भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में ये संकल्प पत्र पटना में जारी किया गया.

बीजेपी ने बिहार के लोगों के लिए 11 संकल्प लिया है जिसे उसने सत्ता में आने पर बिहारवासियों से पूरा करने का वादा किया है.
"आत्मनिर्भर बिहार" के लक्ष्य के साथ जारी अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने "लक्ष्य 1- आत्मनिर्भर बिहार, सूत्र 5- गांव, शहर, उद्योग, शिक्षा, कृषि का विकास, 11 संकल्प" की बात कही है. इसमें ग्यारह अहम संकल्पों के साथ अन्य कई वादे भी किए गए हैं.

संकल्प पत्र में बीजेपी के 11 वादे
1. बिहार को नेक्सट जेनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करेंगे, अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएंगे.
2. मत्स्य संपदा के तहत अगले दो वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे.
3. आने वाले एक वर्ष में सभी प्रकार के स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्र के यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों में तीन लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे.
4. राज्य में दवा उद्योगों की स्थापना पर बल देंगे और टैक्स इंसेंटिव समेत अनुदानित दरों पर ज़मीन, बिजली उपलब्ध कराएंगे. इससे निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा.
5. कोऑपरेटिव और कोम्फेड को प्रोत्साहित करते हुए अगले दो वर्षों में निजी और कोम्फेड आधारित 15 नए दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग खड़े किए जाएंगे.
6. माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से पचास हज़ार करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे.
7. राज्य में लघु, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, पांच सौ करोड़ रुपये का बिहार शिल्प एवं कारीगर उत्थान फंड का निर्माण किया जाएगा. इस फंड से राज्य के विभिन्न कारीगर समूहों जैसे मूर्तियों के लिए कुम्हार, लाह के लिए लहेरी, लोहे के लिए लोहार, कास्ठ के लिए बढ़ई, बुनकर आदि समुदायों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर उनके कला के प्रोत्साहन के लिए बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा.
8. मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य सभी तकनीकी शिक्षा को हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराएंगे.
9. बिहारवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन का निशुल्क टीकाकरण करवाया जाएगा. एक लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाएंगे. 2024 तक दरभंगा एम्स को चालू करवाएंगे.
10. धान और गेहूं के बाद दलहन की ख़रीद भी एमएसपी की दरों पर की जाएगी. किसान उत्पाद संघों की बेहतर सप्लाई चेन बनाई जाएगी, जिससे 10 लाख रोज़गार पैदा होंगे. अत्याधुनिक कृषि अवसंरचना विकसित करेंगे. मोबाइल पशु चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी. पशुपालकों, मत्स्य पालकों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. किसानों को 21वीं सदी के अनुरूप ढाल सकें इसके लिए चयनित किसानों को स्कैंडेनेविया और इजराइल जैसे देशों में प्रवास सुनिश्चित किया जाएगा.
11. एनडीए सरकार ने 6 वर्षों में 28,33,089 आवास बनाए हैं. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के और तीस लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देंगे.

इसके अलावा कुछ अन्य वादे भी किए गए हैं. जैसे- आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए खिलौना, डेकोरेटिंग लाइट्स, ऑटो पार्ट्स, छोटे इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे उत्पादों की छोटी इकाइयां जो कम ज़मीन तथा कम पूंजी में खड़ी हो सकती है उनको राज्य के हर कोने में विकसित करने का वादा किया गया है.

देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को राज्य सरकार में एक नौकरी और 25 लाख रुपये का शहीद सम्मान राशि देने का वादा किया गया है. भूमि सुधार क़ानून को और मजबूत करने का भी वादा किया गया है.

कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए 12 बड़े वादे
बुधवार को बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपना घोषणापत्र 'बदलाव पत्र 2020' जारी किया था.
पटना में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "बिहार पेयजल और सस्ती बिजली चाहता है, अपराधियों की सरपरस्ती से मुक्ति चाहता है, बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, बिहार नई सोच, नया रास्ता चाहता है. इसलिए हमने कहा है कि 'बोले बिहार- बदले सरकार'."
वहीं कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, "मेनिफेस्टो में किसानों का ऋण माफ़ करने, उनके बिजली के बिल माफ़ करने, किसानों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं विकसित करने की बात की गई है."
उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस सत्ता में आई तो वो पंजाब की तरह यहां एनडीए सरकार की पेश की गई कृषि क़ानूनों को खारिज करेगी और राज्य के लिए अगल कृषि बिल लाएगी.

बिहार के लिए 12 ख़ास स्कीम
बिहार में कांग्रेस सत्तर सीटों पर चुनाव लड़ रही है. साथ ही कांग्रेस ने आरजेडी और वामपंथी दलों के साथ मिल कर महागठबंधन बनाया है जो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है.
रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के मेनिफेस्टो में किए गए वादों की फेहरिस्त से 12 बड़ी स्कीम या निर्णय के बारे में भी बताया.
- छत्तीसगढ़ की तर्ज़ पर कांग्रेस राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लाएगी. इसके तहत दो एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया जाएगा.
- बिहार के लोगों को पानी का अधिकार होगा और सरदार वल्लभभाई पटेल पेयजल योजना लागू की जाएगी.
- वृद्ध, विधवाओं, एकल महिलाओं के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके तहत 800 रुपये प्रति महीना पेंशन होगी और 80 साल से अधिक की उम्र वाले को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.
- केजी से पीजी तक बिहार की बेटियों की शिक्षा मुफ़्त होगी.
- राज्य से बाहर जा कर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए अन्य राज्यों में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र योजना के तहत केंद्र बनाए जाएंगे. अलग-अलग राज्यों में उनकी मदद के लिए सरकारी व्यवस्था की जाएगी.
- श्रीकृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत पांचवी से बारहवीं के उन बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.
- पदक लाओ और पद पाओ योजना के तहत बिहार के जो युवा देश के लिए पदक ले कर आएंगे, बगैर इंटरव्यू उन्हें नौकरी दी जाएगी.
- मां सावित्री बा फूले शिक्षा योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए मदद दी जाएगी. कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ने पर बच्चियों की 80 फ़ीसदी फीस सरकार देगी.
- बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में पानी की टंकी और एक नल सरकार लगाएगी.
- इंदिरा गांधी कन्या योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए सरकार 21,000 रुपये की मदद देगी.
- राजीव गांधी रोज़गार मित्र योजना के तहत रोज़गार मित्र बनाए जाएंगे. युवाओं को रोज़गार देने में और उनके लिए रोज़गार मुहैया कराने वाली योजना बनाने में रोज़गार मित्र सरकार की तरफ से उनके लिए सुविधा बनाने का काम करेगा.

चिराग का वादा, बनाएंगे 'कोचिंग सिटी'
 

बुधवार को ही एनडीए से अलग हो कर बिहार चुनाव में अकेले दम पर अपनी किस्मत आज़माने के लिए उतरी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना चुनाव मेनिफेस्टो जारी किया.
पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने अपने मेनिफ्सेटो 'नया बिहार, युवा बिहार' में वादा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो उसकी कोशिश होगी कि छात्रों को पढ़ाई के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े.
वे कहते हैं कि पार्टी राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तर्ज पर बिहार में भी वो एक "कोचिंग शहर" बनाएगी. इसमें छात्रों के लिए रहने की सुविधा के साथ-साथ लाइब्रेरी होगी और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए सीटें भी रिज़र्व होंगी.
साथ ही पार्टी ने वादा किया है वो राज्य में सीता का एक बड़ा मंदिर बनाएगी, महिलाओं को बसों में मुफ़्त सफर की सुविधा भी देगी.

एलजेपी इस बार एनडीए से हट कर अकेले बिहार में चुनाव लड़ रही है. चिराग पासवान एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू के नीतीश कुमार को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं लेकिन अब तक मोदी के प्रति उन्होंने अपनी पूरी आस्था दिखाई है.

मोनिफेस्टो जारी तरहे वक्त भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर नज़र आए. उन्होंने कहा, "अगर ग़लती से मौजूदा मुख्यमंत्री फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा और फिर से बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा." (bbc.com/hindi)

आंकड़े बड़े दिलचस्प होते हैं। अगर नीयत सही हो, हिसाब लगाने की काबिलीयत हो, तो उनसे भविष्य का अंदाज लगाया जा सकता है। लेकिन नीयत और काबिलीयत में से एक भी बात गड़बड़ हो, तो लोगों को एक नाजायज खुशी दी जा सकती है, या नाजायज दहशत में डाला जा सकता है। जिस तरह हिन्दुस्तान में एक गलत वैज्ञानिक हिसाब लगाया गया, और जुलाई के पहले-दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले कोरोना-वैक्सीन ट्रायल के बाद 15 अगस्त को वैक्सीन की घोषणा का हिसाब भी लगा लिया गया था। खैर, उस बात को छोड़ें, और एक नई दिलचस्प बात पर सोचें कि आने वाले बरसों में नौकरियों और काम के मामले में इंसानों और मशीनों का कैसा मुकाबला होगा। 

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि आने वाले बरसों में दुनिया में 8.7 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। उसका हिसाब है कि 2025 तक ही 8.7 करोड़ नौकरियां इंसानों से छिनकर मशीनों में चली जाएंगी, लेकिन 9.7 करोड़ नए काम पैदा भी होंगे। अब पहली नजर में देखने पर तो ये आंकड़े खुशी के लगते हैं कि जितने इंसानों की नौकरियां जाएंगी, उनसे अधिक नौकरियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि आज धरती की जो आबादी है वह पांच बरस बाद कितनी होगी? इतनी आबादी तो इन पांच बरसों में अकेले हिन्दुस्तान की बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ती हुई आबादी के मुकाबले बढ़ती हुई नौकरियां अगर अधिक नहीं होंगी, तो वे किसी काम की नहीं रहेंगी, और मशीनें तो रोज लोगों को बेरोजगार करेंगी ही। 

अब जैसे आज की यह बात हम एक कम्प्यूटर पर टाईप कर रहे हैं जिसमें टाईपिंग के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जैसा कि आज अंग्रेजी के साथ है, बिना की-बोर्ड छुए बोलकर टाईप करना चलन में आ चुका है, वैसा ही अगर बाकी भाषाओं में होते चलेगा, होने लग भी गया है, तो बोलकर टाईप करवाने के लिए एक कर्मचारी की जरूरत खत्म हो जाएगी। ऐसे अनगिनत काम हैं जिनमें से इंसानों को हटाया जा रहा है। एयरपोर्ट और विमानों में कर्मचारियों को घटाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि उनमें से हर काम के लिए मशीन खड़ी हो रही हैं, दरअसल जब कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तो वे अपने काम में सुधार करके कहीं बिजली बचा रही हैं, कहीं कर्मचारी घटा रही हैं, और कहीं सामानों की बर्बादी कम कर रही हैं। बुरा वक्त अच्छा सबक लेकर आता है, दुनिया के सारे उद्योग-धंधे आज अपने खर्च को घटाने में लगे हुए हैं, और जाहिर है कि इसकी पहली मार कर्मचारियों पर ही पड़ती है।
 
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक दुनिया में काम कर रहे लोगों में 9 फीसदी से लेकर 15.4 फीसदी तक की कमी आएगी, और इसी दौरान 7.8 फीसदी से लेकर 13.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। इन आंकड़ों को बहस के लिए सही मान लें, तो भी यह है कि बढ़ती आबादी का हिसाब न लगाने पर भी नौकरियां घटने वाली हैं। अब जैसे आज के इसी एक घंटे की एक दूसरी खबर है कि हांगकांग की कैथे पैसेफिक एयरलाइंस ने साढ़े 8 हजार पदों को खत्म करने की घोषणा की है। इससे कुछ तो खाली पड़े पद खत्म हो जाएंगे, लेकिन करीब 6 हजार कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। खुद हिन्दुस्तान में केन्द्र सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने लॉकडाऊन से उबरने के लिए, और कारोबारों को पटरी पर लाने के लिए मजदूर कानूनों में भयानक बदलाव किया है, जिनसे मजदूरों के हक छिन गए हैं, मालिकों के लिए उन्हें नौकरी से निकालना आसान हो गया है, उनसे मुफ्त में ओवरटाईम करवाने का हक मिल गया है, और इसके खिलाफ कही और लिखी जा रही बातों का न केन्द्र सरकार पर असर है, न अलग-अलग राजनीतिक दलों की राज्य सरकारों पर। हुआ यह है कि जब केन्द्र और राज्य सरकारें पूंजीनिवेश पाने की कोशिश करती हैं, तो संभावित उद्योगपति उन्हें मजदूर कानून, जमीन कानून, पर्यावरण कानून की अड़चनों को गिनाना शुरू कर देते हैं कि किन वजहों से वे हिन्दुस्तान या इसके किसी प्रदेश में जाना नहीं चाहते। ऐसे में सरकारें खुलकर कानूनों को खत्म कर रही है, देश में हाल के कुछ बरसों में पर्यावरण कानून को बेअसर सा कर दिया गया है, मजदूर कानूनों का कोई मतलब नहीं रह गया है, और यह सिलसिला रूकते नहीं दिख रहा है। 

आज घरेलू कामकाज से लेकर दफ्तर और दुकान-कारखानों के काम तक, मालिक यह सोचने लगे हैं कि कर्मचारी और मजदूर घटाकर कैसे मशीनों पर काम डाला जा सकता है जो कि न हड़ताल करतीं, न लेबर कोर्ट जातीं, और न कामचोरी करतीं। मशीनों को रात-दिन काम पर झोंका जा सकता है, और कई किस्म के कारखानों में किया भी जा रहा है। और तो और बिना ड्राइवर चलने वाली कार, बस, ट्रेन के प्रयोग बरसों से सडक़ और पटरियों पर हैं, और कुछ बरसों के भीतर कारें खुद अपने को चलाने लगेंगीं, वे ड्राइवरों की नौकरियां खा जाएंगी, और उनमें बैठे लोग पूरे सफर अपने कम्प्यूटर पर काम करते हुए कुछ और लोगों की नौकरियां घटाएंगे। 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम का अंदाज चाहे जो हो, हमारा यह मानना है कि न सिर्फ मशीनों की वजह से, बल्कि दूसरी कई वजहों से भी नौकरियां घटती चलेंगी, खासकर इस लॉकडाऊन का तजुर्बा देखकर लोगों को खर्च घटाना होगा, और इसका पहला तरीका घटी हुई तनख्वाह रहेगी। आज हिन्दुस्तान में पिछले छह महीनों में बढ़ी हुई बेरोजगारी के आंकड़े देखें, और इन छह महीनों में बढ़ी हुई आबादी के साथ मिलाकर उसे देखें, तो कई करोड़ लोग बढ़ गए हैं, और कई करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं। 

आने वाला वक्त महज नौकरियों पर निर्भर दुनिया का वक्त नहीं रहेगा, लोगों को तरह-तरह से नए रोजगार सोचने पड़ेंगे, और हो सकता है कि नौकरी के बजाय स्वरोजगार का चलन बढ़े, और लोग अपनी मेहनत के अनुपात, अपने हुनर के अनुपात में कमाने लगें, जैसा कि आज ओला या उबेर नाम की टैक्सी कंपनियों के साथ जुडक़र कमा रहे हैं। हिन्दुस्तान में आज शहरी सडक़ों पर दसियों लाख लोग खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या कूरियर एजेंसियों के मार्फत आने वाले सामान को पहुंचाने का काम। ये काम 10-15 बरस पहले हिन्दुस्तान में नहीं थे, लेकिन अब हैं, और मोटरसाइकिल चलाने के मामूली से हुनर के साथ ऐसे लोग जितनी मेहनत करते हैं, उतना कमाते हैं। 

इस पूरी तस्वीर से यह समझने की जरूरत है कि नौकरियों की किस्म बदल जाएंगी, नौकरियां स्वरोजगार में बदल जाएंगी, मशीनें लोगों को बेदखल करेंगी, लेकिन एक बात बनी रहेगी, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे सौ फीसदी नौकरियां खत्म हो जाएं। नतीजा यह होगा कि जिस दुकान, दफ्तर-घर, कारखाने-कारोबार में जिन लोगों का काम सबसे अच्छा रहेगा, वे नौकरियों पर आखिरी तक बने रहेंगे। जो कम काबिल, कम मेहनती, कम हुनरमंद रहेंगे, वे सबसे पहले बेरोजगार होंगे। यह नौबत हर किसी को, हर कर्मचारी को अपने काम को बेहतर बनाने का एक मौका भी दे रही है। लोगों को नए हुनर सीखने चाहिए, या अपने मौजूदा हुनर में काम को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से कम से कम आज के कामगारों की पीढ़ी की जिंदगी तो निकल सकती है, अगली पीढ़ी अपने रोजगार और अपने स्वरोजगार के बारे में खुद सोचेगी। लेकिन अपने जीते जी, अपनी कामकाजी उम्र के चलते हुए बेरोजगार होने के खतरे से बचने के लिए लोगों को अधिक मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब छंटाई होती है, तो सूखी डालें जिनसे कुछ हासिल नहीं होता, उन्हें सबसे पहले काटा जाता है। 
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

मुंबई, 22 अक्टूबर| अभिनेत्री गौहर खान ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि वह नवंबर में अपने कथित प्रेमी जैद दरबार से शादी कर सकती हैं। जैद, बॉलीवुड संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं और एक कोरियोग्राफर हैं। गौहर द्वारा इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो की श्रृंखला पोस्ट किए जाने के बाद से ही इन अफवाहों का दौर चल पड़ा है। इन पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों करीबी रिलेशनशिप में हैं।

हालांकि, गौहर ने आईएएनएस से बात करते हुए इस तरह की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, "ये सिर्फ अफवाहें हैं। अगर कुछ होगा तो मैं खुद आपको इस बारे में बता दूंगी।"

जिन वीडियो के कारण ये अफवाहें सामने आईं हैं, उसमें उन दोनों को नेहा कक्कड़ और परमिश वर्मा के गाने 'डायमंड दा छल्ला' पर डांस करते देखा जा सकता है। क्लिप के आखिर में जैद अपने घुटनों पर आते हैं फिर गौहर की उंगली में अंगूठी जाती हुई नजर आती है। इससे प्रशंसकों को लगता है कि यह असल प्रपोजल है।

गौहर ने इस पोस्ट को कैप्शन दिया था, "ये है गाने का असर है या मन की बात .. ??? जल्दी बताओ..." (आईएएनएस)