विशेष रिपोर्ट
दर्जनों हितग्राहियों को बांट दिए साल में दो बार ट्राईसिकल, श्रवण यंत्र, पेट्रोल चलित स्कूटी
विशेष रिपोर्ट : प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 16 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। राजनांदगांव के समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों के उपकरण में बंदरबांट करने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों को दी जाने वाली उपकरणों में ऐसा खेल किया कि दर्जनों हितग्राहियों को एक और 2 साल के भीतर ट्राईसिकल और व्हीलचेयर बांट दिए गए। वहीं श्रवण यंत्र, वाकर, छड़ी, डीसी पेयर तथा स्टीक भी हितग्राहियों को दो-दो बार दिया गया। इस बड़े घोटाले की जानकारी एक दस्तावेज के जरिये सामने आई है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि मामले की जानकारी मिली है। जांच के पश्चात दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अफसरों ने बजट खर्च करने के लिए जरूरतमंद दिव्यांगों के नाम दो से अधिक बार उपकरण बांट दिए। ‘छत्तीसगढ़’ को दस्तावेज की एक लंबी-चौड़ी हाथ लगी है, जिसमें 2017 से 2022-23 के अंतराल में 17सौ से अधिक हितग्राहियों को उपकरण दिए गए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें दो बार उपकरण विभाग द्वारा मुहैया कराने का नाम जिक्र है।
उक्त सूची में दिनेश कुमार, कमलेश यादव, भोजराम मरार, उर्मिला सिन्हा जैसे अन्य दर्जनों हितग्राहियों का नाम है, जिन्हें उपकरण मिले हैं। एक उदाहरण के तौर पर उर्मिला सिन्हा ग्राम खोभा को साल 2020 से 22 के बीच तीन बार मोटर ट्राइसिकल को दिया गया। अफसरों ने हितग्राहियों के उम्र में भी छेड़छाड़ किया है। उर्मिला को साल 2018 में दो बार मोटर ट्राईसिकल बांटा गया। जिसमें एक ही तारीख 30 जुलाई 2018 को 34 और 37 साल का उम्र दर्शाया गया। साल 2020 में उर्मिला को तीसरी बार मोटर ट्राइसिकल वितरित किए जाने के दौरान 30 सितंबर 2020 को 35 साल का उम्र अधिकृत सूची में जिक्र किया है।
अफसरों ने हितग्राही को बढ़ती उम्र के अलावा घटती उम्र दिखाकर लाभान्वित किया गया। इस तरह अफसरों ने कई हितग्राहियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध उम्र और विकलांगता के प्रतिशत में भी छेड़छाड़ की है। समाज कल्याण विभाग ने शहर के हितग्राहियों के नाम पर बड़ा हेरफेर किया है। शहर के सदर बाजार के रहने वाले मेघराज जैन को अफसरों ने बच्चे की उम्र दर्शाते 6 फरवरी 2018 और 19 मई 2020 को ट्राईसिकल दिया गया।
दिलचस्प बात यह है कि मेघराज जैन की 2018 में उम्र 7 साल थी और 2020 में वह सीधे 58 वर्षीय बुजूर्ग बन गए। इस तरह सूची में सैकड़ों ऐसे हितग्राही हैं। जिनका नाम और पता एक ही है और उन्हें अलग-अलग सामग्री वितरित किया जाना दर्शाया गया है। वहीं अधिकारियों ने गोलमाल करते हुए हितग्राहियों के उम्र और विकलांगता प्रतिशत में भी काफी छेड़छाड़ किया है। समाज कल्याण विभाग ने गुजरे 5 साल में बड़ा घोटाला किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई करने कलेक्टर ने संकेत दिया है। वह इस मामले की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।
दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई-भरत
भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की सूची में काफी गड़बडिय़ां है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के उपकरणों में अफसरों ने बड़ा खेल किया है। किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वह मांग करते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को न्याय मिल सके।
छत्तीसगढ़ सरकार को 3सौ करोड़ सालाना नुकसान
विशेष रिपोर्ट : शशांक तिवारी
रायपुर, 12 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकारी तेल कंपनियों ने मान लिया है कि रोजाना हजारों लीटर तेल उत्तरप्रदेश के डिपो से छत्तीसगढ़ के पम्पों को सप्लाई किया जा रहा है। उत्तरप्रदेश में डीजल की दर छत्तीसगढ़ की तुलना में दस रूपए कम है। लेकिन बेरोकटोक डीजल सप्लाई से छत्तीसगढ़ सरकार को करीब तीन सौ करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
प्रदेश के सीमावर्ती इलाके विशेषकर सरगुजा संभाग के जिलों में रोजाना हजारों लीटर डीजल टैंकरों से पहुंच रहा है। बताया गया कि बड़े ठेकेदारों, और उद्योगों को कंज्यूमर डीजल पम्प का लाइसेंस मिला है। सरगुजा संभाग में ही करीब दो दर्जन कंज्यूमर डीजल पम्प हैं। उन्हें अपनी फैक्ट्री, और कंपनी के वाहनों में ही डीजल की खपत करनी होती है। ये परिसर से बाहर डीजल की खपत नहीं कर सकते हैं।
बताया गया कि कंज्यूमर डीजल पम्प मालिकों ने छत्तीसगढ़ स्थित सरकारी तेल कंपनियों के डिपो से डीजल मंगाने के बजाय उत्तरप्रदेश से डीजल मंगवा रहे हैं। उत्तरप्रदेश के मुगल सराय में एचपीसीएल, बीपीसीएल, और इंडियन ऑयल के डिपो हैं। उत्तरप्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम है। जबकि छत्तीसगढ़ में वैट 26 फीसदी है। अर्थात उत्तरप्रदेश में डीजल छत्तीसगढ़ की तुलना में 10 रूपए कम हैं। ऐसे में कंज्यूमर डीजल पम्प मालिकों के लिए उत्तरप्रदेश से डीजल मंगवाना फायदेमंद है। यह नियमत: गलत भी है, और बाहर का डीजल खपत होने से छत्तीसगढ़ सरकार को वैट नहीं मिल रहा है।
बताया गया कि न सिर्फ कंज्यूमर डीजल मालिक बल्कि कई प्रभावशाली रिटेल पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों ने भी उत्तरप्रदेश से डीजल मंगवाना शुरू कर दिया है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में बताया है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक मुगल सराय डिपो से 30343 मीट्रिक टन डीजल्स की सप्लाई छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर पम्पों को की गई है। बाकी दो अन्य कंपनियों ने जानकारी नहीं दी है।
कहा जा रहा है कि दोनों कंपनियों से सप्लाई भी तकरीबन इंडियन ऑयल जितनी है। जानकारों का कहना है कि तेल कंपनियों के डिपो प्रमुखों को दूसरे राज्यों के लिए डीजल देना पूरी तरह गलत है। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सीमा पर ही टैंकरों की जांच करे और इसके रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। चूंकि उत्तरप्रदेश से डीजल आ रहा है इसलिए छत्तीसगढ़ को वहां से आने वाले डीजल पर लगने वाला वैट नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर सालाना तीन सौ करोड़ का नुकसान हो रहा है।
राज्य के बाहर से डीजल लाने के मामले पर स्थानीय पम्प संचालक खफा हैं, और उन्होंने भी सरकार से यूपी से डीजल लाने की मांग की है, और इस सिलसिले में ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं।
जीएसटी-खाद्य अफसरों की मिलीभगत
जीएसटी और खाद्य अफसरों ने अब तक बाहर से आने वाले डीजल पर रोक लगाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। नियमित जांच से सारा भांडाफोड़ हो सकता है। हल्ला यह है कि जीएसटी और खाद्य अफसरों को कंज्यूमर पम्प संचालकों से नियमित राशि मिल जाती है।
डीजल तस्करी को बढ़ावा देने में स्थानीय नेताओं की भी भूमिका रही है। यही वजह है कि अब तक एक भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि पेट्रोल-डीजल रिटेल संचालक कई बार कलेक्टर को इस सिलसिले में ज्ञापन भी दे चुके हैं।
कैट में सुनवाई, विस की समिति ने भी जवाब मांगा
विशेष रिपोर्ट : शशांक तिवारी
रायपुर, 6 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। बीस साल पहले आरा मशीन घोटाला केस की फाईल एक बार फिर खुल गई है। बताया गया कि घोटाले के अभियुक्त रहे वी.श्रीनिवास राव को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के पद पर पदोन्नति के खिलाफ जबलपुर कैट में दायर याचिकाओं पर बहस चल रही है। इनमें एक केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति के खिलाफ यह तर्क दिया है कि राव की इंटीग्रिटी को ही संदिग्ध माना गया था, ऐसे में वो पदोन्नति के पात्र नहीं हो सकते। कैट में विधानसभा की लोकलेखा समिति के दस्तावेज भी पेश किए गए। जिसमें समिति ने भी सरकार से पूछा है कि घोटाले की रकम की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है? हाल यह है कि याचिकाओं पर सरकार अब तक जवाब दाखिल नहीं कर पाई है।
भूपेश सरकार ने आधा दर्जन सीनियर अफसरों को नजरअंदाज कर आईएफएस अफसर वी.श्रीनिवास राव को पहले पीसीसीएफ और फिर बाद में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बना दिया। इसके खिलाफ राव से सीनियर आईएफएस अफसर सुधीर अग्रवाल, संजय ओझा, अनिल राय और अनिल साहू जबलपुर कैट में अलग-अलग याचिका दायर कर चुके हैं, और इस पर सुनवाई भी चल रही है।
याचिका में कई नए खुलासे भी हुए हैं। मसलन, वी.श्रीनिवास राव आरा मिल घोटाले के आरोपी रहे हैं। यह घोटाला रमन सरकार के पहले कार्यकाल में प्रकाश में आया था, और इसमें दो करोड़ 29 लाख रूपए के घोटाले की पुष्टि हुई थी। इस घोटाले में एक दर्जन आईएफएस अफसर भी संलिप्त रहे हैं, लेकिन सभी एक के बाद एक बरी होते चले गए। घोटाले की रकम डीएफओ के हस्ताक्षर से जारी हुई थी, इसलिए उनसे रिकवरी भी होना था। वर्तमान हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी.श्रीनिवास राव उस वक्त डीएफओ के पद पर थे, और घोटाले में सीधे तौर पर संलिप्त थे।
विभागीय जांच में उनके खिलाफ अनियमितता की पुष्टि भी हुई थी, लेकिन वर्ष 2013 में उन्हें भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का आदेश जारी कर समाप्त किया गया। इसके बाद श्रीनिवास राव लगातार पदोन्नति पाते चले गए। पहले सीएफ और फिर सीसीएफ व एपीसीसीएफ के पद पर पदोन्नति दी गई। पिछले साल तत्कालीन वनमंत्री मो.अकबर के हस्तक्षेप के बाद पहले प्रभारी पीसीसीएफ बनाया गया। फिर पीसीसीएफ के पद पर प्रमोट हुए, और चुनाव के कुछ समय पहले हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बन गए। हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का वेतनमान, सीएस और डीजीपी के समकक्ष होता है।
राव की पदोन्नति से प्रभावित अफसरों की तरफ से जबलपुर कैट में दलील दी गई कि वी.श्रीनिवास राव नियमानुसार हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के पद पर पदोन्नति के पात्र नहीं हो सकते क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी ही संदिग्ध है। इस सिलसिले में सारे दस्तावेज कैट के समक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। यही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने लोकलेखा समिति के पत्र को भी उल्लेखित किया है जिसमें यह बताया गया है कि यह प्रकरण अभी तक समिति के समक्ष विचाराधीन है। 12 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने वन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि आरा मशीन केस में 2 करोड़ 29 लाख का कपटपूर्ण व्यय किया गया है। किन्तु 14 अफसरों के खिलाफ जांच की गई थी लेकिन 29 लाख 66 हजार 340 रूपए की वसूली ही की जा सकी है। शेष राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए जो कि समिति को अवगत कराया जाए। यह भी पूछा गया है कि राव समेत अन्य अफसरों को दोषमुक्त करने के कारण क्या थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है।
जबलपुर कैट ने याचिकाकर्ताओं की दलील पर सरकार से जवाब मांगा है, और एक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रखा गया है। बाकी तीन प्रकरणों पर इसी महीने सुनवाई होगी।
ये भी शामिल रहे हैं घोटाले में
जिन अफसरों के खिलाफ घोटाले में संलिप्तता के आरोप लगे थे उनमें डॉ.आर.सी. शर्मा, तत्कालीन हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, धीरेन्द्र शर्मा तत्कालीन पीसीसीएफ, वी.के.सिलेकर, डॉ.अनूप भल्ला, डॉ.जे.के.उपाध्याय, डॉ.एस.के.सिंह, और डॉ.आर.के. सूद हैं। इन सभी को स्पष्टीकरण के बाद प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।
तत्कालीन सीएफ राकेश चतुर्वेदी, डीएफओ वी.श्रीनिवास राव, एस.एस.डी.बडग़ैय्या, अमरनाथ प्रसाद, और हेमंत पांडेय को आरोप पत्र जारी किया गया था।
राकेश चतुर्वेदी बाद में आरोप से मुक्त हो गए। वो भी हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बने। श्रीनिवास राव और अन्य अफसरों से घोटाले की रकम की रिकवरी का मामला प्रक्रियाधीन है। विधानसभा की लोकलेखा समिति प्रकरण को लेकर सरकार से पत्राचार कर रही है।
कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा
‘छत्तीसगढ़’ विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 4 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई नए नामों पर चर्चा हुई है। बिलासपुर सीट से विष्णु यादव का नाम उभरकर सामने आया है। खबर यह भी है कि बस्तर सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने फिर चुनाव मैदान में उतरने पर सहमति दे दी है।
दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बैज के साथ-साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत, और अन्य सदस्य शामिल हुए।
भाजपा टिकट की घोषणा के बाद जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करने के लिए दबाव भी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई नाम तकरीबन तय हो गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मुहर के बाद केन्द्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे, और फिर प्रत्याशियों के नाम की अधिकृत घोषणा की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर से फिर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद बैज पूरा ध्यान संगठन में देना चाह रहे थे लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में उन्होंने करीब 39 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने बेटे हरीश लखमा को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत हैं।
बिलासपुर सीट से कई बार के पार्षद विष्णु यादव का नाम उभरा है, और उनका नाम मजबूती से लिया जा रहा है। सामाजिक समीकरण को देखते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि यहां से प्रदीप शर्मा, और राजेन्द्र शुक्ला का नाम भी चर्चा में है।
अंबिकापुर से जिला पंचायत सदस्य शशि सिंह के नाम पर तकरीबन सहमति बन गई है। रायगढ़ सीट से मेनका सिंह, जयमाला सिंह, और सुरेन्द्र सिदार का नाम चर्चा में है। महासमुंद से पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू के साथ ही विनोद चंद्राकर, और चन्द्रशेखर शुक्ला का नाम प्रमुखता से उभरा है।
राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा हो रही है। पूर्व विधायक छन्नी साहू का नाम भी लिया जा रहा है। कांकेर सीट से वीरेश ठाकुर और अनिला भेंडिया में से नाम तय होना है। रायपुर सीट से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय व डॉ.राकेश गुप्ता के साथ ही जिलाध्यक्ष उधो वर्मा दौड़ में हैं। दुर्ग सीट से ताम्रध्वज साहू के नाम पर सहमति बनने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पसंद पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेन्द्र साहू बताए जा रहे हैं। जांजगीर-चाम्पा सीट से डॉ.शिव डहरिया अथवा उनकी पत्नी शकुन डहरिया में से नाम तय होना है।
डिप्टी सीएम के इलाके से प्रत्याशी तय करना भाजपा की रणनीति का हिस्सा
अब कांग्रेस पर भी ओबीसी टिकट देने का दबाव
विशेष रिपोर्ट : राजेश अग्रवाल
बिलासपुर, 3 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व संसदीय सचिव तोखन साहू को लोकसभा टिकट देकर भाजपा ने न केवल सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा वर्ग के साहू वोटों को सहेजने के लिए एक बड़ा दांव खेला है बल्कि मंत्रिमंडल में शामिल होने से वंचित रह गए क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ भाजपा विधायकों के असंतोष को कम करने की कोशिश की है। बीते तीन दशकों से इस सीट से हार रही कांग्रेस पर भी दबाव बन गया है कि वह इस बार सिफारिशों पर नहीं बल्कि जनाधार और जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट तय करे।
पिछले कुछ वर्षों से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। सन् 2018 में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने इस वर्ग को एकजुट करने की कोशिश की। ताम्रध्वज साहू ताकतवर मंत्री रहे। इस बात को समझते हुए भाजपा ने सन् 2023 में न केवल ओबीसी प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में टिकट दी बल्कि मंत्रिमंडल में भी उनका प्रतिनिधित्व पहले के मुकाबले बढ़ाया। ओबीसी वर्ग से ही अरुण साव को उप-मुख्यमंत्री पद दिया गया। साव करीब 45 हजार वोटों से लोरमी विधानसभा क्षेत्र से जीते। उन्होंने कांग्रेस के थानेश्वर साहू को हराया। भारी अंतर की जीत और ओबीसी बाहुल्य मैदानी इलाकों में मिली सफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ओबीसी वोटर और परंपरागत साहू वोटर उसकी ओर लौट चुके हैं। बिलासपुर संसदीय सीट से उसी लोरमी इलाके के तोखन साहू को टिकट देना इसी रणनीति का हिस्सा है।
तोखन साहू लोरमी के डिंडोरी गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती शिक्षा उनकी डिंडौरी और लोरमी में हुई, उसके बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए रायपुर चले गए। उन्होंने वहां कम्प्यूटर चलाना सीखा और एक व्यापारी के यहां काम करने लगे। बाद में लौटकर गांव में पंच बने और अपने पैतृक व्यवसाय खेती को संभालने लगे। भाजपा की सदस्यता भी ले ली। इसी दौरान यहां वे सरपंच और जनपद सदस्य भी बने। सन् 2011 में उनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष बनीं। फिर भाजपा का ध्यान उनके सहज- सरल व्यवहार और लोकप्रियता की ओर गया। सन् 2013 में भाजपा ने उन्हें विधानसभा टिकट दी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी धर्मजीत सिंह ठाकुर को 6241 वोटों से पराजित कर दिया। साहू को संसदीय सचिव भी बनाया गया। सन् 2018 में दोनों के बीच फिर मुकाबला हुआ। धर्मजीत सिंह ठाकुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की टिकट पर लड़े। तोखन साहू 22 हजार 553 वोटों से हार गए। सन् 2023 में धर्मजीत सिंह ठाकुर भाजपा में शामिल हो गए। वे इस बार कांग्रेस की रश्मि सिंह को हराकर तखतपुर से विधायक हैं। क्षेत्र के लोगों से चर्चा करने पर मालूम होता है कि तोखन साहू विनम्र होने के बावजूद अपने कार्यकाल में सडक़ बिजली के खूब काम करा सके। कई बिजली सब-स्टेशन बने, ग्रामीण सडक़ें बनीं। लोरमी विधानसभा का आधे से ज्यादा हिस्सा पहुंच विहीन और वन क्षेत्र था, जहां विधायक रहते तोखन साहू की ओर से कराये गए कार्यों की चर्चा होती है। जिले के मतदान केंद्र क्रमांक एक झिरिया वन ग्राम में उनके दौर में बिजली पहुंच पाई। अचानकमार अभयारण्य के डिप्टी डायरेक्टर का कार्यालय बिलासपुर से हटाकर लोरमी में उनके कार्यकाल में ही ले जाया गया।
प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की थी कि हर बार मुंगेली जिले से प्रत्याशी तय किए जाते हैं, इस बार बिलासपुर जिले से टिकट दी जानी चाहिए। मगर संगठन ने फिर मुंगेली जिले से ही उम्मीदवार तय किया है। दिलचस्प यह भी है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी लोरमी से ही विधायक हैं। टिकट के लिए साहू समाज के इसी जिले से दो अन्य दावेदार भी थे। एक तो पूर्व सांसद लखन लाल साहू, जिन्होंने करुणा शुक्ला को सन् 2014 में रिकॉर्ड मतों से हराया था, दूसरा लोरमी से ही जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू। बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक का नाम भी चर्चा में आया। क्षेत्र के नेताओं ने इनमें से तोखन साहू के नाम को ज्यादा महत्व देते हुए उनकी सिफारिश की। बताते हैं कि डिप्टी सीएम साव सहित विधायक व पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, अमर अग्रवाल और धरमलाल कौशिक भी तोखन साहू के नाम से सहमत थे। विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर के साथ भी तोखन साहू के संबंध पिछले एक साल से अच्छे हो गए थे, जिनके साथ उनका दो बार विधानसभा चुनाव में आमना-सामना हो चुका है। अरुण साव को डिप्टी सीएम का पद देने के बाद इसी समाज से सांसद के लिए भी टिकट तय कर भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्रीय संतुलन के बजाय केवल जीत की संभावना पर ध्यान देगी। डिप्टी सीएम इस बात से संतुष्ट बताये जा रहे हैं कि उपमुख्यमंत्री होने के कारण उनकी प्रदेशव्यापी व्यस्तता की लोरमी में भरपाई हो सकेगी।
सन् 1996 में डॉ. खेलन राम जांगड़े की जीत के बाद लगातार 6 चुनावों में कांग्रेस को हार मिलती रही है। सन् 2009 के पहले तक यह सुरक्षित सीट थी। तब 1998 में तान्या अनुरागी, 1999 में रामेश्वर कोसरिया और 2004 में डॉ. बसंत पहारे चुनाव हार चुके हैं। परिसीमन से दोबारा सामान्य सीट बन जाने के बाद तीन चुनाव सन् 2009, 2014 और 2019 में हुए हैं। 2009 में दिलीप सिंह जूदेव ने डॉ. रेणु जोगी को हराया। बाद के चुनावों में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी क्रमश: करुणा शुक्ला और अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने खड़ा किया और दोनों को हार मिली। इन दो चुनावों में भाजपा ने साहू उम्मीदवार लखन लाल साहू और अरुण साव को खड़ा किया और वे भारी अंतर से चुनाव जीते। लखन लाल साहू ने रिकॉर्ड एक लाख 85 हजार वोटों से करुणा शुक्ला को हराया था। उसके बाद करीब 1 लाख 41 हजार वोटों से अरुण साव जीते। सन् 2009 के चुनाव में स्व. अजीत जोगी की मौजूदगी के बावजूद दिलीप सिंह जूदेव ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जीत हासिल की थी, पर टिकट मिलने से पहले तक लखन लाल साहू और अरुण साव पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे। मगर, उनकी रिकॉर्ड जीत रही। भारी अंतर की जीत ने ही भाजपा को फिर साहू उम्मीदवार देना ठीक लगा।
अब कांग्रेस को तय करना है कि इस बार भी वह पिछले दो चुनावों की तरह सामान्य वर्ग का उम्मीदवार खड़ा करेगी या ओबीसी के मुकाबले किसी ओबीसी को। वैसे लोरमी विधानसभा सीट पर ही ऐसा प्रयोग विफल हो चुका है। कांग्रेस ने यहां से समाज के बड़े नेता थानेश्वर साहू को खड़ा किया था, लेकिन वे 45 हजार वोटों से हारे। संभावना यह है कि ओबीसी की दूसरी जातियों के बीच से कांग्रेस उम्मीदवार तलाश करेगी, ताकि पिछली पराजयों का फासला कम हो सके या जीत की कोई संभावना बन सके।
आसपास के गांवों का जलस्तर गिरा, जगह-जगह बने एनीकट भी रोक रहे प्रवाह
लीलाराम साहू की विशेष रिपोर्ट
राजिम, 17 फरवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी सबसे बड़ी और लंबी महानदी जिससे पूरे प्रदेश के लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है, आज अपनी बदहाली का किस्सा स्वयं बता रही हैं। गाद (सिल्ट) और मिट्टी-मुरूम से नदी इतनी बुरी तरीके से पट गई है कि लोग वहां क्रिकेट आदि खेल सकते हैं।
वर्तमान में नदी का पूरा पानी सड़ चुका है। ऊपरी हिस्से में इंटेच्ेल की पूरी तरह से गाद (सिल्ट) ही दिखाई देता है नदी की धार नहीं। निचले हिस्से पारागांव की ओर पूरे हिस्से में जलकुंभी उग आई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है नदी में हरी चादर बिछा दी गई हो। नदी में गाद जमा होने के कारण नदी से लगे इलाकों में भी भूजल स्तर नीचे चला गया है और वहां पीने के पानी की समस्या होने लगी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि गाद निकलने से वाटर रिचार्जिंग में तेजी आएगी और इससे पेयजल की समस्या भी दूर होगी। उनका मानना है कि नदी में मुरुम पाटकर रोड बनना भी घातक है क्योंकि मुरुम पानी के बहाव को रोक देती है जबकि रेत पानी के बहाव को बनाए रखती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से गुजरने वाली महानदी का स्रोत एक बार फिर इन दिनों सूख गया है। नदी के पुनरुद्धार हेतु पिछले कई दशकों से कोई काम नहीं हुआ है।
एनीकट के कारण हो रहा प्रवाह अवरुद्ध
नदी में गर्मी के दिनों में भी पानी रहे इसके लिए सरकार ने कई स्थानों पर स्टॉप डैम का भी निर्माण कराया है, वहां पानी भी है, लेकिन नदी में गाद (सिल्ट) जमा होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पा रही है। विशेषज्ञ व विभागीय सूत्र बताते हैं कि नदी में गाद (सिल्ट) जमने का मुख्य कारण दोनों ओर एनीकट का बनना है क्योंकि एनीकट गाद को बहाकर नहीं ले जा सकते।
एक और कारण जो सामने आया वो ये कि महानदी में पिछले 2018 के पहले कुंभ मेले के आयोजन हेतु नदी में मुरुम पाटकर रोड बनना भी नदी की सेहत के लिए खतरा साबित हो रही है। रेत नदी के पानी को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाने का कार्य करती है, जो मुरुम के कारण नहीं हो पा रहा है। मुरुम के कारण पानी का प्रवाह रुक गया है। एनीकेट के पास भी जलकुंभी ने अपना डेरा जमा लिया है।
नदी को सब्जी बाड़ी भी नुकसान पहुंचा रही हैं
विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले महानदी में गर्मी के दिनों में तरबूज और खरबूज की खेती होती थी जिससे कोई नुकसान नहीं होता था परंतु अब राजिम से लेकर टीला ग्राम तक टमाटर, खीरा, करेला की खेती करने से इन फसलों की जड़ें रेत को मिट्टी में परिवर्तित कर रही हैं। इससे नदी की गहराई कम हो रही है और पानी का बहाव अवरुद्ध हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में नदी का जीवन समाप्त हो जाएगा।
संगम क्षेत्र को संरक्षित घोषित करें - गौतम
नदी घाटी आंदोलन के गौतम बंदोपाध्याय से ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता ने पूछा, तो उनका कहना है कि संगम क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से ढांचागत योजना बनाकर नदी का जीवन बचाना होगा। नदी किनारे बसे गांवों व सभी समाज के लोगों से, पंचायतों से चर्चा कर उनकी भूमिका भी तय की जानी चाहिए। एक प्राधिकरण बनाकर महानदी की स्वच्छता, जल की उपलब्धता और नदी किनारे विकास की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है।
जैनम में हुई बैठक में निर्णय के बाद दावेदार सक्रिय
सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ में नए चेहरे
‘छत्तीसगढ़’ की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 16 जनवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्लस्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए बनाए गए प्रभारी अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत समेत सभी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के बीच खबर है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 6 सामान्य सीटों में तीन ओबीसी और तीन सामान्य वर्ग से उम्मीदवार उतारेगी। विधानसभा चुनाव लडऩे वाले किसी नेता को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि दुर्ग सांसद विजय बघेल को फिर से मौका देने की चर्चा है। सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ में नए चेहरे होंगे। कोरबा को छोडक़र तीनों सांसद विधानसभा चुनाव में उतरे और जीत हासिल की।
हाल ही में जैनम मानस भवन में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्मूला तय किया गया है। इसमें 11 में से 6 सामान्य सीटों पर आधे में ओबीसी और आधे में सामान्य वर्ग को मौका देने का निर्णय लिया गया है। पिछली बार कोरबा और राजनांदगांव से सामान्य वर्ग का प्रत्याशी उतारा गया था। इनमें कोरबा में भाजपा हार गई थी। इस बार सामान्य वर्ग के लिए एक और सीट देने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक रूप से चर्चाओं में जो नाम उभर रहे हैं, उनमें रायपुर से वर्तमान सांसद सुनील सोनी के अलावा संजय श्रीवास्तव को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। दो चुनावों से श्रीवास्तव लोकसभा और विधानसभा दोनों में दावेदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। दुर्ग से विजय बघेल, सरोज पांडेय तो राजनांदगांव से संतोष पांडेय के अलावा अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव दावेदारों में शामिल हैं।
इसी तरह महासमुंद से चुन्नीलाल साहू के साथ-साथ अजय चंद्राकर, राजेश साहू,आदि दावेदारों में हैं। बिलासपुर सीट पर लगातार दो बार साहू समाज से सांसद चुने गए हैं, इसलिए इस बार कुर्मी समाज से दिलेंद्र कौशिल और ब्राह्मण समाज से प्रणव शर्मा दावेदारों में हैं। साहू समाज से लखन साहू, तोखन साहू और शीलू साहू दावेदार हैं।
कोरबा में अमित जोगी के नाम की भी चर्चा
कोरबा सीट पर पिछली बार भाजपा की हार हुई थी, इसलिए वहां दावेदारों की काफी संख्या है। इनमें पूर्व मेयर जोगेश लांबा, बिलासपुर संभाग के सह प्रभारी अनुराग सिंहदेव, ज्योतिनंद दुबे और सरोज पांडेय शामिल हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में सरोज कोरबा की पालक सांसद थीं। वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अमित जोगी के नाम की भी चर्चा कोरबा से चुनाव लडऩे की है।
जांजगीर सीट पर भी दावेदारों की बड़ी फौज
छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी जीत के बावजूद जांजगीर लोकसभा सीट पर सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। यहां की सभी आठों सीटें भाजपा हार गई। इनमें जांजगीर व सक्ती जिले की 6 और कसडोल व बिलाईगढ़ सीट शामिल है। यही वजह है कि यहां निर्मल सिन्हा, कमला पाटले, डॉ. सनम जांगड़े आदि दौड़ में हैं। विधानसभा में मौका नहीं मिलने पर सिन्हा की दावेदारी तगड़ी मानी जा रही है।
चिंतामणि सरगुजा और रायगढ़ में गैंद बिहारी
सरगुजा और रायगढ़ सीट पर गहिरा गुरु के एक बेटे को मौका मिल सकता है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज और रायगढ़ से सबसे छोटे बेटे गैंद बिहारी सिंह का नाम चर्चा में है। विधानसभा चुनाव से पहले चिंतामणि महाराज ने इस्तीफा दे दिया था। वैसे रायगढ़ से रवि भगत की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। सरगुजा में कमल भान सिंह, राम लखन और श्याम भी दौड़ में बताए जा रहे हैं।
और एक अफवाह यह भी
रायपुर दक्षिण विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल से रिकॉर्ड मतों से चुनाव हारने वाले महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने लिखित में इस्तीफा भी दे दिया है। अब एक अफवाह यह है कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं, और भाजपा उन्हें कोरबा से चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
टॉप-20 में कई कांग्रेस-भाजपा नेता भी
विशेष रिपोर्ट : शशांक तिवारी
रायपुर, 27 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। धान का बकाया बोनस मिलने से किसान मालामाल हुए हैं। सबसे ज्यादा बोनस महासमुंद के एक किसान हृदयानंद को 16 लाख रूपए से अधिक मिला है। खास बात यह है कि टॉप-20 की सूची में कांग्रेस, और भाजपा के नेता भी शामिल हैं।
सुशासन दिवस पर साय सरकार ने वर्ष 2014-15, और 2015-16 का बकाया बोनस दिया है। दो साल का कुल मिलाकर 6 सौ रूपए प्रति क्विंटल बोनस किसानों के खाते में अंतरित हुए हैं। कुल मिलाकर 37 सौ 16 करोड़ रूपए किसानों के खाते में जारी किए गए।
प्रदेश में सबसे ज्यादा बोनस पाने वाले हृदयानंद महासमुंद के नूनपाली गांव के मालगुजार हैं। उन्हें दो साल का बोनस के रूप में 16 लाख 29 हजार 360 रूपए प्राप्त हुए हैं। हृदयानंद ने दो साल में 5431.20 क्विंटल धान प्राथमिक सहकारी सोसायटी को बेचा था।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री रमेश बैस के भाई महेश बैस को बोनस के रूप में 9 लाख 39 हजार 360 रूपए प्राप्त हुए हैं। महेश बैस पूर्व मंत्री राजेश मूणत के चुनाव संचालक थे। बैस ने दो साल में 3131.20 क्विंटल धान बेचा था। इसी तरह पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर नायक को 9 लाख 23 हजार 400 रूपए बोनस के रूप में मिला है। महेश टॉप-20 की लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं। जबकि अंगेश्वर नायक 14वें नंबर पर हैं।
बिलासपुर के बरतोरी के किसान अरविंद दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्हें 14 लाख 72 हजार बोनस के रूप में मिला है। इसी तरह तीसरे नंबर पर बेमेतरा के बीजाभाठा के किसान टोपेन्द्र को 14 लाख 11 हजार 80 रूपए बोनस के रूप में मिला है। महासमुंद के रिसिकेला के किसान तारकराम पटेल और शरद कुमार को क्रमश: 11 लाख 94 हजार, और 10 लाख 47 हजार बोनस के रूप में मिला है। लिस्ट में सबसे ज्यादा बोनस पाने वालों में वो चौथे और पांचवें नंबर पर रहे हैं।
दिवंगत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला के पुत्र सुनील कुमार शुक्ला को 10 लाख 41 हजार रूपया बोनस मिला है। सुनील शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं, और वो सबसे ज्यादा बोनस पाने वालों की लिस्ट में 6वें नंबर पर रहे हैं।
इसके अलावा बालोद के कचांदुर के सुदर्शन कुमार 7वें नंबर पर रहे हैं। उन्हें 9 लाख 80 हजार, बिलासपुर के प्रहलाद प्रसाद को 9 लाख 74 हजार 160, बेमेतरा के बेरला के किसान लालसिंह 9वें नंबर पर रहे हैं। उन्हें बोनस के रूप में 9 लाख 66 हजार 960 रूपए मिला है। महासमुंद के सलडीह के किसान प्रसन्न कुमार को 9 लाख 62 हजार से अधिक बोनस मिला है। वो सूची में 10वें नंबर पर हैं। 11वें नंबर पर प्रीति देवी को 9 लाख 61 हजार 560 रूपए धान बोनस के रूप में मिला है।
महासमुंद के बड़ेसाजापाली के किसान जीवन प्रकाश को 9 लाख 34 हजार 2 सौ रूपए मिला है। वो लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। बलौदाबाजार के मल्दी के किसान अनिल कुमार को 9 लाख 29 हजार 280 रूपए, मुंगेली के टेढ़ाधौरा के किसान विश्वनाथ सिंह को 9 लाख 27 हजार मिला है, वो सूची में 15वें नंबर पर रहे हैं।
बेमेतरा के सिलघट के किसान संतराम को 9 लाख 61 हजार मिला है। वो टॉप-20 की सूची में 17वें नंबर पर रहे हैं। राजनांदगांव के गंडई के पूर्व मालगुजार लाल टाकेश्वर शाह को 9 लाख 6 हजार रूपए बोनस मिला है। वो सूची में 18वें नंबर पर रहे हैं। शाह परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। महासमुंद के बड़ेसाजापाली के रेवती रमन को 8 लाख 87 हजार बोनस मिला है। वो 19वें नंबर पर रहे हैं। बेमेतरा के सिलघट के भोदू राम को 8 लाख 72 हजार रूपए बोनस के रूप में मिला है। और वो लिस्ट में 20वें नंबर पर रहे हैं।
जमीनों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे
खबर है कि खाद्य विभाग ने बोनस के रूप में लाखों रूपए प्राप्त करने वाले किसानों की जमीन का ब्यौरा भी मांगा है। यह पता लगाया जा रहा है कि उक्त किसानों की कितनी जमीन है, और वो कितना धान बेचते रहे हैं। विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
विस चुनाव में रणनीति कामयाब रही
विशेष रिपोर्ट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 दिसंबर। भाजपा लोकसभा चुनाव में भी हारी हुई सीटों पर दो महीना पहले प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इस पर पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ में जल्द प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति कामयाब रही है।
भाजपा ने लोकसभा की सभी 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। इस दिशा में खामियों को दूर करने की रणनीति पर काम भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव में 21 ऐसी सीटें चिन्हित की गई थी जिन्हें पार्टी लगातार दो-तीन चुनाव से हार रही थी। ऐसी कमजोर सीटों पर दो महीना पहले प्रत्याशी घोषित कर आक्रामक प्रचार की रणनीति बनाई थी।
पार्टी का यह प्रयोग कामयाब रहा, और 21 कठिन सीटों में से 10 सीट जीतने में कामयाबी मिली। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह जल्द प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति पर काम चल रहा है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक 4 सीटों पर प्रत्याशी जल्द घोषित किए जा सकते हैं, और इसकी घोषणा फरवरी में हो सकती है। पार्टी नेताओं के मुताबिक जिन चार सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं उनमें कोरबा, और बस्तर भी है। दोनों सीटें कांग्रेस के पास है। इसके अलावा जांजगीर, और रायगढ़ लोकसभा सीट भी शामिल है।
विधानसभा चुनाव में जांजगीर लोकसभा के अंतर्गत सीटों में से एक भी विधानसभा सीट पार्टी नहीं जीत पाई है। रायगढ़ लोकसभा में 4 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि राजनांदगांव, और कांकेर में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है लेकिन पार्टी के रणनीतिकार का मानते हैं कि चारों सीटों पर पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। अलबत्ता, बस्तर और कोरबा लोकसभा की सीटों पर अच्छी सफलता मिली है। बावजूद इसके लोकसभा के लिहाज से इन सीटों पर काफी मेहनत की जरूरत बताई गई है।
सर्वे भी शुरू
हाईकमान ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सर्वे भी करा रही है। कहा जा रहा है कि सर्वे का काम वो ही एजेंसी कर रही है, जो कि विधानसभा चुनाव में काम कर रही थी।
बेहतर प्रत्याशी के अलावा स्थानीय समीकरण और मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर काम करेगी। साथ ही साथ प्रदेश संगठन को कमजोर क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जाएंगे।
इंटरनेशनल दर्जे की ओर एक अहम कदम
पी. श्रीनिवास राव
की विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 20 नवंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आयकर अन्वेषण ब्यूरो के अधीन तीन गैर महानगरीय एयरपोर्ट्स पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने का आदेश जारी कर दिया है। इनमें माना एयरपोर्ट रायपुर के साथ भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट भी शामिल हैं ।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अवर सचिव वैभव श्रीवास्तव ने डीजी आयकर अन्वेषण ब्यूरो (सीजी एमपी) भोपाल को पत्र लिखकर मंजूरी से सूचित करते हुए बजट प्रस्ताव भेजने कहा है। इधर रायपुर के डीजी आयकर ने एयरपोर्ट अथारिटी से माना एयरपोर्ट लाउंज में दफ्तर के लिए कक्ष या स्पेस उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह विंग, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथारिटी माना के साथ समन्वय सहयोग से काला धन,विशेषकर हवाले की रकम और कारोबारियों की धरपकड़ में अहम भूमिका निभाएगा। अब तक सीआईएसएफ या एयरपोर्ट प्रबंधन की सूचना पर आयकर अमला काम करता रहा है । या चुनावों के दौरान अस्थाई रूप स्टैटिक टीम के रूप में आयकर अमला एयरपोर्ट पर तैनात किए जाते रहे हैं । अब यह विंग स्थाई रूप से एक आफिस के रूप मेंं एयरपोर्ट परिसर में ही काम करेगा । यह अमला सीआईएसएफ के जवानों के साथ बैगेज, लगेज स्कैनर पर बारीकी से नजर रखेगा। इस दौरान नगदी के साथ,साथ जेवरात मिलने पर भी कार्रवाई करेगा। यह नवा रायपुर स्थित आयकर अन्वेषण ब्यूरो के अधीन होगा। जहां संयुक्त कमिश्नर के मातहत दो से तीन शिफ्ट में आधा दर्जन से अधिक आई टी ओ, आईटी इंस्पेक्टर और लिपिक भी तैनात रहेंगे। हालांकि अभी आफिस सेटअप की जानकारी नहीं दी गई है।
बता दें कि आयकर विभाग ने हाल के वर्षों में राजधानी शहर में हवाला कारोबार और लेनदेन में बड़ी बढ़ोतरी देखी है। कैश ट्रैफिकिंग में पुरुषों के साथ - साथ, महिलाओं कि भी भूमिका रही है। इस वर्ष की पहली तिमाही में स्वर्ण भूमि परिसर निवासी एक महिला को हवाला रकम के साथ आयकर टीम ने एयरपोर्ट में ही पकड़ा था । इसकी सूचना दिल्ली एयरपोर्ट के इसी विंग ने दी थी।
वहीं पिछले पखवाड़े के भीतर महादेव आनलाइन सट्टे के एक प्वाइंटर ड्राइवर को पांच करोड कि रकम के साथ एक होटल की पार्किंग में ईडी ने पकड़ा था। इन्हीं तथ्यों के प्रकाश में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सीबीडीटी को रायपुर में एयर इंटेलिजेंस विंग स्थापित करने के निर्देश दिए थे। सीबीडीटी ने अक्टूबर में इसकी मंजूरी दे दी है । सेटअप के लिए वित्तीय मंजूरी मिलते ही माना में यह विंग काम करने लगेगा। करीब 38 वर्ष पहले रायपुर में आयकर आफिस खुलने के बाद यह एक और बड़ी पहल है। विभाग को उम्मीद है कि इस विंग के खुलने से हवाला कारोबार हतोत्साहित होगा।
कैबिनेट उपसमिति ने दी थी सहमति
‘छत्तीसगढ़’ विशेष रिपोर्ट
रायपुर, 12 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। राजधानी रायपुर की तीन बड़ी परियोजना शांति नगर, नूतन राइस मिल, और बीटीआई परिसर में आवासीय व व्यावसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण की योजना पर ब्रेक लग गया है। इन परियोजनाओं पर कैबिनेट उपसमिति में मंथन चल रहा था। कहा जा रहा है कि विवादों की वजह से फिलहाल परियोजना का क्रियान्वयन रोक दिया गया है। इन योजनाओं पर अब विधानसभा चुनाव के बाद ही फैसला होगा।
हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि शांति नगर योजना पर कैबिनेट उपसमिति में फैसला लिया जाना है। उपसमिति की मंजूरी के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकती है।
बोर्ड के एक अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि कुछ स्थानीय विरोध को देखते हुए फिलहाल योजना पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सलाहकार कंपनी नियुक्त भी किया गया था, लेकिन इसका डीपीआर तक तैयार नहीं हो पाया है। उन्होंने संकेत दिए कि चुनाव के बाद ही परियोजना पर काम आगे बढ़ेगा।
बताया गया कि शांति नगर में आवासीय-व्यावसायिक निर्माण का प्रस्ताव है। इस पर कार्रवाई 3 साल पहले शुरू हुई थी। इसके लिए सौ साल पुरानी सिंचाई कॉलोनी को हटाई जा चुकी है। कुल मिलाकर 19 एकड़ जमीन पर निर्माण होना है। इसके लिए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, और आवास-पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर व नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की तीन सदस्यीय उपसमिति में कई बार चर्चा हो चुकी है। मगर अब आगे की कार्रवाई रूक गई है।
इसी तरह नूतन राइस मिल को हटाकर 11 एकड़ जमीन आरडीए को देने का फैसला लिया गया था। आरडीए ने इसके लिए ऑफर भी बुलाए थे। बंद मिल मार्कफेड की है, और शहर के बीचों-बीच रेलवे स्टेशन के काफी नजदीक होने के कारण बेशकीमती भी है। इसके लिए मार्कफेड प्रबंधन ने बदले में राशि देने की मांग भी की थी। सरकार के हस्तक्षेप के बाद जमीन से जुड़ा विवाद कुछ हद तक सुलझा लिया गया, मगर अब आगे की कार्रवाई पर ब्रेक लग गई है।
हालांकि आरडीए प्रबंधन ने मिल में अवैध कब्जा रोकने के लिए बाउंड्रीवाल का निर्माण कर रही है। इस पूरी योजना का क्रियान्वयन बीओटी के आधार पर होना है। इस पूरे मामले पर आरडीए के एक पदाधिकारी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि नूतन राइस मिल योजना से आरडीए को कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। वजह यह है कि 90 फीसदी राशि उस विभाग को दे दी जाएगी, जिसकी जमीन है। ऐसे में आरडीए को अधिकतम 10 करोड़ ही मिल पाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि आरडीए इस परियोजना में काफी कुछ खर्च कर चुकी है। इसलिए अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। बावजूद इसके योजना पर ब्रेक लगता दिख रहा है। इस पर काम अब बारिश के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। तब तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे का काम नई सरकार के आने के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है।
इसी तरह शंकरनगर बीआईटी आवासीय परिसर को हटाकर आवासीय, और व्यावसायिक निर्माण के लिए कैबिनेट उपसमिति में चर्चा हुई थी, लेकिन अब आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। इस पर भी फैसला जल्द होने के आसार नहीं दिख रहे हैं।
जानकारों का मानना है कि परियोजनाओं पर पहले विवाद हो चुका है। इसलिए कैबिनेट उपसमिति तुरंत कोई फैसला लेने से बच रही है। अब सारा फैसला नई सरकार में होने की उम्मीद है।
विशेष रिपोर्ट : रजिंदर खनूजा
पिथौरा, 27 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। पावरलूम के दौर में भी छत्तीसगढ़ का हैंडलूम बचे खुचे सांसों के साथ मुकाबला कर रहा है। अपनी पुरखों से मिली संबलपुरी साड़ी बुनने के शिल्प और हुनर को बनाये रखते हुए छत्तीसगढ़ के इस गाँव का एक परिवार, बिना शासकीय सहायता के आजादी के बाद से ही अपने पूर्वजों के इस व्यवसाय को थामे हुए है।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा के समीप ग्राम चिखली का एक पूरा परिवार संबलपुरी हैंडलूम साड़ी निर्माण कर रहा है। आज के इस मशीनी युग मे पूरा परिवार दिन रात मेहनत कर एक हैंडलूम से दो दिनों में एक साड़ी तैयार करता है।
मिट्टी का घर टीन लगी छत, अंदर एक अल्प रोशनी वाले कमरे में साड़ी बुनती एक नाबालिग बालिका को देख कर पहले तो ऐसा लगा कि उक्त किशोर वय की बालिका सोशल मीडिया में अपना फोटो अपलोड करने इस तरह का काम दिखाने बैठी है, परन्तु कुछ ही देर देखने पर रंग-बिरंगे उलझे धागों को संवारती लडक़ी के बारे में समझ आया कि यह सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड नहीं करना चाहती, बल्कि यह तो अपने पेट की उलझी लड़ाई को सुलझाने के लिए मेहनत कर रही है।
यह दास्तान कोई कहानी का हिस्सा नहीं, पिथौरा से महज 10 किलोमीटर दूर विकासखण्ड के ग्राम चिखली निवासी सफेद मेहेर के घर के एक कमरे में साड़ी बुन रही एक नाबालिग बालिका की है।
इस नाबालिग बालिका से चर्चा करने पर उसने अपना नाम गीता मेहेर बताया। 10वीं कक्षा में अध्ययनरत गीता पढ़ाई के साथ अपने पेट की लड़ाई भी लड़ती है। परिवार जनों के साथ उसे भी प्रतिदिन कुछ घण्टे साड़ी बुनाई कार्य में हाथ बंटाना पड़ता है।
4 परिवार - 14 हथकरघा
सफेद मेहेर के 4 परिवार के लोग ग्राम चिखली में रहते हैं। सभी परिवार में 2 से 4 मशीनें हैं। कुल मिलाकर सभी परिवारों में कुल 14 मशीनों हैं, जिसमें वे साड़ी बुनने का काम करते हैं। परिवार के मुखिया सुफ़ेद ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि उसके 2 पुत्र , 2 बहू एवं 4 नाती हैं। सभी साड़ी बुनाई सीख चुके हैं। अब सभी बारी-बारी से दिनभर साड़ी बुनने का काम करते हैं। दो दिन में पूरा परिवार एक हथकरघे में एक साड़ी बना लेता है।
मार्केटिंग बेहराबाजार बरगढ़
संबलपुरी साड़ी आम दुकानों में आमतौर पर 6 से 8 हजार रुपयों तक बेची जाती है, परन्तु चिखली के बुनकर परिवार साडिय़ों को बना कर इसे ओडिशा के बरगढ़ के समीप स्थित बेहरा बाजार में बेचने ले जाते हैं, जहां थोक में प्रति साड़ी 3000 रुपये में बेची जाती है, जबकि साड़ी की वास्तविक कीमत इन बुनकरों को मात्र 1000 रुपये मिलती है। इन बुनकरों को साड़ी बुनने के लिए 2000 रुपये के सूत और रंग भी दिए जाते हैं, या यूं कहें कि बरगढ़ के व्यवसायी उक्त बुनकरों को प्रति साड़ी एक हजार रुपयों की मजदूरी ही देते हैं।
सफेद सूत में रंग करने के बाद बुनाई
बुनकरों के अनुसार इन्हें बरगढ़ से सफेद रंग का सूत ही दिया जाता है, जिसे इनके परिवार के सदस्य ही रंगते हंै और डिजाइन के साथ इससे साड़ी बुनाई करते हैं। साडिय़ों में रंग और डिजाइन खरीदार दुकानदार के अनुसार रखा जाता है, और दुकानदार मांग के अनुसार साड़ी बनवाते हैं।
शासन की अनदेखी से कर्ज बढ़ रहा
बुनकर परिवार के सदस्यों ने शासन की किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलने की बात कही है। इनका कहना है कि घर में आपात या मांगलिक कार्यो एवम अन्य जरूरी काम के लिए उन्हें कर्ज लेकर काम करना पड़ता है। किसी भी परिवार को प्रधानमंत्री आवास तक उपलब्ध नहीं मिल सका है, जिसके कारण आज भी ये परिवार अपने कच्चे मकानों में ही पारंपरिक बुनाई का कार्य कर अपनी जीविका चला रहे हैं। यह कार्य उनका पुरखोती कार्य है, इसमें अल्प आय होती है, परन्तु पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य हम लोग कर रहे है और करते रहेंगे।
बचपन से ही यह हुनर सिखाते हैं
बुनकर परिवार के युवक खेमराज ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा करते हुए बताया कि वे जाति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। घर में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, परन्तु सरकार द्वारा रोजगार नहीं देने के कारण वे अपना पुस्तैनी हैंडलूम संबलपुरी साड़ी का काम कर रहे हैं। इसके लिए बच्चे के होश संभालते ही उसे हथकरघा का हुनर सिखाया जाता है जिससे वे अपने हुनर से कम से कम अपनी जीविका तो कमा ही लें। ये परिवार चाहते हंै कि उनके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दे एवं हाथ से साड़ी निर्माण की मशीन लगाने हेतु भवन एवम कच्चा समान सुत आदि खरीदने हेतु आर्थिक सहायता भी मुहैया कराएं।
15 डीई में दोषी पाए गए, 53 के खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी में जांच
विशेष रिपोर्ट : शशांक तिवारी
रायपुर, 18 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। निर्माण विभागों में पीडब्ल्यूडी एक ऐसा विभाग है जहां तमाम सीनियर अफसर भ्रष्टाचार की जांच के घेरे में हैं। और तो और 15 इंजीनियर विभागीय जांच में दोषी भी पाए गए हैं। यही नहीं, 53 अफसरों के खिलाफ तो ईओडब्ल्यू-एसीबी में केस दर्ज हैं। इनमें से कई तो रिटायर भी हो गए हैं।
प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का सालाना बजट करीब 6 हजार करोड़ से अधिक है। चुनावी साल में सडक़ से लेकर ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन सबके बीच निर्माण से जुड़े तमाम बड़े अफसरों के खिलाफ अलग-अलग तरह की जांच चल रही है। हाल यह है कि कई अफसर तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन ईओडब्ल्यू-एसीबी में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की पड़ताल हो रही है।
बताया गया कि दो पूर्व ईएनसी जीएस सोलंकी, और पीएस क्षत्रिय के खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी में केस दर्ज है। उनके खिलाफ जांच अभी भी खत्म नहीं हुई है। यही नहीं, मौजूदा ईएनसी केके पिपरी, और उनके पूर्ववर्ती प्रभारी ईएनसी वीके भ्रतपहरी के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू-एसीबी में केस दर्ज है। कुल मिलाकर 53 इंजीनियरों के खिलाफ अकेले ईओडब्ल्यू-एसीबी में केस दर्ज है।
दूसरी तरफ, पीडब्ल्यूडी के 36 अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय जांच चल रही है। इनमें से 15 अफसरों के खिलाफ तो विभागीय जांच प्रमाणित भी हो चुकी है। भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करने, और एस्कलेशन भुगतान में अनियमितता पर कार्यपालन यंत्री बीआर ठाकुर, नरेश स्वामी, और प्रभारी कार्यपालन यंत्री आरपी गौर के खिलाफ विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित हुए हैं। इनमें नरेश स्वामी 28 लाख की वसूली उनके वेतन से करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ दो वेतन रोकने के आदेश के बाद विभागीय जांच प्रकरण समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं।
इसी तरह बीआर ठाकुर से रामानुजगंज में खरीदी गई सामग्री में अनियमितता के मामले में 56 लाख 75 हजार रूपए वसूलने के आदेश दिए गए हैं। दो वेतन वृद्धि भी रोकी गई। इसी तरह आरपी गौर से 20 लाख की वसूली के आदेश वेतन से करने के दिए गए। इसी तरह उपयंत्री एमएलसी से 2 लाख 90 हजार रूपए की वसूली रेहण्ड नदी में सेतु निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप पर की गई है।
विभागीय जांच में दोषी पाए गए अफसरों में एके जोशी सहायक अभियंता, रणबीर बेक एसडीओ, आरपी कुम्हारे तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, आरएन पाल एसडीओ, पीएस मरकाम, पीएस चंदेल कार्यपालन अभियंता, एसडीओ टीएल ठाकुर, प्रभारी कार्यपालन अभियंता बीआर ठाकुर, नरेश स्वामी कार्यपालन अभियंता, आरपी गौर प्रभारी कार्यपालन अभियंता, वीके बेदिया कार्यपालन यंत्री, एमएल सिंह उपअभियंता, मोहन राम भगत एसडीओ सराईपाली, संजय सूर्यवंशी कार्यपालन यंत्री, आरके वर्मा तत्कालीन एसडीओ हैं।
जिन अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी में भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच चल रही है, उनमें तीन पूर्व प्रमुख अभियंता से लेकर मौजूदा प्रमुख अभियंता, और जीएस सोलंकी प्रमुख अभियंता, पीएस क्षत्रिय प्रमुख अभियंता, सुरेश शर्मा तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, अशोक खंडेलवाल कार्यपालन यंत्री, एसएस गड़ेवाल, एके निगम दोनों सहायक यंत्री, बीआर ठाकुर कार्यपालन यंत्री, एन खुंटे, आरएस राम एसडीओ, आरएस कोगे उपअभियंता, आर के गोयल तत्कालीन मुख्य अभियंता, सीएस त्रिवेदी तत्कालीन परियोजना संचालक एडीबी, विजय कुमार भारती उपअभियंता, वायके गोपाल कार्यपालन अभियंता, पीएम कश्यप अधीक्षण अभियंता, ओपी चंदेल कार्यपालन अभियंता, सीएल सिंह एसडीओ, वेद प्रकाश एसडीओ, एसके मिश्रा एसडीओ, आरके गोयल मुख्य अभियंता, भावेश सिंह एसडीओ, निर्मल सिंह ठाकुर एसडीओ, राज किशोर उपअभियंता, आशीष नागपुरे उपअभियंता, आरके सोनवानी उपअभियंता, डीके अग्रवाल प्रोजेक्ट डायरेक्टर शामिल हैं।
इसके अलावा आरपी अग्रवाल प्रभारी कार्यपालन अभियंता, विजय लाल लेखा अधिकारी, केके पीपरी मुख्य अभियंता, अनुज मोहबिया उपअभियंता, भगतराम साहू एसडीओ रायगढ़, मनहरण लाल शर्मा कार्यपालन यंत्री, मदन मोहन श्रीवास्तव एसई, आरके गोयल सीई, एसएल सिंह कार्यपालन यंत्री, वेद प्रकाश पांडेय एसडीओ, विजय कुमार भत प्रहरी प्रमुख अभियंता, लक्ष्मीनारायण राठौर सहायक अभियंता, डीके माहेश्वरी कार्यपालन अभियंता, मोचन प्रसाद कश्यप, एके मंधान मुख्य अभियंता, राम मोहन दुबे उपअभियंता, महेश्वर प्रसाद कार्यपालन अभियंता, राम सजीवन चौरसिया एसडीओ, एके यादव तत्कालीन उप महाप्रबंधक, सुभाषचंद्र आर्या उपमहाप्रबंधक, रूबेन केरकेटा, खुटे एई, अजय कुमार टेम्भूने, सुशील कुमार उडक़ुरे एसडीओ, डी राम कार्यपालन अभियंता, विकास श्रीवास्तव कार्यपालन अभियंता, प्रभात सक्सेना, और परियोजना निदेशक कोरी हैं।
400 कैदियों को काष्ट शिल्प कला के लिए किया प्रेरित
नाव का खिलौना बना पानी में बहाते मिली प्रेरणा
हरिलाल शार्दूल
कांकेर, 8 अप्रैल (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। नक्सलियों के हाथों से बंदूक छुड़ाकर काष्ठ शिल्प कला सिखाकर 400 लोगों का जीवन संवारने वाले कांकेर निवासी अजय कुमार मंडावी को राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री पुरस्कार मिला। भटके हुए युवाओं को राह दिखाने वाले श्री मंडावी ने जिले के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रौशन किया है।
काष्ठ शिल्पकला के क्षेत्र में गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड में अजय मंडावी का नाम आया है।
दिल्ली प्रवास पर रहने के कारण अजय कुमार मंडावी से ‘छत्तीसगढ़’ की मोबाइल से चर्चा हुई। उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरणा दी कि वे अपनी अस्मिता को जानें और अपने आपको बेशकीमती समझें। हर क्षेत्र में जॉब का मौका है। बशर्तें वे किसी भी विधा का चयन कर उसमें पारंगत होंवे। प्रसन्नचित रह कर लगन से अपने लक्ष्य को पाने जुट जाएं।
आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में सूटबूट के साथ सम्मान लेने जाते हुए देखा जाता है, लेकिन अजय नंगे पांव पद्मश्री लेने पहुंचे थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के राह भटके जेल में सजा काट रहे 4 सौ से अधिक युवाओं को उन्होंने काष्ठ शिल्प कला का प्रशिक्षण दे कर उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। इन युवा हाथों को उन्होंने बंदूक छोडक़र छीनी पकडऩे के लिए प्रेरित किया है। उनके इन्हीं कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
अक्टूबर 1967 में कांकेर में अजय कुमार मंडावी का जन्म हुआ। उनके पिता प्राथमिक शाला में हेड मास्टर थे। परिवार में पांच सदस्य पत्नी अन्नु मंडावी, बहन स्मिता अखिलेष, पुत्र आकाश मंडावी और पुत्री अनुमेहा मंडावी हैं।
अजय कुमार मंडावी ने बताया कि बचपन में वे कापी के पु_ों, डिब्बों और लकडिय़ों से खिलौना बनाया करते थे। वे लकड़ी के छोटे- छोटे टुकड़ों से नाव बनाकर पानी में बहाते थे। लकड़ी के टुकड़ों से वे गेड़ी, भौंरा, गिल्ली, आदि खिलौने बनाया करते थे। इस कला के प्रति उनके रूझान को देखते उनके पिता ने भी उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया। उनके पिता गणेश मूर्ति बनाते थे।
पिता को गणेश मूर्ति बनाते हुए देख अजय की भी कला के प्रति रूचि बढऩे लगी। वे भी लोहे की हथौड़ी से पीट-पीट कर कुछ मूर्तियां बनाए थे। उनकी यह कला समाचार पत्रों में छपने पर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई और उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया।
वर्ष 2006 में उन्होंने वंदे मातरम गीत को काष्ठ शिल्प कला में उकेरा था। उसके बाद उन्होंने 2007 में बाइबिल लिखना शुरु कर दिया, जो ढाई साल में पूरा हुआ। इसे पूरा करने में उनके साथ 10 से 15 लोगों की टीम भी लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि काष्ठ कला में लिपि करने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना और उसे आकार देने का कार्य भी एक बड़ी समस्या है।
2009 में बाइबिल पूरा होने के बाद देश और विदेशों तक उनका नाम हुआ। 2010 में वे लाल रंग के मुरूम से ईंट बनाने में जुटे गए। उन्होंने बताया कि लाल रंग के मुरूम में एक विशेषता है कि उसे इक_ा़ कर दबा दिया जाए तो काफी मजबूत ईंट बन जाता है। इसके उपर सौ टन का ट्रक चढ़ाने के बाद भी वह नहीं टूटता है। इसका प्रयोग भी किया गया है। उन्होंने ईंट बनाने कार्य शुरू ही किया था। तभी तत्कालीन कलेक्टर ने उन्हें जेल में बंद कैदियों को उनके खाली समय के उपयोग करने काष्ठ कला सिखाने कहा। तब से वे काष्ठ शिल्प कला से मूर्ति, नेम प्लेट, चाबी रिंग आदि बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
काष्ठ कला के भविष्य के बारे में उन्होंने कहा कि युवा इसे रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। छोटे- छोटे लकड़ी के टुकड़े जिसे बेकार समझ कर फेंक दिया जाता है। कलाकार उसे बखूबी उपयोग में लाकर उसे बेशकीमती बना सकता है। युवा पीढ़ी को उन्होंने संदेश दिया कि किसी एक विधा को चुनकर उसमें पारंगत होकर उसे अपने कैरियर बना सकते हैं।
चंद्रकांत पारगीर
बैकुंठपुर (कोरिया), 31 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। एक अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। काफी विरोध के बाद देश की आयरन लेडी कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1973 को इसकी आधारशीला रखी थी, 50 साल बाद कोरिया के गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा तो कि परन्तु अब तक यह अधर में लटका हुआ है। एनटीसीए की अनुमति के बाद राज्य सरकार इसे अधिसूचित नहीं कर पाई है, जबकि यहां बढ़ते टाइगर यहां के उनके हिसाब की आबोहवा के परिचायक साबित हो रहे है। मप्र के सीधी जिले से सटे होने के साथ अब यह झारख्ंाड के पलामू जिले तक टाइगर के लिए बेहद लंबा कॉरिडोर साबित हो रहा है।
इस संबंध में गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक रामाकृष्णन का कहना है कि पार्क में बाघों की उपस्थित दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, जो यहां निवासरत है। उसके अलावा मप्र से बाघ यहां आकर आगे तक विचरण कर रहे है, उन्हें यहां खाने के लिए शाकाहारी जानवरों के साथ रहने के लिए घने जंगल के साथ पानी की सुविधा भी है। एशिया का सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर बनता हुआ दिख रहा है।
पूर्व में संजय पार्क का हिस्सा रहा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और तमोर पिंगला अभ्यारण से लगा हुआ गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब नया रूप ले चुका है। 2301.57 वर्ग कि मी में फैला हुआ यह उद्यान अब तमोर पिंगला अभ्यारण के साथ जोड़ एशिया का सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें संजय टाइगर रिजर्व मप्र का 1774 वर्ग किमी और 483 वर्ग किमी बगदरा को जोडक़र बाघों के आने जाने के लिए एशिया का सबसे बडा टाइगर कॉरिडोर कहलाने लगा है, जो कि अब तक का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर सबसे 209 किमी लंबा होगा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राकृतिक जल स्त्रोत मौजूद है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों से वन्य जीव यहां चले आते हंै।
कोरिया जिले मेें स्थित गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ वन्य जीवों के लिए अब सबसे सुरक्षित आरामगाह बन चुका है। वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन के लिए अच्छी जगह साबित हो रही है।
बांधवगढ़ से पलामू टाइगर कॉरिडोर
मनेंन्द्रगढ़ वनमंडल के केल्हारी परिक्षेत्र में एक व्यक्ति की जान लेने वाला बाघ झारखंड के पलामू में देखा गया, इससे पहले वो गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बाद तमोर पिंगला अभ्यारण्य उसके बाद बलरामपुर वनमंडल में काफी समय तक लोगों को दिखा, बाद में वो झारखंड की सीमा में प्रवेश कर गया, पहले गढ़वा और फिर बाद में पलामू जिले में देखा गया। वन विभाग के अधिकारी इसे एक बाघों के लिए शानदार कोरिडोर मानते है। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा संजय टाइगर रिजर्व से लगी हुई है, जिससे ये बाघ पार्क क्षेत्र में आया और फिर यहां से विचरण करता वो झारखंड में पहुंच गया।
रानी या कोई और ...
गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में फैला हुआ है। कोरिया में 2019 को एक शावक को जन्म देने वाली रानी कुछ महिनों से सामने नहीं आई है, वहीं सूरजपुर जिले में बाघिन ने दो लोगों को मार डाला, उसे भी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसका इलाज जंगल सफारी रायपुर में जारी है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि वो बाघिन रानी है या कोई और। पार्क प्रबंधन इसे लेकर संजीदगी से पता लगा रहा है कि आखिर सूरजपुर में मिली बाघिन कहां की है।
सैंपल भेजे जा रहे दिल्ली
बाघ से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर दिल्ली भेजी जा रही है। पार्क अधिकारियों की माने तो बाघ के मल को टेस्ट के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, जीपीएस ट्रेकिंग भी जा रही है। उन्होंने बताया कि बाघ एक ही बार में 15 दिन तक का भोजन खा लेता है, हर दिन वो 15 से 20 किमी चलता है, ऐसे में उसे आम लोगों से दूर रखना बेहद जरूरी है।
26 प्रकार के है जीव जन्तु
पार्क क्षेत्र में कई बाघ बाघिन के अलावा तेंदुआ, चीतल, सांभर, कुटरी, चौरसिंगा, नीलगाय, गौर, जंगली सुअर, चिंकारा, माउस डियर, भालू, जंगली बिल्ली, सियार, लोमड़ी, पैगोलिन, साही, पाम सिवेट, छोटा सिवेट, बुश रेट, काले बंदर, लाल बंदर, बड़ी गिलहरी के साथ दुर्लभ उदबिलाव, कवर बिज्जू, ट्री शिओ भी यहां मौजूद है। इसके अलावा जंगली हाथियों का झुंड का आना-जाना लगा रहता है। इसके अलावा गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में नीलगाय व तेंदुओं की संख्या भी काफी तादात में है।
बारहमासी नदियों के उद्गम का है केन्द्र
गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कई बड़ी बाहरमासी नदियों के उद्गम का केन्द्र है, यहां पूरे क्षेत्र में नदियों के साथ उसकी सहायक नदियों का जाल बिछा हुआ है, यही कारण है कि अन्य टाइगर रिजर्व से अलग है, और इसे जंगली जीव-जन्तुओं के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी गई। यहां से पैरी, गोपद, रांपा, दौना, महान, जगिया, बैरंगा, लोधार, झांगा, नेउर और खारून जैसे नदियां पूरे साल भर बहती रहती है।
रोज सुबह यहां घड़ों में पानी भर दिया जाता है और दिन भर में पानी बूंद बूंद करके पेड़ों की जड़ों तक पहुंचते रहता है
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,18 मार्च। यह तस्वीर महासमुंद से तुमगांव मार्ग पर कौंदकेरा जंगल की है। इस चट्टानी जमीन पर हरे पेड़ों की कहानी कुछ और है। छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की इस पहली योजना में पौधे लगाने से लेकर इनमें पानी पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया एक नया प्रयोग हुआ है। पत्थरों पर रोपित इन पेड़ों के नीचे आज भी घड़े रखे हुए हैं। इन घड़ों में हल्की सुराख है। रोज सुबह यहां घड़ों में पानी भर दिया जाता है और दिन भर में घड़ों का पानी बूंद-बूंद करके पेड़ों की जड़ों तक पहुंचते रहता है।
पथरी जमीन पर पेड़ लगाने का काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 14.50 लाख की लागत से वर्ष 2010-11 में हुआ है। इस कार्य से गांव के54 मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 7 हजार 741 मानव दिवस का रोजगार भी प्राप्त हुआ। इसके लिए उन्हें 9 लाख 44 हजार 410 रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया था।
ग्राम कौंदकेरा में जंगल के बीच एक बड़ा क्षेत्र चट्टान पत्थरों का है। जगह पथरीली होने के कारण यहां हरियाली सामान्य से कम थी। ऐसे में वन विभाग के सामने बड़ा सवाल था कि इस पथरीली जमीन को कैसे इस्तेमाल में लाया जाए? कुछ तत्कालीन अफसरों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों न इसी पथरीली-चट्टानी जमीन पर पौधे लगाई जाए? फिर पथरीली जमीन पर ऐसे पौधे लगाने की योजना बनी जो पर्यावरण को बनाने में महत्वपूर्ण होते हों और जो एक बार लग जाएं तो इनकी जड़े पत्थरों को भी तोडऩे में दक्षता रखती हो। जैसे बरगद, पीपल, डूमर आदि। अब बड़ा सवाल था कि पौधे कैसे लगाएं?
जिले के वन विभाग में अफसरों ने बैठकर सोचा कि मनरेगा के तहत काम करा लिया जाए। इसके लिए मनरेगा से 14 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। लगातार दो बरसों तक वन विभाग के मार्गदर्शन में यहां 44 महिला और 93 पुरुष मनरेगा श्रमिकों ने तगड़ी मेहनत और देखरेख कर एक हजार पौधे लगाए। चूूंकि पत्थरों को काटकर उसमें मिट्टी-खाद आदि डालकर पौधे रोपे गए थे। लिहाजा पौधे मुरझाए नहींं, इसके लिए पौधरोपण के बाद पौधों की सिंचाई मटका के माध्यम से टपक पद्धति से की गई। आज जब पाौधों ने पेड़ का रूप ले लिया है, तब भी यहां गर्मी के दिनों में मटकों में पानी भरकर रखा जाता है।
देखा जा सकता है कि पौधे बेहतर तरीके से बढ़े इसके लिए पौधों के बीच लगभग 8 मीटर की दूरी रखी गई है। समय-समय पर आज भी इन पौधों को गोबर खाद, डीएपी, यूरिया और सुपर फॉस्फेट भी डाला जाता है। यहां रोपे गए पौधे अब 20-25 फ ीट के हरे-भरे पेड़ बन गए हैं और यह क्षेत्र सामूहिक प्रयास से हरा-भरा होकर ऑक्सीजोन में बदल गया है। अब इसे देखने और यहां घूमने-फिरने आस-पास के लोग आते हैं।
प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 10 सितंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। जिले के खैरागढ़ वन क्षेत्र के भीतरी जंगलों में प्रतिबंध के बावजूद बांस करील को वनों से सफाया किया जा रहा है। बेखौफ तरीके से अंदरूनी इलाकों में बसे वन बाशिंदे बांस की नई पौध को खुलकर हानि पहुंचा रहे हैं। वहीं जंगली बंदर भी बांस करील को चट कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से वन महकमे के पास इस समस्या से निपटने के लिए कारगर तरीका नहीं है।
खासतौर पर बंदरों के जरिये हो रहे नुकसान को रोकने की दिशा में भी वन अमला असहाय दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जायकेदार सब्जी का स्वाद चखने के लिए बांस करील को अंकुरित होने के कुछ दिनों में ही लोग उखाड़ रहे हैं। लिहाजा बांस की नई पैदावार खड़ी नहीं हो पा रही है। नए बांस की उपज नहीं होने से जंगलों की रौनकता गायब हो रही है।
खैरागढ़ वन मंडल के मलैदा, जुरलाखार और भावे के घने जंगल बांस से लदे हुए हैं। हर साल वन महकमे द्वारा बांस कटाई के लिए अभियान चलाया जाता है। कटाई के लिए चिन्हांकित बांस के कूप बनाए जाते हैं। बांस की वनोपज में गिनती होती है।
लिहाजा संरक्षित और रिजर्व जंगली क्षेत्रों में बांस की तोड़ाई महकमे की देखरेख में होती है। इसलिए शासन के निर्देश पर हर साल अलग-अलग कूपों में बांस की कटाई होती है। कटे हुए बांसों को सरकार द्वारा नीलाम किया जाता है और उससे हुए आय का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा लाभांश के तौर पर वन समितियों को दिए जाने का प्रावधान है।
मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित बांस करील को काटने की सूरत में वन्य अधिनियम 33 (संरक्षित) और 26 (आरक्षित) के तहत सख्त अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। इस संबंध में खैरागढ़ डीएफओ रामावतार दुबे ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि वन्य प्राणियों के द्वारा बांस करील को खाने के दौरान नुकसान पहुंचता है। वहीं वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बांस करील नहीं तोडऩे की हिदायत समय-समय पर दी जाती है।
इस बीच खैरागढ़ वन मंडल के कटेमा, महुआढ़ार, नक्टी घाटी, घाघरा समेत मलैदा और अन्य इलाकों में बांस करील व्यापक रूप से अंकुरित हुए हैं।
बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजारों में भी इसका धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। बांस की खासियत यह है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बनडाई ऑक्साईड का आदान-प्रदान कर प्रकृति को संरक्षित करने में अहम भूमिका अदा करता है।
29 जुलाई : राष्ट्रीय बाघ दिवस
प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 28 जुलाई (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। राजनांदगांव जिले के घने जंगलों में भले ही बाघों का स्थाई ठिकाना नहीं है, लेकिन यहां के जंगल बाघों की निगाह में सुरक्षित कारीडोर रहा है। साल में कम से कम दो बार देश के दो बड़े प्रख्यात राष्ट्रीय अभ्यारण्य ताड़ोबा (गढ़चिरौली) और कान्हा नेशनल पार्क (मध्यप्रदेश) के बीच बाघ राजनांदगांव जिले के जंगल को एक सुरक्षित कारीडोर मानकर आवाजाही करते हैं।
वन महकमे को बाघों की मौजूदगी के प्रमाण उनके पदचिन्हों से मिलता है। बताया जाता है कि बाघनदी के रास्ते दोनों नेशनल पार्क से बाघों का आना-जाना होता है। यह बाघ एक तरह से इसे कारीडोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बीते दो दशक में राजनांदगांव जिले में बाघों का स्थाई ठौर नहीं रहा है।
बताया जा रहा है कि यहां की आबो-हवा पूरी तरह से अनुकूल है। पिछले कुछ सालों में बाघों का शिकार होने के कारण भी राजनांदगांव जिले से उनकी बसाहट खत्म हो गई है। ताड़ोबा और कान्हा नेशनल पार्क को बाघों के लिए ही जाना जाता है। बाघ औसतन सालभर में दो बार राजनांदगांव के भीतरी जंगलों से होकर दोनों पार्कों के बीच फासला तय करते हैं। बताया जाता है कि बाघनदी के रास्ते साल्हेवारा के जंगलों से होकर बाघ कान्हा नेशनल पार्क में पहुंचते हें। यह एक सुखद पहलू है कि बाघों की आवाजाही के लिए यहां का जंगल अनुकूल है।
बताया जाता है कि 70-80 के दशक में ही बाघों की नांदगांव जिले में दहाड़ सुनाई देती थी। साल्हेवारा क्षेत्र में विशेषकर बाघों का स्थाई डेरा रहता था। धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे बाघों की संख्या घटना के कारण जिले में उनकी धमक कम हो गई। इस संबंध में राजनांदगांव डीएफओ बीपी सिंह ने च्छत्तीसगढ़’ से कहा कि बाघ अब इस जिले को कारीडोर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। एक निश्चित रास्ता बनाकर यहां से बाघों की आवाजाही होती है।
मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव वन मंडल 925 वर्ग किमी में फैला हुआ है। बाघों के लिए बाघनदी से लेकर साल्हेवारा का इलाका बेहतर माना जाता है। इन इलाकों में पहाड़ी होने के कारण बाघों की सुरक्षा में कोई अड़चने नहीं होती है। लंबे समय से साल्हेवारा क्षेत्र बाघों की मौजूदगी के लिए माना जाता रहा है।
गौरतलब है कि 2012-13 में छुरिया इलाके में ग्रामीणों की भीड़ ने बाघ को मार डाला था। उस समय भी बाघ ताड़ोबा से भटककर राजनांदगांव जिले के जंगल में दाखिल हुआ था। दो साल पहले भी बाघनदी क्षेत्र में बाघ भटककर सडक़ में नजर आया था। कुल मिलाकर राजनांदगांव के जंगल में अनुकूल वातावरण है। बाघ के लिए हिरण और जंगली सूअरों की जिले में भरमार भी है। फिलहाल नांदगांव के जंगल से बाघों का सालों से गुजरने का सिलसिला जारी है।
सुरेन्द्र सोनी
बलौदा (जिला जांजगीर चांपा), 22 जून। उत्तरप्रदेश के ईंट भठ्ठे में काम करने वाले 65 मजदूरों को ईंटा भठ्ठा ने पूरी मजदूरी ने देकर अकबरपुर रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया, यहां से रेलवे ने रांची भेज दिया। रांची में भटकने के बाद प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में उतार कर बस वापस लौट गई। पैदल ही छत्तीसगढ़ की सीमा रायगढ़ में पहुंचे। किसी तरह मजदूरों की गुहार पर अफसरों ने बस से रवाना किया गया, लेकिन बस चालक और कंडक्टर ने कोरबा बलौदा के बीच कनकी पंतोरा बेरियर के पहले ही इन्हें उतार दिया। बलौदा पुलिस थाना के बाद इन्हें जबरन उतार कर दो हजार लेकर बस चालक वहां से वापस लौट गया।
तीन चार दिनों से भूखे प्यासे मजदूर बच्चों के साथ शाम को सडक़ में खड़े रहे, लेकिन थाने से भी मदद नहीं मिली। नगर के युवक ने सूखा राशन दिया तो चूल्हा जलाकर भोजन बनाया। रात में ही मजदूरों ने मस्तूरी ब्लॉक बिलासपुर में परिजनों को वाहन के प्रबंध कराने की सूचना दिए। आज सुबह मस्तूरी बिलासपुर प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और परिजनों के सहयोग से मजदूर बलौदा से सुबह 8 बजे अपने गृह ग्राम के लिए रवाना हुए।
च्छत्तीसगढ़’ संवाददाता ने रविवार शाम 5 बजे बलौदा के सब्जी बाजार में उतरे मजदूरों को देखा। मजदूरों ने बताया कि उत्तरप्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के ईंटा भ_े में काम करने वाले महिला पुरुष और 20 बच्चे सहित 65 मजदूरों को छत्तीसगढ़ जाने के लिए पांच दिन पहले ईंटा भ_ा मालिक ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया।
बारिश होने के कारण से ईंटे भ_े का काम बंद हो गया तो र्इंटा भ_ा मालिक ने काम बंद होने का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि कोरोना काल के लॉकडाउन में इन लोगों से भरपूर काम लिया और इनकी मेहनत की कमाई भी पूरा नहीं देकर जगह खाली करने को कहा। जहां पर श्रमिक काम बंद होने से अपने राज्य अपने गांव जाने के लिए दिनभर इधर-उधर भटकते रहे।
बेहाल मजदूरोंं की काफी जद्दोजहदऔर गुहार लगाने के बाद वहां से रेलवे के द्वारा इनको एक ट्रेन जो झारखण्ड के मजदूरों को ले कर रांची झारखण्ड जा रही थी उसी में बैठा के रांची के लिए भेज दिया, जबकि इन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आना था। रांची झारखण्ड में इन्हें उतार दिए और अपने साधन से छत्तीसगढ़ जाने को कह रेलवेस्टेशन से बाहर कर दिए रांची में फिर से मजदूर भटकते रहे। फिर वहां के प्रशासन के द्वारा इन्हें बस की व्यवस्था कर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में उतार कर बस वापस लौट गए।
वहां से सभी मजदूर बच्चों सहित भारी भरकम अपना सामान लादे पैदल ही छत्तीसगढ़ की सीमा रायगढ़ में पहुंचे यहां भी इन्हें सहयोग मिलने के बजाए ताने सुनने को मिला। किसी तरह मजदूरों की गुहार उच्चाधिकारियों तक गई जहां से इनके निवास स्थान तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया कर बस में बैठाया गया और बस रवाना हुआ, लेकिन बस चालक और कंडक्टर ने कोरबा बलौदा के बीच कनकी पंतोरा बेरियर के पहले ही इन्हें उतार दिया। इसकी जानकारी वहां बेरियर के पास कोरबा एसडीएम को हुई तो उनके चर्चा के बाद बस चालक बलौदा के बछोद पॉइंट तक छोडऩे पर राजी हुआ। इस बीच बस चालक के द्वारा डीजल हेतु पैसे की मांग की गई तब अधिकारियों ने असमर्थता बताई और मजदूरों को ही पैसे देने को कहा। लेकिन मजदूरों का कहना है कि पैसे देने की कोई सहमति नहीं हुई थी और इसी वजह से बस चालक ने बलौदा पुलिस थाना के बाद दैनिक सब्जी बाजार के पास इन्हें जबरन उतार कर इन लोगों से दो हजार लेकर बस चालक वहां से वापस लौट गया।
अब बेसहारा, तीन चार दिनों से भूखे प्यासे मजदूर छोटे छोटे बच्चों के साथ शाम को 5 बजे बीच सडक़ में खड़े रहे। उन्होंने नजदीक बलौदा के पुलिस थाना में मदद की गुहार लगाई, लेकिन बलौदा पुलिस ने भी इन्हें दूसरे जिले से हो कह कर वहां से भगा दिया।
जांजगीर-चांपा जिले बलौदा नगर के एक युवा गोपेश गौरहा ने देखा कि मजदूर और छोटे-छोटे बच्चे भूखे प्यासे हंै तो गोपेश ने उन सभी के लिए चावल, दाल सब्जी प्याज टमाटर, सोयाबीन बड़ी, और लकड़ी, दोना पत्तल की व्यवस्था कर उन्हें भोजन बनाने के लिए दिया। चार दिनों के भूखे प्यासे श्रमिकों ने सब्जी बाजार के सेड के नीचे ही चूल्हा जला कर भोजन बनाया और खा कर रात्रि वहीं विश्राम किये। तब तक बलौदा के अधिकारियों को इसकी खबर नहीं थी, जबकि बलौदा पुलिस इन्हें पहले ही आगे के लिए चलता कर दिए थे।
रात में ही मजदूरों ने मस्तूरी ब्लाक बिलासपुर में अपने-अपने परिजनों को यहां पहुंचने और कोई वाहन के प्रबंध करने कराने की सूचना दिए। आज सुबह मस्तूरी बिलासपुर प्रशासन,जनप्रतिनिधियों और परिजनों के सहयोग से मजदूर बलौदा से सुबह 8 बजे अपने गृह ग्राम के लिए रवाना हुए।
बड़ा नाला लबालब होने से बच्चे आंगनबाड़ी-स्कूल नहीं जा पाते
चंद्रकांत पारगीर
बैकुंठपुर, 17 जून । कोरिया जिले का एक ऐसा आश्रित ग्राम जो बारिश में पूरी तरह अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय से कट जाता है। बारिश के दिनों में बड़े नाले में पानी रहने के कारण कुछ बच्चे आंगनबाड़ी भी नहीं जा पाते है, तो कुछ स्कूल। वहीं जिले की बॉर्डर का अंतिम ग्राम होने के कारण विकास की किरण यहां अब तक नहीं पहुंच पाई है। काफी दूर होने के कारण अफसर ग्रामीणों की सुध नहीं लते है। यही कारण है कि ज्यादातर विकास कार्य कागजों में ही सिमट कर रह गए है। ‘छत्तीसगढ़’ ने मंगलवार को गांव जाकर हाल जाना व ग्रामीणों से बातचीत भी की।
ज्ञात हो कि कोरिया जिले के खडग़वां तहसील के ग्राम पंचायत मुगुम के आश्रित ग्राम कांसाबहरा जाने के लिए पंचायत मुख्यालय से दो किमी की दूरी तय कर एक जिंदा नाले को पार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में इस नाले को पार करना बेहद कठिन काम होता है। ग्राम के कुछ लोगों के साथ कई मवेशी भी इस नाले के बहाव में कई बार बह चुके हैं। करीब 12 वर्ष पहले तत्कालीन संसदीय सचिव नाले तक पहुंचे थे और नाले पर पुल बनाने का आश्वासन दिया था। मंत्री बनने के बाद चुनाव के समय फिर वो नाले तक पहुंचे, वोट मांगा और इस बार फिर पुल बनाने का आश्वासन दे दिया, पर पुल आज तक नहीं बना और ग्रामीणों की परेशानियां भी खत्म नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों को अपना राशन लेने ग्राम पंचायत मुगुम जाना पड़ता है, वह भी नाले को पार करके। वहीं कुछ बच्चों को आंगनबाड़ी जाना होता है तो 6वीं से आगे की पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी मुगुम जाने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में नाले को पार करने का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्राम से बाहर जाने का दूसरा रास्ता है जो कोरबा जिले की तरफ खुलता है। धनपुर से जंगल के बीच होकर ग्रामीण मुख्य मार्ग तक पहुंच जाते है परन्तु उनको अपने काम के लिए ग्राम पंचायत मुगुम की जाना पड़ता है, जो बिना नाला पार किए नहीं जा सकते है।
कागजों पर बन गए कई विकास कार्य
ग्राम पंचायत मुगुम का आश्रित ग्राम कांसाबहरा में कई कार्य स्वीकृत हुए और कागजों पर बन भी गए। ग्रामीणों की मानें तो यहां हैडपंप के करीब स्नानागार बनाया जाना था, पैसा आया और कागजों पर स्नानागार बनकर पैसा निकल भी गया, परन्तु भौतिक रूप में अब तक किसी भी हैंडपंप में स्नानागार नहीं बन सका है। वहीं देवगुड़ी में चबूतरा निर्माण होना था, यहां त्यौहार में पूरा गांव जुटता है, परन्तु यह भी कागजों पर भी बना दिया गया।
इसी तरह इस गांव में एक भी सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ है। बारिश के इस मौसम में सडक़ों पर पैदल चलना भी दूभर है। पीली और चिकनी मिट्टी होने के कारण पैदल लोग फिसल कर घायल हो रहे है। सडक़ों में कई वर्षों से मुरूमीकरण तक नहीं हुआ है। इसी तरह यहां सामुदायिक भवन भी आया था, परन्तु बना आज तक नहीं है।
किसी काम के नहीं शौचालय
कांसाबहरा में 303 वोटर है, यहां की जनसंख्या में 500 के आसपास है, ऐसे में वर्ष 2017-18 में कई ग्रामीणों के शौचालय आज तक नहीं बनाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो शौचालय बने भी है वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ शौचालयों को खड़ा कर दिया गया, ना तो सोखता बनाया गया और ना ही शौचालय में शीट लगाई गई। वहीं शौचालय में काम करने वाले स्थानीय मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं दी गई है, और पूरे ग्राम पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। ग्रामीणोंं ने कई बार मजदूरी की मांग की, परन्तु किसी ने सुध नहीं ली।
आंगनबाड़ी स्कूल जर्जर
कांसाबहरा ग्राम में स्थित आंगनबाड़ी भवन जर्जर हो चुका है, वहीं प्राथमिक स्कूल की हालत बेहद खराब है, ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ही भवन का प्लास्टर कई बार गिर चुका है, आंगनबाड़ी भवन की छत तो एकदम ही खराब हो चुकी है। स्कूल भवन के साथ रसोईघर की दीवार भी टूट कर गिर चुकी है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में एक सामुदायिक भवन, एक मिनी आंगनबाड़ी के साथ जल्द से जल्द नाले पर पुलिया निर्माण करवाई जाए।
इस संबंध में बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव का कहना है कि बारिश के मौसम में वहां ये परेशानी प्राय: देखी जाती है। उक्त पुल निर्माण के लिए मेरे द्वारा प्रस्ताव बनाने को कहा गया है, मैं मुगुम गई थी तभी मुझे वहां के लोगों ने बताया था, दूसरी ओर से वहां दो हैंडपंप का खनन कार्य भी करवाया गया है, जो हैंडपंप बिगड़े है, उन्हें भी सुधार कार्य करवाने के लिए विभाग को कहा गया है।
हाथियों का रहवास
कोरिया जिले के खडग़वां में आने वाले हाथियों का कांसाबहरा रहवास माना जाता है, कुछ माह पूर्व आए हाथी का दल यहां दो माह रूका, कुछ ग्रामीणों की फसल खाई, एक दो ग्रामीणों के घरों को हल्का नुकसान पहुंचाया, ग्रामीण बताते हैं कि इस बार दो माह रूके हाथियों दल में दो शावकों का जन्म यही हुआ, उनके बच्चे जब तक चलने लायक नहीं हो जाते, तक तक उन्हें रूकना पड़ता है, ऐसे में हाथी रात के साथ साथ दिन भी गांव में घूमते रहते थे। इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी।