जनांदोलन के लिए लोगो को किया आमंत्रित   

रायपुर, 30 मई। भाकपा (माओवादी) ने दो हजार नोट की वापसी के फैसले का विरोध करते हुए एक जनांदोलन के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी ने कहा कि  यह पीएम मोदी ने अडानी,अंबानी और टाटा को डिजिटल करेंसी उपलब्ध कराने किया है।

प्रवक्ता समता ने एक बयान में कहा कि 2016 की नोट बंदी के  समय में 106 जन मारे गये थे।1.40 लाख सूक्ष्म, छोटे और मंझोली  कम्पनियां  बंद हुई. 40 करोड़ आबादी काम बंद हो गया ।फिर भी काला धन का पता नहीं मिला था। उस समय नोट बंदी के कारण देश का अर्थ व्यवस्था को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था।यह धन राशि फिर जनता से कर के रूप में वसूला था।आज देश का जीडीपी 250 लाख करोड़ है।व94% आबादी असंगठित क्षेत्र में जीवन यापन कर रहे है।कुछ आर्थिक विश्लेषक बताते है कि 2000रू. नोट पूरा नगद में 10.48% इसके रद्ध करने से जनता को कोई नुकसान नहीं.। यह गलत आंकलन है। हिंदुत्व फासीवादियों ने देश की अर्थ व्यवस्था को डिजिटल अर्थ व्यवस्था में बदलने के काम पर लगे है। खासकर अमिरिकी डिजिटल लेन-देन चलाने वाले कंपनियां और उनके संपर्क में रहे रिलियंस, अदानी, टाटा, वगैरह कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह नोट बंदी हुई है। इस नोट रद्ध के चलते बैंकों में डिपॉजिट का पैसा बढ़ेगी बढ़े हुए पैसे को बैंको ने कार्पोरेट कंपनियों को ऋण देगा। इसके साथ-साथ ई-कामर्स कंपनियों का व्यापार जोर पकड़ेगा। सेवा कर के रूप में उन कंपनियों का आमदनी बढेगी ।व कंपनियों के फायदे के लिए नोट बंदी किया है।यह, 90 प्रतिशत जनता को नुकसान देने वाला है। 2024 चुनाव के बाद भी अगर भाजपा सत्ता में आये तो नोट बंदी और भी करेगी।
 
 समता ने कहा कि डिजिटल अर्थ व्यवस्था में जनता का पैसा पूरा का पूरा बैंक में रहेगा। जनता अपने मेहनत का फल कार्पोरेट कंपनियों के हाथ में हवाले करना होगा। उस संपत्ति पर पूरा कंट्रोल उन्ही कंपनियों का रहेगा है। यह बहुत भयानक लूट है। दुनिया में कोई भी देश में ऐसा डिजिटल अर्थ व्यवस्था मौजूद नहीं है, इसलिए डिजिटल अर्थ व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ना है।

पार्टी ने कहा कि देश के अंदर जनवादी अर्थ व्यवस्था होना चाहिए।देश के प्राकृतिकनसंसाधन और उत्पादन साधन जनता का होना चाहिए।इसको साकार करने  एक वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। सीपीआई (मा) विल्पक लेकर आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड में वैकल्पिक जनताना सरकार (क्रांतिकारी जन कमेटी) बनाकर क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व कर रही है।हम अनुरोध करते हैं कि किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र- नवजवान, दलित, आदिवासी महिलाएं, अल्पसंख्यक लोग इस क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होकर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें।