‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 जून। प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे एवं प्रकोष्ठ प्रभारी शकुन डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पी एल पुनिया, सह प्रभारी चंदन यादव, नवनियुक्त सचिव सह प्रभारी सांसद सप्तगिरि शंकर उल्का और प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर ,प्रदेश में अधिवक्ताओ के हित के लिए राज्य सरकार से मांग की। 

उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ में करीब 25 हजार अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। बार कॉउंसिल एवं प्रदेश के विभिन बार  एसोसिएशन समय समय पर वकीलों की सुरक्षा संबंधित कानून तथा स्वास्थ्य बीमा के लिए मांग करते रहे हैं। पूर्व बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सभा में इसे लागू करने की घोषणा की थी, परन्तु वह झूटी घोषणा साबित हुई। अतः शीघ्र पहल की जाए।

ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में 15 वर्षो से विभिन्न निगमो, मंडलों और संस्थाओं में  नियुक्त हुए पैनल वकील के कार्यो की समीक्षा की जाए और नए अधिवक्ताओ को मौका दिया जाए। राज्य के जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में नियुक्त सरकारी अधिवक्ताओ की भी नियुक्ति की समीक्षा की जावे। नोटरी नियुक्ति की बची प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाये और एक हजार नोटरी के पद भी साथ ही साथ नई निकाली जाये। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगातार तहसील ,उप तहसील सिविल न्यायालय बढ़ने से नोटरी की बहुत ही आवश्यकता है। 

कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे के साथ प्रकोष्ठ प्रभारी शकुन डहरिया, सोनल गुप्ता कोषाध्यक्ष कांग्रेस विधि, नंद कुमार पटेल सचिव प्रदेश कांग्रेस विधि सहित अधिवक्ताओ ने भेंट की।