ब्रासीलिया, 27 नवम्बर | कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया में एक ओर वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो ने वैक्सीन पर अविश्वास जताया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, बोलसोनारो ने गुरुवार को कहा है कि वह वैक्सीन नहीं लेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए जारी वैक्सीन प्रोग्राम पर भी सवाल उठाए हैं. खास बात है कि कोरोना वायरस से मौतों के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर का देश है.

जुलाई में खुद कोविड-19 बीमारी का शिकार हो चुके ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो का कहना है 'मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इसे नहीं लेने वाला हूं. यह मेरा हक है.' बोलसोनारो ने इसके अलावा कोरोना महामारी को लेकर और भी कई अजीब बातें कहीं हैं. उन्होंने मास्क की उपयोगिता पर भी सवाल उठाए. जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और सेंटर्स फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (CDC) जैसी अंतरराष्ट्रीय हेल्थ एजेंसियां लगातार मास्क पहनने को बढ़ावा देने की बात कह रही हैं.

ब्राजील के लोगों को नहीं है टीका लगाने की जरूरत

एक ओर दुनिया वैक्सीन ट्रायल के सफल होने और उपलब्ध होने की तैयारियों में लगी हुई है. वहीं, बोलसोनारो ने ब्राजील में वैक्सीन की जरूरत से ही इनकार किया है. ब्राजील के राष्ट्रपति बार-बार कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद ब्राजील के लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है. इतना ही नहीं, बीते अक्टूबर में उन्होंने ट्विटर के जरिए वैक्सीन प्रक्रिया का मजाक भी उड़ाया था. उन्होंने तब कहा था कि वैक्सीन की जरूरत केवल उनके कुत्ते के लिए है.

जुलाई में बोलसोनारो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे. उन्होंने तब कहा था, 'डरने की कोई बात नहीं है, यह लाइफ है, जीवन चलता रहता है. मैं अपनी जिंदगी के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो मुझे काम दिया है, उससे ब्राजील जैसे महान देश का भविष्य तय होगा.' वर्ल्डोमीटर के मुताबिक ब्राजील में कोरोना वायरस के अब तक 62 लाख 04 हजार 570 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, 1 लाख 71 हजार 497 लोगों की जान जा चुकी है. मौतों के मामले में ब्राजील, अमेरिका के बाद दूसरा देश है.

अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार

इससे उलट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के नागरिकों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए तैयार हैं. उन्होंने हाल ही में थैंक्सगिविंग के मौके पर कहा कि वैक्सीन की डिलीवरी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को लगाई जाएगी.(https://hindi.news18.com/)

Though the US is no longer addicted to coal, it is completely sold on the idea of cheap energy, writes Sunita Narain

-Sunita Narain

It’s time to exhale. Donald Trump is now a former US president. President-elect Joe Biden and his vice president-elect, Kamala Harris, have stated they will rejoin the Paris Agreement on climate change.

So denial of this existential threat to the Planet is now past. And we can move decisively on actions. Or, so we hope.

This is where we need a dose of realism. I am not undermining the Biden-Harris triumph, but reminding us of the troubled paths ahead. The world is hurtling down to a climate change-led catastrophe. We cannot afford coy and small answers.

This is where introspection of the Biden-Harris victory must start. The fact is they won, but Trumpism did not lose. What is shocking to most of us, watching from the outside, is that close to half of America voted for him.

He got more votes in 2020 than in 2016, notwithstanding his failure in managing the uncontrolled pandemic, his rejection of climate change and his exacerbation of race and gender conflicts. We need to remember this.

The United States is a divided nation and the deep rift has its foundations on what nearly half of the American people want. You can say Biden-Harris won because they said they would control the virus; they would listen to scientific advice on the need to wear masks; and, impose lockdowns when necessary.

But it is also a fact that people voted for Trump because they did not want any of these. They believe the economy is more important than the virus. You can argue that the virus does not discriminate, but it hits poor people more. But they are not listening.

Let’s also be clear that, more than ever before, this US election had climate change denial or action on the ballot. It was an issue that was on the table — Trump made sure of that. He was belligerent about his opposition to this “fake” science.

He swore by coal and, more importantly, he pushed his country to manufacture more: made in the USA was his slogan. Pushing against climate change — in spite of the terrible fires and hurricane damages — was his way of putting the economy above everything else. His people saw this.

We need to take off our rose-tinted glasses that shows ‘all is well’. The US has always been a renegade nation as far as climate action is concerned — the abysmally insignificant targets it has set for itself under the Paris Agreement are a testimony to this.

It is of course another matter that Biden-Harris will, at least, do something and not work against action. But this is only because Trumpism took us down to depths that we never imagined before.

It is also a fact that Trump is right (and completely wrong) on one thing. He says his country’s energy emissions were lowest during his term; this is right. The US energy sector’s emissions declined by a massive 30 per cent in the past decade.

The shift was primarily because market factors moved the power sector away from coal to shale and natural gas. In the last year alone, coal-fired power generation fell by 18 per cent, according to data from private research firm, Rhodium Group. This is where the good news ends.

The fact is that cheap shale gas took off where coal left — and it left behind the renewable energy surge as the cost of gas has fallen to a record low.

It is no wonder then that Biden has strayed off the New Green Deal agenda of his deputy to argue that he will not stop fracking of gas on private lands, where the bulk of the gas is found.

The bigger problem is that other sectors of the US economy are now reversing gains made from the transition from polluting coal. The transportation sector has overtaken energy emissions and industrial sector emissions have grown.

The bottom line is that even though US emissions fell by some 2 per cent in 2019 and there was a cumulative decline of 12.3 per cent on its 2005 baseline, the country is still way off the mark to meet its targets.

By the Copenhagen Accord target it signed, the US agreed to be 17 per cent below 2005 levels by the end of 2020; and as per the Paris Agreement, 26-28 per cent below 2005 levels by 2025. In fact, net US greenhouse gas emissions in 2019 were higher than at the end of 2016 — the beginning of the Trump presidency.

What should concern us is that further decline will be hard. This is not only because of the increase in Trump’s vote share; it is because there are no easy answers for rapid and transformational emission cuts in the country.

Though the US is no longer addicted to coal; it is completely sold on the idea of cheap energy. It also wants to reclaim its role as the economic powerhouse — take back its position from China.

This will mean burning more fuel for industrial growth and using more energy that will negate all the gains of cleaner fuels. This, when we need transformational answers. So, let’s not kid ourselves that all will be well now that Biden-Harris are in power. We need to push more and force them to run, and not walk, the talk. (downtoearth.org.in)

एफएओ के मुताबिक एंटीबायोटिक सहित एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का लम्बे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है

दुनिया में बेहतर से बेहतर दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद विभिन्न संक्रमण से लोगों, पशुओं और पौधों की मौत हो रही है, क्योंकि सूक्ष्मजीवीरोधी प्रतिरोधक क्षमता (एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस) बढ़ती जा रही है। विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह के मौके संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ओर से जारी एक बयान में यह बात कही है।

एफएओ के मुताबिक एंटीबायोटिक सहित एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का लम्बे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, जिससे सूक्ष्मजीवीरोधी प्रतिरोधक क्षमता का तेजी से फैलाव हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार बैक्टीरिया संक्रमणों की रोकथाम और उनका उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें एंटीमाइक्रोबियल के तहत ही शामिल किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि इंसान व जानवरों की बजाय बैक्टीरिया में सूक्ष्मजीवीरोधी प्रतिरोधक (एएमआर) क्षमता विकसित हुई है और वे बैक्टीरिया लोगों व जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण पर काबू पाना और उपचार करना अन्य बैक्टीरिया की तुलना में मुश्किल होता है।

एफएओ का कहना है कि अगर इस समस्या से नहीं निपटा गया तो एएमआर के कारण करोड़ों लोग चरम गरीबी, भुखमरी और कुपोषण का शिकार हो सकते हैं।

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एएमआर की वजह से सामान्य संक्रमण का इलाज भी मुश्किल हो जाता है और बीमारी के फैलने, उसके गंभीर रूप धारण करने या मौत होने का खतरा बढ़ जाता है।

बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवी में समय के साथ आने वाले बदलाव और दवाओं का उन पर असर न होने की वजह से सूक्ष्मजीवीरोधी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह वैश्विक स्वास्थ्य और विकास के लिए एक बड़ा बनता जा रहा है। इंसान, पशुओं और खेती में दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और स्वच्छ पानी व साफ-सफाई की कमी से दुनिया भर में एएमआर का जोखिम बढ़ा है।

एफएओ के मुताबिक एएमआर नियामकों और निरीक्षण की कमी के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है और डॉक्टरी नुस्खे के बिना और ऑनलाइन बिक्री के कारण खराब गुणवत्ता व फर्जी उत्पादों का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है।

यूएन की स्वास्थ्य एजेंसी ने एएमआर को उन 10 सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों की सूची में शामिल किया है, जो मानवता के समक्ष चुनौती के रूप में मौजूद हैं। इससे वैश्विक स्वास्थ्य, विकास, सतत विकास लक्ष्यों और अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ने की आशंका है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अगर एएमआर पर काबू नहीं किया गया तो अगली महामारी बैक्टीरिया के कारण हमारे सामने आ सकती है, जो ज्यादा घातक होगी और जिसके इलाज में दवाएं काम नहीं आएंगी। ‘विश्व एंटीमाइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह’ के जरिये आम लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों और नीतिनिर्धारकों में एएमआर की चुनौती और उसका मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपायों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है।

क्या आप जानते हैं?
- दवा-प्रतिरोधक बीमारियों के कारण हर वर्ष कम से कम सात लाख लोगों की मौत होती है।

- अगले 10 सालों में बढ़ती जनसंख्या और इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए पशुओं में एंटीमाइक्रोबियल का इस्तेमाल दोगुना होने के आसार हैं।

- इन 10 वर्षों में लगभग ढाई करोड़ लोग एएमआर के कारण चरम गरीबी का शिकार हो सकते हैं। (downtoearth.org.in)