भोपाल/दमोह, 31 मई । हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा है, जिसके बाद इस स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।

उन्होंने बताया कि दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के एक पोस्टर में हिंदू छात्राओं को हिजाब में दिखाये जाने के बाद यह जांच के आदेश दिए गये हैं।

इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को भोपाल में संवाददाताओं से कहा, ‘‘दमोह में गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाने के मामले की जांच जिला शिक्षा अधिकारी से कराई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।’’

इसी बीच, हिंदू संगठनों ने दमोह जिलाधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल का पंजीकरण रद्द करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहा है।

वहीं, दमोह के जिलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने मंगलवार को बताया था कि गंगा जमुना स्कूल के एक पोस्टर को लेकर कुछ लोगों द्वारा फैलायी जा रही जानकारी को लेकर थाना प्रभारी कोतवाली और जिला शिक्षा अधिकारी से जांच कराने पर तथ्य गलत पाये गये। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

हालांकि, एक दिन बाद बुधवार को उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के निर्देश के बाद गंगा जमुना स्कूल के टॉपर वाले पोस्टर के मामले में तहसीलदार दमोह की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, स्कूल के संचालक मुस्ताक खान ने बताया कि स्कूल में यूनिफॉर्म में स्कार्फ शामिल है, लेकिन इसे पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मध्यप्रदेश के दमोह जिले में एक स्कूल द्वारा हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चियों को स्कूल यूनीफॉर्म के नाम पर जबरन बुर्का व हिजाब पहनाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसका संज्ञान लिया जा रहा है एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी दमोह व पुलिस अधीक्षक दमोह को निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं।’’

उन्होंने आगे लिखा, ‘‘हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक प्रथाओं का अभ्यास करवाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। नोटिस भेज रहे हैं जिलाधिकारी को।’’ (भाषा)