नयी दिल्ली, 24 मई कांग्रेस ने सशस्त्र बलों का ‘राजनीतिकरण’ नहीं करने संबंधी निर्वाचन आयोग की हिदायत की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में खुद को मुश्किल में नजर आता देख इस संवैधानिक संस्था का सहारा ले रहे हैं।

पार्टी के ‘पूर्व सैनिक विभाग’ के प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने यह भी कहा कि केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर ‘अग्निपथ’ योजना को खत्म किया जाएगा और ‘अग्निवीरों’ की स्थायी सेवा का प्रबंध किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने से बचने की नसीहत देते हुए कहा था कि चुनावों में देश के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

आयोग ने कांग्रेस से सुरक्षा बलों का राजनीतिकरण नहीं करने और सशस्त्र बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में विभाजनकारी बयान नहीं देने को कहा था।

चौधरी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर कहा है कि पार्टी के स्टार प्रचारक सशस्त्र बलों पर बात न करें। मोदी जी जब भी फंसते है, वह कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। पहले वह सशस्त्र बलों के पीछे जाकर छिपते थे। अब वह चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ‘अग्निपथ’ योजना लाकर सेना को कमजोर किया है।

चौधरी का कहना था, ‘‘हम इस योजना को चुनौती देते आ रहे हैं। यह देश, सेना और सैनिकों के हित में नहीं है। पूर्व सेना प्रमुख (नरवणे) ने भी ‘अग्निपथ’ योजना का अपनी किताब में जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि इस योजना के ऐलान ने तीनों सेनाओं को चौंका दिया था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार बनेगी तो अग्निपथ योजना रद्द होगी और जो अग्निवीर हैं, उनके स्थाई प्रबंधन का काम होगा।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘अगर मोदी सरकार पैसे बचाने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है तो सवाल है कि क्या सरकार के पास सेना के लिए पैसे नहीं है?’’

उन्होंने दावा किया कि ‘अग्निपथ’ योजना सेनाओं पर थोपी गई है। (भाषा)