-शुमाएला जाफरी
तकरीबन महीने भर से पाकिस्तान में चर्चा में रहा ‘हकीकी आजादी’ मार्च 26 नवंबर को समाप्त हुआ। इस दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपना सडक़ मार्च रोकने का जो एलान किया, वो हैरान कर देने वाला था।

इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराने की मांग करने वाले इस मार्च को ख़ासा जनसमर्थन मिल रहा था। इसे देखते हुए तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान कर चल रहे थे कि इमरान ख़ान या तो राजधानी इस्लामाबाद में धमाकेदार एंट्री करेंगे या फिर हजारों लोगों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।

लेकिन इमरान की इस घोषणा से सिफऱ् राजनीतिक विशेषज्ञ ही नहीं, उनके राजनीतिक विरोधी भी हक्के-बक्के रह गए जब उन्होंने आक्रोश से भरे लंबे भाषण के बाद ये एलान किया- ‘हम सभी असेंबली से ख़ुद को अलग कर रहे हैं। हम मुल्क में अव्यवस्था फैलाने से बेहतर इस भष्ट तंत्र को इसके हाल पर छोडऩा समझते हैं।’

विरोध प्रदर्शन का स्टैंड अचानक कैसे बदला?
इमरान खान ने अपनी पार्टी की सत्ता वाली सभी असेंबली से हटने का एलान तो कर दिया, लेकिन इन्हें भंग करने की कोई तय तारीख़ नहीं बताई। इस पर अंतिम निर्णय के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि वो पंजाब और खैबर पखतूनख्वा जैसे प्रांतों में, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, अपने मुख्यमंत्रियों और पार्टी की संसदीय कमेटी से सलाह मश्विरा करेंगे।

उसके बाद से ही इमरान ख़ान अपनी पार्टी और गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने दोनों पंजाब और ख़ैबर पख़्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठकें की हैं। इन बैठकों के बाद इमरान का दावा है कि 'सबने आम सहमति से उन्हें असेंबली भंग करने पर अंतिम फ़ैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। अगर सत्ताधारी गठबंधन पाकिस्तान में जल्द से जल्द आम चुनाव कराने की घोषणा नहीं करता, तो वो प्रातीय सरकारें कभी भी भंग कर सकते हैं।’

पाकिस्तान में अगले आम चुनाव अक्टूबर 2023 में होने हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए गए इमरान खान उससे पहले ही चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सरकार को पाकिस्तान की सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं हैं।

बहरहाल, इमरान के विरोधी उनकी इस मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखते। सत्तारूढ़ दल ये बार-बार दोहरा रहे हैं कि जब तक इमरान खान का रवैया और बात रखने का तरीका ठीक नहीं होगा, तब तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। शहबाज शरीफ सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि इमरान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ पहले से शर्त रखकर कोई बातचीत नहीं की जाएगी।

इसके बाद बीते हफ़्ते से ही इमरान के रुख में नरमी के संकेत मिलने लगे थे। पहले वो अपनी मांग को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं दिखते थे, यहां तक कि अपने विरोधियों से किसी तरह की बातचीत के भी मूड में नहीं थे।

एक इंटरव्यू में इमरान ने साफ़ कहा था कि ‘वो इस सरकार को जवाब देने के लिए सिर्फ कुछ दिनों का ही समय देंगे। वो किसी भी कीमत पर मार्च के पहले चुनाव कराना चाहते हैं। अगर वो इसके लिए तैयार होते हैं तो हम अपना प्रदर्शन रोक देंगे, वर्ना प्रांतीय असेंबली को भंग कर देंगे।’

‘मार्च’ इमरान का सियासी झांसा?
इमरान खान के विरोधियों का दावा कुछ ऐसा ही है। उनके मुताबिक ‘लॉन्ग मार्च’ की नाकामी इमरान खान को साफ दिख गई। इसी के बाद से वो प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने की धमकी देने लगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तो यहां तक कह दिया- ‘इमरान ख़ान जनादेश के अपमान की हद पार कर चुके हैं।’

राणा सनाउल्लाह ने ये भी कहा कि पीडीएम के नेतृत्व वाली सरकार संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक काम करती रहेगी और जो भी हालात सामने हैं उनका राजनैतिक समाधान निकालेगी।

उन्होंने कहा, ‘संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम अगले चुनावों को जितनी देर के लिए हो सकता है टालेंगे। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारा गठबंधन सिर्फ दो प्रांतों के चुनाव में शामिल हो।’

सनाउल्लाह के बयान का मतलब ये हुआ कि इमरान ख़ान की पार्टी की कोई भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर असेंबली भंग करते हैं तो दो प्रांतों में सरकार उन्हीं की जाएगी।
इमरान की पार्टी पीटीआई ने नेशनल असेंबली से अपने सदस्यों का इस्तीफा दिलवा दिया है, लेकिन इसके बाद की क़ानूनी कार्रवाइयां पूरी नहीं होने की वजह से ये इस्तीफे अब भी लंबित हैं।

इमरान खान के ज़्यादातर सांसदों के इस्तीफे इसलिए पेंडिंग है क्योंकि इनका पर्सनल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। इस्तीफे की मंजूरी के लिए हर सांसद को नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास खुद जाना होता है।

पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार असमां शिराजी के मुताबिक, ‘सत्ताधारी पीडीएम पूरे हालात में ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपना रही है। इमरान के असेंबली भंग करने के बाद पैदा हुए हालात में उनके पास क्या विकल्प होंगे, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।’

शिराजी मानती हैं कि पीडीएम के सभी घटक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इमरान असेंबली भंग करने जैसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे निपटने के लिए राजनीतिक विकल्प उनके पास भी तैयार हैं।

असमां शिराज़ी के मुताबिक, ‘इमरान खान के बारे में आम धारणा ये है कि उनकी नजऱ रावलपिंडी पर टिकी हुई है। उन्हें नई सरकार की तरफ से किसी संकेत का इंतजार है। लेकिन अब वो किसी तरह, बिना शर्त के भी मसले को सुलझाने के लिए बेकरार हैं।’
राजनीतिक जानकारों का कहना है ख़ैबर पख़्तूनख्वा और पंजाब में सरकार भंग करने का मतलब है, केन्द्रीय सरकार को अस्थाई सरकार बनाने की दावत देना ताकि इसकी निगरानी में असेंबली चुनाव कराए जा सकें।

जानकारों का कहना है कि इस मसले पर खुद इमरान की पार्टी के अंदर ही आगे की रणनीति को लेकर मतभेद हैं। पार्टी के एक तबके को लगता है कि सरकार भंग करने का फ़ैसला हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है।

शहजाद इकबाल जैसे सीनियर जर्नलिस्ट इस हालात को अलग नजरिए से देखते हैं। इन्हें लगता है कि इमरान की पार्टी नहीं सत्तारुढ पीडीएम गठबंधन बैकफुट पर है।

शहजाद कहते हैं, ‘पीडीएम के लोग पहले कह रहे थे कि अगर इमरान जल्द चुनाव चाहते हैं तो उनकी पार्टी के लोगों को प्रांतीय असेंबली से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इमरान ने ऐसा करने का ऐलान कर दिया, तो पीडीएम के लोग कहने लगे हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। यानी ये लोग भी असमंजस में हैं।’

शहज़ाद बताते हैं कि सरकार और इस रस्साकशी के बीच इमरान की पार्टी और सरकार के नुमाइंदे पिछले दरवाज़े से बातचीत में भी मशगुल हैं। इमरान की पार्टी के कुछ नेताओं ने संकेत दिया है कि वो इस बातचीत के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार मई में भी चुनाव कराने पर राज़ी हो जाती है तो प्रांतीय सरकारें भंग करने की नौबत नहीं आएगी।

वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि ‘प्रांतीय सरकारों से हटने का एलान इमरान ने अपनी साख बचाने के लिए किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए उन्हें जो भी करना था वो कर चुके हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा।

हालांकि अपने लगातार विरोध प्रदर्शनों की वजह से उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। इस आधार पर अगले चुनाव में उनके जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन असेंबलियों से बाहर निकलने की उनकी मांग अनसुनी हो गई लगती है।’

क्या चरमरा जाएगी लोकतांत्रिक व्यवस्था?

ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि सरकार की उम्मीदों के उलट अगर इमरान प्रांतीय असेंबली भंग करने का फैसला कर लेते हैं तो क्या होगा कहना मुश्किल है। 

प्रांतीय सरकारों के साथ इस्लामाबाद में केन्द्रीय सरकार क्या स्थिर रह पाएगी?
जानकारों के मुताबिक ऐसे हालात से निपटने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद हैं। इसमें प्रांतों में गवर्नर रूल लगाने के साथ खैबर पख़्तूनख्वा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसे विकल्प शामिल हैं।

इस टास्क को पूरा करने में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पहले ही आसिफ अली जऱदारी को लगा दिया है। जरदारी पीपीपी के उपाध्यक्ष हैं और पाकिस्तान में अपनी राजनैतिक साठ-गांठ के लिए जाने जाते हैं। जऱदारी निर्दलीय सदस्यों के साथ इमरान समर्थक दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि इन्हें अपने पाले में लेकर इमरान का पूरा प्लान नाकाम कर दिया जाए।

खैबर पख़्तूनख्वा और पंजाब में सरकार भंग करने का मतलब है पाकिस्तान में 66 फीसदी असेंबली सीटें खाली हो जाएंगी। इससे जाहिर है राजनीतिक संकट बड़ा हो जाएगा। ऐसे हालत को सत्तारुढ़ पीडीएम भले ही राजनीतिक विकल्पों के साथ साध लेने का दावा करे, लेकिन इससे पाकिस्तान की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा जाएगी।
अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से पैदा होने वाला आर्थिक संकट पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तान में जारी मौजूदा अस्थिरता की वजह से ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत लगातार टल रही है।

ऋण की अगली किश्त को लेकर ये बातचीत नवंबर में ही होनी थी। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आर्थिक मदद देने से पहले दूसरी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी आईएमएफ़ के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रही हैं। लिहाज़ा अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो मौजूदा व्यवस्था का टिके रहना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा।

मशहूर स्तंभकार मलीहा लोधी के मुताबिक़, ‘निरंतर राजनीतिक टकराव की वजह से देश की पूरी व्यवस्था कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक टकराव में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। हर आंदोलन में राजनेता कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए निर्णायक होगा। लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।’

मलीहा के मुताबिक़, ‘पाकिस्तान के लिए सबसे चिंताजनक ये बात है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कोई राहत मिलती नजऱ नहीं आती। ना ऐसी राजनीति से, ना शासन की गंभीर चुनौतियों से और ना ही अदूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन से। इस हालत में सरकारी संस्थानों में आम लोगों का भरोसा भी डगमगाता दिख रहा है।’ (bbc.com/hindi)