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  •  चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति शक्ति का दुरूपयोग है-बिडेन
    चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति शक्ति का दुरूपयोग है-बिडेन

    वाशिंगटन 21 सितंबर (वार्ता) अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की योजना है जोकि ‘शक्ति का दुरूपयोग’ है।

    श्री बिडेन कहा कि श्री ट्रंप अगले सप्ताह उदारवादी जस्टिस महिला को मनोनीत करेंगे। उन्होंने सीनेट रिपब्लिकन से इसकी पुष्टि में विलंब करने का आग्रह किया है।

    रविवार को फिलाडेल्फिया में संवैधानिक केंद्र में एक भाषण के दौरान श्री बिडेन ने कहा , “अमेरिका का संविधान अमेरिकियों को सुनने का मौका देता है और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए ... उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए वे सत्ता के इस दुरुपयोग के लिए खड़े नहीं होंगे।”

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उदारवादी सुश्री गिन्सबर्ग का शुक्रवार को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। 

    नौ सदस्यीय अदालत का वैचारिक संतुलन अमेरिकी कानून में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसके फैसलों के लिए महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने कहा, “मैं उन सीनेट रिपब्लिकन से अपील करता हूं, कृपया अपनी अंतरआत्मा की आवाज सुने, लोगों को बोलने दें, उन लपटों को शांत करें जो हमारे देश में फैली हुई हैं।”

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प और सीनेटर मैककोनेल द्वारा निर्मित परिस्थितियों में किसी को भी नामित करने की पुष्टि करने के लिए मतदान न करें।

    नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक, दो रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की और सुसान कोलिन्स ने मतदान में देरी का समर्थन किया है।

राष्ट्रीय

  • किसान बिल पर हंगामे के चलते राज्यसभा के 8 सांसद निलंबित
    किसान बिल पर हंगामे के चलते राज्यसभा के 8 सांसद निलंबित

    नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| कृषि विधेयकों को लेकर राज्यसभा में रविवार को मचे हंगामे के बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रियेन समेत आठ सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें डेरेक के अलावा, राजीव सातव, संजय सिंह, रिपुन बोरा, डोला सेन, नासिर हुसैन, के.के. रागेश के नाम शामिल हैं।

    बता दें कि रविवार को कृ षि से जुड़े विधेयकों पर बहस के दौरान राज्यसभा में कुछ सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया था। हंगामे के बीच ही कृषि से जुड़े दो विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए।

राजनीति

  • बॉलीवुड की 'थाली में छेद' की चिंता करने वालों को देश की थाली की चिंता नहीं : भाजपा
    बॉलीवुड की 'थाली में छेद' की चिंता करने वालों को देश की थाली की चिंता नहीं : भाजपा

    पटना, 19 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन के सदन में दिए गए बयान को लेकर तंज कसा है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉ़ निखिल आनंद ने कहा कि बॉलीवुड की थाली में छेद की चिंता करने वाले लोग देश की थाली में छेद करके बेशर्म बने घूमने वालों पर चुप्पी साध लेते हैं।

    आनंद ने यहां शनिवार को कहा कि बॉलीवुड में बड़े नामवाले अपने नाम की बुनियाद पर आरोप लगने के बावजूद भी छूटना चाहते है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि कानून की नजर में सभी बराबर है।

    उन्होंने कहा कि करण जौहर हों या कोई भी जिनपर सवाल उठेगा उन सबकी जांच होनी चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत की संदेहास्पद मृत्यु के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई, फिर एनसीबी और ईडी की जांच में भी बातें सामने आ रही है और चेहरे बेनकाब हो रहे है।

    उन्होंने कहा, "अब पता चल रहा है कि ये जो ख्वाबों की दुनिया वाली बॉलीवुड है उसके जन्नत की हकीकत ही कुछ और है। बलीवुड में बाबा- बेबी, मूवी माफिया, ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सभी समाज विरोधी और देश विरोधी तत्वो और उनकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए।"

    भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती की सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मामले की हकीकत सामने आए, यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार मामले को दूसरा रंग देकर भटकाने में लगी हुई है।

संपादक की पसंद

  • Editor's Choice : Post COVID-19 pandemic: Hybrid-work model in the new-normal
    Editor's Choice : Post COVID-19 pandemic: Hybrid-work model in the new-normal

    We discuss the digital divide, but the new-normal induced by COVID-19 should make us discuss the living divide as well

    By Sunita Narain

    The novel coronavirus disease (COVID-19) lockdown has led to disruptions on a scale we have never seen before. It is not clear what the new-normal of our lives will be.

    For most of us working in offices, remote work should have been a welcome respite; a chance to improve our work-life balance. But many of us are finding that even with increase in productivity, we are losing the ability to differentiate between work and rest of life — there is fatigue and burn-out — in this strange remote world.

    Also, we are learning that productivity — doing things on time and on schedule — is not the only measure to value our work. In fact, it is collaboration and teamwork that brings us fulfillment and improves the quality of our “work”.

    So, many of us are looking at a hybrid-model of work in this new-normal. One that builds on the best of this remote technology-world that allows us not to commute long distances every day, but also one that encourages and builds more, not less, interaction between people.

    But this new-hybrid normal — and this should bother us — will sharpen inequality in workplaces, and it will lead to more joblessness in the formal sectors of the economy. The fact is that working from home assumes that there is adequate space — physical and recreational.

    We discuss the digital divide, but this new-normal should make us discuss the living divide as well. It also means that our workplace will shed many non-essential costs — from support functions to rentals.

    All this contraction and re-engineering will be good, and bad. More efficiency at the workplace; reduction in commercial building spaces that take up valuable green spaces; less traffic that reduces congestion and pollution; and, of course, reduced consumption that will be good for the planet and our livability index.

    Bad, because it will mean that people will be out of jobs — the economy as we know it only knows how to produce as cheaply as possible and to consume as fast as possible. We are beings of the marketplace.

    So, what can we do differently? There is, of course, the prospect — and a very real one — that nothing will change post-lockdown. Once the vaccine hits the market, we humans will go back to all our old habits.

    In fact, governments will do everything to “stimulate” consumption as this then gets the economy ticking again. Let’s not forget how during the economic slowdown in the early 1990s, the then United States President George Bush walked down shopping malls urging fellow Americans to buy, and buy more.

    Now China’s Xi Jinping has been making trips to his factories and shops, urging people to consume more and to buy domestic products. Xi wants to re-tool his country’s economy from exports to internal consumption.

    It is the ultimate nightmare for western environmentalists, who could do so little to drive change in their own countries, that every Chinese or Indian would begin to consume like an American. But horror it will be as countries rush to open up and rev up the brown business again.

    But I believe there are imperatives that will make us want to change — from the small individual-size triggers to the big societal and economic levers. If we do not want to go back to office from 9 am to 5 pm, five days a week, and want to adopt that new hybrid work model, then there will be costs to the formal economy as we know it today.

    It will need to be repositioned so that new jobs are created. Those jobs will not come from the businesses we know today, but from the ones we will need in the future.

    But I believe the most critical difference will be the fact that there will be less cash going around. Whatever governments may say, COVID-19 has shattered economies. Furthermore, there are multiple crises that will need public spending — from rebuilding after floods and other such disasters to the continuing health crisis and loss of livelihoods.

    So, unless governments are completely out of touch with their realities — and this could happen as technology can today create false narratives at the scale and sophistication never seen in any past autocratic leaders’ propaganda machine — they will have to invest in the well-being of many as against the wealth of some.

    This then means working deliberately on strategies that address the local needs and to invest in these communities. This is because there is just too much inefficiency in the transfer of resources — water, cash, food or work — from the faraway to the local.

    It is much better to invest in ways that can sustain growth and build resilience for the next inevitable shock. This then is where our mindfulness will be needed.

    So, as we open up in the still COVID-19 racked and ravaged world, let’s take time to think about what we treasured the most in this disruption. And what we want to keep, and what we want to change. This is how we will re-work the future. (downtoearth.org.in)

संपादकीय

  • ‘छत्तीसगढ़’ का संपादकीय : इस एक हिंसा से उठे हैं बच्चों की संख्या के मुद्दे
    ‘छत्तीसगढ़’ का संपादकीय : इस एक हिंसा से उठे हैं बच्चों की संख्या के मुद्दे

    जब कभी यह लगने लगता है कि हैवानियत अब इससे अधिक कुछ नहीं हो सकती, कुछ नए मामले सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और पूछने लगते हैं-हमारे बारे में नहीं सोचा था? 

    कल रात एक खबर आई कि एक नौजवान ने अपने बाप को गोली मार दी ताकि उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ कल ही रात यह खबर आई कि एक पंडित ने एक गर्भवती महिला के बारे में जब यह भविष्यवाणी की कि उसकी छठीं संतान भी लडक़ी ही होने वाली है, तो उसके पति ने हंसिया लेकर पेट काटना शुरू कर दिया ताकि देख सके कि भीतर लडक़ा है या लडक़ी। 

    अपने आपको इंसानियत से भरपूर समझने वाले लोगों के भीतर खासा हिस्सा हैवानियत का होता है। और अपने भीतर के इस गोडसे वाले हिस्से को मारकर गांधी वाले हिस्से को बढ़ाने में कुछ लोग कामयाब हो पाते हैं, अधिक लोग नाकामयाब रहते हैं। लेकिन ये तमाम किस्म के इंसान अच्छी हरकतों को इंसानियत करार देते हैं, और भाषा भी अच्छे, रहमदिल को ही इंसानियत मान लेती है, और बुरे कामों को, बुरी नीयत को हैवानियत का लेबल लगा देती है, मानो वह इंसान के बाहर का कोई राक्षस हो। बातचीत में भी भाषा और शब्दों में भी इंसान यह मानने को तैयार नहीं होते कि हैवानियत कही जाने वाली चीज उनके भीतर की नहीं है। इसलिए पांच बेटियों के बाद छठवीं संतान भी बेटी तो नहीं है यह देखने के लिए बीवी का पेट काटने वाले इस इंसान की हरकत भी हैवानियत करार दे दी जाएगी ताकि बाकी इंसान अपने इंसान होने पर शर्मिंदगी न झेलें।
     
    लेकिन भाषा से परे की दो बुनियादी बातों पर सोचने की जरूरत है। पहली तो यह कि हिन्दुस्तान में बेटों की चाह पहले तो छठवीं संतान तक ले जा रही है, और फिर बीवी का पेट काटकर जेल भी पहुंचा रही है। इस चाह को क्या नाम दें जिसके खिलाफ कड़े कानून बने हुए हों, और दुनिया भर में बेटियों ने यह साबित किया है कि मां-बाप की सेवा करने में भी वे बेटों से कहीं कम नहीं हैं। कल रात जब यह पेट कट रहा था, उसी वक्त एक बेटा जायदाद के लिए अपने बाप को गोली मारकर खुद भी मर गया। इसके बावजूद अभी दो दिन पहले छत्तीसगढ़ में मां-बाप की सेवा करने का एक सम्मान एक महिला सिपाही को दिया गया जिसका नाम श्रवण कुमार सम्मान था। सम्मान की हकदार एक युवती है, लेकिन सम्मान का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रख दिया गया क्योंकि हिन्दुस्तानी समाज में सेवा करने वाली बेटी की कोई कहानी कभी प्रचलित नहीं की गई, महज श्रवण कुमार की कहानी प्रचलित की गई। आज मुद्दे की बात यह है कि बेटों की चाह में छठवीं संतान पैदा करने जा रहे लोगों को क्या कहा जाए? और खासकर यह मामला जिस तरह की पारिवारिक हिंसा का है उसमें यह साफ है कि यह परिवार मर्द के दबदबे वाला है, और इसमें महिला की कोई जुबान ही नहीं है। न परिवार के दूसरे लोगों ने, और न ही इस हिंसक मर्द ने खुद होकर यह सोचा कि दो बेटियों के बाद तीसरी संतान क्यों चाहिए थी, चौथी क्यों चाहिए थी, पांचवीं क्यों चाहिए थी, और अब छठवीं क्यों चाहिए? हिन्दुस्तान के अलग-अलग जातियों के समाजों को यह भी सोचना चाहिए कि किस धर्म के लोगों में बेटियों की हत्या आम हैं, भ्रूण हत्या आम हैं, और किन धर्मों में बेटे-बेटियों में फर्क नहीं किया जाता, गर्भपात का चलन नहीं है। समाज में सभी लोग हकीकत जानते हैं, और सबसे अहिंसक होने का दावा करने वाले धर्मालु लोग कन्या भ्रूण हत्या में अव्वल रहते हैं, और जिन जाति-धर्मों के लोग हिंसक माने जाते हैं, उनमें कन्या भ्रूण हत्या सुनी भी नहीं जाती है। इस सिलसिले को तोडऩे की जरूरत है। हकीकत के आंकड़े देखने हो तो केरल और हरियाणा, इन दो राज्यों में लडक़े-लड़कियों के अनुपात में फर्क देख लेना चाहिए, पढ़े-लिखे और कामकाजी केरल में लड़कियां लडक़ों से अधिक हैं, और दकियानूसी अंदाज में खाप पंचायतों के राज में जीने वाले हरियाणा में लडक़ों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, जबकि हिन्दुस्तान मेें नौजवान और अधेड़ अपने से पांच-सात बरस छोटी लड़कियों से शादी पसंद करते हैं, जिसका एक मतलब यह भी होता है कि उन्हें लड़कियों की अधिक आबादी में से दुल्हन छांटना हासिल रहता है, ऐसे में भी अगर हरियाणा के कुंवारों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो वहां लडक़े-लड़कियों के अनुपात का फर्क आसानी से समझा जा सकता है। 

    इस देश में अधिक बच्चों के होने का मुद्दा संजय गांधी के आपातकाल से लेकर अब तक नाजुक बना हुआ है। बहुत से लोग दो बच्चों का कानून बनाने को मुस्लिमों पर हमले की तरह देखते हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसा कानून बना दिया जाता है, तो उससे मुस्लिमों का भी भला होगा या बुरा होगा? क्या आज हिन्दुस्तान के मुस्लिमों का कोई बड़ा हिस्सा तीसरी और चौथी संतान का खर्च उठाने की हालत में हैं? क्या कम बच्चों पर पढ़ाई और इलाज का अधिक खर्च करना मुस्लिमों को नुकसान करेगा? और फिर एक बात यह भी है कि जो कट्टर हिन्दूवादी लोग दो बच्चों का कानून बनवाना चाहते हैं, उनके अपने हिन्दू धर्म के लोग क्या पहली दो लड़कियों के बाद तीसरी और चौथी संतान की तरफ नहीं बढ़ते हैं? इसलिए अगर अधिक संतान रोकी जा सकती है, तो उसमें क्या मुस्लिमविरोधी होगा, और क्या हिन्दूविरोधी होगा? 

    जिस दर्जे की निजी हिंसा इस परिवार में देखने मिली है, वह बहुत भयानक है। पेट में लडक़ी है या लडक़ा देखने के लिए अगर आदमी अपनी बीवी का पेट चीरकर अपनी ही संतान की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, तो उसे हैवान कहना किसी बात का इलाज नहीं होगा। इस एक मामले में तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी क्योंकि यह खबरों में बहुत अधिक आ गया है, लेकिन इसके परे भी समझने की जरूरत है जहां बेटे की हसरत बढ़ते हुए पारिवारिक हिंसा की शक्ल में तब्दील हो जाती है, वहां पर यह भी समझना चाहिए कि पहले जो दो-तीन, चार या पांच लड़कियां हो चुकी हैं उनके साथ कैसा सुलूक रहता होगा? इसलिए अगर दो बच्चों की सीमा तय की जाती है, तो हो सकता है कि हिन्दुओं में भी ऐसी पारिवारिक हिंसा घट जाए क्योंकि आगे की संतान आने पर सरकारी नौकरी, मुफ्त इलाज या सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना बंद हो सकता है। हमारी ऐसी सोच के खिलाफ हमारे ही पास एक तर्क यह है कि दो बच्चों की सीमा होने पर बेटों की हसरत में डूबे लोग पेट के बच्चे का सेक्स जानने के लिए जांच की तरफ और अधिक जाएंगे, कन्या भ्रूण हत्या और अधिक करेंगे क्योंकि दो से ज्यादा बच्चे तो वे पैदा नहीं कर पाएंगे। बच्चों पर रोक लगाना आज एक साम्प्रदायिक मामला भी समझा जाएगा, और बहुत सारे लोग इसे बुनियादी अधिकार कुचलना भी मानेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि और किसी वजह से न सही तो कम से कम गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों में बच्चों की बेहतर देखरेख के लिए संतानों की सीमित संख्या जरूरी है। 

    इस एक घटना ने कुछ मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर किया है, और इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम के खुश या नाराज होने के चक्कर में बच्चों की सीमा लागू करने की बात किनारे न धरी रह जाए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

सेहत/फिटनेस

  • कैंसर के कुछ इलाज कोरोना-मौत का जोखिम बढ़ा सकते हैं-अध्ययन
    कैंसर के कुछ इलाज कोरोना-मौत का जोखिम बढ़ा सकते हैं-अध्ययन

    न्यूयॉर्क, 20 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि कैंसर के लिए किए जाने वाले कुछ उपचारों से रोगियों के कोविड-19 संक्रमित होने पर मृत्यु की आशंका बढ़ सकती है। यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी वर्चुअल कांग्रेस 2020 में सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पेश किए गए अध्ययन में कैंसर के ऐसे तरीकों के बारे में बताया गया जो रोगी के कोरोनावायरस संक्रमित होने पर उस पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। 

    यूसी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हेमटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभाग में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर त्रिशा वाइज-ड्रेपर ने कहा, "ऐसे मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 40 प्रतिशत तक होती है। साथ ही उनमें गंभीर श्वसन बीमारी होने और मृत्यु की आशंका होती है।"

    कोविड -19 और कैंसर के संबंध पर किए गए पिछले अध्ययन में टीम ने पाया था कि उम्र, लिंग, धूम्रपान करने और सक्रिय कैंसर सहित अन्य स्वास्थ्य स्थितियों में मृत्यु की आशंका बढ़ा देती हैं। 

    ड्रेपर ने आगे कहा, "अब हमने 3,000 से अधिक मरीजों के बीच एंटी-कैंसर ट्रीटमेंट के समय और कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के बीच संबंध की जांच की थी। इसमें विशेष तौर पर एंटी-सीडी 20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करने वालों की मृत्यु की आशंका अधिक थी, जो आमतौर पर कुछ लिम्फोमा में सामान्य बी कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।"

    कोविड-19 डायग्नोस होने से पहले के एक साल में एंडोक्राइन थेरेपी को छोड़ दें तो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे रोगियों की तुलना में सक्रिय कैंसर उपचार ले रहे रोगियों की मृत्यु संख्या अधिक रही।

    उन्होंने कहा, "यह उन रोगियों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो कैंसर से लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कैंसर के रोगियों में किसी भी स्थिति या कारण के चलते मृत्यु की आशंका सामान्य आबादी की तुलना में अधिक है। इसमें वो लोग शामिल हैं, जिनका पिछले साल इलाज नहीं चल रहा था।"

    लेखकों ने कहा कि उन्हें इस विषय पर और अधिक शोध करने की जरूरत है क्योंकि वे रोगियों के समूह पर महामारी के प्रभाव की जांच करना जारी रखना चाहते हैं।

मनोरंजन

  • अनुराग कश्यप के समर्थन में उतरीं उनकी पहली पत्नी आरती
    अनुराग कश्यप के समर्थन में उतरीं उनकी पहली पत्नी आरती

    मुंबई, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद निर्देशक की पहली पत्नी आरती बजाज उनके समर्थन में उतर गईं हैं। निर्देशक की पूर्व-पत्नी आरती ने अनुराग कश्यप के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया।

    उन्होंने लिखा, "मैं पहली पत्नी हूं.. अनुराग कश्यप आप एक रॉकस्टार हो। महिलाओं को हमेशा की तरह सशक्त करते रहो और उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाते रहो। मैं यह सब कुछ हमारी बेटी के लिए देखती हूं। यहां कोई ईमानदारी नहीं है और दुनिया हारे हुए और बिना दिमाग वाले लागों से भर गई है। जो किसी भी ऐसे इंसान के खून के प्यासे हो गए हैं जो आवाज उठाता है।"

    उन्होंने आगे लिखा, "नफरत करने में लगने वाली ऊर्जा अगर लोग किसी अच्छे काम में लगाएं तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। मैंने अभी तक जो देखा है, यह उसमें सबसे घटिया हरकत है। पहले मुझे इस पर गुस्सा आया और फिर मैं जोर से हंसी क्योंकि यह इससे ज्यादा बनाया हुआ नहीं हो सकता। मुझे माफ करना कि आपको इससे गुजरना पड़ रहा है। यही इनका स्तर है। आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करते रहो, हमसब आपसे प्यार करते हैं।"

खेल

  • हम इस मैच में किसी भी चीज के हकदार नहीं थे-सोल्सजाएर
    हम इस मैच में किसी भी चीज के हकदार नहीं थे-सोल्सजाएर

    मैनचेस्टर, 20 सितंबर (आईएएनएस)। 7 इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड के कोच ओले गनर सोल्सजाएर ने कहा है कि उनकी टीम इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के मौजूदा सीजन के पहले मैच में क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1-3 से हार की हकदार थी। कोच ने कहा कि अब टीम को जल्दी से सुधार करने की जरूरत है। सोल्सजाएर ने स्काई स्पोर्टस से कहा, हम इस मैच में कुछ भी हासिल करने के हकदार नहीं थे।

    उन्होंने कहा, हमने खराब और धीमी शुरुआत की। हम वैसी टीम की तरह दिख रहे थे जो प्री-सीजन में होती है। आप देख सकते हैं कि वो जाल से बाहर निकले। आप चार दोस्ताना मैचों की उनकी तैयारी को देख सकते हैं। यह उनका इस सीजन का तीसरा मैच था और हमारा पहला मैच। हमने पिछले सप्ताह एक दोस्ताना मैच खेला था, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी कुछ बताता है। हम काफी पीछे थे।

    उन्होंने कहा, वह हमसे तेज, मजबूत थे। हमें जल्दी सुधार करना होगा। हम एक आम प्री-सीजन की तरह चीजों को नहीं ले सकते। हमारा अगला मैच (कोराबाओ कप में लुटन टाउन) मंगलवार को है।

कारोबार

  • शाओमी लेकर आ रहा है 108 मेगा पिक्सल कैमरे वाला फोन
    शाओमी लेकर आ रहा है 108 मेगा पिक्सल कैमरे वाला फोन

    बीजिंग, 20 सितम्बर (आईएएनएस)| चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जिसका कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा और यह कम्पनी द्वारा लॉन्च किए गए सबसे सस्ते स्मार्टफोन में से एक होगा। जीएसएमएरेना की रिपोर्ट के मुताबिक शाओमी दो फोन्स पर काम कर रहा है और इनका कोड नाम गाउगिन और गाउगिन प्रो रखा गया है। प्रो मॉडल में 108 मेगापिक्सल का सेंसर होगा और पेस मॉडल में 64 मेगापिक्सल का सेंसर होगा।

    दोनों फोंस को रेडमी सब ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा। ये फोन कब लॉन्च होंगे, इस सम्बंध में हालांकि अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

    शाओमी अपने मी 10 पर 108 मेगापिक्सल क्वॉड कैमरा दे रहा है जबकि सैमसंग ने एस20 अल्ट्रा और नोट 20 लॉन्च किए हैं। इसी तरह मोटोरोला ने एजप्लस लॉन्च किया है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है।

    --आईएएनएस

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