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रायपुर, 3 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज दिनांक 01-12-2023 को राज्यस्तरीय साथी परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण वर्चुवल बैठक दोपहर 3:00 बजे आहुत की गयी।
बैठक में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी एवं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समस्त जिलों के प्रमुख पदाधिकारी गण एवं डॉ विवेक त्रिपाठी इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं नोडल ऑफिसर साथी प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, संजय सिंह छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख नाफेड, मनीष शाह नेशनल कोऑर्डिनेटर फीफा साथी टेक्नोप्रनर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, अनुराग लाल स्टेट हेड छत्तीसगढ़ फीफा साथी टेक्नो प्रून्स, डॉक्टर अनुराग तोमर दिन कृषि महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड के अधिकारी प्रमुख रूप से शामिल हुये।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी जी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि देश के कृषकों की आय दोगुना करने, आत्म निर्भर भारत को बढावा देने तथा मेक इन इंडिया को बढावा देने के दृष्टिकोण से साथी परियोजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की गई है।
योजनान्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले मे तीन से पॉंच एकड़ भूमि में साथी बाजार स्थापित किये जाएँगे। साथी बाजार के संचालन हेतु 13 जिलों में भूमि चिन्हांकन का कार्य किया जा चुका है। साथी बाजार संचालन हेतु प्रत्येक जिले मे दस हजार महिलाओ का किसान उत्पादक कंपनी का गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से किया जाएगा।
प्रत्येक साथी बाजार मे मॉडर्न रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेन जोन, एग्री मॉल, कृषि सहायता केन्द्र, माइक्रो फाइनेंस, इंन्श्योरेंस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, दराज बाजार, ब्यूटीपार्लर, टेली मेडिसिन सेंटर, जेनरिक मेडिसिन सेंटर, संजीवनी केन्द्र, डेयरी फेडरेशन, प्याज संग्रहण यूनिट, कोल्ड स्टोरेज (5000 मीट्रिक टन), मिनी थियेटर एवं स्थानीय उद्यम तथा अन्य उद्यम छत्तीसगढ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग एवं मार्गदर्शन मे खोले जाएँगे। परियोजना अंतर्गत सभी व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु राज्य के उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वसहायता समूह एवं व्यवसायियो को प्राथमिकता दी जाएगी।