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सर्वेक्षण से वंचित हितग्राही भी अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे
रायपुर, 01 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार सुबह ’छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023’ कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान सर्वेक्षण दल को हरी झण्डी दिखाकर प्रदेश के जिलों के लिए रवाना किया। सर्वेक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत सर्वेक्षण दल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का कार्य करेंगे।
श्री बघेल ने कहा कि यह सर्वेक्षण नई-नई योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे और उन्हें पात्रता के अनुसार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में नवाचार का प्रयोग करते हुए जनता की आवश्यकता के अनुरूप नई-नई योजनाओं को लागू कर उनका बेहतर ढंग से संचालन जारी है। जिनकी सराहना देश के अन्य राज्यों में भी होने लगी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस तारतम्य में यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन की सराहना कर प्रोत्साहन स्वरूप 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदाय करने की घोषणा की गई है।
कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा जनहित में की गई घोषणा के अनुरूप आज छत्तीसगढ़ में दो महत्वकांक्षी योजनाओं की शुरूआत हो गई है। यह लोगों के उत्थान तथा राज्य के विकास की दिशा में अहम साबित होंगे।