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रायपुर, 19 अक्टूबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा को ज्ञापन सौंपा गया।
श्री दोशी ने आयुक्त को अवगत कराया कि विगत डेढ़ दो वर्षों से कोरोना के कारण ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण ट्रक मालिकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने से टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। शासन द्वारा फिटनेश परमिट की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई गई है जिसके कारण ट्रक मालिकों ने अपने खड़े वाहन को फिर से चलाना शुरू किए हैं।
श्री दोशी ने बताया कि इससे परिस्तिथियों में सुधार हो रहा है, परन्तु नवंबर से जब फिटनेस एवं परमिट की वैधता बढ़ाने आवेदन करेंगे उस समय कर बकाया टैक्स के कारण फिटनेश परमिट जारी नहीं होगा और टैक्स की राशि ब्याज के कारण इतना ज्यादा हो गया है कि ट्रक मालिक उस टैक्स को जमा करने की स्थिति में नहीं है। जब कागजात नहीं बन पायेंगे तो मजबूरी में ट्रक मालिकों को फिर से अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसके कारण ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और प्रभावित होगा।
श्री दोशी ने आगे बताया कि छतीसगढ़ शासन के परिवहन मंत्रालय द्वारा एक मुश्त निपटारा योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाये। साथ ही ब्याज एवं पेनालटी राशि को माफ करने की मांग की गई है। सभी ट्रक मालिक उस टैक्स को जमा कर देंगे जिससे प्रदेश सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के व्यापारी भी सूचारू रूप से अपना व्यवसाय संचालित कर पायेंगे। जिससे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के व्यापारी को राहत मिल सकेगीं।