गरीबों के चावल की गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: बघेल

रायपुर, 24 मार्च। प्रदेश में पीडीएस सिस्टम में राशन के ओवर स्टाक के कथित घोटाले को लेकर दुकानों की विस्तृत जानकारी देने की अवधि आज खत्म हो गई। अब तक एक हजार दुकानों की ही जानकारी मिल पाई है। अभी 4-4500 दुकानों की जानकारी शेष है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को विधानसभा में कहा था कि 24 मार्च तक जानकारी मांगी गई है। इस मामले में खाद्य विभाग और एसडीओ राजस्व के बीच तालमेल न होने की वजह से देरी हो रही है।  खाद्य अमला अपने अधीन की दुकानों का वेरिफिकेशन कर सक्षम  प्राधिकारी एसडीओ को भेजता है और फिर एसडीओ को कार्रवाई करना है। इसमें ही देरी हो रही है। 

दूसरी ओर खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि अब तक गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों से 4 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। कुछ दुकानें निलंबित और शिफ्ट की गई है‌ं। 

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि गरीबों के चावल की गड़बड़ी करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। राशन की हेराफेरी में शामिल लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को प्रथम दृष्टया में राशन के बचत स्टॉक की कमी पाए जाने वाले उचित मूल्य दुकानों की विस्तृत जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितम्बर 2022 में जिन उचित मूल्य दुकानों में बचत स्टॉक में कमी पायी गई है, उन दुकानों में स्टॉक में कमी के वास्तविक कारणों का परीक्षण किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा इसकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को भेजी जाए। 

खाद्य अधिकारियों ने यह भी बताया कि स्टॉक के सत्यापन के सिलसिले में 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज किया गया है। 161 उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निलंबित किया गया है तथा 140 दुकानों का आबंटन निरस्त किया गया है।