रायपुर, 22 जनवरी।  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौंबे ने बताया।
कैट ने बताया कि भारत में छोटे व्यवसाय देश जिसकी तैयारी चल रही है और ई-कॉमर्स के लिए एक सशक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन भी उतना ही ज़रूरी है।

श्री पारवानी और श्री दोशी ने बताया कि श्रीमती सीतारमण को भेजे गए पत्र में बजट में व्यापारियों के लिए समर्थन  वित्तीय नीतियों को लाने की मांग करते हुए कहा कि पिछले कई दशकों के दौरान भारत का व्यापारिक समुदाय वित्त की भारी कमी से जूझ रहा है और दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक भी देश के व्यापारियों को आसान वित्तीय सहायता देने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है जिसके चलते देश का व्यापारी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नही कर पा रहा है जिसका नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

खेद है की रिज़र्व बैंक ने हमेशा अपना मुख्य ध्यान कॉर्पोरेट क्षेत्र पर ही रखा है। व्यापारियों की वित्तीय जरूरतों को समझने के लिए कभी भी व्यापार एसोसिएशनों  से परामर्श करना उचित नहीं समझा गया है, जबकि कृषि को छोडक़र गैर कॉर्पोरेट क्षेत्र राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में शानदार योगदान दे रहे है और देश में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता होने के बावजूद भी किसी सरकार का कोई ध्यान रिटेल क्षेत्र पर नहीं है।

श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देश में केवल 5 से 6 प्रतिशत छोटे व्यवसाय ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक छोटे व्यवसाय निजी धन के साथ  साथ उधारदाताओं, रिश्तेदार और दोस्त और कई अन्य अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है। दोनों व्यापारी नेताओं ने सुझाव दिया कि आर. बी. आई. को व्यापारिक समुदाय के लिए वित्त की आसान और सरल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए वहीं वित्त मंत्री को अपने  बजट में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर विशेष जोर देने आवश्यकता है जो छोटे व्यवसायियों को ऋण देते हैं तथा बैंकों और वित्तीय संस्थान उनको कम ब्याज दर पर आवश्यक वित्त प्रदान करके एनबीएफसी और एमएफआई को मजबूत करना चाहिए ताकि ये दोनों उधार देने वाली संस्थाएं छोटे व्यवसायों को कम ब्याज दर पर वित्त प्रदान करें। ऐसी नीति छोटे व्यवसायों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेगी और खुदरा व्यापार को अपनी क्षमताओं को तेजी से प्रयोग में लाएगी।