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सूक्ष्म, लघु, मध्यम वर्ग के लिए संतुलित बजट-कैट
02-Feb-2023 2:28 PM
सूक्ष्म, लघु, मध्यम वर्ग के लिए संतुलित बजट-कैट

रायपुर, 2 फरवरी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बताया कि कल संसद में पेश हुए बजट को लेकर कैट सी.जी. चैप्टर ने लाइव प्रतिक्रिया दी गई जिसमे प्रदेश भर से व्यापारी जगत के विभिन्न व्यापारिक संगठनो के प्रमुख उपस्थित रहे।
प्रस्तुत बजट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी से लेकर उच्च वर्ग के व्यपारियों एवं उद्योगपतियों के लिए एक संतुलित बजट रहा। श्रीमती निर्मला सीतारमन के अनुसार समावेशी विकास हेतु आगामी वर्ष का ब्लूप्रिंट है यह बजट। लेकिन यह देखने की बात होगी कि की गई बड़ी-बड़ी घोषणाओं को धरातल पर किस प्रकार अमलीजामा पहनाया जाएगा।

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष श्री परमानन्द जैन  ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में व्यापारियों-उद्योगपतियों के साथ साथ किसान, युवा, नौकरीपेशा, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है।

इनकम टैक्स में अब 7 लाख तक सरकार द्वारा व्यापारियों और नागरिकों को छूट प्रदान की गई है जिसका कैट सी.जी. चैप्टर स्वागत करता है किन्तु डीजल, पेट्रोल और गैस में राहत की उम्मीद थी ।
जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है जो एक बाजार-एक कर" के सिद्धांत के विपरीत है और एवं इसके साथ ही ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई बात न कहने से व्यापारियों में बहुत निराशा है।

श्री पारवानी एवं श्री जैन ने आगे कहा कि बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बाजार में पैसा आएगा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 79000 करोड़, रेलवे में 2.4 लाख करोड़, शहरी अधोसंरचना पर 10000 हजार करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19700 करोड़, ट्रांसपोर्ट अधोसंरचना हेतु 75000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो व्यापर एवं उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए एक आधार स्तम्भ की तरह कार्य करेगा।
केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई प्रोडक्ट पर 1 प्रतिशत से कम ब्याज दर किया गया जिसका कैट स्वागत करता है साथ ही बजट में एक महत्वपूर्ण योजना 1 जिला 1 प्रोडक्ट योजना का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रिय स्तर पर पहचान मिलेगी ।
 

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