला खिलाडिय़ों में बहुत सी लड़कियों को हिम्मत दी है। श्रीवास्तव कहती हैं, ‘जब ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं को पदक जीतते देखती हैं और मीडिया में उनकी कहानियां जानती हैं, तो उनकी सोच में बदलाव आता है। परिवार भी यह समझना शुरू करते हैं कि लड़कियां भी खेल को करियर के तौर पर अपना सकती हैं।’

घोष और श्रीवास्तव दोनों का ही मानना है कि अब खेलों से जुड़े फैसले लेने वाली जगहों जैसे बोर्डरूम और नीति बनाने वाली संस्थानों में महिलाओं की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है। इसमें मैरी कॉम जैसी पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो खेल की जमीनी हकीकत को समझती हैं। साल 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम 2016 से 2022 तक संसद की सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा सरकार ने निजी कंपनियों को भी खेलों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है और खुद भी सीधे तौर पर इसका समर्थन किया है।

महिला खिलाडिय़ों को समर्थन

भारत सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के तहत लगभग 11 हजार से अधिक युवा क्लबों को खेल उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के तहत 1।8 लाख से अधिक बच्चों और युवाओं की शुरुआती प्रतिभा पहचान की गई है। साल 2021 में खेल मंत्रालय ने एक योजना की शुरुआत की थी जिसका पूरा नाम है ‘अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू वुमेन’ यानी सटीक कदम उठाकर महिलाओं को खेलों में उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करना। इस योजना का उद्देश्य खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।

इस योजना के तहत देशभर में महिला खिलाडिय़ों के लिए ज्यादा लीग, अवसर और मंच तैयार किए जा रहे हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। 2025 में इस योजना के तहत 15 अलग-अलग खेलों में 852 लीग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें लगभग 70,000 महिला खिलाडिय़ों ने हिस्सा लिया, जो कि 2024 की तुलना में 17,000 अधिक था।

कनाडा के पीएम का दुर्लभ दर्जे का भाषण 

दुनिया इस वक़्त किसी बदलाव के दौर से नहीं, बल्कि एक टूटन के बीच खड़ी है। यह बात किसी वामपंथी लेखक ने नहीं, किसी तीसरी दुनिया के नेता ने नहीं, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुले मंच से कही है। उन्होंने साफ़ कहा— “हम किसी संक्रमण में नहीं, एक विध्वंस के बीच हैं।” यह वाक्य अपने आप में बताता है कि आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ हो रहा है, वह सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है। अमेरिका जैसे ताक़तवर देशों का यह रवैया कि नियम उन्हें बाँधते नहीं, बल्कि वे नियमों को अपनी सुविधा से मोड़ सकते हैं— इसी ने दुनिया को अस्थिर किया है। ट्रम्प का नाम कार्नी ने नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ़ है। जब कोई राष्ट्रपति खुलेआम टैरिफ़ को धमकी की तरह इस्तेमाल करता है, व्यापार को हथियार बनाता है, सहयोगियों को अपमानित करता है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बेकार बताता है— तो यह केवल अमेरिकी राजनीति का सवाल नहीं रहता, यह पूरी दुनिया की व्यवस्था पर हमला बन जाता है।

कार्नी ने अपने भाषण में 1978 के एक पुराने लेकिन आज बेहद प्रासंगिक उदाहरण का ज़िक्र किया— चेकोस्लोवाकिया के लेखक और बाद में राष्ट्रपति बने वाक्लाव हावेल का। हावेल ने बताया था कि कैसे एक साधारण दुकानदार रोज़ अपनी दुकान पर एक नारा टाँग देता है— “दुनिया के मज़दूरों, एक हो जाओ।” वह खुद उस नारे में विश्वास नहीं करता, कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वह तख़्ती लगाता है। इसलिए नहीं कि वह झूठ को सच मानता है, बल्कि इसलिए कि वह परेशानी से बचना चाहता है। हावेल ने इसे कहा था— “झूठ के भीतर जीना।” आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही बन गई है— सब जानते हैं कि नियम सब पर बराबर लागू नहीं होते, फिर भी सब ऐसे पेश आते हैं मानो यही सच हो।

नियमों की बात, लेकिन सुविधा के हिसाब से

मार्क कार्नी ने बहुत ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कभी पूरी तरह सच्ची नहीं थी। सबसे ताक़तवर देशों ने हमेशा अपने लिए कुछ छूट रखी। लेकिन पहले कम से कम दिखावे का एक ढाँचा था— एक भाषा थी, एक सहमति थी, एक मर्यादा थी। आज वह भी टूट रही है। ट्रम्प की राजनीति ने इस दिखावे को भी अनावश्यक मान लिया। वे खुले तौर पर कहते हैं— “अमेरिका पहले”, चाहे उसके लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए, गठबंधन टूट जाएँ, या युद्ध का ख़तरा बढ़ जाए। कार्नी का कहना है कि जब ताक़तवर देश नियमों को सिर्फ़ कमज़ोरों पर थोपने का औज़ार बना लें, तो वह व्यवस्था देर तक टिक नहीं सकती।

पिछले बीस सालों में दुनिया ने एक के बाद एक संकट देखे हैं— 2008 की वित्तीय तबाही, कोविड महामारी, ऊर्जा संकट, यूक्रेन युद्ध, ग़ाज़ा संकट। इन सबने यह दिखा दिया कि वैश्वीकरण जितना फ़ायदे का था, उतना ही ख़तरनाक भी। लेकिन हाल के वर्षों में एक नया चलन शुरू हुआ है— आर्थिक रिश्तों को हथियार बनाना। टैरिफ़ अब व्यापार नीति नहीं, दबाव की भाषा हैं। सप्लाई चेन सहयोग का ज़रिया नहीं, कमजोरी खोजने का औज़ार बन गई है। बैंकिंग सिस्टम, डॉलर, भुगतान व्यवस्था— सबको राजनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रम्प की सोच इसी दिशा में जाती है— जो ताक़तवर है, वही तय करेगा; बाक़ी या तो मान लें या भुगतें।

कार्नी का यह कहना बहुत अहम है— “जब नियम आपकी रक्षा नहीं करते, तो आपको ख़ुद अपनी रक्षा करनी पड़ती है।” यही वजह है कि आज कई देश ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, खनिज संसाधन और रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। यह राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि असुरक्षा की प्रतिक्रिया है।

महाशक्ति बनाम मध्य शक्ति: असली लड़ाई

इस पूरी तस्वीर में एक दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प जैसे नेता मानते हैं कि बड़ी ताक़तें अकेले चल सकती हैं। उनके पास बाज़ार है, सेना है, पैसा है— तो उन्हें किसी की ज़रूरत क्यों हो? कार्नी इस सोच को सीधी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, महाशक्तियाँ कुछ समय के लिए अकेले चल सकती हैं। लेकिन मध्य शक्ति वाले देश— जैसे कनाडा, जर्मनी, जापान— यह जोखिम नहीं उठा सकते। और यही वजह है कि अगर ये देश महाशक्तियों से केवल द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तो वे हमेशा कमज़ोर स्थिति में होंगे। तब उन्हें वही स्वीकार करना पड़ेगा जो दिया जाएगा।

कार्नी बहुत साफ़ शब्दों में कहते हैं— “यह संप्रभुता नहीं है। यह अधीनता स्वीकार करते हुए संप्रभुता का अभिनय है।” यह वाक्य आज की दुनिया की सच्चाई बयान करता है। ट्रम्प की राजनीति इसी अभिनय को बढ़ावा देती है— दिखाओ कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन असल में शर्तें वही तय करेगा जिसके पास ताक़त है। ऐसे माहौल में मध्य शक्ति वाले देशों के सामने एक ही रास्ता बचता है— आपस में मिलकर एक तीसरा रास्ता बनाना।

कार्नी का कहना है कि अगर हम मेज़ पर नहीं हैं, तो हम मेन्यू में हैं। यानी निर्णय की जगह नहीं मिली, तो निर्णय का शिकार बनेंगे। यह बात भारत जैसे देशों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज दुनिया दो ध्रुवों में बँटती दिख रही है— लेकिन जो देश इन दोनों के बीच हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे किस तरह अपनी आवाज़ बनाए रखें। ट्रम्प की दुनिया में सहयोग नहीं, सौदेबाज़ी है; मूल्य नहीं, मोलभाव है।

-सुनीता नारायण

जब भारत के सबसे स्वच्छ रैंक वाले शहर इंदौर में गंदे पेयजल के कारण लोगों की मौत होती है, तो सदमा और निंदा स्वाभाविक है। लेकिन यह मामला केवल इंदौर का नहीं है, और न ही केवल पानी की आपूर्ति का। यह मामला सीवेज का है, उस मल-मूत्र का, जिसे हम हर दिन फ्लश करके भूल जाते हैं।

समस्या यह है कि हम बिंदुओं को आपस में जोडक़र नहीं देखते। हर शहरी प्रशासन और एक के बाद एक आने वाली सरकारें पानी की आपूर्ति पर तो ध्यान देती हैं, लेकिन इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देती हैं कि जितना पानी सप्लाई किया जाता है, उसका लगभग 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल (वेस्टवाटर) बनकर लौट आता है।

हमारी मौजूदा व्यवस्था में इस लौटने वाले पानी यानी सीवेज को पकडऩा या उसका उपचार करना इतना महंगा है कि उसे अक्सर तब तक अनदेखा किया जाता है, जब तक वह फिर से हमारे पीने के पानी में मिलकर या हमारी झीलों और नदियों को प्रदूषित करके सामने नहीं आ जाता।

इसलिए जब तक हम अपशिष्ट जल के प्रति गंभीर और जुनूनी नहीं होंगे, स्वच्छ पानी की सुरक्षा एक दूर का सपना ही बनी रहेगी। इंदौर से मिलने वाला सबक यही है।

शहरी क्षेत्रों के लिए भारत के कार्यक्रम इस आवश्यकता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन पानी और सीवेज की व्यवस्था के डिजाइन में बदलाव लाने के लिए अभी भी पर्याप्त काम नहीं हो रहा है। अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के तहत पानी की आपूर्ति, सीवेज और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा दिया जाता है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दशक में लगभग 3,500 परियोजनाओं पर 1,93,104 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसमें प्राथमिकता स्पष्ट रूप से पानी की आपूर्ति को दी गई है, जिस पर कुल खर्च का 62 प्रतिशत खर्चा गया, जबकि सीवरेज पर केवल 34 प्रतिशत खर्च हुआ।

भूजल रिचार्ज में मदद करने वाले और पानी की उपलब्धता बढ़ाने वाले जलाशयों के पुनर्जीवन पर खर्च बेहद नगण्य रहा है। इस मद में कुल खर्च का महज 3 प्रतिशत ही लगाया गया।

इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। सीवरेज पर अधिक पैसा खर्च करने की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से दोबारा डिजाइन करना चाहिए कि वह किफायती बन सके। तभी शहरोंके पास इतने संसाधन होंगे कि वे अपशिष्ट जल की हर बूंद को रोक सकें। उसका उपचार कर सकें और दोबारा उपयोग में ला सकें।

आज का जल-आपूर्ति मॉडल पाइपों और पंपों पर निर्भर है, जो दूरदराज से पानी शहरों तक लाते हैं, क्योंकि स्थानीय स्रोत या तो सूख चुके हैं या प्रदूषित हो गए हैं। उदाहरण के लिए इंदौर कभी स्थानीय जलाशयों और झीलों पर निर्भर था। अब वह गर्व से 70 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी से पीने का पानी लाता है।

जबकि हम यह जानते हैं कि पानी की पाइपलाइन जितनी लंबी होती है, उसे बनाना उतना ही महंगा पड़ता है। उनमें रिसाव भी अधिक होता है और पंपिंग के लिए ज्यादा बिजली की खपत होती है। यह सब मिलकर पानी की आपूर्ति की लागत को बढ़ाता है। इतनी ज्यादा कि एक समय पर बुनियादी जल सेवाओं की पूंजीगत और संचालन लागत अमीरों के लिए भी वहन करना मुश्किल हो जाता है और सबको सब्सिडी देने के लिए कभी पर्याप्त पैसा नहीं बचता।

नतीजतन, नर्मदा से जुड़े होने के बावजूद इंदौर में भी घरों को पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। जब सीवेज को ठीक से रोका और प्रबंधित नहीं किया जाता तो यह स्थिति एक ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को जन्म देती है, जो कभी भी सामने आ सकता है।

आज सीवरेज योजनाएं लगातार और अधिक पाइपों व पंपों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती हैं और वे कभी पूरी ही नहीं हो पातीं। हर मामले में घरों को जोडऩा पड़ता है। नालियों को फिर से डिजाइन करना होता है और सडक़ों को बार-बार खोदना पड़ता है।

इसके बाद अपशिष्ट जल को भूमिगत पाइपों के जरिये पंप करके शोधन संयंत्रों तक ले जाया जाता है। वहा उपचार के बाद इसे नालों, नदियों या झीलों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये पहले से ही गंदे होते हैं, क्योंकि इनमें उन लोगों का बिना उपचारित सीवेज मिला होता है, जो अब तक सीवरेज व्यवस्था से जुड़े नहीं हैं।

इस तरह किया गया सारा प्रयास काफी हद तक "व्यर्थ" हो जाता है, परंतु इसकी लागत कल्पना से परे होती है। अक्सर ये परियोजनाएं देरी और लागत में भारी बढ़ोतरी का शिकार हो जाती हैं। जब तक शहर के एक हिस्से में सीवरेज नेटवर्क पूरा होता है, तब तक शहर का कोई दूसरा हिस्सा फैल चुका होता है और उसे जोडऩे की जरूरत पड़ जाती है।

यही वजह है कि भारत का बड़ा हिस्सा आज भी सीवरेज नेटवर्क से वंचित है और अधिकांश घर ऐसे शौचालयों पर निर्भर हैं, जो ऑन-साइट प्रणालियों या किसी न किसी तरह के सेप्टिक टैंक या टैंक से जुड़े होते हैं। इंदौर में भी ऐसी ही ऑन-साइट शौचालय प्रणालियों से होने वाले रिसाव ने पीने के पानी को दूषित कर दिया।